देशको अर्थतन्त्रको भविष्यलाई लिएर राजनीतिक वृत्तमा आज गहिरो चिन्ता र चासो बढेको छ । इतिहासमा आजको जस्तो अवस्थामा अर्थतन्त्र सायदै पुगेको थियो होला । सरकारी आयले सञ्चालन खर्च धान्न धौधौ परिरहेको छ । आयात उच्च विन्दुमा छ भने निर्यात नगन्य मात्रामा छ । देशका मुख्य राजनीतिक दलहरु गठबन्धन र मालदार मन्त्रालयकै भागवण्डामा डुबेका छन् । औसत नागरिकलाई जीवन बचाएर परिवार पाल्नकै चिन्ता छ । महँगी उच्च तहमा छ । गरिब जनतालाई बिहान–बेलुका हातमुख जोर्ने समस्या छ ।
एक दलीय सरकार, दुई दलीय गठबन्धन, पाँच दलीय गठबन्धन हुँदै दश दलीय गठबन्धनले देशको अर्थतन्त्रलाई सही–सलामत अवतरण गराउला भन्ने आशा मरिसकेको छ । देशको अर्थतन्त्रको भविष्यभन्दा पनि गृह, अर्थ, स्वास्थ्य र भौतिकजस्ता मन्त्रालय आफ्नो भागमा पर्ला कि नपर्ला भन्ने दलहरुलाई चिन्ता छ । दश दलीय गठबन्धनको वर्तमान सरकारले अर्थतन्त्र उकास्न कुनै उल्लेखनीय काम गर्ला भन्ने विश्वास जनतामा छैन ।
निर्वाचन, गठबन्धन, भागवण्डा, सत्तासमीकरण फेरबदलजस्ता नितान्तै स्वार्थ केन्द्रित दलीय गतिविधिबाट जनता अब आजित भइसकेका छन् । लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्थामा निर्वाचन नै शासन प्रणाली अनुमोदनको उत्तम विकल्प हो । तर हाम्रो देशमा भने निर्वाचनपश्चात् अपेक्षा गरिएको स्थिर एवं दिगो सरकारले अर्थतन्त्र मजबुत बनाउन सकिरहेको छैन । यसले सिंगो गणतन्त्र र संघीय शासन प्रणालीमाथि नै प्रश्न उठ्न थालिसकेको छ । कतै गणतन्त्र र संघीयता देशको अर्थतन्त्रका लागि सेतो हात्ती त होइन ? संघीयताविरुद्ध आएका अभिव्यक्तिले यो पुष्टि नहोला भन्न सकिन्न ।
हाम्रा दुई छिमेकी मित्र राष्ट्रहरुको राजनीतिक, आर्थिक अवस्था केही दशकअगाडिसम्म अस्थिर नै थियो । औपनिवेशिक शासनभन्दा स्वशासन नै ठीक भन्ने आम जनमत ती देशहरुमा थियो । भारतमा नेहरुको शासनकाल र चीनमा माओत्सेतुङको शासनकाल पनि सफल थिएनन् भनिन्छ । तर आज ती देशहरु विश्व अर्थतन्त्रमा कसरी उदीयमान भए ? हामीले सिक्नुपर्ने धेरै छन् । विश्व अर्थतन्त्रमा भारत र चीन बाघजस्तै भएर उदाएका छन् । तर हाम्रा शासक प्रशासकहरुले उनीहरुको विकासको मोडल र राजनीति गर्ने तरिका नसिक्नु असफलता होइन र ?
