राजनीतिक दललाई लेखापरीक्षण प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्न निर्देशन

काठमाडौं । निर्वाचन आयोगले बिहीबार आर्थिक वर्ष २०७८्८९ को लेखापरीक्षण प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्न राजनीतिक दललाई निर्देशन दिएको छ । आयोगको बुधबार बसेकौ बैठकको निर्णयअनुसार सात दिनभित्र प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्न निर्देशन दिइएको हो ।

८२ वटा राजनीतिक दलले तोकिएको अवधिमा आयोगमा लेखापरीक्षणको प्रतिवेदन बुझाएको थियो । आयोगलाई बुझाएको लेखापरीक्षणको प्रतिवेदन सम्बन्धित दलको कार्यालय वा वेबसाइट, आमसञ्चार माध्यम (पत्रपत्रिका, रेडियो, टेलिभिजन आदि), सामाजिक सञ्जाल (फेसबुक, ट्विटर, इन्सटाग्राम) का माध्यमबाट सार्वजनिक गर्न निर्देशन दिइएको प्रवक्ता शालिग्राम शर्माले बताउनुभयो । प्रवक्ता शर्माका अनुसार सार्वजनिक गरेको मितिले ७ (सात) दिनभित्र सोको जानकारी आयोगमा गराउन निर्देशन दिइएको छ ।

राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन, २०७३ को दफा ४१ को उपदफा (१) बमोजिम आयोगमा दर्ता कायम रहेका राजनीतिक दलहरूले आर्थिक वर्ष समाप्त भएको छ महिनाभित्र कानुनबमोजिम इजाजत प्राप्त लेखा परीक्षकबाट लेखापरीक्षण गराई एक महिनाभित्र आयोगमा सो लेखापरीक्षण प्रतिवेदन पेस गर्नुपर्ने कानुनी व्यवस्था रहेको छ ।

मुस्कान सेना नेपाल पार्टी, शिवसेना नेपाल, आमआद्मी पार्टी नेपाल, राष्ट्रिय जनमुखी पार्टी लोकतान्त्रिक र नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी लोकतान्त्रिकले आर्थिक वर्ष २०७७÷७८ र २०७८÷७९ को लेखापरीक्षण प्रतिवेदन निरन्तर दुई आर्थिक वर्षसम्म पेस नगरेकोले ती दलहरूलाई स्पष्टीकरण सोधिएको पनि आयोगले जनाएको छ ।

राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन, २०७३ को दफा ५४ को उपदफा (८) बमोजिम ७ (सात) दिनभित्र स्पष्टीकरण पेस गर्न आयोगले ती दुर्ई दललाई दिएको पत्रमा लेखिएको छ– ‘दुई आर्थिक वर्षको लेखापरीक्षण प्रतिवेदन कानुनबमोजिम तोकिएको समयावधिभित्र किन पेस नगरेको हो ? लेखापरीक्षण प्रतिवेदन आयोगमा पेस गर्ने कार्य नगरेकोले तपाईंलाई राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन, २०७३ को दफा ५४ को उपदफा (५) को खण्ड (क) बमोजिम किन कारबाही हुनु नपर्ने हो ?’

यसै गरी आयोगबाट आ.व. २०७८÷७९ को लेखापरीक्षण प्रतिवेदन तोकिएको समयवधिभित्र पेस नगरी सो समयावधि सकिएपछि पेस गर्ने नौवटा राजनीतिक दललाई पनि स्पष्टीकरण सोधेको छ । त्यस्तै, सोही आर्थिक वर्षको लेखापरीक्षण प्रतिवेदन पेस नगर्ने १६ राजनीतिक दललाई सो आर्थिक वर्षको लेखापरीक्षण प्रतिवेदन कानुनबमोजिम तोकिएको समयावधिभित्र किन पेस नगरेको भनी आयोगले सोधेको छ । ती सबै दललाई आफ्नो सफाइसहितको स्पष्टीकरण ७ दिनभित्र पेस गर्न निर्देशन दिइएको छ ।