नेपालको सार्वजनिक ऋण र यसको सीमा

विशेषतः कुनै पनि विकास प्रक्रिया समग्र मानवीय अवधारणाहरुको आधारशिला हो । सामान्यतया यस्तो आधारभूत संरचना पूरा गर्न नेपालजस्तो कृषितन्त्रमा आधारित मुलुकको यावत् विकास कृषि अर्थतन्त्रविना असम्भव छ । नेपालको विकास शृङ्खला अन्तर्गत मानव विकास स्थितितर्फ अवलोकन गर्दा सन् १९५० को दशकमा राष्ट्रिय बहुपक्षीय विकास योजनाको अवधारणा प्रारम्भ भएको हो ।

यसपछि मात्र नेपालको सन्दर्भमा विकास प्रक्रिया नै राष्ट्रिय चिन्तनको मूलधार एवम् केन्द्रविन्दु बन्दै आएको छ । यो कालखण्ड भन्नु नै २००७ सालको राजनीतिक परिवर्तनपश्चात्को युग हो । यही चिन्तनको आधारमा विगत सात दशकको अन्तरालमा लागू गरिएका विभिन्न आयोजना परियोजनाहरुले देशको विविध क्षेत्रको विकाससम्बन्धी निर्देशक सिद्धान्तलाई प्रतिनिधित्व गर्दै आएको छ ।

गतिशील विकासकीय चरणका असमानताहरुलाई हटाउन र तिनको समग्र विकासको गतिलाई तीव्र पार्न क्षेत्रीय विकासको अवधारणा नीति अघि सारिएको हुन्छ । यस्तो अवस्थामा मुलुकमा उपलब्ध स्रोत–साधनहरुको समान वितरण, कार्यान्वयन र परिचालन अपरिहार्य मानिन्छ । नेपालको सात दशक पछिल्ला वर्षहरुका विकास प्रयासको निरन्तर मोडमा सङ्कटको सामना गर्दै आज नेपाली अर्थतन्त्र उभिएको छ ।

नेपाली अर्थतन्त्रको इतिहासमा वर्तमानको जस्तो कमजोर अर्थतन्त्र कहिल्यै देखा परेको थिएन, जहाँ देशका राष्ट्रसेवक कर्मचारीहरुको तलवको व्यवस्थासमेत विदेशबाट ऋण लिएर परिपूर्ति गर्नुपर्ने अवस्था आउनु बेकम्मा सरकारको निर्लज्जा अवस्था हो । यसै वर्षको आरम्भतिर देशका प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले एक सार्वजनिक कार्यक्रममा एक कदम अघि बढेर कर्मचारीलाई तलव खुवाउनै पनि ऋण लिनुपर्ने अवस्था आउन लागेको बताएका थिए ।

उनले यसो भनिरहँदा देशको विकास बजेटको अवस्था र चिन्ता त कहाँ हो कहाँ । देशको कार्यकारी प्रमुख प्रधानमन्त्री स्वयंले यस्तो गैरजिम्मेवारी कुरा बोलिरहँदा राष्ट्रिय आत्मविश्वासमा कस्तो नकारात्मक प्रभाव पर्न सक्छ ? त्यो बेग्लै पाटो हो, तर देशलाई त्यसतर्फ जान नदिनुचाहिँ सरकारलगायत सबैको साझा दायित्व हो । पुनः देशको कार्यकारी प्रमुखका हैसियतले यसप्रति सबैभन्दा बढी दायित्व प्रधानमन्त्रीकै हो । यी सबै चिन्ताका बीच पनि पुनः प्रश्न उठ्छ, सार्वजनिक ऋणको सदुपयोग, दुरुपयोग र उपयोगिताकै शृङ्खला हो यो ।

विश्वका सम्पन्न, असम्पन्न एवम् साना–ठूला कुनै पनि राष्ट्रहरुले आफ्नो देशको विकासको माध्यमबाट त्यहाँका जनताको उन्नतिको लागि वैदेशिक ऋण लिने÷तिर्ने परम्परा कुनै नयाँ नौलो विषयचाहिँ हैन, तर यसरी लिएको सार्वजनिक ऋण देश र जनताको पक्षमा कति सदुपयोग र कति दुरुपयोग भयो भन्ने महत्वपूर्ण सवाल हो । सन्दर्भवश विज्ञानको चर्चा गर्दा ‘द युज एन्ड मिस युज अफ साइन्स’ अर्थात् विज्ञानको सदुपयोग र दुरुपयोग भनेजस्तै सार्वजनिक ऋणको आधार पनि यस्तै हो ।

