प्रदेशमा थपिएको विशेषता : अधिक बेरुजु

बेरुजु शब्दले रुजु गर्दा नमिलेको जनाउँछ । खर्च गर्न र खर्च गर्न दिने अधिकारप्राप्त अधिकारीले खर्च गरेको वा खर्च गर्न दिएको रकममा तल–माथि पर्न गयो वा एउटा शीर्षकको लागि लिएको खर्च अर्को शीर्षकमा खर्च हुन पुगेको अथवा खर्चको लागि लिएको पेस्कीलाई यथासमयमा फछ्र्यौट नगरेको अवस्था बेरुजुको अवस्था हो । वास्तवमा बेरुजुको अवस्था अपवादको रुपमा मात्रै आउने हुनुपर्दथ्यो । पेस्की लिएको रकमको बिल, भर्पाइ कुनै विशेष कारण परी समयमा बुझाउन नसकेको अथवा कुनै भवितव्य परी बुझाउनुअघि नै हराउन पुगेको आदि अवस्था पर्न गई बेरुजु हुन पुग्नु फरक विषय हुन सक्थ्थ्यो । यस्तो अवस्थामा राज्यले सम्बन्धित कर्मचारी वा व्यक्तिमाथि केही समय प्रदान गरी बेरुजु देखिएको रकम राफसाफको लागि समय प्रदान गरिनु छुट्टै कुरा हो । संसारका सबै देशमा यो अवसर प्राप्त छ । तर जानाजानी नचाहिने अवस्थामा पनि पेस्की हात पारिहाल्ने, एक कामको लागि लिएको रकम जानाजानी आफ्नो स्वार्थको लागि खर्च गर्ने, वर्षौंसम्म लिएको पेस्कीको फरकफारक गर्न नचाहने र त्यस किसिमका कार्यहरुमा लागिपर्ने सम्बन्धित व्यक्तिहरुलाई समयमै कार्यवाहीको दायरामा नल्याई सकेसम्म कुनै न कुनै विधिमार्पmत उन्मुक्ति प्रदान गरिरहनुले बेरुजु रकम प्रत्येक वर्ष कहाली लाग्दो अवस्थाबाट गुज्रिरहेको छ ।

भर्खरै पाँच वर्षको अवधिमा प्रदेशहरुको बेरुजु २८ अर्ब भएको कुरा सार्वजनिक हुन पुगेको छ । समाचार सार्वजनिक भएअनुसार कोशी प्रदेशमा चार वर्षको अवधिमा एक अर्बभन्दा बढीको गाडी खरिद गरिएको छ । गएको वर्षमात्रै एक करोड सैंतीस लाखको इन्धन खर्च भएको देखाइएको छ । सवारीसाधन मर्मतमा झन्डै दश करोड र जथाभावी करारका कर्मचारी नियुक्त गरेर राज्यको २६ करोड दोहन गरिएको छ । मधेस प्रदेशमा पाँच वर्षको अवधिमा झन्डै सात अर्ब बेरुजु देखिन पुगेको छ । बागमतीजस्तो प्रदेशमा पनि पाँच वर्षमा झन्डै साढे तीन अर्ब कुल बेरुजु देखिन पुगेको छ । करोडौं मूल्य पर्ने सामान ख्रिद गरेर विनाप्रयोग त्यसै राखिएको छ । सडक नपुगेको ठाउँमा पनि करोडौंको हिनामिना गर्ने उद्देश्य बोकेर पुल बनाउन भनेर करोडौंको सम्झौता गरी राज्यदोहन गरिएको छ । युवा वैज्ञानिक प्रोत्साहन कार्यक्रमका नाउँमा कार्यक्रम नै नगरी बैठक भत्ता र कार्यालय सञ्चालनमा लाखौं रकम खर्च गरिएको छ ।

