जनप्रतिनिधिहरुबाट प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतहरु कुटिने क्रम बढेपछि राष्ट्रसेवक कर्मचारीहरुले आतंकित महसुस गर्न थालेका छन् । कर्मचारीहरु कुटिन थालेपछि केन्द्रीय कर्मचारी निकाय (सीपीए) को रुपमा रहेको संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले पत्र नै लेखेर गृह मन्त्रालयसँग सुुरक्षा व्यवस्था सुदृढ गराउन माग गरेको छ । त्यति मात्रै होइन कर्मचारी कुट्ने जनप्रतिनिधिहरुमाथि उचित कारबाहीको माग पनि गरेको छ । यसरी सरकारकै एउटा मन्त्रालयले अर्को मन्त्रालयसँग सुरक्षा माग गर्नु आफैंमा दुःखद हो । यस्तो परिस्थिति कुनै पनि हालतमा सिर्जना हुनुहुँदैन ।
संघीय शासन प्रणाली सफलताको महत्वपूर्ण आधार नै स्थानीय तह हो । त्यही स्थानीय तहमा निर्वाचित भएर आएका जनप्रतिनिधिहरुले गर्ने कामको आधारमा संघीय शासन प्रणालीको सफलता तथा असफलता निर्भर रहन्छ । तर पछिल्ला वर्षहरुमा अधिकांश जनप्रतिनिधिहरुको काम हेर्दा उनीहरुको कामका कारण संघीय शासन प्रणालीमाथि विभिन्न खाले प्रश्नहरु सिर्जना भइरहेका छन् ।
स्थानीयदेखि प्रदेश र केन्द्रकै जनप्रतिनिधिहरुको काम कारबाहीको शैली र प्रवृत्ति हेर्दा संघीय शासन प्रणाली उनीहरुकै कारणले धरापमा पर्न सक्ने हो कि भन्ने अनुमान गर्न थालिएको छ । जनप्रतिनिधिहरुमाथि यति ठूलो आरोप लाग्दासमेत उनीहरु सामान्यरुपमा सच्चिने कोशिश पनि गरिरहेका छैनन् । उल्टो आफ्नो रुचि अनुसार काम नगरेको भन्दै कर्मचारीहरुलाई कुटपिट गर्नेसम्मका हर्कत हुनु आपत्ति र खेदजनक छ ।
कर्मचारी र जनप्रतिनिधिहरु याने कि राजनीतिक नेतृत्व र प्रशासनिक नेतृत्व एक–अर्काका परिपूरकजस्तै हुन् । मुलुकको विकास, समृद्धि, प्रगति गर्न तथा सुशासन कायम गर्न यी दुई पक्षबीच सौहार्दपूर्ण सम्बन्ध जरुरी रहन्छ । तर कतिपय स्थानीय तहमा यी दुईबीच देखिएको कटुतापूर्ण सम्बन्धका कारण ती स्थानीय तहले प्रभावकारीरुपमा काम गर्न सकिरहेका छैनन् । जनप्रतिनिधिहरुले आफूले गर्ने काम र जिम्मेवारी राम्रोसँग बहन गर्न नसक्दा यस्ता खाले समस्याहरु देखा पर्ने गरेका छन् । सबैभन्दा ठूलो समस्या नै जनप्रतिनिधिहरु भ्रष्ट बनेकाले हो । विकास निर्माण र सेवा प्रवाह प्रभावकारी बनाउनभन्दा पनि कसरी हुन्छ कमिसन खाने र अकूत सम्पत्ति आर्जन गर्न सकिन्छ भन्नेमा नै उनीहरुको ध्यान केन्द्रित हुन पुग्दा समस्या बढेको हो ।
जनप्रतिनिधिहरुबाट प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतहरु असुरक्षित बन्न पुग्दा कतिपय स्थानीय तहमा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतहरु जान नमानिरहेको अवस्था छ । प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत जान नमान्नु जनप्रतिनिधिहरुको लागि शोभनीय हुँदै होइन ।
यसरी जुन खालका विकृतिहरु देखिएका छन्, यी सबै हामीकहाँ व्याप्त दण्डहीनताका कारण सृजित समस्या हुन् । हाम्रा शासकीय व्यवस्थामा रहेका अवयवहरु यति धेरै अराजक भइसकेका छन् कि त्यहाँ जसले जसलाई जे गरे पनि हुने संस्कृतिको विकास भइरहेको छ । अर्थात् पुरस्कार र दण्डको कुनै व्यवस्था छैन । भ्रष्टाचार, कमिसनतन्त्र मौलाउँदो अवस्थामा छ ।
