काठमाडौ । संवैधानिक परिषद्ले प्रधानन्यायाधीशमा हरिकृष्ण कार्कीलाई सिफारिस गरेको छ ।
परिषद्को सोमबार बसेको बैठकले वरिष्ठताको आधारमा कार्कीलाई सर्वसम्मत रुपमा सिफारिस गरेको हो। कार्कीले अहिले कायममुकायम प्रधानन्यायाधीशको जिम्मेवारी निर्वाह गर्दै आउनुभएको छ।
परिषद्को सिफारिसलाई संसदीय सुनुवाइ समितिले अनुमोदन गरेपछि प्रधानन्यायाधीश नियुक्त हुने व्यवस्था छ। तर संसदीय सुनुवाइ विशेष समिति भने अहिलेसम्म बनेको छैन। कार्की अवकाश पाउन करिब तीन महिना बाँकी रहेको छ। कार्कीले आउँदो श्रावण २० गते उमेर हदका कारण अवकाश पाउनुहुनेछ। प्रधानन्यायाधीश तथा सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीशले ६५ वर्ष उमेर पुगेपछि अवकाश पाउने व्यवस्था छ।
तीस वर्ष वकालत पेसामा रहेका कार्की २०७२ सालमा महान्यायाधिवक्ता हुनुभएको थियो । त्यसअघि उहाँ नेपाल बार एसोसिएसनको अध्यक्ष हुनुहुन्थ्यो। उहाँ २०७३ साल साउन १७ मा सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीशमा नियुक्त हुनुभएको थियो।
गएको असोजदेखि उहाँ कायममुकायम प्रधानन्यायाधीशको रूपमा काम गर्दै आउनुभएको छ। सर्वोच्च अदालतमा करिब १५ महिनादेखि प्रधानन्यायाधीश नियुक्ति रिक्त रहेको छ । तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबराविरुद्ध महाभियोग दर्ता भएसँगै २०७८ फागुन १ गतेदेखि सर्वोच्च प्रधानन्यायाधीशविहीन छ। जबरापछि कायममुकायमको भरमा अदालत चलिरहेको छ।
संविधानको धारा २८४ मा संवैधानिक परिषद्को गठनसम्बन्धी व्यवस्था गरिएको छ। सोही धाराको उपधारा १ मा संवैधानिक परिषद्को अध्यक्षता प्रधानमन्त्रीले गर्ने र अन्य सदस्यहरुमा प्रधानन्यायाधीश, प्रतिनिधिसभाको सभामुख, राष्ट्रियसभाको अध्यक्ष, प्रतिनिधिसभाको विपक्षी दलको नेता र प्रतिनिधिसभाको उपसभामुख सदस्य रहने संवैधानिक व्यवस्था छ। प्रधानन्यायाधीश पद रिक्त रहेको अवस्थामा भने कानुनमन्त्रीले संवैधानिक परिषद्को सदस्यका रुपमा सहभागिता जनाउन पाउने संवैधानिक व्यवस्था रहेको छ।
संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार सत्ता गठबन्धनबाट प्रधानमन्त्री ‘प्रचण्ड’ र कानुनमन्त्री धनराज गुरुङ मात्रै रहनुभएको छ। परिषद्मा एमालेका तर्फबाट निर्वाचित प्रतिनिधिसभाको सभामुख देवराज घिमिरे, राष्ट्रियसभाको अध्यक्ष गणेशप्रसाद तिमिल्सिना र विपक्षी दलको नेताका रुपमा ओली परिषद्को सदस्य हुनुहुन्छ। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीबाट निर्वाचित उपसभामुख इन्दिरा राना पनि परिषद् सदस्य रहनुभएको छ।
प्रतिक्रिया