काठमाडौं । हरेक सरकारले ल्याउने नीति तथा कार्यक्रमबारे संसद्मा व्यापक छलफल भए पनि कार्यान्वयनमा भने चासो र बहस हुने गरेको छैन । यसपटकको सरकारको नीति तथा कार्यक्रम पनि संसद्मा समर्थन र विरोधको विषय मात्रै बनेको छ ।
सत्ता पक्षका सांसदहरूले सरकारको नीति तथा कार्यक्रमलाई सकारात्मक रूपमा लिएका छन् भने प्रतिपक्षी दल नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (एमाले)ले चर्को विरोध जनाएको छ । प्रतिपक्षी दलका नेतासमेत रहेका एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले सरकारको नीति तथा कार्यक्रमको चर्को विरोध गर्दै त्यसको पुनर्लेखन गर्नुपर्ने माग गर्नुभयो । उहाँले भन्नुभयो– ‘यो नीति, कार्यक्रम कुनै पनि हालतमा देशलाई अगाडि बढाउन, देशको प्रतिष्ठान बढाउन, देश र जनताका समस्या समाधान गर्न, अर्थतन्त्रलाई ओरालो लाग्नबाट जोगाएर उँभोतिर लान सक्षम छैन ।’
तर, सत्ता पक्षीय सांसदहरूले भने सरकारको नीति कार्यक्रमले देशको अवस्था, आवश्यक्ता र जनजीविकाका सवाललाई सम्बोधन गरेको दाबी गर्दै यसको कार्यान्वयनतर्फ सबैले सकारात्मक रूपमा लाग्नुपर्ने बताएका छन् । नेपाली कांग्रेसका सचेतक रमेश लेखकले नीति तथा कार्यक्रममा समेटिएका विषयलाई कार्यान्वयनमा ल्याउन सके मुलुकको आर्थिक र सामाजिक अवस्था सुधार गर्न सकिने बताउनुभयो । उहाँले आगामी वर्षभित्र के के गर्न सकिन्छ भनेर सरकारले आफ्ना योजनासहितका कुराहरू नीति कार्यक्रममा समावेश गरेकाले यसको कार्यान्वयन गर्न वर्तमान सरकार प्रतिबद्ध रहेको पनि बताउनुभयो ।
आगामी आर्थिक वर्षको लागि सरकारले ल्याएको नीति तथा कार्यक्रममा धेरै राम्रा कुरा समेटिएका, कतिपय महत्वाकांक्षी कुराहरू पनि रहेका र केही थप गर्नुपर्ने विषय छुटेको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) की सांसद सोभिता गौतमले बताउनुभयो । उहाँले कृषि, पशुपंक्षी र खाद्यसम्बन्धी प्रयोगशालाको अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डअनुसार स्तरोन्नति गर्नुपर्ने र यस्ता वस्तुहरूको ओसारपसार गर्ने सबै भन्सार बिन्दु र मुख्य शहरमा प्रयोगशाला स्थापना गरिनुपर्ने सुझाव पनि दिनुभयो । सामुदायिक खेती प्रणाली कार्यान्वयनका लागि नीतिगत व्यवस्था गर्ने, स्थानीय उत्पादनको बजारीकरणका लागि स्थानीय सरकारसँग मिलेर हाटबजार पुनः सञ्चालन गर्नेलगायतका विषय नीति तथा कार्यक्रममा समेटिनुपर्ने उहाँको भनाइ थियो ।
सरकारले जारी गर्ने नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेखित करिब ८० प्रतिशत विषय कार्यान्वयन हुने गरेको छैन । विकास निर्माण, सुशासन, सेवाप्रवाह र जनजीवीकाका सवालमा गर्नुपर्ने नियमित काममा समेत सुधार आउन सकेको छैन ।
सरकारले यो विषयलाई मात्रै सुधार गर्न सके पनि देशको अवस्था सकारात्मकतातर्फ उन्मुख हुने विज्ञहरू बताउँछन् । राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले शुक्रबार प्रतिनिधिसभामा प्रस्तुत गर्नुभएको नीति कार्यक्रमले देशलाई सकारात्मक बाटोमा डो¥याउन टेवा पुग्ने भए पनि यसको कार्यान्वयनमा चुनौती देखिने राजनीतिक विश्लेषक एवं वरिष्ठ पत्रकार पुरुषोत्तम दाहालको भनाइ छ । देश र जनताको अवस्था र आवश्यक्ताअनुसार सरकारले आफ्ना नीति तथा कार्यक्रम र बजेट ल्याउने र त्यसलाई कार्यान्वयनमा लैजाने कुरामा अहिलेसम्मका सरकारहरू गम्भीर नदेखिएकोे उहाँको टिप्पणी छ । लोकतन्त्र स्थापनापछि गठन भएका एक दर्जनभन्दा बढी सरकारले ल्याएका नीति तथा कार्यक्रम र बजेट हेर्दा निकै उत्कृष्ट भए पनि कार्यान्वायनमा ल्याउन नसकिने विषयलाई प्राथमिकता दिँदै आएको टिप्पणी गर्दै दाहालले भन्नुभयो– ‘वर्तमान सरकाले ल्याएको नीति तथा कार्यक्रम पनि खासै फरक छैन ।’ सरकारका नीति तथा कार्यक्रम कार्यान्वयनका सन्दर्भमा बहस गरिने परिपाटी दलका नेताहरूले बसाउन नसकेको उल्लेख गर्दै उहाँले संसद् र सम्बन्धित सारेकारवाला निकायले बहसमा ल्याउने परिपाटी बसाल्नुपर्ने सुझाव दिनुभयो ।
सरकारले ल्याउने नीति तथा कार्यक्रममा समेटिएका विषयलाई बजेटमा समेट्न सक्यो कि सकेन भन्ने विषयले अर्थ राख्ने जिकिर गर्दै पूर्व सचिव शारदाप्रसाद त्रितालले भन्नुभयो– ‘सरकारले आगामी वर्षका लागि दूरदृष्टिका रूपमा ल्याउने नीति तथा कार्यक्रमअनुसार बजेट आयो कि आएन भन्ने विषय महत्वपूर्ण हुन्छ । नीति तथा कार्यक्रम आफंै कार्यान्वयन हुने होइन, यसलाई बजेटले कार्यान्वयन गर्ने हो ।’
१ घण्टा ४४ मिनेटको नीतिमाथि २ घण्टा लामो टिप्पणी
शुक्रबार राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले १ घण्टा ४४ मिनेट लगाएर प्रस्तुत गर्नुभएको सरकारको नीति तथा कार्यक्रममाथि आइतबार नेकपा (एमाले) का अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले एक घण्टा ५२ मिनेट लगाएर टिप्पणी गर्नुभयो ।
पूर्वप्रधानमन्त्रीसमेत रहेका प्रतिपक्षी दलका नेता ओलीले सरकारले संसद्मा प्रस्तुत गरेको आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रमलाई समर्थन नगर्न सांसदहरूलाई आह्वान गर्दै पुनर्लेखनको माग समेत गर्नुभयो ।
उहाँले देशको प्रतिष्ठा बढाउन, देश र जनताका समस्या समाधान गर्न र अर्थतन्त्रलाई उँभो लगाउने सवालमा नीति तथा कार्यक्रम सक्षम नभएकाले नेपाली कांग्रेसलगायत अन्य दलहरूले पनि यसलाई स्वीकार गर्न नहुने धारणा राख्नुभयो ।
प्रतिक्रिया