नेपालको राजनीति र सञ्चार क्षेत्रमा पछिल्लोपटक चर्चामा रहेको नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणप्रति यति बेला देशव्यापी जनचासो छ । प्रमुख राजनीतिक दलका उच्च तहका नेतादेखि उच्च पदस्थ सरकारी कर्मचारीको समेत संलग्नता रहेको तथ्यहरू क्रमशः उजागर हुँदै जाँदा यो घटना कुन रूपमा अगाडि बढ्ने हो र आगामी दिनमा कस्तो परिणाम आउने हो भन्ने निष्कर्शको पखाईमा जनता रहेकाले यसमा उच्च जनचासो देखिएको हो । सयौंको संख्यामा नक्कली भुटानी शरणार्थी बनाएर उनीहरुबाट करोडौं रुपियाँ असुलेको घटनालाई यति बेला नेपाल प्रहरीले अनुसन्धान गरिरहेको छ । प्रहरीको अनुसन्धानको क्रममा रहेको सो विषय अझै टुंगोमा पुग्न सकेको त छैन तर हालसम्म सार्वजनिक भएको र उजागर हुँदै गएको परिस्थितिले नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा ठूलो राजनीतिक साँठगाँठ रहेको तथ्यको भने स्पष्ट दृश्यावलोकन गराएको छ ।
अनुसन्धानको क्रम जारी रहेको र अदालतमा समेत प्रवेश पाउन बाँकी रहेको यो मुद्दाका विषयमा धेरै टिप्पणी गर्नु अहिलेका निम्ति हतार हुन सक्छ । तथापि, अहिलेसम्म विकसित भएका विभिन्न घटनाक्रमले नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणले नेपालको राजनीतिमा ठूलै उथलपुथल ल्याउन सक्ने खतरा भने बढ्दै गएको छ । नेपाल प्रहरीको प्रारम्भिक अनुसन्धानका क्रममा पक्राउ परेका व्यक्ति र पक्राउ गर्ने सूचीमा रहेका व्यक्तिको नाम जसरी सार्वजनिक भएको छ, यसले नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरण सीमित कर्मचारी र बिचौलियाको प्रयासले मात्रै सम्भव नभएको स्पष्ट संकेत गरेको छ । उच्च राजनीतिक संरक्षणविना कर्मचारीबाट मात्रै त्यो सम्भव नहुने भएकाले यस प्रकरणमा प्रमुख राजनीतिक दल विशेष गरी जो यस अवधिमा गृह मन्त्रालयमा सहभागी भए उनीहरुको प्रत्यक्ष सहभागिता रहेको कुरालाई नकार्न सकिँदैन । विगतमा यस्तै प्रकृतिका कयौं प्रकरणमा पनि उच्च राजनीतिक नेतृत्वको संलग्नता रहेको रहस्योद्घाटन भएका थिए । तर ती घटनाक्रममा मुछिएका उच्च राजनीतिक व्यक्तिहरुले भने उन्मुक्ति पाउँदै आएको इतिहास साक्षी रहेको पृष्ठभूमिमा यसपटक पनि ओरोपित राजनीतिक व्यक्ति र नेपथ्यमा बसेर नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणको स्वाद चाख्नेहरुले समेत उन्मुक्ति पाउने सम्भावना बलियो छ ।
लोकलाजबाट बच्नका लागि केही सामान्य तहका व्यक्तिले कारबाही भोग्नुपरे पनि नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा संलग्न सबै कारबाहीको दायरामा आउने सम्भवना भने न्यून रहेको छ । राष्ट्रिय लज्जाको विषय बनेको नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा मुछिएका जो–कसैले छुटकारा पाउनुहुँदैन भन्ने आम जनभावना पनि छ । जनचाहना अनुसार काम गर्न सरकारलाई दबाब पनि छ । विगतमा राजनीतिक तहबाट भए÷गरेका गल्तीलाई सुधार गर्ने अवसरका रुपमा नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरण पनि हुन सक्छ । बिस्तारै राजनीतिक दलप्रति जनताको वितृष्णा बढ्दै गएका बेला यस प्रकरणमा दोषी देखिएका व्यक्तिलाई कारबाही गर्न सरकारले खुट्टा कमाएन भने जनतामा फेरि पनि आशाको सञ्चार हुन सक्छ ।
जनताकोे राजनीतिक पार्टीमाथि विश्वास बढ्न थाल्यो भने लोकतान्त्रिक व्यवस्था पनि बलियो बन्न सक्छ । त्यसो भएको हुँदा यो नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा मेरो वा अर्को पक्षको नेता, व्यक्तिभन्दा पनि कानुनको दृष्टिमा दोषी देखिएका जो–कसैलाई पनि उन्मुक्ति दिनुहुँदैन । ‘इफ, बट’ को तर्क दिएर केही व्यक्तिलाई जोगाउने प्रपञ्च भयो भने सिंगो व्यवस्था नै खतरामा पर्न सक्नेतर्फ नेतृत्वले बुझ्न जरुरी छ ।