नेपालको आर्थिक विकासमा चीन र भारतको नीतिले पनि ठूलो प्रभाव पार्दछ । उत्तर र दक्षिणका यी दुई ठूला मुलुकबाट धेरै कुरा लिन सक्नुमा नै हाम्रो अर्थतन्त्रको सफलता हुनेछ । प्राचीनकालदेखि नै चीन र भारतबाट विभिन्न उद्देश्यका पर्यटकहरुले नेपाल भ्रमण गर्न थालेका तथ्य छन् । यसलाई अझ बढी प्रचारात्मक अभियानमा लागेर फाइदा लिन सक्नुपर्दछ । नेपालको प्राकृतिक, सांस्कृतिक एवं धार्मिक आकर्षणले पर्यटकलाई निकै मोहित बनाउने गरेको छ । तर यसलाई कलात्मकता प्रदान गर्न सक्नुपर्दछ । जसले अर्थतन्त्रको सबलीकरणमा टेवा पुगोस् ।
हामी पनि अर्थतन्त्रमा फड्को मार्न सक्छौं तर हामीमा शाहस, धैर्य र कार्यकुशलताको खाँचो छ । हाम्रो देशको अर्थतन्त्र बलियो बनाउन धेरै त्यस्ता क्षेत्रहरु छन् । पर्यटन, कृषि, जलविद्युत्त्यस्ता क्षेत्रहरु हुन् जहाँबाट देशको संकट उन्मुख अर्थतन्त्र उकास्न ठूलो टेवा पुग्छ ।
पछिल्ला समय देशका हरेक क्षेत्रमा अनियमितता र बेथितिका शृङ्खला बढेका छन् । राज्य दोहन बढेको छ । शहर केन्द्रित मानसिकताले गाउँघर उजाड एवं कृषियोग्य जमिन बाँझिएका छन् । श्रम गर्ने संस्कृति क्रमशः हराउँदै गएर विलासी र मोजमस्तीको संस्कृति मौलाउन थालेको छ । केही चलेन भने अन्तिम गन्तव्य विदेश जाने मानसिकताले देश युवाविहीन बन्दै गएको छ । जुन शक्तिलाई राष्ट्र निर्माणमा निर्णायक मानिएको छ त्यही शक्ति आज हरतरहले देश छोड्न विवश हुनुले अर्थतन्नत्रमा दबाब सिर्जना भएको छ । यसको सोझो असर देशको समग्र प्रणालीमा नै परेको छ । के साँच्चै देशप्रतिको आस्था र भरोसा टुटेकै हो त ? प्रश्न आफैंले आफैंलाई गर्नुपर्ने बेला आएको छ ।
आस्था, विश्वास र भविष्य आफ्नै देशमा छ । तर अहिले देशको अर्थतन्त्रमा कालो बादल मडारिन थालेको छ । त्यो कालो बादल लगाउने अरु कोही नभएर देशका मुठ्ठीभरका दल र तिनका अगुवा नेताहरु नै जिम्मेवार छन् । अब त्यो कालो बादलमा चाँदीको घेरा हाल्ने काम गर्न जरुरी छ । त्यसको नेतृत्व देशका युवावर्गले लिनुपर्दछ । निरन्तरको खबरदारी र दबाबले बाटो बिराएकाहरुलाई सही मार्गमा ल्याउन सक्नुपर्दछ ।
देशले २०७२ सालमा भोगेको महाभूकम्प, त्यसपछिको भारतीय नाकाबन्दी अनि विभिन्न समयमा देखा परेको कोरोना महामारीको प्रकोपले अर्थतन्त्र शिथिल बनेको कसैबाट छिपेको छैन । यी विभिन्न कालखण्डमा सत्ता र शक्तिको आडमा कालोबजारी गर्नेहरुले अकुत सम्पत्ति पनि थुपार्न भ्याए । खुलेआम कमिसन, कालोबजारी मूल्यवृद्धि र ठगीजस्ता अमानवीय क्रियाकलापले नागरिकको दैनिकी ज्यादै कष्टपूर्ण बन्न पुग्यो । कहीँ कतै पहुँच नभएका र सत्ता राजनीतिसँग सीधा सम्पर्क नभएका कतिपय गरिब र निमुखा नागरिकहरुले आफ्नो पेसा र व्यवसाय गुमाउनुप¥यो । कतिपय आत्मदाह नै गर्न विवश भए । बिस्तारै देशको आर्थिक अवस्था लयमा फर्किनुको साटो झन् संकटग्रस्त हुनुमा कसको दोष छ ? समीक्षा गर्न ढिला भइसकेको छ ।
