संसदमा सांसदको गैरजिम्मेवारीपन, हाजिर गर्दै टाप कस्दै

काठमाडौं । प्रतिनिधिसभामा सहभागी सांसदहरुको संसद्मा हाजिर गरेर टाप कस्ने पुरानो नियतिले निरन्तरता पाएको छ । बजेट अधिवेशन सुरु भएसँगै सरकारले प्रस्तुत गरेको नीति तथा कार्यक्रममाथिको छलफलमा अधिकांश सांसद अनुपस्थित देखिएका हुन् ।

सोमबार नीति तथा कार्यक्रमको दफावार छलफलमा भाग लिएका सांसदबाहेक अन्य सांसदको उपस्थिति अत्यन्त न्यून देखियो । बोल्ने सांसदहरुले सुनाउने सांसदको अभाव भएको रोस्टमबाटै गुनासोसमेत गरे । बोल्ने कार्यसूचीमा नपरेका सांसदहरु हाजिर गरेर हिँड्ने गरेकाले उनीहरु संसद्प्रति उत्तरदायी नभएको नीति तथा कार्यक्रमको छलफलमा सहभागी सांसदहरुले बताएका छन् ।

राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का सांसद डोलप्रसाद (डीपी) अर्यालले रोस्टममा उभिएर खाली कुर्सीहरुलाई हेर्दा रोस्टमकै अपमान अनुभूति भएको टिप्पणी गर्नुभयो । सदनका खाली कुर्सीहरुलाई हेर्दा आफू पनि रोस्टममा आएर बोलिरहनु रोस्टमकै अपमान गरेजस्तो लाग्ने अवस्था आएको भन्दै अर्यालले भन्नुभयो– ‘बरु घरमै बसेर ऐनामा हेर्दै बोलेर पेनड्राइपमा रेकर्ड गरेर सचिवालयमा बुझाए हुने हो कि भन्ने जस्तो लाग्छ ।’ संसद्का २७५ जनाबीच सुन्ने र सुनाउने नीति तथा कार्यक्रमको छलफल केवल रेकर्डका लागि मात्रै बोलेजस्तो अनुभूति भएको उहाँको भनाइ छ । सरकारको नीति तथा कार्यक्रम जस्तो महत्वपूर्ण छलफलमा खाली कुर्चीलाई सुझाव सुनाउन बाध्य सांसदहरुले २७५ सांसद नै छलफलमा उपस्थित गराउने वातावरण बनाउनुपर्ने माग समेत गरेका छन् । संसद्मा अधिकांश सांसदहरु अनुपस्थित भएपछि सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा राम्रोसँग छलफल हुन नपाएको नीति कार्यक्रमका टिप्पणीकर्ता सांसदहरुले बताएका छन् ।

तलबभत्ता बुझ्नकै लागि संसद्मा हाजिर गर्ने र बाहिरिने सांसदहरुको नियतिका कारण आवश्यक कानुन निर्माण, विधेयक पारितलगायत काममा असर पर्ने गरेको बताइएको छ । संसद्मा सहभागी सांसदहरु भाषणबाजीमै सीमित हुने र आफ्नो भाषण सकेर बाहिरिने परम्परा कायमै रहेको सांसदहरु नै बताउँछन् । जनताले आफ्नो प्रतिनिधिका रुपमा सदनमा पठाएका सांसदहरुले संसद् बङ्क गर्ने भन्दा पनि जनताका आवाज बोल्नुपर्ने नेपाली कांग्रेसका सांसद रामहरि खतिवडाले बताउनुभयो । सदनमा सबैभन्दा बढी उपस्थित जनाएर सबै विषयका छलफलमा समेत सहभागी भएको दाबी गर्दै उहाँले भन्नुभयो– ‘हामी जनताले काम गर्न पठाएका प्रतिनिधि हौं, इमानदारितापूर्वक काम गर्नुपर्छ । देश र जनताका पक्षमा आवश्यक कानुन निर्माण गर्न भनेर आएका सांसदहरु हाजिर गरेर बाहिरिने परम्पराको अन्त्य गरेर सदन र जनताप्रति उत्तरदायी हुनुपर्छ ।’