पछिल्लोपटकको महालेखाको प्रतिवेदनले सातैवटा प्रदेशमा गरेर झन्डै २८ अर्बको बेरुजु औंल्याइएको छ । घीयताको मर्म अनुरुप स्थापित प्रदेशहरुमा, प्रदेशहरुका शासकहरुले आफ्नो सेवा र सुविधालाई कायम राख्न यो वा त्यो नाउँबाट जथाभावी रकम खर्च गर्नाले यो बेरुजुको भयावह रुप देखिएको हो । यसरी मनोमानी खर्चका कारण देखिन आउने बेरुजु भनेको राज्यको ढुकुटी दोहनमा अप्रत्यक्ष सघाउ पु¥याइएको हो भन्नेमा द्विविधा छैन । संघीयता अन्तर्गत स्थापित प्रदेशहरुको मुख्य काम कर्तव्य भनेको कम्तीमा विकेन्द्रीकरणको न्यूनतम सिद्धान्तलाई अवलम्बन गरेर बढीभन्दा बढी प्रदेशका जनतालाई लाभान्वित गराउनु शासकहरुको कर्तव्य थियो । त्यसै गरी प्रदेशअन्तर्गत रहेका जिल्लाहरु, जिल्लाहरुअन्तर्गत रहेका पालिकाहरु र पालिकाहरुअन्तर्गत रहेका वडाहरुमा बसोबास गरिरहेका सबै जातजातिहरुको समस्या सम्बोधनको लागि राज्यका स्रोतहरु लगानी हुन पुगी जनताको जीवनस्तरमा परिवर्तन आउनुपर्ने थियो तर त्यसको ठीक उल्टो जनताको नाउँमा आ–आफ्नो स्वार्थ अनुकूल रकम खर्च हुन पुग्यो । राज्यको ढुकुटी जनजनले खाई नखाई तिरेको कर, खाडीमा पसिना बगाएर पठाएको विप्रेषण र गर्भमा आउनासाथ ऋणको भारी टाउकोमा बोकी राज्यलाई बुझाएको रकमलाई मनोमानी रुपमा खर्च गर्नको निमित्त जनजनले प्रदेशका शासकहरुलाई आफ्नो मतले चुनेका होइनन् ।

यो वा त्यो नामको अथवा नीतिगतदेखि लिएर अनेक काण्ड भ्रष्टाचारजन्य कार्यहरुको चरम शृङ्खला केन्द्रमा मात्र होइन प्रत्येक प्रदेशसँगै जिल्ला र स्थानीय निकायहरुमा रहे÷भएका कुराहरु बारम्बार खबर बजारमा सार्वजनिक भैरहेका छन् । यस्ता कुराहरुलाई समयमै सम्बोधन गर्नुभन्दा पनि आपूm सत्ताको मुख्य हर्ताकर्ताको रुपमा स्थापित भैरहन कसलाई सत्तामा पठाउने र कसलाई सत्ताबाट हटाउने भन्ने खेलमै शासकहरु लागिपरिरहेका छन् । कतिपय पालिकाअन्तर्गत रहेका वडाहरुमा स्थानीय निकाय सञ्चालन ऐनले कस्ता कामहरु गर्न मार्गदर्शन गरेको छ भन्ने जानकारीसम्म छैन । अफ्ना वडामा रहेका बालबालिकाहरुको हकहितका लागि आवश्यक कार्यक्रमहरु बनाई लागू गर्नको निमित्त वडास्तरीय बालसंरक्षण समिति पनि रहेको छ भन्ने कुराको कतिपय वडाध्यक्षहरुलाई जानकारीसम्म पनि छैन, जसको कारण वडामा रहेका बालबालिकाहरुले राज्यबाट पाउन सक्ने सामान्यभन्दा सामान्य सुविधाहरुसमेत प्राप्त गर्न सकिरहेका छैनन् । स्वयं स्थानीय महिला जनप्रतिनिधिहरु आफ्नै हक–अधिकारका बारेमा आन्दोलन त परै जाओस् धक फुकाएर राख्ने हैसियत पनि बनाउन सकेका छैनन् ।

