प्रधानमन्त्रीको भारत भ्रमण

 काठमाडौँ ।
यही बुधबार भारतको चार दिने औपचारिक भ्रमणमा जान लागेका प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ ले आइतबार भारत भ्रमणको तयारीस्वरुप पूर्व प्रधानमन्त्री, पूर्व परराष्ट्रमन्त्री, पूर्व परराष्ट्र सचिवलगायतसँग छलफल गर्नुभएको छ । नेपाल र भारतबीच थुप्रै मुद्दाहरू भएकोले स्वभाविकै रुपमा छलफलमा धेरैले धेरै सुझाव दिएका छन् । तर पनि भ्रमणमा सरकारको एजेन्डा र प्राथमिकता के हो भन्ने विषय स्पष्टसँग खुलेको छैन । यसले गर्दा प्रधानमन्त्रीको भारत भ्रमणलाई देशभित्रै पनि शंकाको दृष्टिले हेरिएको छ ।

केही दिनअघि परराष्ट्रमन्त्री एनपी साउदले पनि पूर्व परराष्ट्र मन्त्रीलगायतसँग प्रधानमन्त्रीको भारत भ्रमणबारे परामर्श गर्नुभएको थियो । त्यसबेलामा पनि सरकारको एजेन्डा के हो? प्राथमिकता के हो? भन्ने बारेमा कुनै छलफल नभएको परामर्शमा सहभागीहरूले बताए ।

परामर्शमा सहभागी तत्कालीन प्रधानमन्त्रीका परराष्ट्र मामिला सल्लाहकार समेत रहिसकेका कूटनीतिज्ञ डा. दिनेश भट्टराईले नेपाल समाचारपत्रसँग भन्नुभयो– ‘भ्रमणको क्रममा दुई पक्षबीच व्यापक छलफल हुने भनिएको छ । तर के विषयमा हुने हो, परराष्ट्र मन्त्री ज्यूले हामीलाई भन्नुभएन । उहाँले केवल भ्रमणलाई सफल र फलदायी बनाउन के गर्नुपर्ला भनेर हाम्रो सुझाव माग्नुभयो । हामीले आफूले जानेबुझेअनुसार सुझाव दियौँ ।’

 प्रधानमन्त्रीको भ्रमणका क्रममा हुने द्विपक्षीय बैठकमा सबै कुरा उठाएर सम्भव नहुने जिकिर गर्दै उहाँले भन्नुभयो– ‘मैले त सुझाव दिएको थिएँ, पहिला हाम्रो प्राथमिकता तय गरौँ, त्यसलाई स्पष्टताका साथ उठान गरौँ भनेर । ख्वै भित्रभित्रै काम भइरहेको छ कि? कसरी के एजेन्डा तय हुन्छ थाह भएन ।’ हुन पनि सरकारको एजेन्डा र प्राथमिकता स्पष्ट नभईकन सुझाव दिनेले पनि कुन मुद्दामा कसरी प्रस्तुत हुनुपर्छ भनेर कसरी भनोस्?

सायद सरकारको यही अस्पष्टताका कारणले हुनसक्छ, प्रधानमन्त्री कार्यालयमा भएको छलफलमा सहभागी सबैले प्रायः एउटै सुझाव दिएको देखिन्छ । उनीहरू सबैको साझा सुझाव थियो–‘छिमेकी भारतसँग राम्रो सम्बन्ध बढाउन विश्वासको वातावरण बनाउनुहोस् ।’
प्रधानमन्त्रीलाई भारत भ्रमणका सम्बन्धमा उठान गर्नुपर्ने विषयमा सुझाव दिन प्रधानमन्त्री कार्यालय, सिंहदरबार पुगेका पूर्व परराष्ट्रमन्त्री रमेशनाथ पाण्डेले भन्नुभयो– ‘भारतले उसको आफ्नो वर्तमान आवश्यक्ता र दीर्घकालिन सामरिक सोचको आधारमा नेपालसँग व्यवहार गर्ने गरेको छ । तर नेपाल भने पुरानै मुद्दालाई सल्टाउन नसकेर अलमलमा छ । दुई देशको सम्बन्धमा विश्वासको संचिति घटेको छ । यसलाई सुधार्ने प्रयास गर्नुहोस् ।’

उहाँले नेपाल समाचारपत्रसँग कुरा गर्दै नेपालको पानीमा भारतको बढी रुची रहेकोले प्रधानमन्त्रीलाई पानीको बारेमा निर्णय गर्दा नेपालबाट बगेर भारत जाने नदीको पानीमा नेपालको स्वामित्व नगुमाउन सुझाव दिएको पनि बताउनुभयो । त्यसैगरी सीमा विवादको बारेमा कुरा उठाउँदा भारत जन्मनुभन्दा ३१ वर्ष अगाडि सन् १९१६ मा तत्कालीन ब्रिटिश ईन्डियाको तर्फबाट संयुक्त अधिराज्य सरकारले प्रकाशित गरेको नेपालको नक्सा पढेर जानुहोला भन्ने सुझाव दिएको जानकारी दिंदै उहाँले भन्नुभयो– ‘त्यसमा कालापानी क्षेत्र नेपालभित्र देखाइएको छ । यस्तो प्रमाण लिएर कुरा गर्नुहोला भन्ने सुझाव दिएको छु ।’
छलफलमा सहभागी पूर्व प्रधानमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराईले सीमा समस्याका साथै व्यापार, पारवहन, खुला सिमानालगायतका सबै समस्याको समाधान प्रबुद्ध समूह (इपीजी) को प्रतिवेदनमा उल्लेख भएअनुसार गरिनुपर्नेमा जोड दिंदै प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई उक्त प्रतिवेदन ग्रहण गर्ने विषयमा ध्यान दिन सुझाव दिएको बताउनुभयो । उहाँले हवाई रुटका सन्दर्भमा नेपालगञ्ज नभए भैरहवाको रुटका लागि पहल गर्न र पञ्चेश्वरलगायतका योजना अघि बढाइए पानी बाँडफाँडमा आधाआधा हुनुपर्छ भन्ने मान्यताअनुसार सहमति गर्न सुझाव दिनुभएको थियो । छलफलमा पूर्व प्रधानमन्त्री एवं नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले) का अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले पनि सीमा र पानी बाँडफाँडको कुरामा राष्ट्रिय हितलाई ध्यानमा राखेर सम्झौता गर्न सुझाव दिनुभएको थियो ।

गणतन्त्रको स्थापनापछिका सबै प्रधानमन्त्रीहरूलाई भारत भ्रमण जानुअघि दिइने सुझावहरू यी र यस्तैयस्तै हुन् । तर आजसम्मका सबै भ्रमणहरूमा दुई देशका प्रधानमन्त्रीहरूबीच दुई देशबीचको हार्दिक सम्बन्धमा तगारो बन्ने गरेका यी कुनै पनि मुद्दाहरूमा सहमति र सम्झौता भएको छैन । भ्रमण सकेर फर्कनेबित्तिकै हरेक प्रधानमन्त्रीले सम्बन्ध नयाँ उचाइमा पुगेको र भ्रमण सफल भएको दाबी गर्ने गरेका छन् । तर व्यवहार र कार्यान्वयनमा यी कुनै पनि मुद्दाहरू टुंगो लाग्ने दिशातर्फ उन्मुख देखिँदैन ।
यद्यपि नेपालमा प्रधानमन्त्री फेरिने बित्तिकै नयाँ प्रधानमन्त्रीको पहिलो औपचारिक विदेश यात्रा भारत भ्रमणबाटै गर्ने होडबाजी भने जारी नै छ ।