सरकारले प्रस्तुत गरेको २०८०÷०८१ को नीति तथा कार्यक्रम पुनर्लेखन गर्नुपर्ने टिप्पणी गरेका नेकपा एमालेका सांसदहरुले जस्ताको तस्तै पारित भए यसबाट देश र जनतालाई केही प्राप्त नहुने बताएका छन् । तर सत्तापक्ष सांसदहरुले भने सरकारको नीति कार्यक्रम जनताको भावना छुने र कार्यान्वयन गर्न सकिने गरी ल्याइएको भन्दै हुबहु पारित हुने जनाएका छन् । सरकारको नीति कार्यक्रमका विषयमा संसद्मा पक्ष विपक्ष बहस चलिरहँदा ग्रहण गर्ने सांसदहरुको संख्या भने दयनीय देखिएको थियो ।

नीति तथा कार्यक्रमका विषयमा कतिपय सांसदले केही बुँदा संशोधन गर्ने औंल्याए पनि पूरै पुनर्लेखन वा पारित गर्नै हुँदैन भन्ने प्रस्ताव अतिशयोक्ति हुने सरकार बाहिर रहेको संसद्को चौथो दल रास्वपाले जनाएको छ । उक्त दलका सांसद डीपी अर्यालले सांसदहरुले नीति तथा कार्यक्रमले धेरै विषयलाई सम्बोधन गर्ने प्रयास गरेको दाबी गर्दै केही हेरफेर भए पनि पुनर्लेखनकै कुरा अतिशयोक्ति र राजनीतिक दाउपेचको भाषा भएको बताउनुभयो ।

सांसदहरु हाजिर गर्दै बाहिरिँदै गरेको विषयमा पटकपटक संसद्मा कुरा उठेपछि संसद् सचिवालयले विद्युतीय प्रणालीबाट हाजिर गरिने व्यवस्था मिलाउने तयारी गरेको छ । सोमबार नै प्रतिनिधिसभाका सभामुख र उपसभामुखले विद्युतीय हाजिरीका लागि बायोमेट्रिक प्रणालीबाट नाम दर्ता गराएर विवरण संकलन सुरु गर्नुभएको छ ।

सबै सांसदहरुको विद्युतीय प्रणालीबाट हाजिर हुने व्यवस्था मिलाउने प्रयोजनका लागि बायोमेट्रिक विवरण संकलन सुरु गरिएको संसद् सचिवालयले जनाएको छ । प्रतिनिधिसभा बैठकमा सांसदहरु हाजिर गरेर घर जाने गरेको भन्दै विद्युतीय हाजिरीको प्रबन्ध गर्नुपर्ने माग उठेपछि यो व्यवस्था गर्नुपरेको संसद् सचिवालयका एक अधिकारीले बताए । हालसम्म सांसदहरुले लिखित रुपमा हाजिर गर्दै आएका थिए ।
बक्स
गत मंसिर ४ मा भएको आम निर्वाचनपछि २५ पुसदेखि १५ वैशाखसम्म करिब चार महिनाको अधिवेशनमा प्रतिनिधिसभाका २८ र राष्ट्रिय सभाका १९ बैठक बसेको तथ्यांकले देखाउँछ । अघिल्लो संसद्मा सांसदहरु थोरै मात्रै अनुपस्थिति भएको पाइए पनि नीति बजेट अधिवेशन सुरु भएदेखि संसद्को उपस्थिति हाजिरमा देखिए पनि भौतिक रुपमा न्यून रहेको संसद् सचिवालयले जनाएको छ ।
२५ पुसदेखि १५ वैशाखसम्म चलेको संघीय संसद्को पहिलो अधिवेशन सञ्चालनमा ३५ करोडभन्दा धेरै खर्च भएको बताइएको छ । प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रिय सभाका पदाधिकारी तथा सदस्यको चैत मसान्तसम्मको सेवा–सुविधा र संसद् भवनको भाड समेत गरी संसद्को पहिलो अधिवेशन सञ्चालनमा ३५ करोडभन्दा धेरै खर्च भएको संसद् सचिवालयले सार्वजनिक गरेको खर्च विवरणमा उल्लेख छ ।
सचिवालयका अनुसार एउटा बैठक सञ्चालनमा करिब १० लाख खर्च हुन्छ । संसद्को पहिलो अधिवेशनले सभामुख, उपसभामुख र उपाध्यक्षको चयन, प्रधानमन्त्रीलाई दुईपटक विश्वासको मत, राष्ट्रपति÷उपराष्ट्रपतिको चुनाव, नयाँ नियमावली र समिति गठन गरेर मात्रै अधिवेशन सकिएको थियो । मंसिर ४ को निर्वाचनबाट प्रतिनिधिसभामा १६५ प्रत्यक्ष र ११० समानुपातिक सांसदहरुले पुस ७ गते शपथ लिएका थिए ।