नेपालको वैदेशिक र आन्तरिक ऋणभारको कुरा उठाउँदा विश्वमा नेपालमात्र एउटा यस्तो मुलुक हो, जहाँ सबैभन्दा बढी सार्वजनिक ऋणको दुरुपयोग भएको छ । विशेष गरी २०४६÷०४७ को परिवर्तनपछिको यो ३३ बर्से शासनकालले यही तथ्यको पुष्टि गर्दछ । तीन दशकको पञ्चायत व्यवस्थाले आफ्नो विरासतको रुपमा राष्ट्र र नेपाली जनतालाई २९ अर्ब रुपियाँ सार्वजनिक ऋण छोडेर गएको थियो, तर आज यस अवधिमा नेपालको पछिल्लो सार्वजनिक ऋणभार २० खर्ब ७२ अर्ब रुपियाँ पुगेको छ ।

अब पुनः प्रश्न उठ्छ, यति धेरै ऋण लिँदा पनि देश र जनताको आर्थिक जनजीवनमा कति परिवर्तन हुन सक्यो ? यस अवधिमा विश्वका अधिकांश मुलुकले एक अर्को मुलुक वा वित्तीय संस्थासँग ऋण लिएर चमत्कारी शैलीमा आफ्ना जनता र देशको विकास गरेका दर्जनौं उदाहरण छन् । ६ वर्षअघि २०७४ सालको प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचनमा राजनीतिक दलहरुले आफ्नो घोषणापत्र लेख्दै र सार्वजनिक गर्दै गर्दा मुलुकको ऋण ६ खर्ब रुपियाँ मात्र थियो, तर आज यो बीचमा कुनै त्यस्ता ठूला आयोजना परियोजनाहरु सम्पन्नविनै ऋणभार कसरी २० खर्ब नाघ्यो, यस सवालमा नेपाल सरकार कहाँ उभिएको छ ? गत आर्थिक वर्षमा नेपाल सरकारले ऋणको सावाँ र ब्याज भुक्तानीमा मात्र एक खर्ब २१ अर्ब ८३ करोड रुपियाँ तिरेको छ ।

कतातिर जाँदै छ मुलुकको अर्थतन्त्र ? बुझ्न त्यति सहज देखिँदैन । पछिल्लो समय नेपालको सार्वजनिक ऋण यसको इतिहासमै उच्च विन्दुमा पुगेको छ । देशमा हरेक वर्ष यो ऋणभार बिजुली चम्केसरिको गतिमा वृद्धि भएको छ, तर देशको विकास र आम नेपाली जनताको अवस्था भने उस्तै नाजुक छ । आर्थिक वर्ष २०७७÷०७८ सम्म १७ खर्ब ३७ अर्ब रुपियाँ बराबर रहेको नेपालको सार्वजनिक ऋण २०७९ माघ मसान्तसम्म आइपुग्दा २० खर्ब ७२ अर्ब पुगेको छ । यो आफैंमा चिन्तन र चिन्ताको विषय हो । देशले अहिले तिर्नुपर्ने कुल ऋणमध्ये १० खर्ब ८५ अर्ब वैदेशिक र ९ खर्ब ८६ अर्ब रुपियाँ आन्तरिक ऋण रहेको छ । यसैले पछिल्लो पाँच वर्षमा सार्वजनिक ऋण दोब्बरले वृद्धि भएको छ ।

ऋणभारको वृद्धिसँगै प्रत्येक आर्थिक वर्षमा तिर्नुपर्ने सावाँ र ब्याज भुक्तानीको दायित्व पनि बर्सेनि बढिरहेको छ । यो विषय देशको सुशासन, पूँजी निर्माण, क्षमता र ऋण खपत गर्न सक्ने क्षमतासँग पनि सम्बन्धित छ । ऋणको सही सदुपयोग र प्रभावकारी परिचालन भयो भने स्वाभाविकरुपमा देशमा पूँजीको वृद्धि हुन्छ । अर्थतन्त्रको आकारसमेत चलायमान हुन्छ । मुलकुको विकास निर्माणको लागि कस्तो ऋण लिने÷नलिने भनेर स्पष्ट मापदण्ड नहुँदा पनि ऋणको महत्व महत्वहीनतामा परिणत भएको छ ।