हाम्रा नेताहरु आत्मनिर्भरताको बाँसुरी बजाइरहन्छन् । तर त्यसको बाटो कस्तो हुने, कुन–कुन क्षेत्रले हामीलाई आत्मनिभर््ार बनाउँछ, कहिल्यै विमर्ष र छलफल हुँदैन । विश्वव्यापी भएको आर्थिक मन्दी र त्यसको प्रभावलाई रोक्न राजनीतिक तदारुकता नदेखिँदा अर्थतन्त्र कमजोर बनेको छ । गणतन्त्र स्थापनाकै लागि भनेर पुराना संरचना, ऐतिहासिक धरोहर एवं मान्यताहरु भत्काइयो । तर विकास र समृद्धिमा नयाँ पद्धतिको विकास गर्न सकिएन । मौलिकता र संस्कृति भुल्दै जान थालियो, जसले गर्दा हामी अहिले परनिर्भरताको बाटो समात्न विवश छौं । आयात मात्रै उच्च छ । निर्यात हुन नसक्दा व्यापार असन्तुलन पैदा भएको छ । देश आज कसरी परनिर्भरताको बाटोतर्फ बढिरहेको छ ? गम्भीर समीक्षा हुन जरुरी छ । देशलाई यो दूरदशामा पु¥याउने बिचौलियालाई चिन्न नसक्नु नागरिकहरुको पनि कमजोरी हो ।
विपे्रषणमा मात्रै भर परेर देशको अर्थतन्त्रलाई व्याख्या गर्नु कमजोर राजनीतिक मानसिकता हो । विप्रेषणलाई कृषि उत्पादन र औद्योगिक उत्पादनले सामञ्जस्यता गर्न सक्नुपर्दछ । व्यापार घाटालाई निर्यात बढाएर पूर्ति गर्ने योजना अघि सार्नुपर्दछ । प्रतिभा पलायनलाई स्वदेशमै रोजगारीका अवसर सिर्जना गरेर व्यवस्थापन नगर्ने हो भने आर्थिक संकट झन्–झन् गहिरिएर जाने संकेत देखा पर्न थालिसकेको छ ।
आर्थिक सहायताका नाममा करोडौं रकम अपचलन गर्ने राजनीतिक सौदाबाजीले संकट गहिरिने चिन्ता बढेको छ । गरिब किसान डुबेर बिचौलिया उक्सिने प्रथाको अन्त्य हुनुपर्दछ । अनेक दुःख–कष्ट र ऋणमा डुबेर उब्जाएको उपजलाई सडकमा पोखेर सरकारविरुद्ध नाराबाजी गर्दै उत्रिनुपर्ने अनि सरकार रमिते भएर बस्ने देशमा कृषिबाट के अपेक्षा गर्न सकिएला र ? केही वर्षअगाडिसम्म करोडौं मूल्य बराबरका कृषिवस्तु निर्यात गर्ने हाम्रो देश अहिले पेट पाल्नका लागि अर्बौं मूल्यका कृषिवस्तु आयात गर्ने अवस्थामा पुगेका छौं । अदुवा उत्पादन ग¥र्या, बारीमै कुहिएर जान्छ । फलफूल लगायो, बोटैमा रहन्छ । कहिले बिचौलिया आउला भनेर पर्खिनुपर्ने किसानहरुले कृषिबाट के आशा गर्ने ? सियोदेखि दाल, चामलसम्म देशलाई धान्न सक्ने गरी उत्पादन हुन नसक्दा अर्थतन्त्र धाराशायी बन्दै गएको छ ।
कृषिमा लागेको जनशक्तिमा छाएको नैराश्यतालाई अन्त्य नगरेसम्म देशको अर्थतन्त्र सुध्रिन सकस पर्ने देखिन्छ । काठमाडौं बसेर ठूला–ठूला योजना र परियोजनाका सपना देखेर मात्र कृषिमा सुधार ल्याउन सकिँदैन । बोटको टुप्पामा अलँैचीको फल खोज्ने कृषि प्राविधिक भएको देशमा कृषिमा के क्रान्ति आउला र ?