मुलुकमा यस्तो अवस्था आउनुमा जनप्रतिनिधिहरु मात्रै दोषी छैनन् । यसका लागि हाम्रो कर्मचारी संयन्त्र पनि उत्तिकै दोषी छ । प्रणाली शुरुवात हुन नसक्नुमा राजनीतिक नेतृत्व र कर्मचारीतन्त्र दुवैको दोष छ । हाम्रो देशमा प्रणालीले आत्मसात् गरेका सिद्धान्तलाई व्यावहारिक रुप दिन नसक्नु नै उनीहरुको असफलता हो । प्रशासनमा व्याप्त राजनीतिक हस्तक्षेप र एसम्यान संस्कृतिका कारण मुलुक गएगुज्रेको अवस्थामा पुगेको हो ।
फेरि हामीकहाँ कर्मचारीतन्त्रले कहिल्यै पनि अडान लिएर अघि बढ्नै सकेन । बरु यो आफैंले राजनीतिक हस्तक्षेपको आमन्त्रण आफैं गर्न पुग्यो । उता सेवा प्रवाह प्रभावकारी बनाउने विषयमा हाम्रो कर्मचारीतन्त्रले गम्भीर भएर सोच्नै सकेन ।
लोकतन्त्रका कर्मचारीले सेवा मात्रै होइन जनतासमक्ष लोकतन्त्र नै वितरण गर्नुपर्छ भन्ने सिद्धान्त छ । यतिखेर यो सिद्धान्तको खोजी जनताले गरिरहेका छन् । डेलिभरी इन डेमोक्रेसी भनिन्छ, त्यसैले यो डेलिभरी गर्ने प्रमुख निकाय भनेकै प्रशासनिक संयन्त्र हो ।
अब जनताप्रति प्रत्यक्ष उत्तरदायित्व बहन गर्ने संयन्त्रहरु निर्माण गर्नुपर्छ । प्रशासन यन्त्रले सीधै जनताप्रति उत्तरदायी हुने किसिमले काम कारबाही र सेवा प्रदान गर्नुपर्छ । कर्मचारीतन्त्रले के बुझ्नुपर्छ भने लोकतन्त्रमा जनताप्रति उत्तरदायी नहुने र जनताको हितमा नचल्ने संस्था टिक्दैन । अहिले त झन् राजनीतिक नेतृत्वले राम्ररी काम गर्न नसकिरहेको अवस्थामा स्थायी सरकारको रुपमा रहेको प्रशासन संयन्त्रले आफूलाई जनताको वास्तविक सारथीको रुपमा स्थापित गराउन सक्नुपर्छ ।
जनप्रतिनिधिहरुबाट प्रहार खेप्नुपरेको कर्मचारीतन्त्रले जनताबाट मायाममता र सम्मान पाउन सक्नुपथ्र्यो । त्यस्तो अवस्थामा कर्मचारीको सुरक्षा कवच नै जनता हुन सक्थे । तर हामीकहाँ त जनप्रतिनिधिहरुले कर्मचारीमाथि कुटपिट गर्दा जनताले नै खुच्चिङ खाइस् भन्ने अवस्था सिर्जना हुन थालेको छ । यो आम कर्मचारीका लागि ठूलो चुनौतीको विषय हो ।
फेरि हामीकहाँ कर्मचारीहरुबीचमा नै एकताबद्ध भावना छैन । आज कसैलाई समस्या परेको छ भने त्यो समस्या मलाई भोलि आउन सक्छ भन्ने सोचाइ कर्मचारीमा छैन । कर्मचारीहरुबीचमा नै बेमेल छ । एउटाले अर्काको खुट्टा कसरी तान्ने, कसरी हुन्छ आफू मात्रै अगाडि जाने भावना कर्मचारीमा रहेको छ । उच्च तहमा यो समस्या अझै बढी छ । उच्च तहमा राजनीतिक नेतृत्वलाई आफ्नो प्रभावमा पार्ने वा उनीहरुले जे भन्छन् त्यही गरेर अघि बढ्ने गलत प्रवृत्ति छ ।
कहिलेकाहीँ यस्तो पनि देखिन्छ, नेताहरु कर्मचारीजस्ता र कर्मचारीहरु नेताजस्ता हुन खोज्दा समस्या बढेको हो । राजनीतिक नेतृत्वहरुले पनि कर्मचारी संयन्त्रलाई थितिमा राख्न र प्रणाली कायम गर्ने खालका कुनै पनि कार्यक्रम ल्याउनेतर्फ कहिल्यै सोचेनन् । राजनीतिक नेतृत्वले कर्मचारी संयन्त्रलाई सधैँ लाचार छायामा नै राख्न खोजे । लोक सेवा पास भएर आएका कम्पिटेन्ट कर्मचारीहरु पनि राजनीतिक नेतृत्वको