तत्काल देशको उत्पादन बढाउने एवम् राष्ट्रिय पूँजी निर्माणमा सघाउने ऋण मात्रै लिँदा पनि यसले विकासमा सकारात्मक सन्देश दिन सक्छ, तर देशमा नभई नहुने पूर्वाधार आयोजनाहरुमा पनि वैदेशिक ऋण आवश्यक पर्छ । कुनै पनि वैदेशिक र आन्तरिक ऋण लिँदा आफ्नो देशको आवश्यकता के हो र लिएको ऋणले समग्र उत्पादन तथा पूँजी निर्माणमा के–कस्तो योगदान दिन सक्छ ? त्यसको गम्भीर विश्लेषण हुनु पनि अति जरुरी छ । नेपाल सरकारले लहडको भरमा जथाभावी ऋण लिँदा ऋणको पारदर्शिता र यसको खर्च गर्ने प्रणालीप्रति पटक–पटक प्रश्न उठ्ने गरेको छ । त्यसैले अहिले मुलुकको साधारण खर्चमा पनि ऋणको प्रयोग भैरहेको अवस्थामा ऋण लिन सक्ने गरी यसको सीमा तोक्नु अनिवार्य हुन्छ ।

मुलुकको दिगो विकास, रोजगारी र पूर्वाधार निर्माणको दृष्टिकोणले समेत विकास बजेट अर्थात् पूँजीगत बजेटलाई बढीभन्दा बढी कार्यान्वयन र सदुपयोग गर्न सकेमात्र देशमा पूँजीको निर्माण भई देश आत्मनिर्भरतातर्फ अघि बढ्न सक्छ, जसबाट वैदेशिक ऋणको मात्रासमेत कम हुन जान्छ । विगत पञ्चायतकालमा हरेक आवमा बजेट प्रस्तुत हुँदा चालू बजेटभन्दा पूँजीगत बजेट दोब्बरले बढी हुन्थ्यो । पञ्चायतका अन्तिम अर्थमन्त्रीले आर्थिक वर्ष २०४६/०४७ को बजेट प्रस्तुत गर्दा विकास बजेट ६७ प्रतिशत रहेको थियो भने आव २०४७÷०४८ का अर्थमन्त्री देवेन्द्रराज पाण्डेले विकास बजेट ६२ प्रतिशत कायम गरेका थिए, तर आव २०७८÷०७९ को बजेटमा यो अवस्था २० प्रतिशतमा झरेको छ । त्यो पनि पछिल्लो संशोधित समीक्षामा अझै कटौती गरिएको छ ।

यसरी विनियोजन गरिएको विकास बजेट पनि खर्च नभएर सदुपयोग भएको देखिँदैन । यस्तो छ देशको बजेट कार्यान्वयनको अवस्था, अनि कसरी देशको पूँजी निर्माणमा वृद्धि हुन्छ र रोजगारीको अवसर नागरिकले प्राप्त गर्न सक्छन् भनेर विश्वास गर्न सक्ने आधारै देखिँदैन । अहिलेको विकास बजेट त सत्तारुढ दलका नेता, कार्यकर्ता, आसेपासे, अरौटे–भरौटे, नातागोता, स्वार्थ समूह तथा विभिन्न शक्तिकेन्द्रसँग निकट रहेका चरम अवसरवादीहरुको सीमित गुटले मुलुकको बजेटमा राइँदाइँ गरिरहेकै छन् । मानौं कुनै एक क्षेत्रको योजना निर्माणको लागि रु. एक अर्ब बजेट विनियोजन गरिएको छ भने रु. ८० लाख रुपियाँ त माथिकै समूहमा बाँडिचुँडी खान्छन् र बचत रहेको रु. २० लाखले के–कति विकास हुन्छ ? कल्पना गरौं त ! सहजै अनुमान गर्न सकिन्छ ।

