समाचार टिप्पणी- १६औं गणतन्त्र दिवस मनाउँदा पनि जनता खिन्न र निराश

काठमाडौं । सरकारले १६औं गणतन्त्र दिवस मनाउन भव्य तयारी गरिरहँदा आमजनता भने निराश र खिन्न छन् । १६ वर्षअघि गणतन्त्र स्थापना हँुदा दीपावली गर्न लामबद्ध लाखांै नेपालीहरूको मुहार गणतन्त्र स्थापनाको १६औं वर्षसम्म आइपुग्दा नपुग्दै धमिलो हुन पुगेको छ भने आमजनतामा शासकीय सत्ता र शासक प्रशासकहरूप्रति आक्रोश पैदा हुन थालेको देखिन्छ । गणतन्त्र दिवस मनाउन सरकारले गरेको भव्य तयारी तथा राष्ट्रपति प्रधानमन्त्रीले जारी गरेको शुभकामना सन्देशलाई पनि जनताले सुन्न र पत्याउन छाडेका छन् ।

जनताको नाम भजाएर जनताकै लागि राजनीति गर्न भनेर आएका शासकहरू जनताका मुख्य समस्याहरू समाधान गर्ने विषयमा कहिल्यै पनि संवेदनशील देखिन नसकेको गुनासो व्यापक छ । ‘मै खाऊँ मै लाऊँ सुखसयल वा मोज गरौं’ भन्ने भावना गणतन्त्रका शासकहरूमा अत्यधिक देखिन थालेको आरोप छ । विशेष गरी लोकतन्त्र र गणतन्त्र प्राप्तिपछि यहाँका तीन प्रमुख दलहरू कांग्रेस, एमाले र माओवादी केन्द्रका नेताहरूलगातार शासन सत्तामा छन् । तर, जनताका मुख्य सरोकारको विषयका रूपमा रहेको स्वास्थ्य, शिक्षा र रोजगारीको विषयमा उनीहरूले कहिल्यै पनि नयाँ नीति योजना र कार्यक्रम ल्याएर जनतालाई राहत दिने अभियान थाल्नै सकेनन् ।

नेपालमा यहाँका जनताहरू ठगिनु परेकै स्वास्थ्य र शिक्षासम्बन्धी समस्याले हो । गणतन्त्र आएपछि स्वास्थ्य र शिक्षाको बेथिति हट्छ, बेरोजगारी समस्या हट्छ र स्वदेशमा नै केही इलम गर्न पाइएला भन्ने आमजनताको आशा निराशामा परिणत भयो । त्यसैले जनता वाक्कदिक्क भए । गणतन्त्र संविधान र कागजमा आयो तर व्यवहारमा आउन नसकेको आमजनताको गुनासो छ । राजनीतिक विश्लेषक कृष्ण खनाल गणतन्त्र आउँदा पनि शासकहरूले जनताको समस्यालाई सम्बोधन गर्न नसक्दा जनतामा चरम निराशा छाउन पुगेको र यो शासकीय व्यवस्थाका लागि घातक हुन सक्ने बताउनुहुन्छ । ‘संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र सुन्दर व्यवस्था हो तर, शासकहरूको असफलताका कारण गणतन्त्रलाई बदनाम बनाइयो, शासकहरू नसच्चिए यसले गणतन्त्रलाई जोखिममा पार्न सक्छ’ –खनालले भन्नुभयो ।

शासकहरूकै संरक्षणमा स्वास्थ्य र शिक्षामा चरम बेथिति मच्चिरहेको विश्लेषकहरूको दाबी छ । सरकारी स्वास्थ्य संस्थाले गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवादिन सकेका छैनन् । राज्यले स्वास्थ्य सेवामा गरेको लगानी बालुवामा पानीसरह छ । स्वास्थ्य क्षेत्रमा रहेका कैयौं विकृतिलाई रोक्न सरकारी निकाय असफल छ । शिक्षा क्षेत्रमा त्यस्तै विकृति छ । केन्द्रीय, प्रदेश र स्थानीय तीनवटै सरकार जनताका यस्ता समस्या समाधान गर्न असफल देखिँदै आएको बताइन्छ ।

नयाँ संविधान २०७२ ले संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक शासन व्यवस्थालाई अंगीकार गरे पनि सो शासन व्यवस्थाको वास्तविक मर्मअनुसार काम हुन सकेको छैन । संविधान जारी भएपछि सत्तामा रहँदै आएका कांग्रेस, एमाले र माओवादीका नेताहरूले संविधानलाई कागजको खोस्टो बनाइदिएको आरोप राजनीतिक विश्लेषकहरूको छ ।

