कोरोना महामारी र रुस–युक्रेन युद्धपछि तिनले पारेको विश्वव्यापी असरहरूका कारण हाम्रो देशका धेरैजसो संगठित र व्यवस्थित संस्थाहरूमा आर्थिक उतारचढाव आएकाले उद्योगधन्दा, कलकारखाना, बैंक, वित्तीय संस्था, लघुवित्त र सहकारीहरूका काम, कारबाही अनि व्यवहारहरूले जनतामा एकाएक निराशा उत्पन्न गर्ने मात्र काम गरे । त्यो निराशाको तुवाँलो शहरी वातावरणबाट शनैःशनैः ग्रामीण इकालाहरूमा समेत सरेर जाँदा सबै खाले व्यापार चौपट देखिए । अहिले यतिखेर देशैभरिको व्यापार, विक्रीबट्टा र आयआर्जनका कुराहरू लगभग ठप्प भएको अवस्था छ । गएको तेस्रो त्रैमासिक बजेट निकासा हुँदा खर्च र आम्दानीका बीच धेरै ठूलो फासला आएको छ । यो फासला अकारण आएको होइन, यसका पछि लस्कर कारणहरू छन् ।
सरकारले अपेक्षा राखेको राजस्व गत चैत्र मसान्तसम्म नउठ्ने भएपछि केही संगठित संस्था र केही स्थानीय पालिकाहरूले समेत निजामती कर्मचारीहरूलाई तलबभत्ता खुवाउन नसकेका समाचारहरू यतिखेर सञ्चारमाध्यममा तारन्तार आइरहेका छन् । यस्तो अवस्थामा अर्थतन्त्रको डाडुपन्यु हातमा लिएर बसेका मुलुकका अर्थ मन्त्रालय, नेपाल राष्ट्र बैंक, राष्ट्रिय योजना आयोग, लगानी बोर्ड, सरकारी र निजी बैंकहरू अनि ठूला–ठूला व्यापारिक घरानाहरूसमेत एकाएक चकित परेका छन् । अहिले मुलुकका करिब ६० लाख मानिस देशबाहिर छन् । तिनीहरूले पठाउने रेमिट्यान्समध्ये अधिकांश हुण्डी माध्यमबाट देशभित्र भित्रिने हुनाले त्यसको कुनै लेखाजोखा छैन । यो अवस्थालाई चिर्नका लागि मुलुकले अनावश्यकरूपमा खर्च धानिरहेका केही फजुल खर्ची स्थानहरूलाई चिनेर तिनीहरूमा रोक लगाउनुको अब कुनै विकल्पै छैन ।
यो अवस्थालाई मध्यनजर गर्दै केही महिनाअघि अत्यावश्यक वस्तु र सेवाहरूबाहेकका सामानमा आयात कटौतीका कुरा सरकारले ल्यायो । तर फेरि अहिले आयात कटौती गर्दा राजस्व घट्ने क्रम डरलाग्दो देखिएकाले अर्थतन्त्रका सूचकलाई दह्रिलो बनाउनका लागि पुनः आयातमा लगाइएको रोक खुकुलो पार्नुपर्ने विचार फरक धारबाट आएका छन् । यो कुरा वर्तमान सरकारले नोटिसमा लिइसकेको छ । भरसक बजेट निर्माणको अन्तिम चरणमा पुगेको हुनाले सरकारले गिर्दो अर्थतन्त्रलाई माथि उकास्न यावत् प्रयत्नहरू गर्नेछ भन्ने आशा गरौं ।
‘अहिले मिटर ब्याजबारे धेरै चर्चा सुनिन्छ । विभिन्न समूहले यो अमानवीय प्रणाली खारेजीका लागि आन्दोलन गरिरहेका छन् तर यसको मुख्य जराचाहिँ सरकारसँगै जोडिएको छ । सरकारले मुलुकी संहितामा वार्षिक ब्याज १० प्रतिशतभन्दा बढी लिन नपाउने भनी लेखेको छ । फेरि बैंकहरूले १६ प्रतिशतसम्म ब्याज खुलेआम लिन्छन् । सरकारी कार्यालयहरूले ४०० प्रतिशतसम्म जरिवाना लिइरहेका हुन्छन् । सरकार आफैँ मिटर ब्याजी भएपछि उसले कसरी मिटर ब्याजलाई बन्द गर्ला ?’ केदार सिटौला मिटर ब्याजबारे सटिक टिप्पणी गर्छन् ।