उद्योगधन्दा, बन्दव्यापार, कलकारखाना एवम् सार्वजनिक संघसंस्था र प्रतिष्ठानहरु देशका स्थायी स्रोत हुन् । यी निकायहरु समाजवादी अर्थतन्त्रका आधारशिला हुन् । राणाकालीन समय वि.सं. १९९३ असार ३० गते विराटनगरमा स्थापना भएको विराटनगर जुट मिलसँगै नेपालको आधुनिक औद्योगिक विकासको रुपरेखा कोरियो, जसले पञ्चायतकालभरि नै सयौं कामदारलाई रोजगारी दिनुका साथै उद्योगले राम्रो ख्यातिसमेत आर्जन गरेको थियो ।

यस जुट मिलबाट उत्पादित सामान देशभित्र खपत भई विदेशमा समेत निर्यात गरेर देशको अर्थतन्त्रमा मजबुत योगदान दिएको थियो, तर २०४६ सालको परिवर्तनपश्चात् २०४८ सालमा नेपाली राष्ट्र र समाजप्रति अलिकति पनि भलो नचाहने प्रधानमन्त्री गिरिजप्रसाद कोइराला नेतृत्वको सरकारले मित्र राष्ट्रहरुको आर्थिक सहयोगमा निर्माण गरिदिएका सबै उद्योगधन्दा, कलकारखानाहरु निजीकरणको नाउँमा कौडीको भरमा बिक्री गरिदियो ।

त्यसमा पनि मित्र राष्ट्र चीन सरकरको सहयोगमा निर्माण भएका र अत्यधिक नाफामा रहेर ठूलो मात्रामा रोजगारी दिएका बाँसबारी छालाजुत्ता कारखाना, भृकुटी कागज कारखाना, हरिसिद्धि इँटाटायल कारखानालगायतका दर्जनौं भौतिक संरचनाहरु यसरी नष्ट गरियो, जहाँ लाखौं कामदारको रोजगारी खोसियो, जुन बेला देशमा भृकुटी कागज कारखाना चालू अवस्थामा थियो, त्यति बेला यहाँबाट उत्पादित कागजले देशको ६० प्रतिशत माग पूरा गर्दथ्यो ।

यस्तै देशलाई चिनी उत्पादनमा आत्मनिर्भर बनाउने उद्देश्यले श्री ५ महेन्द्रको दूरदर्शी पहलमा बारा, पर्सा, रौतहटका किसानको आर्थिक जीवनस्तर माथि उठाउने सङ्कल्पका साथ वि.सं. २०१९ मा मित्र राष्ट्र सोभियत संघले वीरगञ्ज चिनी कारखानाको निर्माण गरिदिएको हो, तर आज यो कारखाना बन्द भएको पनि २० वर्ष भयो । यसकारण पञ्चायतकालमा निर्माण भएका जति पनि विकासका पूर्वाधार र भौतिक संरचनाहरु थिए तिनको अस्तित्वलाई समाप्त गर्न खोज्दा आज देशमा आर्थिक सङ्कट उत्पन्न भएको तथ्य घामजस्तै छर्लङ्ग छ ।

अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषका अनुसार जीडीपीको अनुपातमा बढी ऋणभार भएको मुलुकको पहिलो सूचीमा एसियाली राष्ट्र जापान पर्दछ । जापान सरकारले आफ्नो जीडीपीको तुलनामा शत–प्रतिशतभन्दा बढी ऋण लिएको छ । विकसित मुलुकहरुमा जीडीपीको अनुपातमा सार्वजनिक ऋणको मात्रा बढी देखिए पनि त्यस्तो ऋण बढी आन्तरिक हुने गर्दछ, तर नेपालको हकमा त्यस्तो आन्तरिक ऋण बढी उठाउँदा निजी क्षेत्र कमजोर हुने एवम् सरकारले वैदेशिक ऋण बढी उठाउँदा त्यसको सावाँ–ब्याज तिर्न सक्ने क्षमतामा प्रश्न उठ्छ, उता आन्तरिक ऋण बढी उठाउने हो भने निजी क्षेत्र धराशयी बन्छ । यस्तो अवस्थामा देशका उद्योगी व्यवसायीहरुले लगानी गर्न पैसाको अभाव सिर्जना हुन्छ ।

