पूर्व लडाकुलाई पुनः राहत वितरण गर्ने निर्णयले सरकार अप्ठ्यारोमा

काठमाडौं । १७ हजारभन्दा बढी नेपालीले ज्यान गुमाएको माओवादी युद्धका कारण राज्यले अर्बौंको सम्पत्तिको क्षति व्यहोर्नुपरेको थियो ।

वि. सं. २०५२ फागुन १ गतेबाट शुरू भएको युद्ध वि.सं. २०६३ मंसिर ५ मा शान्ति सम्झौतापछि औपचारिक रूपमा अन्त्य भएकोे थियो । शान्ति सम्झौतापछि माओवादी लडाकु व्यवस्थापनमा सरकारको तर्फबाट अर्बौ रुपियाँ खर्च भइसक्दा पनि माओवादी नेतृत्वको सरकारले फेरि राज्य कोषबाट ८० करोड १८ लाख रुपियाँ पूर्व लडाकुको नाममा वितरण गर्ने तयारी गरेको छ ।

शान्ति सम्झौतापछि तत्कालीन गिरिजाप्रसाद कोइराला सरकारले देशका विभिन्न ७ ठाउँमा क्यान्टोनमेन्ट खडा गरेर ती लडाकुहरूको व्यवस्थापन गरेको थियो । संयुक्त राष्ट्र संघीय मिसन अनमिन, नेपाल सरकार र तत्कालीन विद्रोही माओवादीबीच ७ वटा डिभिजनमा रहेका माओवादी लडाकुलाई नेपाली सेनामा व्यवस्थापन गर्ने गरी काम अघि बढाइएको थियो ।

माओवादी विद्रोही शान्ति प्रक्रियामा आएपछि सरकारी ढुकुटीबाट २१ अर्ब रुपियाँ एकमुष्ट खर्च गरिएको थियो । उक्त खर्च पारदर्शी नभएको भन्दै माओवादी नेतृत्वमाथि पटकपटक प्रश्न उठाए पनि उनीहरूले अहिलेसम्म त्यसको उत्तर दिन सकेका छैनन् । शान्ति सम्झौतामा समेत उल्लेख नभएको विषयलाई माओवादीले राज्यको नेतृत्व गर्नासाथ अयोग्य भनिएका लडाकुलाई पटकपटक गरेर राज्य कोषबाट रकम दिने काम गर्न नहुने पूर्व रथी बालानन्द शर्माले बताउनुभयो । नेपाली सेनाका अवकास प्राप्त एक उपरथीले पनि मुलुकको आर्थिक अवस्था कमजोर बन्दै गएका बेला १७ वर्षपछि अयोग्य भनिएका लडाकुका नाममा फेरि राज्यकोषको रकम छुट्याउनु दुःखद् पक्ष भएको बताउनुभयो । उहाँले नेपाल समाचारपत्रसँग भन्नुभयो– ‘राज्यको ढुकुटीबाट पटकपटक रकम दिने काम गर्नु हुँदैन । अहिले लडाकुको नाममा छुट्याइएको भनिएको रकम कुनै हालतमा दिनु हुँदैन ।’

मुलुकभर रहेका ७ वटा डिभिजनमा ३२ हजार २ सय ५० लडाकु दर्ता भएका थिए । तीमध्ये १९ हजार ६ सय २ जनालाई शिविरमा राखेर अन्यलाई त्यसबेला नै विशेष प्याकेजसहित बिदा गर्ने त्रिपक्षीय सम्झौता भएको थियो । सम्झौताअनुसार अनमिनमा दर्ता भएका १९ हजार ६ सय २ जनामध्ये अनमिनले ४ हजार ९ जनालाई मापदण्डमा नपरेको भनी अयोग्य घोषणा गरेको थियो ।

अयोग्य भएका तीनै लडाकुलाई १७ वर्षपछि सरकारले फेरि राहत दिने नाममा राज्यकोषको दुरुपयोग गर्नु राम्रो नभएको अर्थविद्हरू बताउँछन् ।

७० अधिकृत, पदिक र अन्य दर्जाका १ हजार ३ सय ७२ जना नेपाली सेनामा समायोजना भएको र बाँकी स्वैच्छिक अवकासमा गएकाहरूलाई सरकारले त्यतिबेला नै बिदा गरेको थियो ।

अयोग्य भनेर बिदा गरिएका लडाकुको नाममा आएको सरकारी रकम दुरुपयोग भएको भन्दै माओवादीका लडाकुहरूले पटकपटक प्रश्न गर्न थालेपछि माओवादी नेतृत्वले सहयोगको आश्वासन दिएको थियो ।

वि. सं. २०६६ मा माधवकुमार नेपाल प्रधानमन्त्री हुँदा सातवटै क्यान्टोन्मेनटबाट अयोग्य प्रमाणीकरण भएका सेनालाई रित्तो हात फर्काएको थियो । पूर्व अयोग्य लडाकु कृष्ण पुन (सफल)ले नेपाल समाचारपत्रसँग भन्नुभयो– ‘हामीलाई पठाउँदा जनमुक्ति सेनाका अयोग्य लडाकुलाई प्रतिव्यक्ति १० लाख रुपियाँ र तराई क्षेत्रमा सामूहिक बस्ती बसाउने भनिएको थियो त्यो कहिल्यै कार्यान्वयनमा आएन ।’
वि.सं. २०६९ मा तत्कालीन प्रधानमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराईको सरकारले अयोग्य लडाकुका लागि अल्पकालीन समस्या समाधान गर्न भन्दै प्रतिव्यक्ति दुई लाखका दरले ६४ करोड रुपियाँ छुट्याएको थियो ।

तर, उक्त निर्णयका विरुद्धमा सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा परेपछि रकम वितरण गर्ने काम रोकिएको थियो ।

नेतृत्वले आश्वासन दिने तर काम नगर्ने भएपछि पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ पहिलोपटक प्रधानमन्त्री हुँदा अयोग्य लडाकुहरूले ६८ दिन माओवादी पार्टीको केन्द्रीय कार्यालय पेरिस डाँडा नै कब्जा गरेका थिए । पार्टीले पछि न्याय गर्ने प्रतिबद्धता जनाएपछि लडाकुहरूले आन्दोलन स्थगित गरेका थिए ।

आन्दोलनमा उत्रिएका लडाकुलाई आश्वासन मात्र दिएर बसेको माओवादीले गत चैत ७ गते मन्त्रिपरिषद्बाट अयोग्य लडाकुलाई २ लाख रुपियाँ दिने निर्णय गराएको थियो । सरकारको उक्त निर्णयविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा परेको रिट विचाराधीन अवस्थामा छ ।

देशमा आर्थिक संकट गहिरिँदै गएको, पूर्व कर्मचारीहरूको पेन्सन समेत रोकिएको बेला लडाकुको नाममा त्यति ठुलो रकम दिने घोषणाको चौैतर्फी विरोध भएपछि माओवादी नेतृत्वको सरकारलाई अप्ठ्यारोमा फसेको छ ।