कृषि तथा पशुपन्छी मन्त्रालय कसैको रोजाइमा नपर्ने । सबैको सान र सम्मानवाला मन्त्रालयमा दावी रहने हुँदा कृषि क्षेत्र उपेक्षित भएको छ । सरकारी आयका अन्य क्षेत्र कमजोर हुँदा धान्नुपर्ने कृषिले हो । तर हाम्रो देशमा कृषिक्षेत्र नै कमजोर भइदिँदा अर्थतन्त्र कमजोर बन्दै गएको छ । हाम्रो कृषि क्षेत्रमा अथाह सम्भावना लुकेको छ । त्यसलाई यथार्थतामा परिणत गर्न सक्ने कृषि नीतिको खाँचो छ । काठमाडौंमा बसेर ताप्लेजुङ र कर्णालीको कृषिको योजना बनाउँदा के सफलता हासिल होला ? अनि कृषिको न्यूनतम ज्ञानसम्म नभएका मान्छेहरुले मन्त्रालय चलाउँदा कस्तो कृषि क्रान्ति आउला ? सोचनीय छ ।
चालू आवको सात महिनामा मात्र विदेश अध्ययनका लागि भनेर ४४ अर्ब रुपियाँ बाहिरिएको राष्ट्र बैंकको तथ्याङ्कले देखाएको छ । यो रकम गत आवको सोही महिनाको तुलनामा ९३.०६ प्रतिशतले बढी देखिएको छ । देशभित्रै गुणस्तरीय उच्च शिक्षाको प्रत्याभूत गराउन नसक्दा बर्सेनि यति ठूलो धनराशी विदेशिनुले देशको अर्थतन्त्रमा विदेशी मुद्रा सञ्चितीको दबाब सिर्जना गरेको विज्ञहरुको भनाइ छ ।
संविधान निर्माणमा होस् वा राष्ट्रपतिको निर्वाचन होस् वा प्रधानमन्त्री को बन्ने विषय होस्, विदेशी हस्तक्षेप निम्त्याउने राजनेताहरु सत्तामा हुँदा एक खालको जबरजस्त, भाष्य निर्माण गरिदिन्छन् । सत्ता बाहिर भएपछि विदेशी हस्तक्षेपको ढोल पिट्छन् । यसले दलका नेताहरुप्रतिको मान, सम्मान, इज्जत, प्रतिष्ठा र विश्वसनीयतामा शंका उब्जनु स्वाभाविक भएको छ ।
आज हाम्रो अर्थतन्त्रमा मौलिकता भन्नु केही छैन । विश्व बैंक, अन्तर्राष्ट्रिय मुद्राकोष, अमेरिका, बेलायत, चीनजस्ता निकाय र देशहरुको योजनामा देशको अर्थतन्त्र चल्नुपरेको छ । अनि आत्मनिर्भरको कुरा गरेर हाम्रो अर्थतन्त्र कति दिन चल्छ । अपचलनकै नियतका साथ खडा गरिएका स्थानीय तहदेखि संघीय तहसम्मका अनावश्यक संयन्त्रहरु हटाउनेतर्फ कुनै पनि दल तयार नहुनुका पछाडिको नियत प्रस्टै छ । कार्यकर्ता पाल्ने, थन्क्याउने र आगामी चुनावका लागि खर्चको बन्दोबस्ती मिलाउने । यस्ता नीतिगत अनियमितताले देशको अर्थतन्त्रमा लागेको कालो बादल हट्नेमा आशंका छ ।
अन्त्यमा, आम नागरिकमा देशप्रति भरोसा र विश्वास जगाउने काम राजनीतिक नेतृत्वले गर्नुपर्दछ । राजाको प्रत्यक्ष शासनकालमा विकास भएन भनेर प्रजातन्त्र ल्याइयो । प्रजातन्त्रले पनि जनताका इच्छा–आकांक्षालाई सम्बोधन गर्न नसकेर देशलाई संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक व्यवस्थातर्फ लगियो । तर विडम्बना ! एक्काइसौं शताब्दीको संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक व्यवस्थाले पनि नागरिकका समस्या सम्बोधन गर्न सकेन भने कुन व्यवस्थातिर जाने ? लोकतन्त्र स्थापनापश्चात् अपनाइएको उदार अर्थतन्त्रको नीतिले पनि हाम्रो अर्थराजनीति स्थायी बन्न नसक्नुको दोष राजनीतिक दलमा जानुपर्छ । तिनीहरको असफल अर्थनीति र राजनीति नै कारक बन्नुपर्छ । अनि धोखाघडी र सत्ताकेन्द्रित राजनीतिको लडाइँ नै अर्थतन्त्रमा लागेको कालो बादलको कारक बन्नुपर्छ ।