सुदूरपश्चिममा मन्त्री पद खुवाउनै सकस, सरकार विस्तार कहिले ?

धनगढी ।

 सुदूरपश्चिम प्रदेशमा तीन महिना पुग्दा पनि मन्त्रीमण्डल विस्तार हुन सकेको छैन। मुख्यमन्त्री कमलबहादुर शाहले प्रदेश सरकार विस्तारको गृहकार्य सुरु गरेका छन्। तर, मन्त्रालयका विषयमा भागबन्डा नमिल्दा आज पनि सरकार विस्तार हुने सम्भावना क्षीण रहेको छ। यसअघि सरकार विस्तारमा शीर्ष नेताहरू गम्भीर नभएको भन्दै प्रधानमन्त्री तथा माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र काँग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवालाई भेटेर मुख्यमन्त्री हिजो कैलाली फर्किएका थिए।

माघ २६ मा मुख्यमन्त्री नियुक्त भएका कमल बहादुर शाहले २७ गते भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयका काँग्रेसका प्रकाश देउवा र आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयमा नेकपा एकीकृत समाजवादीमा नरेश शाहीलाई नियुक्त गरेका थिए। त्यसपछिको तीन महिना सम्म पनि सरकार विस्तार गर्न सकेका छैनन्।

अहिलेसम्म आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालय, सामाजिक विकास मन्त्रालय, भूमि व्यवस्था कृषि तथा सहकारी मन्त्रालय, उद्योग पर्यटन वन तथा वातावरण मन्त्रालय अहिलेसम्म मन्त्रीविहीन छन्। २१ फागुनमा मुख्यमन्त्रीलाई विश्वासको मत दिएका नागरिक उन्मुक्ति पार्टी र माओवादी केन्द्र अहिलेसम्म पनि सरकारमा सहभागी भएका छैनन्। माओवादी केन्द्रले तीन मन्त्रालय र नागरिक उन्मुक्ति पार्टीले २ मन्त्रालयको दाबी नछोडेपछि अहिले सम्म सहमति हुन सकेको छैन।

नागरिक उन्मुक्तिले सामाजिक विकास मन्त्रालय र भूमि व्यवस्था कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयको दाबी राखेका छन्। २ मन्त्रालय पाएको अवस्थामा नागरिक उन्मुक्ति पार्टीबाट रामेश्वर चौधरी र लक्ष्मण किशोर चौधरी मन्त्री बन्ने करिब पक्का छ। तर, सामाजिक विकास मन्त्रालयमा माओवादी केन्द्रले पनि दाबी कायमै राखेको छ।

माओवादी केन्द्रले सामाजिक विकास मन्त्रालय सँगै उद्योग पर्यटन वन तथा वातावरण मन्त्रालय र आन्तरिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयमा दाबी गरेका छन्। तीन मन्त्रालय पाउँदा ओम विक्रमभाट सरल, अक्कल रावल र लक्ष्मी विक मन्त्री बन्ने सम्भावना बढी रहेको छ। उनीहरु बाहेक रमेश धामी, झपट साउद र शिवसिंह ओली मध्येबाट एक जनालाई मन्त्री बनाउन सक्ने सम्भावना बढी रहेको स्रोतको दाबी छ।

माओवादी केन्द्रले दाबी गरेको आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयमा नेपाली काँग्रेसले पनि दाबी कायमै राखेको छ। सुदूरपश्चिम प्रदेशमा चार मन्त्रालयमा मन्त्री नियुक्त गर्न बाकी छ। अहिलेसम्म माओवादीले तीन, नागरिक उन्मुक्तिले दुई र नेपाली काँग्रेसले एक मन्त्रालयमा दाबी गरिरहेको छ। मन्त्रालयको भागबन्डा नमिल्दा सरकार विस्तारमा सकस भइरहेको छ।