खाँण र पाण्डेले नै गायब पारेका थिए सक्कली प्रतिवेदन, खाँणले ल्याएका अर्का सचिव पनि हटाइए

–कसरी पारिएको थियो प्रतिवेदन उलटपुलट ?
–बिचौलियाकै योजनामा ल्याइएको थियो सचिव पाण्डेलाई
–प्रधानमन्त्री कार्यालयमा मात्रै भेटियो वास्तविक प्रतिवेदन

काठमाडौं । भुटानी शरणार्थीे समस्याको दीर्घकालीन समाधान गर्न भन्दै तत्कालीन गृहमन्त्री रामबहादुर थापाको पालामा गठन गरिएको कार्यदलले बुझाएको प्रतिवेदनलाई पछि आएर बालकृष्ण खाँण गृहमन्त्री भएको समयमा उलटपुलट पारेको पाइएको छ ।

खाँण गृहमन्त्री भएका बेला खाँण र उनकै रुचिमा ल्याइएका सचिव टेकनारायण पाण्डेले बिचौलियाहरूको प्रभावमा परी मन्त्रालयमा रहेको सक्कली प्रतिवेदन नै गायब पारेर नक्कली प्रतिवेदन बनाएको खुलासा भएको हो ।

सरकारले खाँणकै पालामा ल्याइएका अर्का गृहसचिव विनोदप्रकाश सिंहलाई पनि मंगलबारदेखि हटाएको छ । सिंहलाई प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयमा सरुवा गरी गृह मन्त्रालयको सचिवमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका दिनेश भट्टराईलाई ल्याइएको छ । खाँण पक्राउ गर्नुपूर्व मंगलबार उनैले ल्याएका सचिव सिंहलाई पनि गृह मन्त्रालयबाट हटाइएको हो ।

गृह मन्त्रालयले ३० जेठ २०७६ मा बालकृष्ण पन्थीको नेतृत्वमा तीन सदस्यीय कार्यदल गठन गरेको थियो । कार्यदलले २०७६ कात्तिकमा सो प्रतिवेदन बुझाएको थियो । पन्थी नेतृत्वको कार्यदलले बुझाएको प्रतिवेदनको हार्डकपी नै गायब पारिएको र अर्को फर्जी प्रतिवेदन तयार पारिएको प्रहरी अनुसन्धानले देखाएको छ । मन्त्री, सचिव र बिचौलियाले बनाएको फर्जी प्रतिवेदनको हार्डकपी मन्त्रालयमा रहेको छ । तर, वास्तविक प्रतिवेदन भने मन्त्रालयले गायब पारेको छ ।

स्रोतका अनुसार पन्थी कार्यदलले पेस गरेको प्रतिवेदनलाई गायब बनाई फर्जी प्रतिवेदन बनाउने र त्यसका लागि आवश्यक व्यवस्थापन गर्ने जिम्मेवारी तत्कालीन गृहमन्त्री खाँणले सचिव पाण्डेलाई दिनुभएको थियो । यस प्रकरणमा पक्राउ परेका पाण्डेले बयानका क्रममा तत्कालीन गृहमन्त्री खाँणकै निर्देशनमा आफूले सो कार्य गरेको र विभिन्न समयमा पैसाको कारोबार भएको अभिव्यक्ति दिएको सुरक्षा स्रोत बताउँछ ।

तत्कालीन मन्त्री खाँण र सचिव पाण्डेले बिचौलियासँगको मिलेमतोमा बनाएर गृह मन्त्रालयमा नै राखिएको प्रतिवेदनमा नेपाली नागरिकलाई भुटानी शरणार्थी बनाइदिन्छु भन्दै अमेरिका पठाउने गिरोहले रकम उठाएकाहरूको नाम समावेश रहेको बताइन्छ । यसअघि पन्थी कार्यदलले पेस गरेको प्रतिवेदनलाई सरकारले कार्यान्वयनमा लैजाने निर्णय गरेको थियो तर सो प्रतिवेदन गायब बनाएर अर्को प्रतिवेदन बनाउँदै नक्कली शरणार्थीलाई समेत घुसाउने प्रयास मन्त्री खाँण र सचिव पाण्डेले गरेको बताइएको छ ।