यी सबै देखिएका समस्याहरुलाई सम्बोधन गर्न अधिकारसम्पन्न आयोगको गठन गर्ने हल्ला खबरबजारमा पुनः पठाइएको छ । यहाँ जनजनले बुझ्न नसकेको कुरा एउटै मात्र हो, अधिकारसम्पन्न आयोग बनाउँदा आयोगमा लगिने जनशक्ति कसरी लगिन्छ, को–को र कस्तो खालको व्यक्ति लगिन्छ ? त्यही कुराले शक्तिसम्पन्न भन्ने आयोगले गर्ने काम र कार्यान्वयनलाई इंगित गर्दछ भन्ने कुरामा जनजन अवगत भैसकेका छन् । विगतदेखि देशमा भ्रष्टाचार नियन्त्रणको विषयबारे उठाइएका कुराहरु प्रायः मौखिक र कागजी घोषणापत्रमा मात्र सीमित रहे । यो अहिलेको उद्घोष पनि मौखिक घोषणापत्रमा रहने सम्भावना अत्यधिक छ भन्छन् जानकारहरु । देशमा भ्रष्टाचार नामको रोग लाग्नु सामान्य भैसकेको छ । भ्रष्टाचार नामको रोग लाग्नुको कारण अनावश्यक व्यक्तिगत महत्वाकांक्षा र लोभ नै हो । भ्रष्टाचार नामक रोगका लक्षणहरु थरी–थरीका हुन्छन् र यो रोग यसलाई मात्र लाग्छ भन्ने पनि हुँदैन । बेलैमा विचार पु¥याउन सकिएन र यो रोगले छोयो भने हत्तपत्त निको हुन मान्दैन ।

जागरुक समाज निर्माण भैसकेको परिप्रेक्ष्यमा शासकहरु जुन दलको प्रतिनिधित्व गरेर आएको भए तापनि भ्रष्टाचारको समर्थन गर्ने शासक नभएर भ्रष्टाचारलाई कठोर प्रहार गर्न सक्ने शासकमा परिणत हुन सक्नुपर्दथ्यो । जतिसुकै ठूलो र गम्भीर किसिमको काण्ड किन नहोस्, त्यसमा कठोर प्रहार गर्न सक्ने क्षमता भएको दूरदर्शी नेतृत्वको देशमा खाँचो रहेको बारेमा जनजन कराएको करायै छन् । विडम्बना ! आजको दिनसम्म त्यो विषयमा सम्बोधन हुन सकेको छैन । जबसम्म पैसा, आफन्त, राजनीतिक बेइमानी र अदूरदर्शिताको गञ्जागोल मिलिभगतलाई तोड्न सकिँदैन तबसम्म भ्रष्टाचारको अन्त्य त परै जाओस् थोरै प्रतिशत न्यूनीकरण गर्ने कुराको पनि सम्बोधन हुन सक्दैन । हरेक क्षेत्रमा देखिइरहेको विसंगतिले यसै कुरालाई प्रमाणित गरिरहेको छ । यदि देशमा कुशल शासक–प्रशासकहरुले शासन सञ्चालन गरिरहेका हुन्थे भने भ्रष्टाचारीहरुले कतैबाट कुनै पनि मोलाहिजा र छुट पाउने अवस्था विद्यमान हुँदैनथ्यो । भ्रष्टाचारीहरु जहाँसुकै रहे÷बसेका भए पनि कारबाहीको दायरामा आइसकेका हुन्थे । राज्यले चाह्यो भने भ्रष्टाचारीलाई कानुनी दायरामा ल्याएर आवश्यक कारबाही गर्न कागजी कानुनले अभैm पनि मार्गप्रशस्त गरिरहेकै छ । बन्देज कतै छैन, यदि कहीँ कतै छ भने त्यो फुकाउन जटिल पनि छैन ।

धेरै वर्षदेखि उपचारविहीन राजनीतिका कारण दुःखमा पीडित बनिरहेका जनजनमाथि पुनः यो वा त्यो नामको राजनीतिक दुष्कृति र पीडाहरुले थप घर गर्दै लगिरहेको अनुभूति हुन थालेको छ । धेरै वर्षदेखि जटिल खालका राजनीतक रोगहरुले आक्रमण गर्दै आइरहेको हाम्रो देशले कहिले काँचुली फेर्ने हो यसको कुनै टुंगो छैन । स्थानीय निर्वाचन र संघीय निर्वाचन सफल भए तापनि यसले देशमा रहेको बेथितिलाई टुंग्याउने जमर्को गर्न सकेको छैन । निर्वाचन अवधिमा भएका र गरिएका प्रचारप्रसारलाई हेर्दा र अनुभूति गर्दा प्रत्येक उम्मेदवारहरुका भनाइ कसैको भन्दा कसैको पनि कम थिएन । स्थानीय निर्वाचनमा बालेन, गोपी र हर्षसम्मका चर्चाहरु व्यापकरुपमा चुलिएसँगै सफलता पनि हात लागेकै हो भने संघीयमा रवि लामिछाने र तिनको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको चर्चा पनि व्यापकरुपमा चुलियो । साथै निर्वाचनमा मतदाताको उत्तिकै साथ र समर्थन पनि रहेकै हो । भर्खरै भएको उपनिर्वाचनमा पनि तीन स्थानमध्ये दुई स्थानमा अत्यधिक फराकिलो मतले जनजनले रास्वपालाई विजयी बनाएकै हुन् । विडम्बना ! निर्वाचनताका चुलिएको चर्चा र निर्वाचनपश्चात् विजयी हुन पुगेका तिनै उम्मेदवारहरुको चर्चामा अहिले व्यापक फरकपनबाट चर्चाहरु चल्न थालेका छन् । त्यो बेला चुलिएका चर्चाहरु वर्तमानमा आएर नकारात्मक आलोचनामार्पmत टीकाटिप्पणी हुन थालेका छन् ।

