काठमाडौं । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले विराटनगर भन्सार कार्यालयका तत्कालीन प्रमुख कृष्णबहादुर बस्नेतलगायतलाई सफाइ दिने विशेष अदालतको फैसलाविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा पुनरावेदन दिएको छ ।
आयोगले कृष्णबहादुर बस्नेत, निजकी श्रीमती सविता गौली बस्नेत, जेठान नवीनकुमार गौली र निजकी श्रीमती शकुन्तला र छोरा शुलभलाई सफाइ दिने विशेष अदालतको फैसला त्रुटिपूर्ण भएको दाबीसहित बिहीबार सर्वोच्चमा पुनरावेदन दिएको आयोगका प्रवक्ता भोला दाहालले बताउनुभयो । आयोगले विभिन्न नजिर प्रमाणको आधारमा पुनरावेदन दायर गरिएको प्रवक्ता दाहालको भनाइ रहेको छ ।
अन्य प्रमाणबाट कसुर गरेको भन्ने पुष्टि भइरहेको अवस्थामा केवल पीडित तथा अनुसन्धान अधिकारीसमक्ष कागज गर्ने व्यक्तिहरूले पहिला आफूले भनेको भनाइको विपरीत हुने गरी गरेको वकपत्रको आधारमा मात्र प्रतिवादीलाई सफाइ दिँदै जाने हो भने पीडित तथा अन्य व्यक्तिउपर अनुचित प्रभाव पार्न सक्ने र अपराधीहरूले पनि सजाय पाउने अवस्था नआई दण्डहीनताको स्थिति सिर्जना भई अन्ततः समाज नै अराजकतातर्फ जाने भन्ने नजिरलाई आयोगले आधारको रूपमा लिएको छ ।
आयोगले १० करोड ५६ लाख ९१ हजार ६ सय ९ रुपियाँ ९१ पैसा बिगो कायम गरी उनीहरूको चल अचल सम्पत्तिसमेत जफत गर्न माग दाबीसहित भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको थियो । आयोगले साक्षीका रूपमा राखेकाको बयानलाई सफाइको पहिलो आधार र कारणको रूपमा लिँदै आरोप पुष्टि नहुने ठहर गरी विशेष अदालतले २०७९ साल पुस १ गते सफाइ दिने फैसला गरेको थियो ।
शम्भुप्रसाद फुयाल, नवीनकुमार थापा र भुषण थापा अदालतमा आएर बकपत्र गर्दा मौकाको वयान व्यहोरा खण्डित हुने गरी व्यहोरा लेखाएका थिए । मौकामा बुझिएका लक्ष्मण लामिछानेले कान्तिपुर क्याटरिङ्गमा काम गर्दा क्याटरिङ्गका कर्मचारीहरू भुषण थापा, राजकुमार र विमलाबाट जम्मा भएको १० लाख रुपिया“ भन्सारबाट सामान छुटाउने प्रयोजनका लागि कृष्णबहादुर बस्नेतलाई दिएको हुनुपर्दछ भनी लेखाएको थियो ।
तर, अदालतमा आएर बकपत्र गरेको नदेखिदा निजको मौकाको कागजलाई प्रमाण ऐन, २०३३ को दफा १८ बमोजिम प्रमाण ग्राह्य नभएको अदालतको निष्कर्ष निकालेको थियो । त्यसै गरी आयोगले प्रतिवादीको ३१ वर्षको सेवा अवधिलाई १२ वटा जाँच अवधि कायम गरी सो अलगअलग जाँच अवधिमा प्रतिवादीको आय र व्यय यकिन गरी विश्लेषण नगरेको अदालतको फैसलामा उल्लेख गरिएको थियो।
अदालतले जग्गा बिक्री, वहाल र सुन बिक्रीबाट प्राप्त आय समेतमा स्रोत नपुगेको भनी समग्र आय र सम्पत्तिको विश्लेषण नगरीकन बीचको जाँच अवधिमा स्रोत नपुगेको भनी आय कायम नगरेकोमा सो हदसम्मको आरोप दाबीसँग इजलास सहमत हुन नसकेको फैसलामा उल्लेख गरिएको थियो ।
समग्र आय र सम्पत्तिको विश्लेषण नगरी बीचमै स्रोत पुगेन भनी आय र व्ययको बिगो कायम गरेको आरोपदाबी न्याय संगत नदेखिएको र आयोगको यस्तो आरोपदाबी प्रचलित न्यायिक मान्यताविपरीत समेत भएको देखिन आएको अदालतको फैसलामा उल्लेख गरिएको थियो ।
बस्नेतको जाँच अवधिको आय २ करोड २१ लाख ५३ हजार ३ सय ८४ रुपियाँ ९३ पैसा र कुल व्यय २ करोड २४ लाख ४३ हजार ३ सय ३८ रुपियाँ ७५ पैसा भई आयभन्दा व्यय २ लाख ८९ हजार ९ सय ५३ रुपियाँ, ८२ पैसा बढी भएको देखिन आएको अदालतले भनेको छ ।
प्रतिवादीहरूलाई सफाइ दिने आधार लिएको सम्बन्धमा हेर्दा समयावधिको आधारमा नभई आय र व्ययको आधारमा आय व्यय प्रवाह विवरण तयार गर्ने क्रममा प्रतिवादीको आय भएको रकमभन्दा व्यय भएको रकम जहाबाट बढी हुन आउँछ र प्रतिवादीले सो रकमको स्रोतसमेत पुष्टि गर्न नसकेको अवस्थामा त्यहाँसम्म एक जाँच अवधि कायम गर्दा उक्त जाँच अवधि कायम हुन गएको र आय भएको रकमभन्दा व्यय भएको रकम बढी भएको अवस्था रहेको आयोगको भनाइ रहेको छ ।
विभिन्न नजिर सिद्धान्तहरू समेत यस मुद्दामा आकर्षित हुने देखिएको दाबी गर्दै आयोगले फैसला सर्वोच्च अदालतबाट प्रतिपादित सिद्धान्त र विद्यमान कानुनी व्यवस्था प्रतिकूल रहनुका साथै प्रथम दृष्टिमा नै त्रुटिपूर्ण देखिएको हुँदा खारेज भागी रहेको भनी निवेदनमा भनिएको छ ।
त्यससँगै आयोगले नपाएको अधिकार प्रयोग गरी भ्रष्टाचार गरेको मुद्दामा अदालतको फैसला चित्त नबुझेको भनि सर्वोच्च अदालतमा पुनरावेदन दायर गरेको छ । सो मुद्दामा डा. बलराम थापा र रेवतीरमन निरौलालाई प्रतिवादी बनाइएको थियो ।
प्रतिक्रिया