आफ्नो स्वार्थपूर्ति गर्न विधिन्न नामधारी गठबन्धन र तिनका नेताहरू रातदिन बैठक बस्छन् । आफ्नो स्वार्थ पूरा गर्ने विषयमा यिनीहरूलाई कुनै भोक तिर्खा हुँदैन । मिनेट मिनेटमा बैठक बस्ने गर्छ । तर, जनता महँगीले आक्रान्त बनेको विषय, बिहान र बेलुकी के खाऊँ भन्ने समस्याले सताइएको विषय, बिरामी हँुदा सिटामोल समेत नपाएर र जीवनजलसमेत नपाएर अकाल मृत्युवरण गर्नुपरेको विषय यी शासकहरूको दिमागमा कहिल्यै पनि घुस्दैन । जनता चिच्याइरहेका छन्, रोदन वेदनाले छट्पटाइरहेका छन् तर हाम्रा शासक प्रशासकहरू सिंहदरबार र बालुवाटारमा बसेर निरोले जसरी नै मस्ती तालमा बाँसुरी बजाउँदै उद्यत देखिन्छन् । जसका कारण गणतन्त्रको अपमान र अवमूल्यन भइरहेको देखिन्छ ।

गणतन्त्र ल्याउन लडेका यिनै नेता र शासकहरूले बनाएको नेपालको संविधान २०७२ को भाग ३ का विभिन्न धाराहरूमा मौलिकहक र राज्यको कर्तव्यसम्बन्धी व्यवस्था गरिएको छ । यसै गरी संविधानको भाग ४ का विभिन्न धाराहरूमा राज्यको निर्देशक सिद्धान्त, नीति तथा दायित्वसम्बन्धी व्यवस्था गरिएको छ । तर, शासकहरूले संविधानको सो भाग र धाराहरू राम्ररी पढ्न छोडिसकेका छन् । सायद ती भाग र धारामा के लेखिएको छ भन्ने कुराको समेत उनीहरूलाई कुनै हेक्का छैन । अकूत सम्पत्ति आर्जनले उनीरूको मानवीय संवेदना हराएको छ ।

मौलिक हकमा जनताको स्वास्थ्य, शिक्षा, समानता, रोजगारीको हक, श्रमसम्बन्धी हक, खाद्यसम्बन्धी हक, आवासको हक, सामाजिक न्यायको हक, उपभोक्ता सम्बन्धी हकलगायतका नागरिकका महत्वपूर्ण हकको व्यवस्था गरिएको छ । यिनै शासकहरूले बनाएको संविधाको धारा ३५ मा रहेको स्वास्थ्यसम्बन्धीहकमा ‘प्रत्येक नागरिकलाई राज्यबाट आधारभूत स्वास्थ्य सेवा निःशुल्क प्राप्त गर्ने हक हुनेछ र कसैलाई पनि आकस्मिक स्वास्थ्य सेवाबाट वञ्चित गरिने छैन । भन्ने प्रावधान समेटिएको छ । तर, नागरिकहरू सुलभ र भरपर्दो स्वास्थ्य सेवाबाट पूर्ण रूपमा वञ्चित हँुदै आइरहेका छन् । दूरदराजका गाउँलेहरू सिटामोलसमेत पाउन नसकी विभिन्न रोगसँग संघर्ष गर्ने बाध्य भइरहेका छन् र उपचारको अभावमा अकाल मृत्यु वरण गर्नसमेत बाध्य छन् ।

यस्तै, नागरिकलाई दिने मौलिक हकअन्तर्गत धारा ३३ मा उल्लेखित रोजगारीको हकमा प्रत्येक नागरिकलाई रोजगारीको हकहुने व्यवथा गरिएको छ । बेरोजगारलाई राहतको समेत व्यवस्था गर्ने उल्लेख छ । तर, व्यवहारमा यिनै शासकहरूले बेरोजगारीको कहाली लाग्दो अवस्था बनाएका छन् भने बेरोजगारीका लागि राहतको कुनै व्यवस्था गर्न सकेका छैनन् । दैनिक हजारौ युवाहरू विदेशमा पलायन हुनुपर्ने दुःखदायीअवस्था छ ।

हाम्रा शासकहरूले संविधानमा भएका विषयलार्ई राम्ररी मनन गरेर जनहितका लागि महत्वपूर्ण कार्यक्रम लागू गर्न सकेको भएआज देश विकास र समृद्धिको मार्गमा निकै अघि बढिसकेको हुन्थ्यो । गणतन्त्रका १५ वर्ष पनि निकै सफल हुन्थे । जनतामा छुट्टै उत्साह र उमङ्ग पैदा भएको हुन्थ्यो र आज सरकारले गणतन्त्र दिवस मनाउँदा लाखौं नेपालीहरू सडकमा दिपावली गर्न जम्मा हुन्थे तर विडम्वना सरकारले १६औं गणतन्त्र दिवस मनाउन आह्वान गर्दा सरकार मातहत केही कर्मचारी र सत्ताका स्वाद चाख्न पल्केका केही समिति व्यक्तिरूमा मात्रै उत्साह देखिएको छ । अब शासकहरू सच्चिनुको विकल्प छैन । हरेक पल शासक प्रशासकहरूले जनातको मात्रै हित र समृद्धि हेर्न सकून् ताकि हरेक गणतन्त्र दिवसले सिंगो मुलुकमा उल्लासमय र उमंगमय वातावरण ल्याउन सकोस्, जनताको मुहारमा खुसीका रंगहरूभर्न सकोस् । १६औं गणतन्त्र दिवस मनाउँदै गर्दा शासकहरूको सद्बुद्धि पलाउन सक्ला? आशा गरौं आगामी दिनमा सकारात्मक परिणाम आउनेछ ।