गएको वर्ष भएको सबै तहको निर्वाचनमा एउटा महत्वपूर्ण विशेषता के रह्यो भने, आम मतदाताले उत्साहका साथ निर्वाचनमा भाग लिएर आफ्नो मताधिकार प्रयोग गर्दा आपूmले मन पराएका दलहरुका प्रतिनिधिहरुलाई मात्र छनौट गरेनन्, दलहरुका क्रियाकलापले वाक्कदिक्क भएका कारण एकातिर सामान्यरुपमा आपूmसँग दैनिकरुपमा भिजेका सक्षम, योग्य र इमानदार छवि बनाएका केही स्वतन्त्र उम्मेदवारहरुलाई पनि आफ्नो मतमार्फत महानगपालिका प्रमुख, उपप्रमुख, नगरपालिका प्रमुख, उपप्रमुखलगायत वडाध्यक्ष र सदस्यहरुमा छनौट गरी जिम्मेवारी सुम्पेको अनुभूति गरायो । यति मात्र नभई प्रदेश तहको निर्वाचनमा प्रदेश तह नै खारेज गरौं भन्दै माग राख्ने व्यक्तिहरु पनि छानिएर प्रदेश खारेजीको माग प्रदेश संसद्को बैठकमा उठाउने र प्रस्तावसमेत गर्ने उद्देश्यसहित व्यक्तिहरु निर्वाचित भएका छन् । निर्वाचनको सबैभन्दा सुखद पक्ष यही नै थियो । जुन निकाय जनजनलाई आवश्यक छैन भन्ने कुरा उठिरहेको छ त्यही निकायमा चुनिएर, चुनिएकै निकायको विघटनको लागि मत वा प्रस्ताव राख्न पाउने अवस्थाको सिर्जना हुन जानु भनेको संवैधानिक विशेषता थियो ।

बदलिँदो परिस्थितमा आम मतदाताको काम भनेको गएको स्थानीय होस् या संघीय निर्वाचनपश्चात् कसको कति संख्या आयो, आ–आफ्नो दलले दुई तिहाइ वा बहुमत स्थान ओगट्यो कि ओगटेन, यो विषयको छलफललाई अब गौण बनाउन प्रत्येकले सघाउनुपर्दछ । अबको अवस्था भनेको विजेताहरुले पनि मतदाताको मतलाई सर्वोपरि ठानेर आ–आफ्नो भूमिका निर्वाह गर्नतिर लागिपर्नु महत्वपूर्ण कार्य हुनेछ । योग्य र सक्षम व्यक्ति चाहे त्यो स्वतन्त्रबाट विजयी भएको होस् वा दलको प्रतिनिधिबाट, तिनीहरुबाट हुने प्रत्येक जनहितका कामहरुलाई साथ र सहयोग गर्न हिचकिचाउनुहुन्न । साथै निर्वाचित भएपछि पनि जो जनहितविरोधी कार्यतिर अग्रसर हुन खोज्छ त्यसलाई समयमै कानुनी कठघरामा उभ्याउन पनि प्रत्येक मतदाता र जनजनको कर्तव्य हुनेछ । अब यो कार्यमा लागिपर्न किञ्चित पनि ढिला नगरौं ।

(लेखक मैनाली अधिवक्ता हुनुहुन्छ ।)