संवैधानिक परिषद्को बैठक आज, निर्णय हुने सम्भावना कमै

काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतमा करिब १५ महिनादेखि रिक्त प्रधानन्यायाधीश नियुक्तिको लागि संवैधानिक परिषद्को बैठक आज सोमबार बोलाइए पनि निर्णय हुने सम्भावना कमै रहेको छ ।

संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी कानुनको केही बु“दामा संशोधन हुनुपर्ने प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी(एमाले)को अडान र परिषद्को अहिले रहेका पदाधिकारीको पूर्ववत् दलीय आबद्ध लगायतले गर्दा तत्काल ठोस निर्णय हुनेमा कमै सम्भावना रहेको बुझिएको छ ।

संवैधानिक परिषद्का अध्यक्ष एवं प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ ले शनिबार परिषद् सदस्य प्रमुख प्रतिपक्ष दल एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीसँग छलफलपछि आजको बैठक प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा साँझ ६ बजे बस्ने तय गरिएको थियो । नेपाल बार एसोसिएसनले प्रधानन्यायाधीश नियुक्ति गर्न लगातार दबाब दिँदै आएको सन्दर्भमा प्रधानन्यायाधीश नियुक्तिमा प्रधानमन्त्री प्रचण्डको सक्रियता देखिएको थियो । बारले न्यायालयको नेतृत्व गर्ने प्रधानन्यायाधीश नहु“दा न्याय सम्पादनमा असर परेको भन्दै प्रधानन्यायाधीश नियुक्ति गर्न प्रधानमन्त्री प्रचण्ड, प्रमुख प्रतिपक्ष दल एमालेका अध्यक्ष ओलीलगायतका नेताहरूलाई भेटेर दबाब दिँदै आएको थियो ।

तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबराविरुद्ध महाभियोग दर्ता भएसँगै २०७८ साल फागुन १ गतेदेखि सर्वोच्च अदालत प्रधानन्यायाधीशविहीन छ । जबरापछि कायममुकायमको भरमा अदालत चलिरहेको छ । यस अवस्थामा बारले प्रधानन्यायाधीश नियुक्तिको प्रक्रिया अविलम्ब थालनी गर्न माग गर्दै आएको हो । त्यसपछि वैशाख ४ गते प्रमुख तीन दल नेपाली कांग्रेस, एमाले र माओवादी केन्द्रबीच प्रधानन्यायाधीश नियुक्ति प्रक्रिया अघि बढाउने सहमति भएको थियो ।

आज हुने बैठक दोस्रोपटक बोलाइएको हो । यसअघि वैशाख ६ गते बोलाइएको बैठकमा प्रमुख प्रतिपक्ष दल एमालेका अध्यक्ष ओलीले कानुन बनाएर विधिसम्मत सिफारिस गनुपर्ने अडान लिएपछि प्रधानन्यायाधीश नियुक्तिको विषयमा निर्णय हुन नसकेको हो । आज बोलाइएको बैठकमा सर्वसम्मतिबाट प्रधानन्यायाधीश नियुक्ति गर्ने विषय राखिएको छ । बैठकको विषय अघिल्लो बैठककै निरन्तरता रहेकोले आज हुने बैठकमा पनि प्रधान्यायाधीश नियुक्तिको निर्णय हुने सम्भावना कमै रहेको बुझिएको छ ।

अहिलेसम्म संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी कानुन संसद्बाट पास हुन सकेको छैन । सत्ता गठबन्धनका दलहरू सो कानुन पारित गर्ने सहमत भए पनि ओलीले त्यसका केही बुँदामा संशोधन हुनुपर्ने अडान राख्दै आउनुभएको छ । ओलीको अडानमा सत्तागठबन्धनका दलहरूको असहमति कायमै रहेको छ । यसले गर्दा सो विधेयक संसद्मा पेस हुन नसकेको मात्र नभई पेस गर्ने कार्यसूचीबाट समेत हटिसकेको छ ।

संविधानको धारा २८४ मा संवैधानिक परिषद्को गठनसम्बन्धी व्यवस्था गरिएको छ । सोही धाराको उपधारा १ मा संवैधानिक परिषद्को अध्यक्षता प्रधानमन्त्रीले गर्ने र अन्य सदस्यहरूमा प्रधानन्यायाधीश, प्रतिनिधिसभाको सभामुख, राष्ट्रियसभाको अध्यक्ष, प्रतिनिधिसभाको विपक्षी दलको नेता र प्रतिनिधिसभाको उपसभामुख सदस्य रहने संवैधानिक व्यवस्था छ । प्रधानन्यायाधीश पद रिक्त रहेको अवस्थामा भने कानुनमन्त्रीले संवैधानिक परिषद्को सदस्यका रूपमा सहभागिता जनाउन पाउने संवैधानिक व्यवस्था रहेको छ ।

संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार सत्तागठबन्धनबाट प्रधानमन्त्री ‘प्रचण्ड’ र कानुनमन्त्री धनराज गुरुङमात्रै रहनुभएको छ । परिषद्मा एमालेका तर्फबाट निर्वाचित प्रतिनिधिसभाको सभामुख देवराज घिमिरे, राष्ट्रियसभाको अध्यक्ष गणेशप्रसाद तिमिल्सिना र विपक्षी दलको नेताका रूपमा ओली परिषद्को सदस्य हुनुहुन्छ । त्यसै गरी हालै मात्र सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीबाट निर्वाचित उपसभामुख इन्दिरा राना पनि परिषद् सदस्य रहनुभएको छ ।

यस अवस्थामा प्रधानमन्त्री ‘प्रचण्ड’लाई हरतरहले साथ दिनसक्ने कानुनमन्त्री गुरुङमात्र रहनुभएको छ । उपसभामुख राना तटस्थ बस्नुभएमा वा सत्तागठबन्धनलाई साथ दिएमा पनि विपक्षीसँग तीन मत कायम रहने छ । यसले गर्दा सर्वसम्मतिमा संवैधानिक परिषद्को सिफारिस तत्काल सम्भव नदेखिएको हो । संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी ऐन नभएकोले बहुमतका आधारमा निर्णय गर्नसक्ने अवस्था रहेको छैन ।

संविधानतः सर्वसम्मतिका आधारमा प्रधानन्यायाधीश वा अन्य न्यायिक निकायका पदाधिकारी वा सदस्यहरूको सिफारिस गर्ने व्यवस्था गरिएको छ । त्यसकारण ऐन नभएकै अवस्थामा पनि सर्वसम्मति हुँदा सिफारिस गर्नसक्ने सम्मको अवस्था बन्न सक्ने तर बैठकले प्रधानन्यायाधीशको नाम सिफारिस गर्नका लागि पनि संसदीय सुनुवाई समिति गठन हुन सकेको छैन । त्यसकारण फेरि पनि परिषद्को बैठक बस्दा सिफारिस गर्ने समिति नै नभएका कारण नियुक्तिमा अर्को कठिनाई उत्पन्न हुने सक्ने स्थिति रहेको छ ।

संवैधानिक प्रावधानअनुसार प्रधानन्यायाधीश वा सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीश बन्न संसदीय सुनुवाइ समितिबाट पास हुनुपर्ने हुन्छ । त्यसकारण पनि दलहरूका बीचमा सहमति नभई सहज रूपबाट प्रधानन्यायाधीशको सिफारिस हुने सम्भावना कम रहेको बताइएको छ । तर, संवैधानिक परिषद्को बैठकबाट सर्वसम्मत निर्णय गरी बजेट अधिवेशन शुरू भएसँगै संसदीय सुनुवाइ समिति गठन गरी प्रधानन्यायाधीशको संसदीय सुनुवाइ गरी नियुक्ति दिने बाटो भने अवश्य रहेको कानुनविद्हरू बताउँछन् ।

संविधानको धारा १३६ बमोजिम सर्वोच्च अदालत र मातहतका अदालत, विशिष्टीकृत अदालत वा अन्य न्यायिक निकायहरूको न्याय प्रशासनलाई प्रभावकारी बनाउने अन्तिम जिम्मेवारी प्रधानन्यायाधीशको हुने उल्लेख गरिएको छ । न्यायपालिकालाई नेतृत्वविहीन भएपछि धेरै अदालतमा न्यायाधीशको नियुक्ति कार्य प्रभावित बनेको छ ।

लामो समयसम्म सबै तहका अदालतमा न्यायाधीश नियुक्तिको प्रक्रिया अघि बढ्न सकेको छैन । १८ उच्च अदालतमा मुख्य न्यायाधीशसहित ४३ न्यायाधीशको दरबन्दी र जिल्ला अदालतमा ३६ न्यायाधीशको दरबन्दी रिक्त छ । यसले गर्दा दिपायल उच्च अदालतबाहेक सर्वोच्च अदालतका साथै अन्य सबै उच्च अदालत कामुको भरमा सञ्चालन हु“दै आएको छ ।