काठमाडौँ ।
राष्ट्रिय जनगणना २०७८ को बालबालिका सम्बन्धी नतिजाको गहन रुपमा विश्लेषण,अध्ययन गरी विभिन्न खण्डीकृत तथ्याङ्क बनाइने भएको छ ।
बालबालिका शान्ति क्षेत्र राष्ट्रिय अभियान (सिजप)द्वारा काठमाडौँमा आयोजित एक कार्यक्रममा देशको भविष्य मानिने बालबालिकाको क्षेत्रका लागि राज्यले नीति, कार्यक्रम बनाउन र बाल अधिकार सम्बन्धी काम गर्ने संस्था, दातृ निकायले बालबालिका सम्बन्धी काम गर्दा प्राथमिकता दिन सकिने गरी अभियानको नेतृत्व हुनुपर्ने जनाएको छ । कार्यक्रमको नेतृत्वमा बालबालिका सम्बन्धी तथ्याङ्कको अध्ययनका लागि आर्थिक सहयोग र विज्ञको सहयोग लिनेबारे छलफल सुरु गरेको सिपले जनाएको छ ।
राष्ट्रिय तथ्याङ्क विभागका निर्देशक ढुण्डिराज लामिछानेले विभागले विभिन्न सङ्घ संस्थासँग सहकार्य गर्दै अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास मापन हुने गरी गरेको राष्ट्रिय जनगणनाको नतिजालाई आवश्यकताको आधारमा फेरी अध्ययन र विश्लेषण गर्न सकिने प्रशस्त सम्भावना बाँकी रहेको बताउनुभयो ।
उहाँले बालबालिकाको क्षेत्रमा उमेर, प्रदेश, बालश्रम, एकल आमा, बुवा, परिवारका सदस्यसँग रहने लगायतको तथ्याङ्क लिइएता पनि यस क्षेत्रको बृहत्तर विकासका लागि कार्यक्रम बनाउन सजिलो हुने गरी बालअधिकारको क्षेत्रमा काम गर्ने संस्थाहरूको साझेदारीमा पुनः अध्ययन गर्न सकिने र त्यसका लागि विभागले सक्दो सहयोग गर्ने विचार व्यक्त गर्नुभयो ।
सो अवसरमा सिजपका अध्यक्ष राजेश शर्माले वि.स. २०७८को जनगणनामा बालबालिकाको क्षेत्रको जनगणनाका लागि अभियानको पहलमा १४ प्रश्न राख्नुपर्ने सुझाव दिँदा १२ वटा प्रश्नावलीमा समावेश हुनुलाई सफलता मानेको बताउनुभयो ।
सिजपका सचिवालय प्रमुख आत्मराम थापाले बालबालिकाको क्षेत्रमा कार्यक्रम तथा नीति बनाउन र लगानी र परियोजना सञ्चालन गर्न जोड दिनुपर्ने क्षेत्र छुट्टयाउन अभियानले विभिन्न बालअधिकारको क्षेत्रमा काम गर्ने संस्थाहरूको सहकार्यमा बालबालिकाको खण्डीकृत तथ्याङ्क छुट्याउने पहल भइरहेको बताउनुभयो ।
प्रतिक्रिया