यी सबैको लागि देशको उत्पादन बढाएर पूँजीको निर्माण गर्नु नै सबैभन्दा उत्तम विकल्प हो । सात वर्षअघिसम्म नेपालको सार्वजनिक ऋण कुल गार्हस्थ्य उत्पादन अर्थात् जीडीपीको अनुपातमा २२.५ प्रतिशत रहेकोमा अहिले वृद्धि भएर ४१.४७ प्रतिशत पुगेको छ । यसरी ऋण बढ्नु अर्थतन्त्रको लागि चुनौतीपूर्ण छ । देशको सार्वजनिक ऋण कति भएपछि अति हुन्छ भन्ने सवालमा कुनै पनि सत्ताधारीहरुको ध्यान कहिल्यै पनि गएन, केवल सत्ता, शक्ति र सम्पत्ति आर्जन गर्नमै उनीहरुको दिनचर्या बितिरहेको छ । विश्वका कतिपय मुलुकहरुले जीडीपीको आधारभन्दा धेरै बढी ऋण लिएका भए पनि ती देशले ऋणको पूर्ण सदुपयोग गर्न सकेका छन् ।

विश्व बजारमा चल्ने मुद्रा भएका ती देशहरुलाई यो धेरै चिन्ताको विषय पनि बन्दैन, तर नेपालको अवस्था त्यस्तो हैन, पूँजी वृद्धि र पूँजी निर्माणमा सहयोगी हुुन नसकेको त्यस्तो ऋणभार बढ्दै गएमा त्यो मुलुकको लागि बोकिनसक्नुको बोझ बन्न सक्छ । यसकारण चिन्ता लाग्दो पक्ष नेपालको ऋणभारलाई उपयोगिता र प्रयोगजनको कसीमा नियाल्दा अवस्था सहज र सुखद देखिँदैन भन्ने पक्ष पनि विचारणीय छ ।

सार्वजनिक ऋणको भार कहाली लाग्दो रुपमा बढ्दै जाँदा मुलुकको अर्थतन्त्रमा थप चुनौती थपिएको छ तर जीडीपीको आकारको ५३ प्रतिशतसम्म ऋण धान्न सकिने तर्क अर्थविद्हरुको छ । अहिले नै धेरै ऋण भयो भनेर डराउनुपर्ने अवस्था नरहेको उनीहरुको निष्कर्ष छ, तर ऋण बढ्नु र त्यही अनुपातमा देशको राजस्व नबढ्नु भने चिन्ताको विषय पक्कै हो ।

चालू आवको २०७९ फागुन मसान्तसम्म देशको आम्दानी र खर्चको अवस्था हेर्ने हो भने निकै असन्तुलन छ । यस अवधिमा सरकारले सबै शीर्षकमा ७ खर्ब ७९ अर्ब रुपियाँ खर्च गरेको छ भने आम्दानीको स्रोत राजस्व सङ्कलन ५ खर्ब ८२ अर्ब ७७ करोड मात्र उठेको छ । देशको राजस्व सड्कलन घटेको छ भने चालू खर्च बढेको छ, जसको सीधै असर वैदेशिक ऋणमाथि पर्न गएको छ । चालू आवको ७५ प्रतिशत समय सकिँदा ४१ प्रतिशत मात्र राजस्व सङ्कलन एवम् सोही अवधिमा पूँजीगत खर्च २० प्रतिशत मात्र भएको छ ।

यस आवको अबका चार महिनामा देशको अर्थतन्त्रमा त्यस्तो के चमत्कार हुन सक्छ ? जुन नियन्त्रणभन्दा बाहिर छ । यस अवधिमा देशको राजस्व सङ्कलन आधा शताब्दीयताकै सबैभन्दा निराशाजनक रहेको छ । चालू आर्थिक वर्षको बजेटमार्फत नेपाल सरकारले २ खर्ब ४२ अर्ब २६ करोड वैदेशिक ऋण र ५५ अर्ब ४६ करोड वैदेशिक अनुदान लिने लक्ष्य राखेकोमा आव २०७९÷०८० को फागुन मसान्तसम्म लक्ष्यको अनुपातमा ऋण ४७ प्रतिशत र अनुदान ४४.२८ प्रतिशत मात्र प्राप्त भएको छ ।

