भागबन्डा किचलोले संसदीय समिति गठन अवरुद्ध- प्रमुख दलहरूबीच संवादहीनताको अवस्था

काठमाडौं । संसद्मा प्रतिनिधित्व गर्ने प्रमुख राजनीतिक दलहरूबीच संसदीय समिति सभापति भागबन्डाको किचलोले समिति गठन अवरुद्ध भएको छ । संसद्मा क्रियाशील हुनुपर्ने संसदीय समितिहरू गठन गर्ने विषयमा प्रमुख दलका शीर्ष नेताहरूबीच छलफल शुरू भए पनि भागबन्डामा समझदारी हुन नसक्दा समिति गठनमा अवरोध आएको हो ।

संसद्का मुख्य दलहरू नेपाली कांग्रेस, नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (एमाले), नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र) का शीर्ष नेताहरूबीच समिति सभापतिको भागबन्डामा सहमति हुन नसक्दा समिति गठन प्रक्रिया नै अवरुद्ध भएको राप्रपाका महामन्त्री धवलशमशेर राणाले बताउनुभयो । उहाँले नेपाल समाचारपत्रसँग भन्नुभयो–‘संसद्मा ठूला भनिएका दलहरूले जहाँ पनि भागबन्डामै अल्मलिएर बर्बाद बनाएका छन् । संसदीय समिति गठनमै अवरुद्ध भएपछि संसद्बाट पास गर्नुपर्ने सबै खालका कानुनहरू ल्याउन नसक्ने अवस्था आउँछ । यसले हाम्रो लोकतन्त्रलाई धरासायी बनाउँदै लैजान्छ । तैपनि दलहरू अहिले समितिको सभापति लेनदेनको विषयमा अल्झिएका छन् ।’

पछिल्लो शुक्रबार प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ र विपक्षी दलका नेता एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीबीच छलफल भए पनि भागबन्डामा कुरा नमिल्दा नेताहरू अनिर्णित बनेका छन् । दुई नेताबीच वैशाख १२ गते बोलाइएको संवैधानिक परिषद्को बैठक र संसदीय समितिहरुको गठनबारे झण्डै ४५ मिनेट छलफल भए पनि कुनै सहमति नजुटेपछि शीर्ष नेताहरू संवादहीनताको अवस्थामा पुगेको छ ।

एमालेले संसदीय समितिको नेतृत्वमा आफ्नो बलियो उपस्थिति खोजेको छ भने कांग्रेसले धेरैजसो समितिका सभापति एमालेलाई दिन नहुने तर्क अघि सारेको छ । माओवादीका अध्यक्षसमेत रहेका प्रधानमन्त्री प्रचण्डले एमालेलाई चार समितिको संयोजक दिएर जान सकिने बताए पनि कांग्रेसको धारणा विगतको परम्पराअनुसार विपक्षी दललाई लेखा समितिको सभापतिबाहेक अन्य समितिको सभापति दिन नसकिने भन्ने रहेको छ । संसदीय विषयगत समिति १० वटा तर संसदमा १२ वटा दल रहेकोले सभापति चयन गर्ने कुरा गलत भएको जिकिर गर्दै कांग्रेसका सचेतक रमेश लेखकले भन्नुभयो– ‘एमालेले सार्वजनिक लेखा समितिको सभापति पाउँछ । बाँकी समितिमा बहुमतका आधारमा नेतृत्व निर्णय गर्नुपर्छ । यो पाँच वर्षअघि एमालेले नै अपनाएको विधि हो ।’

२०७४ सालको चुनावपछि संघीय संसद्को विषयगत समितिहरूको सभापति तत्कालीन एमाले र माओवादी केन्द्रले भागबण्डा गरेर लिएका थिए । तत्कालीन प्रमुख प्रतिपक्षी दल कांग्रेसलाई सार्वजनिक लेखा समितिको सभापति मात्रै दिइएको थियो । अहिले कांग्रेसले एमालेलाई त्यहीअनुसार जिम्मेवारी दिन चाहेको छ ।

