सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले पहिलो पटक स्थानीय स्तरबाट योजना छनौट गर्दै 

डडेल्धुरा ।  

सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले पहिलोपटक स्थानीय तहहरुलाई योजना तर्जुमा प्रक्रियामा सहभागी बनाएको छ । प्रदेश सरकारले योजना तर्जुमा कार्यविधि पारित गरेसँगै अगामी आर्थिक वर्षका लागि योजना छनोट गर्न माग गरेको छ ।

प्रदेश सरकारबाट आवश्यक पर्ने योजना छनोट  गर्न स्थानीय तहहरुलाई  माग गरिएको पहिलो पटक हो । स्थानीय तहहरुले पठाएका योजनाहरुमध्येबाट योजना छनोट गर्ने प्रदेश सरकारले जनाएको छ ।  योजना छनोटका लागि प्रदेश सरकारले सबै निर्वाचन क्षेत्रमा योजना तर्जुमा तथा कार्यशाला गोष्ठी सम्पन्न गरिरहेको सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारका भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्री प्रकाशबहादुर देउवाले बताउनु भयो ।

प्रदेश सरकारले पहिलो पटक स्थानीयस्तरबाट योजना छनोट कार्य सुरु गरेको कृषि ज्ञान केन्द्र डडेल्धुराका प्रमुख रामचन्द्र भट्टले जानकारी दिनुभयो । ‘निर्वाचन क्षेत्रमा योजना तर्जुमा तथा कार्यशाला गोष्ठीको आयोजना गरेर प्रदेश सरकारले पहिलोपटक योजना माग गरेको छ ।’ उहाँले भन्नुभयो, ‘प्रदेश सरकारले विधीसम्मत ढङ्गले योजना तर्जुमा गर्दा कार्यान्वयन सहज हुने र उपलब्धिमूलक हुने विश्वास जागेको छ ।

योजना छनोट गर्न डडेल्धुरा जिल्लाका दुई ओटै प्रदेशसभा क्षेत्रमा कार्यशाला गोष्ठी सम्पन्न भइसकेको र थानीय तहबाट आएका योजनाहरुलाई प्राथमिकीकरणका आधारमा छनोट गरिने सुदूरपश्चिम प्रदेश सभाका सदस्य खगराज भट्टले बताउनु भयो । योजना तर्जुमा कार्याशाला गोष्ठीमा प्रदेशसभा सदस्यहरु, सबै पालिकाका प्रमुख उपप्रमुख लगायतको उपस्थिति रहेको थियो ।

प्रदेशका योजनाहरु छनोटका लागि पहिलो पटक स्थानीयस्तरबाट योजनाहरु माग गर्न कार्यशाला गरिएको  र स्थानीय तहहरुबाट  योजनाहरु आउने क्रम जारी रहेको आलिताल गाउँपालिकाका अध्यक्ष शेरसिंह पार्कीले बताउनु भयो । प्रदेश सरकारले माग गरेअनुसार स्थानीय तहहरुबाट योजना आउने क्रम जारी रहेको छ । पालिकाबाट छनोट हुने योजनाहरु अत्यधिक भएकाले छनोटमा समस्या भइरहेको सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकार अन्तर्गत भूतथा जलाधार व्यवस्थापन कार्यालय डडेल्धुराका प्रमुख पुष्पराज जोशीले बताउनु भयो । ‘एउटै पालिकाबाट तीन सयसम्म योजना छनोट भएर आएका छन्, तिनीहरुलाई छनोट गर्न चुनौती छ । आएकामध्ये हामीले प्राथमिकताका आधारमा छनोट गरेर पठाउने तयारी गरेका छौ ।’ उहाँले भन्नुभयो ।

प्रदेशसभाका दुवै गोष्ठीबाट प्राप्त भएका योजनाहरु जिल्लास्तरीय बैठकको आयोजना गरेर टुङ्ग्याइने सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारका जिल्लास्थित कार्यालयहरुले जनाएका छन् । केही दिनमै जिल्लास्तरीय बैठकको आयोजना गर्ने र त्यसबाट योजना छनोटको काम टुङ्ग्याइने पूर्वाधार विकास कार्यालय डडेल्धुराले जनाएको छ ।
यसअघि सुदूरपश्चिम प्रदेशका मुख्यमन्त्री कमलबहादुर शाहले वैशाख दोस्रो साता प्रदेशका विभिन्न जिल्ला भ्रमणका क्रममा पनि प्राथमिकताका आधारमा योजना छनोट गरिने बताउनुभएको थियो । ‘विगतमा जस्तो कसैले खल्तीबाट चिट निकालेर योजना दिने चलन अव दोहरिँदैन,’ मुख्यमन्त्री शाहले डडेल्धुरा सदरमुकाममा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा भन्नुभएको थियो,‘विधिसम्मत ढङ्गले आवश्यकतामा आधारित योजना तर्जुमा गरेर कार्यान्वयन गरिनेछ ।’

मुख्यमन्त्री शाहले स्थानीय नागरिकको आवश्यकतामा आधारित योजनाहरु प्रदेश सरकारले तर्जुमा गर्ने र ती योजनाहरुमात्रै कार्यान्वयनमा ल्याउने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्दै आउनु भएको छ । प्रदेश सरकारले छनोट गरेका योजनाहरु स्थानीय तहलाई जानकारी नहुँदा यसअघि विवाद हुने लगायतका समस्या आउने गरेकामा अब त्यसको अन्त्य हुने नवदुर्गा गाउँपालिकाका अध्यक्ष लक्ष्मीप्रसाद जोशीले बताउनु भयो । ‘यसअघि प्रदेश सरकारका योजना कहाँबाट कसरी आए भन्नेसमेत थाहा हुँदैनथ्यो, अहिले प्रदेश सरकारले स्थानीय तहबाटै योजना छनोट गर्न माग गरिरहेकाले समन्वय सहकार्य बढ्ने विश्वास लिएका छौँ ।’ उहाँले भन्नुभयो । यसअघि सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले प्रिपेड घुस लिएर योजना छनौट गर्ने गरेको आरोप लाग्दै आएको थियो ।

आवश्यकतामा आधारित योजना तर्जुमा गरेर मन्त्रालयमा पेशगर्दा सिफारिस गरिएका मध्ये एउटा पनि योजना रातो किताबमा समावेश नहुने भएकाले योजना तर्जुमा प्रक्रिया विवादित बन्न पुगेको थियो । प्रदेश सरकारका जिल्लास्थित कार्यालयहरुले तोकिएका योजना कार्यान्वयन गर्न निकै झन्झट हुने गरेको जनाएका छन् । ‘कुनै व्यक्तिको घरदेखि अर्को व्यक्तिको घरसम्म नामै किटान गरेर योजना पठाइन्थ्यो,’ सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारको डडेल्धुरास्थित एक कार्यालयका प्रमुखले भन्नुभयो,‘यस्ता योजना कार्यान्वयन गर्न निकै कठिनाइ हुन्थ्यो ।’

योजना तर्जुमा प्रक्रिया विधिसम्मत बन्न सकेमा मात्रै कार्यान्वयन उपलब्धिमूलक हुने भएकाले सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले विधिसम्मत ढङ्गले योजना छनौट गरिरहेको सुदूरपश्चिम प्रदेश सभा सदस्य डा. ताराप्रसाद जोशीले बताउनु भयो । उहाँले नागरिकका आवश्यकतामा आधारित योजना छनौटका लागि पहल भइरहेको दाबी गर्नुभयो ।