नेपालजस्तो देशमा जीडीपी प्रतिशतको अनुपातमा ऋणभार कम हुनु देश आत्मनिर्भरतातर्फ अघि बढेको सकारात्मक मान्न सकिन्छ, तर जीडीपीको आकार २२ बाट ४१ र ४१ बाट ५३ प्रतिशतको नजिक पुग्न खोज्नु देशको अर्थतन्त्र श्रीलङ्काको बाटोमा जान सक्ने अशुभ सङ्केत हो ।

अन्त्यमा, मुलुकको विकास र वैदेशिक ऋणभार कम गर्ने हो भने सर्वप्रथम सेतो हात्तीको रुपमा रहेका प्रदेशहरुलाई अविलम्ब खारेज गर्नुपर्छ । सङ्घीय र स्थानीय सरकारबाटै देशको विकास सहज र सम्भव छ । प्रदेश सरकारहरु त केवल जनता र मुलुकमारा मात्रै भएका छन् । यति सानो देशमा सातवटा प्रदेश एक सयभन्दा बढी मन्त्री र त्यही सङ्ख्यामा मन्त्रालयहरु, ५५० जना सांसद, प्रदेशप्रमुख, सभामुख, उपसभामुख, संसदीय दलको नेता, उपनेता, प्रमुख सचेतक, सचेतक र उनीहरुका सल्लाहकार, निजी सचिव, आसेपासे, नातागोता र झोलेझाम्टेहरु गरी झन्डै पाँच हजारको सङ्ख्यामा रहेका मठाधीशहरुले प्रदेश सरकारको नाउँमा देशमा ब्रह्मलुट मच्चाउने काम गरिरहेकै छन् ।

आजसम्मको प्रदेश सरकारको अवस्थालाई हेर्दा यो पूर्णरुपमा असफल भएको छ । सेतो हात्ती पाल्नको लागि प्रदेश सरकारले अन्धाधुन्ध कर उठाएर जनता मार्ने काम गरेका छन्, तर जनतालाई केही सुविधा छैन । मुलुकको अर्थतन्त्र सम्पूर्ण रुपले आयात निर्भर हुन पुगेको छ । राज्य सञ्चालकहरुबाटै देशको अर्थतन्त्र सङ्कटमा परेका दर्जन उदाहरण छन् ।

देशमा गणतन्त्र स्थापना भएयताका १६ वर्षमा १३ वटा सरकार र १७ पटक अर्थमन्त्री फेरिए, जसमध्ये ११ पटक प्रधानमन्त्रीको निकट रहेकाहरु अर्थमन्त्री बने, तर देशको अर्थतन्त्रबारे विश्वविद्यालयबाट कुनै पनि औपचारिक शिक्षा नलिएका, अक्सर आर्थिक पद्धति र नेपाली अर्थतन्त्रको संरचनाबारे सामान्य ज्ञानसम्म नभएकाहरु देशको अर्थमन्त्री बनेपछि मुलुकको जीडीपी कसरी वृद्धि हुन सक्छ ? सत्तास्वार्थका कारण पटक–पटक राजनीतिक अस्थिरता रहँदा अन्तर्राष्ट्रिय जगत्मा समेत नेपालको साख र शान दुवै गिरेको छ ।

पटक–पटकका नालायकी सरकारको कारण २०७९ फागुन मसान्तसम्म देशको व्यापार घाटा १८ खर्ब रुपियाँ पुगेको छ, जुन एक दशकअघि आव २०६९÷०७० मा रु. ५ खर्ब ३६ अर्ब २३ करोड मात्र थियो । अत्यावश्यक वस्तु मात्र हैन, विलासिताका वस्तुको उच्च आयातले व्यापार घाटा चुलिएको छ । वित्तीय अनुशासनहीनताको पराकाष्ठा र आर्थिक सीमाभन्दा बाहिर गएर खर्च गर्ने प्रवृत्तिले देशको बेरुजु रु. ९ खर्बको हाराहारीमा पुगेको छ । सरकारको नेतृत्व लिने प्रधानमन्त्री आफंै भ्रष्ट भएपछि बेरुजु असुल गर्ने कुनै एउटा सक्षम निकायको कल्पना गर्नु राजनीतिक पाखण्डबाहेक अरु के नै हुन सक्छ ।