लाचार छायामा नै बस्न मन पराए । यो दुःखद छ । पछिल्लो समय अख्तियारले मुद्दा दायर गर्दा कैयौँ स्थानीय तहमा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतहरु पनि भ्रष्टाचार काण्डमा परेका छन् तर सो स्थानीय तहको प्रमुख तथा अध्यक्षहरु भने भ्रष्टाचार काण्डबाट उम्कँदै आएका छन् । तर एउटा स्थानीय तहमा हुने भ्रष्टाचारमा सो स्थानीय तहको प्रमुखको पनि कुनै न कुनै संलग्नता अवश्य रहन्छ । प्रमुख तथा अध्यक्षकै निर्देशनमा गलत कार्यहरु गर्न प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतहरु बाध्य भइरहेका छन् र नगर्नेहरु कुटपिटको सिकार भइरहेका छन् । त्यसैले यस्तो प्रवृत्तिको अन्त्य गरिनुपर्छ । अख्तियारले पनि प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत तथा कर्मचारीलाई मात्रै नभई जनप्रतिनिधिहरुलाई पनि भ्रष्टाचार काण्डमा मुद्दा दायर गर्ने क्रम बढाउनुपर्छ । जुन भ्रष्टाचार काण्डमा कर्मचारी पर्छन् सोही ठाउँमा जनप्रतिनिधिहरुमाथि पनि छानबिन गरिनुपर्छ । जनप्रतिनिधिलाई अकूत सम्पत्तिमा पनि छानबिन गरी कारबाही चलाइनुपर्छ ।
आमकर्मचारीमाथि निष्पक्ष नभएको, स्वच्छ बन्न नसकेको, काम पनि सुस्त गर्ने, सोर्सफोर्सका आधारमा मात्रै काम गर्ने, सुशासन कायम गर्न नसक्ने भन्ने खालका आरोप जनस्तरबाट लाग्दै आइरहेको छ । अहिले मुलुक संघीय ढाँचामा रहेकाले कर्मचारीमाथि लाग्दै आइरहेका ती संगीन आरोपहरुका बारेमा आत्मसमीक्षा गर्न जरुरी छ । राजनीतिक नेतृत्वमा मात्रै होइन, अहिलेको कर्मचारीतन्त्रमा पनि नैतिकता निकै कमजोर छ । त्यसै कारण पनि राजनीतिक नेतृत्वले कर्मचारीतन्त्रलाई खासै टेर्ने अवस्था छैन । यद्यपि पछिल्ला दिनमा स्थानीय तहमा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतहरुले कानुनीरुपमा गर्न सकिने कामहरु मात्रै गर्न जनप्रतिनिधिहरुलाई सुझाव दिने गर्दा जनप्रतिनिधिहरु आत्तिएर कुटपिटसम्ममा उत्रने हर्कत गरिरहेका छन् । यस्ता घटनाको आम कर्मचारीवर्गले एकताबद्ध भएर प्रतिरोध गर्न सक्नुपर्छ । विगतमा पनि मन्त्रीहरुले कर्मचारीहरुलाई कुट्दा आम कर्मचारीले त्यसको सशक्त विरोध र प्रतिरोध गर्न सकेनन् । जसका कारण कर्मचारीहरुलाई कुट्दा पनि केही हुन्न भन्ने भावना केही राजनीतिक नेतृत्वमा पैदा भएको हुन सक्छ । सकेसम्म त प्रशासनिक नेतृत्वले पनि ब्यूरोक्रेसीलाई यति शक्तिशाली बनाउन सक्नुपर्छ कि राजनीतिक नेतृत्वले ब्यूरोक्रेसीलाई अवमूल्यन गर्नै नसकोस् ।
यसको लागि कर्मचारीतन्त्र आफैँ पनि आमूलरुपमा सुध्रन जरुरी छ । हाम्रो कर्मचारीतन्त्रलाई गुणशाली बनाउन उनीहरुमा राष्ट्रप्रतिको समर्पण, राष्ट्रियताप्रतिको सम्मान र जनताप्रति सेवाभावको भावना सिर्जना गराउन सक्नुपर्छ । यसरी कर्मचारीहरु जनताप्रति समर्पित हुँदै, आफूले दिनुपर्ने सेवा प्रवाहलाई प्रभावकारी बनाउँदै अगाडि बढ्न सकेमा उनीहरुमाथि लाग्दै आइरहेका सबै खाले आरोपबाट मुक्त हुन सक्छन् र जनताको प्रिय पनि बन्न सक्छन् । कर्मचारीहरु जनप्रिय हुन सके भने उनीहरु कतैबाट पनि असुरक्षित बन्नुपर्दैन ।