निजामतीमा ट्रेड युनियन खारेजीको प्रस्ताव

–दलीय संगठनहरू खारेजीमा पर्ने
–ट्रेड युनियनमाथि विकृति निम्त्याएको आरोप
–देशव्यापी प्रतिरोध गर्ने चेतावनी
–वार्ता गर्न सरकारले गठन ग¥यो उच्चस्तरीय समिति

काठमाडौं । सरकारले निजामती कर्मचारीसम्वद्ध ट्रेड युनियनहरूको खारेजीको प्रस्ताव गरेको छ । ट्रेड युनियनहरूले राजनीतिमा भाग लिने गरेको, त्यसले सेवा प्रवाह र सुशासनमा गम्भीर खलल पु¥याएको भन्दै सरकारले कर्मचारीसम्वद्ध सम्पूर्ण ट्रेड युनियन खारेजीको प्रस्ताव गरेको हो । सरकारले सबै ट्रेड युनियनको खारेजी गर्दै राष्ट्रिय स्तरको एकमात्रै ट्रेड युनियन राख्न प्रस्ताव गरेको छ ।

संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले अघि बढाएको संघीय निजामती सेवासम्बन्धी विधेयकमा कर्मचारीका दलीय ट्रेड युनियन खारेजीको प्रस्ताव गर्दै राष्ट्रिय स्तरको एकल ट्रेड युनियन राख्न व्यवस्था गरिएको छ । मन्त्रालयले सो विधेयकलाई दुई महिनाअघि नै अर्थ मन्त्रालय र कानुन न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयमा परामर्शका लागि पठाएको थियो । तर, ती मन्त्रालयबाट परामर्श र स्वीकृति प्रदान नभएकाले विधेयक अघि बढ्न सकेको छैन ।

विधेयक यही अवस्थामा अघि बढेमा हाल कार्यरत रहेका विभिन्न दलसम्बद्ध पाँचवटा ट्रेड युनियनहरू एकै पटक खारेजीमा पर्नेछन् । सरकारले गोप्य रूपमा नै ट्रेड युनियन खारेजीको गृहकार्य अघि बढाएपछि निजामती ट्रेड युनियनका पदाधिकारीहरू भने आक्रोशित बनेका छन् ।

हालको निजामती सेवा ऐनमा राष्ट्रिय स्तरका विभिन्न ट्रेड युनियन र एउटा आधिकारिक ट्रेड युनियनको व्यवस्था गरिएको छ । निजामतीमा ट्रेड युनियन खारेजीको सुइँको पाएपछि कर्मचारीसम्बद्ध ट्रेड युनियनहरूले त्यसविरुद्ध सिंहदरबार प्रवेश निषेधसम्मका आन्दोलनका कार्यक्रम घोषणा गरेका थिए ।

सरकारले संघीय निजामती सेवा ऐनमा ट्रेड युनियन खारेजीको व्यवस्थालाई कायम राख्न सकेमा हाल रहेका नेपाली कांग्रेस निकट नेपाल निजामती कर्मचारी युनियन, एमाले निकट नेपाल निजामती कर्मचारी संगठन, माओवादी केन्द्र निकट राष्ट्रिय कर्मचारी संगठन (निजामती), नेकपा (एकिकृत समाजवादी) निकट एकीकृत निजामती कर्मचारी संगठन, र मधेशी दल निकट मधेशी कर्मचारी मञ्चलगायतका संगठनहरू खारेजीमा पर्नेछन् ।

सरकारले ट्रेड युनियन खारेज तथा कर्मचारीको वृत्ति विकासलाई संकुचन गर्दै ऐन ल्याउन लागेको भन्दै कर्मचारी संगठनहरूले संयुक्त सञ्जाल बनाएर आन्दोलन थालेका थिए । उनीहरूले ट्रेड युनियन खारेज गरेमा त्यसविरुद्ध देशव्यापी प्रतिरोध अभियान थालिने चेतावनी दिएका छन् ।

सरकारी अधिकारीहरूका अनुसार उच्च तहका प्रशासक र राजनीतिक नेतृत्वमा रहनेहरू कुनै पनि हालतमा ट्रेड युनियन खारेज गर्नुपर्ने पक्षमा छन् । विशेष गरी ट्रेड युनियनका पदाधिकारीहरूले आम कर्मचारीको हीतभन्दा पनि आफू र आफ्नै स्वार्थसमूहको मात्रै हित गर्ने गरेको, कर्मचारी सरुवामा बढी अल्झने गरेको, आर्थिक चलखेलमा लाग्ने गरेको र निजामती सेवामा विकृति निम्ताउने गरेको आरोप प्रशासक तथा उच्च तहको राजनीतिक नेतृत्वले लगाउने गरेका छन् । सरकारी सेवामा कुनै प्रकारको ट्रेड युनियन आवश्यक नपर्ने विश्लेषण प्रशासकहरूको छ । तर, ट्रेड युनियनका पदाधिकारीहरू भने ट्रेड युनियन खोल्न पाउने संवैधानिक तथा मौलिक हक भएकाले आफूहरूको मौलिक हकमाथि सरकारले कुठाराघात गर्न नपाउने दाबी गर्छन् ।

एमाले निकट नेपाल निजामती कर्मचारी संगठनका अध्यक्ष लेखनाथ कोइरालाले ट्रेड युनियन अधिकार खोस्ने प्रपञ्च भइरहेको र त्यसो गरिए देशव्यापी प्रतिरोध गरिने चेतावनी दिनुभयो । कोइरालाले नेपाल समाचारपत्रसँग कुरा गर्दै आफूहरू अहिले पनि आन्दोलनमा रहेको र खबरदारी जारी राखेको बताउनुभयो । कांग्रेस निकट नेपाल निजामती कर्मचारी संगठनका अध्यक्ष गोपाल पोखरेलले पनि सरकारले ट्रेड युनियन अधिकार कटौती गरे त्यसविरुद्ध विद्रोह गरिने बताउनुभयो । यस्तै, माओवादी केन्द्र निकट राष्ट्रिय कर्मचारी संगठन (निजामती)का अध्यक्ष हरि रावलले मौलिक हकमा व्यवस्था भएको ट्रेड युनियन कटौती गर्ने अधिकार सरकारसँग नरहेको दाबी गर्नुभयो ।

संघीय निजामती सेवा विधेयकमा ट्रेड युनियन अधिकार कटौती गर्ने प्रस्ताव तथा आम कर्मचारीको वृत्ति विकासलाई साँघुरो बनाएको भन्दै त्यसविरुद्ध ट्रेड युनियनहरू देशव्यापी आन्दोलनमा उत्रिएपछि सरकारले आवश्यक छलफल र संवाद गर्न उप्रधानमन्त्री तथा रक्षामन्त्री पूर्णबहादुर खड्काको अध्यक्षतामा उच्चस्तरिय समिति बनाएको छ । सो समितिले ट्रेड युनियनसँग छलफल थालेको छ । ट्रेड युनियनका प्रतिनिधिहरूले सरकारी समितिसँग छलफल गर्दा पहिलो सर्त नै ट्रेड युनियनको व्यवस्था हुनुपर्ने माग राखेका छन् । नेपाल निजामती कर्मचारी युनियनका अध्यक्ष पोखरेलले सरकारी वार्ता समितिसँग वार्ता थालिएको र आफूहरूले वार्तामा पहिलो माग नै ट्रेड युनियनको ग्यारेन्टी हुनुपर्ने राखेको बताउनुभयो ।