संसदीय समितिको सभापतिमा सम्मानजनक भागबण्डा नभए एमालेले विषयगत समिति गठन प्रक्रियामै असहयोग गर्नसक्ने माओवादी नेताहरूको बुझाइ छ । ‘प्रधानमन्त्री समझदारी गरेरै जाउँ, संसदीय विषयगत समितिको नेतृत्वको विषयमा एमालेसहितको भागबण्डा मिलाएरै जाउँ भन्नेमा हुनुहुन्छ’, प्रधानमन्त्रीका सल्लाहाकार हरिबोल गजुरेलले भन्नुभयो ‘तर, सत्ता गठबन्धनमा रहेका अन्य दलहरूले यो सही समाधान नभएको भन्दै एमालेलाई एउटाभन्दा बढी समितिमा जिम्मेवारी दिन नहुने तर्क गर्दै आएका छन् ।’ प्रधानमन्त्री प्रचण्ड संसदीय समितिको सभापतिमा एमालेसहित भागबण्डाको पक्षमा देखिए पनि सत्ता गठबन्धनको प्रमुख घटक कांग्रेस भने तयार छैन । एमालेले भने सांसद्को संख्याका आधारमा समितिको सभापति पाउनुपर्ने अडान राखेको छ ।

संसदीय समिति गठन संसद्को नियमित प्रकृया भएकाले समयमै समितिहरू बनिसक्नुपर्ने एमालेका सचिव रघुवीर महासेठले बताउनुभयो । संसदीय समिति सबै दलहरूलाई समेटेर संसद् संख्याको आधारमा जिम्मेवारी वितरण गर्नुपर्ने दाबी गर्दै महासेठले भन्नुभयो–‘संसदीय समिति समयमा नबन्दा संसदका कामहरू प्रभावित हुने अवस्थामा छन् । कतिपय विधेयकहरू समितिमार्फत नै पेस गर्नुपर्ने भएकाले कानुनले दिएको परिधिमा रहेर समितिहरू बनाउने र सम्मानजनक जिम्मेवारी लेनदेनमा सरकार जिम्मेवार हुनुपर्दछ ।’ सांसद संख्याका आधारमा एमालेले कम्तीमा ४ वटा संसदीय विषयगत समितिको सभापति माग गरेको छ ।

प्रमुख दलका शीर्ष नेताहरू शेरबहादुर देउवा, ओली र प्रचण्डबीच भएको समझदारीअनुसार प्रधानन्यायाधीश सिफारिसका लागि बुधबार बोलाइएको संवैधानिक परिषद्को बैठक समेत निष्कर्षबिहीन बन्न पुगेको थियो । उक्त बैठकमा प्रधानमन्त्री दाहालले कामु न्यायधीश हरिकृष्ण कार्कीलाई प्रधानन्यायाधीशमा प्रस्ताव गर्नुभएकोमा एमाले अध्यक्ष ओलीले स्वीकार नगरेपछि प्रधानन्यायाधीश नियुक्तिको विषय समेत अन्योलमा परेको छ । उक्त बैठकमा ओलीले संवैधानिक परिषद्मा मात्र विपक्षी दलको नेता चाहिने भन्दै प्रधानमन्त्रीलाई प्रश्न गर्नुभएको थियो । यद्यपि दाहाल, देउवा, र ओलीबीच संवैधानिक परिषद्को बैठक बसेर न्यायाधीश नियुक्तिको प्रक्रिया अघि बढाउने विषयमा सहमति भएको थियो । पछिल्ला केही दिनयता शीर्ष नेताहरूबीच यो विषयमा संवाद भएको छैन ।

समिति नबन्दा अपलत्र परेका विधेयकहरू :

संसदीय समितिको भागबण्डा नमिल्दा संवैधानिक परिषद्का साथै सरकारले चालू अधिवेशनमै पास गर्न चाहेको मुख्य तीनवटा विधेयक अघि बढ्न सकेको छैनन् ।

–बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन, सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक
–संवैधानिक परिषद् (काम, कर्तव्य, अधिकार र कार्यविधि) सम्बन्धी ऐन, २०६६ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक
–सम्पत्ति शुद्धीकरण (मनि लाउन्डरिङ) निवारण तथा व्यावसायिक वातावरण प्रवद्र्धनसम्बन्धी केही ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक
यी तीनवटै विधेयक दफावार छलफलको चरणमा पुगेको छ । सरकारले तीनवटै विधेयक संसदमै छलफल गरेर ‘फास्ट ट्रयाक’बाट पास गर्न सत्ता गठबन्धनमा सहमति समेत जुटाएर बसेको छ । यद्यपि, संसदीय समितिहरू समयमै नबन्दा उक्त विधेयक प्रक्रियामै छिर्न सकेका छैनन् ।