पन्थी नेतृत्वको कार्यदलसमक्ष ८ सय ७५ जनाले शरणार्थी गणनामा छुटेको भन्दै निवेदन दिएका थिए । तर, कार्यदलले प्रमाण नभेटिएको भन्दै उनीहरूको नाम समावेश गर्न अस्वीकृत गरेको थियो । त्यतिखेर पनि केही बिचौलिया सलबलाए पनि उनीहरू सफल हुन सकेका थिएनन् । त्यति बेला कार्यदलले अन्य नाम अस्वीकृत गरेपछि बिचौलियाहरू ‘ब्याक’ भएका थिए ।

सो कार्यदलले संयुक्त राष्ट्रसंघीय मानवअधिकार उच्चायुक्तको कार्यालय (यूएनएचसीआर) र जिल्ला प्रशासन कार्यालय, झापामा रहेको शरणार्थी समन्वय इकाई (आरसीयू) ले पहिचान गरेको ४ सय २९ जनाको नाम मात्रै अनुसूची ७ मा राखेको थियो । सो समयमा बिचौलियाहरूको योजना असफल भएको थियो । कोभिडका कारण उनीहरूको सक्रियता अघि बढ्न सकेन । पछि जब बालकृष्ण खाँण गृहमन्त्री भएर आएपछि नक्कली शरणार्थी बनाउने बिचौलियाहरू फेरि सलबलाउन पुगेको देखिएको स्रोतको भनाइ छ । खाँण गृहमन्त्री हुनासाथ उहाँले तत्कालीन गृहसचिव महेश्वर न्यौपानेलाई हटाएर गृह प्रशासनसम्बन्धी कहिल्यै कुनै अनुभव नभएका टेकनारायण पाण्डेलाई गृहसचिव बनाएर ल्याउनुभएको थियो । गृहको कुनै अनुभव नभएका र सम्भावित परिणामको समेत आँकलन गर्न नसक्दा उहाँले मन्त्री खाँणको निर्देशनअनुसार नै नक्कली शरणार्थीलाई घुसाउने काममा साथ दिनुभएको थियो । स्रोतका अनुसार बिचौलियाकै योजनाअनुसार गृह प्रशासन केही नबुझेको र ‘एस म्यान’ खालको सचिवको रूपमा पाण्डेलाई ल्याइएको थियो ।

स्रोतका अनुसार गृह प्रशासन राम्ररी बुझेको व्यक्ति सचिव भएको भए त्यस्तो कार्य कुनै हालतमा पनि नहुने बताइन्छ । त्यतिखेर गृहको कुनै अनुभव नै नभएकालाई गृहसचिव बनाइएको भन्दै सरकारको आलोचनासमेत भएको थियो । पछि खाँण गृहमन्त्री भएकै समयमा पाण्डेलाई गृहमन्त्रालयबाट हटाएर उपराष्ट्रपति कार्यालय पु¥याइएको थियो । उहाँको स्थानमा विनोद प्रकाश सिंहलाई खाँणले नै ल्याउनुभएको थियो । अहिले सिंहको पनि गृहबाट सरुवा भइसकेको छ ।

प्रहरीले अनुसन्धानका लागि पन्थी कार्यदलले पेस गरेको सक्कली प्रतिवेदन मगाए पनि गृह मन्त्रालयले सो प्रतिवेदन उपलब्ध गराउन सकेको थिएन । सक्कली प्रतिवेदन भने प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयमा मात्रै पाइएको छ । गृह मन्त्रालयले मन्त्रिपरिषद्को सामाजिक समितिमा २०७७ साल फागुन ११ गते सो प्रतिवेदन पठाएको थियो । त्यतिखेर सो प्रतिवेदन सामाजिक समितिमा पठाएइकाले सो प्रतिवेदन प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयमा मात्रै फेला परेको हो । मन्त्रिपरिषद्मा रहेको सो प्रतिवेदन र हाल गृह मन्त्रालयमा रहेको प्रतिवेदनमा धेरै नै उलटपुलट गरिएको पाइएको प्रहरीले जनाएको छ । प्रहरीले अनुसन्धानका क्रममा गृहमा रहेको प्रतिवेदन फर्जी र प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्मा रहेको प्रतिवेदन सक्कली रहेको निष्कर्ष निकालेको छ ।