मिटर ब्याज तथा ठगीविरुद्ध किसान मजदुर संघर्ष समिति ६ बुँदे मागसहित सरकारसँग वार्तामा बस्यो । वार्ता आन्दोलनकै एउटा हिस्सा भएको भन्दै लगातार धेरै दिनदेखि सरकारसँग गम्भीरतापूर्वक समिति वार्तामा बसेको बताइयो । पटक–पटक सम्झौता र वार्ताका नाममा सरकार इमानदार नभएका अनेकौँ दृष्टान्त समितिले बाहिर ल्यायो । धरपकड र आन्दोलनले मिटर ब्याजपीडितका समस्याहरू किनारामा ल्याउन मद्दत ग¥यो ।
यसपटक सरकारले धोकापूर्ण र षड्यन्त्रकारी विगतलाई दोहो¥याउँदै आन्दोलनलाई निस्तेज पार्ने उपायका रूपमा वार्तालाई उपयोग गरेको देखियो । सरकार मिटर ब्याजजस्तो जघन्य आर्थिक औ सामाजिक अपराधलाई सदाका लागि अन्त्य गर्ने विषयमा गम्भीर र संवेदनशील नभएको निष्कर्ष समितिले निकाल्यो । सरकार मिटर ब्याजविरुद्ध किसान मजदुरको आन्दोलनलाई अपमानित गर्दै संघर्ष समितिलाई खाली हात घर फर्काउने निकृष्टरूपमा दत्तचित्त भएर लागेको देखियो ।
पीडितले प्रस्तुत गरेका ६ बुँदे मागमा सरकारले कुनै औपचारिक धारणा दिएन । पीडितले सरकारलाई मन्त्रिपरिषद् स्तरीय बैठकबाट मिटर ब्याजसम्बन्धित सम्पूर्ण फर्जी लिखत खारेज गर्नुपर्ने माग राखे । सरकार पीडितलाई आयोग देखाएर बाँकी सम्पूर्ण समस्यालाई कार्पेटमुनि लुकाउन खोज्दै छ । आयोगमा मात्रै केन्द्रित रहँदा यो समयावधिमा किसान अदालतमार्पmत फर्जी लिखतका आधारले भूमिहीन हुने क्रम तीव्र हुने निश्चित छ ।
त्यसैले ‘किसानले हाल सामना गरिरहेका सङ्कटलाई हल गर्ने गम्भीरता र संवेदनशीलता सरकारले नदेखाएका कारण टालटुले जवाफ दिने र अनेक किसिमका भूलभुलैयालाई संघर्ष समितिले खारेज गरेको छ ।’ मिटर ब्याजपीडित समिति अध्यक्ष अवधेश कुशवाहा बताउँछन् ।
मिटर ब्याज के हो ? नेपालका गाउँ–शहरमा यो कसरी फस्टाएको छ ? यसका दूरगामी असर के–के हुन् ? लघुवित्त सहकारी संस्थाले गरेका राम्रा पक्षहरूका साथै देखिएका समस्यामा तिनको निराकरण के ? अहिलेका जल्दाबल्दा समस्याहरू यिनै हुन् ।
एउटा कुनै परिवारका सदस्यले विभिन्न व्यक्तिबाट करिब ६० लाख रुपियाँ कर्जा लिएर त्यो रकम भाकामा फरफाराक गर्न नसक्दा समस्याको रुपमा बाहिरियो । त्यो समस्या समाधानका उपाय अपनाउने प्रयत्नहरू पनि जारी नै छन् तथापि त्यस्तो घटना कसरी हुन गयो ? भन्ने कुरोचाहिँ एकदमै सनसनीपूर्णरुपमा फैलिएको छ । बजारमा कसैसँग धितो राखेरै पनि सहजरुपले ऋण पाउन गाह्रो छ । तर, मिटर ब्याजको तौरतरिकाले भने विनाधितो र कागजात नगरीकन नै कर्जा लेनदेन भने झनै मौलायो ।
यो मिटर ब्याज भनेको के हो ? यसबारे थोरै चर्चा गरौँ । मिटर ब्याज भन्नाले छोटो म्यादमा धेरै ब्याज उपलब्ध गराउने प्रक्रिया हो । यस प्रक्रिया अन्तर्गत कर्जा लिनेले कर्जा दिनेलाई लाख रुपियाँको पन्ध्र दिनको सातदेखि दश् हजार ब्याज बुझाउने प्रचलन देखिन्छ । यसो हुदाँ लाख रुपियाँको मासिक ब्याज १४ देखि २० हजारसम्म हुने देखिन्छ ।
जब कि धितो राखेर कागजात गर्दा सयकडा तीनले (३–५ प्रतिशत) मात्रै ब्याज पाइन्छ । यो हिसाबले धितो राख्दा मासिक तीनदेखि पाँच हजार मात्रै ब्याज पाइन्छ । मिटर ब्याज र साधारण ब्याजको यो दूरीले एउटा स–सानो परिवारको घरखर्च नै चल्ने भएपछि केही पैसा हुनेहरू वा अरू कतैबाट कर्जा लिएर भए पनि मिटर ब्याज खानलाई मानिसहरू हौसिएर फस्छन् । यसरी मिटर ब्याजमा पैसा खानेहरूले केसम्म गरेको देखियो भने लघुवित्त सहकारीमा सदस्य बनेका सदस्यहरूकै नामबाट कर्जा प्रवाह गराई ऋिण लिएको देखिन्छ ।
केही समयअगाडि नेपालको पश्चिम महेन्द्रनगरदेखि पूर्वको इलामसम्म यो विनाधितो कर्जा लिने मान्छेहरू घरपरिवार छोडेर हिँड्नेदेखि आत्महत्यासम्म गरेका समाचारहरू बाहिर आए । मिटर ब्याजमा कर्जा लिनेले प्रायः पहिला थोरै रकम कर्जा लिएर आकर्षक ब्याज दिँदै जाने अनि असल कर्जावालको रूपमा प्रतिस्थापन गरेपछि कर्जा रकम बढाएर लैजाने गर्दछन् ।
यो मिटर ब्याजमा पैसा लिँदा कागज गर्न नपर्ने, सहजरूपले साहू महाजनको मन जित्न सकिने हँुदा कर्जा लिनेलाई सजिलो भएको देखिन्छ । उनीहरूले जो–कोहीलाई ‘एक कान दुई कान मैदान’ हुन नदिन मैले ऋण लिएको कसैलाई नभन्नू यदि कसैलाई भनेको थाहा भयो भने तिम्रो पैसा पाउने छैनौ भनेर कर्जा दिनेलाई लामो समयसम्म मानसिक चाबी लगाउने गरेको पाइन्छ । यता कर्जा दिनेले आफूसँग भएको पैसा आकर्षक ब्याज लिएर घरखर्च धान्ने एउटा व्यवसाय नै जस्तो गरी पटक–पटक कर्जा दिने गरेका धेरै घटना देखिए तर त्यसरी कर्जा दिँदा अवैधानिक हुन्छ, मेरो लगानी डुब्न सक्छ भन्ने सोचलाई पर राखेर सावाँभन्दा ब्याजको माया भन्ने कथन आत्मसात् गरेको देखियो ।
हालसालै मिटर ब्याजले माथि उल्लिखित परिवार तथा कर्जा दिने व्यक्तिहरूमा नै एकप्रकारको तनाव भएको कुरा भुक्तभोगीले बताएका छन् । सबैले यस बेला आफूले दिएको कर्जाबापतको रकम सावाँ मात्रै फर्काउन सकिन्छ कि भन्ने सोच पालेर कर्जा लिनेसँग पहल गरिरहेको छ । तर अफसोस कर्जा लिनेले त्यो रकम कहाँ लगानी ग¥यो भन्ने कुरो पनि कतै देखाउन चाहँदैन । कर्जा लिएको रकम तिर्न नसकेमा घरघरानाबाट असुलउपर गरिनुपर्छ भन्ने कुरो पनि उठान गर्न सकिरहेको छैन । यदि कर्जा लिनेले आफ्नो घरजग्गा कसैलाई दृष्टिबन्धक राखिसकेको छ भने त झन् ती कर्जा दिनेहरूको बहुत ठूलो बेहाल हुने देखिन्छ ।
अब दोस्रो विषय विनाधितो दिने लघु वित्तीय सहकारी संस्थाको फाइदा÷बेफाइदा र त्यसको कमजोरीतर्फ नजर डुलाऔं । कुनै लघु वित्तीय सहकारीको सोच नराम्रो छैन । यी संस्थाहरूले गाउँ–शहरमा रहेका विपन्न परिवारको गरिबी निवारण गर्न मद्दत होस्, तपाईंहरू सधैँ अरूको ज्यामी हैन, तपार्इं आफैँ ज्यामीबाट मालिक बन्न सक्नुहुन्छ भन्ने एउटा अदृश्य बाटो देखाउँछन् । यो राम्रो पक्ष हो । यिनै सहकारीहरूको लगानीबाट कैयौँ सदस्यहरूले आज समाजमा ज्यामीबाट मालिक बनेका उदाहरण तपाईं–हाम्रो छिमेकमा देख्न सकिन्छ तर केही सदस्यहरूले ती सहकारीबाट कर्जा लिएर अनुत्पादक काममा रकम खर्चिएका कारण त्यस्ता सदस्यको घरबार नै बिल्लीबाठ भएको छ । किनभने त्यस्ता सदस्यहरूले कर्जा लिएर त्यही रकमबाट खाने, लाउने, बिहे भोज र फजुल खर्च गरेको देखिन्छ ।
कतिपयले त्यसै गरे पनि आफ्नो अन्य आम्दानीबाट कर्जाको सावाँब्याज तिरिरहेका छन् । लघु वित्तीय सहकारीले कर्जा लिने सदस्यहरूको कर्जा सही ठाउँमा लगानी भए÷नभएको अनुगमन गरेका होलान् । हुनसक्छ, गाईवस्तुका लागि कर्जा लिनेले अनुगमनमा आउनेलाई अर्काको गोठका गाई देखाएर पो छलिरहेका छन् कि ? नत्र कर्जावालहरू किन घरबार त्यागेर हिँड्ने र आत्महत्या गर्दै छन् ? यो एउटा यक्षप्रश्न हो ।
यी सरकारी संस्थाको अनुगमन टोलीले कर्जावालका चलाखी छन् कि भनेर नियाल्न जरुरी भैसकेको छ । कर्जा लिन चाहने सदस्यको अभिभावक विदेशमा छ भने ती व्यक्तिसँग प्रत्यक्ष फोन सम्पर्क वा सामाजिक सञ्जालका माध्यमबाटै भए पनि एक–आपसमा क्रसचेक गरी निजको परिवारको सदस्यका कर्जा निवेदन स्वीकृत गर्नुपर्छ ।
एउटा व्यक्तिले एउटा मात्रै सहकारीमा कर्जा लिन पाउने गरी सहकारी संस्थाहरूबीच नै एउटा कार्ययोजना बने कुनै पनि सहकारीका सदस्यहरूले अनावश्यकरूपमा कर्जा लिने बेथितिको अन्त्य हुन्छ । यो एउटा जल्दोबल्दो समस्या हो । तसर्थ यस प्रकारको समस्या तपाईं–हाम्रा घरपरिवार र सदस्यहरूमा पनि आइपरेका छन् कि ? अथवा आइपर्न सक्छन् भन्ने कुरा मध्यनजर गरेर आफ्नो परिवार, छरछिमेकीलाई मिटर ब्याजबाट आजै सजग गराऔँ । यसैमा सबको भलाइ छ । देखिहाल्नुभयो, सरकारले त उल्टै मिटर ब्याजपीडितलाई फकाइफुल्याईकन माइतीघर मण्डलाबाट खेद्यो ।