लुम्बिनी प्रदेशसरकाको बेथिति

बुटवल। 

 प्रदेश संरचना बनेको ५ वर्षमा लुम्बिनी प्रदेश सरकारको ३ अर्ब ५ करोड ८१ लाख बेरुजु पुगेको छ । महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदनअनुसार प्रत्येक वर्ष बेरुजु रकम नियम संगत खर्च नभई बढ्दै गएको देखिएको हो । वार्षिक नीति कार्यक्रम र बजेटमै नभएको शीर्षकमा रकमान्तर गर्ने र मन्त्रिपरिषद्को निर्णयमा आफूखुसी बजेट बाँड्ने गरेको महालेखा प्रतिवेदनले उल्लेख गरेको छ ।

यस्तै प्रदेश मन्त्रालय र मातहतका निकायले गएको दुई आर्थिक वर्षमा मात्रै ४६ करोड रुपैयाँ भन्दा बढिको सवारी साधन खरिद गरेको भेटिएको छ । राज्यको स्रोत आफूअनुकुल प्रयोग गर्ने परिपाटीले बेरुजु रकम बढ्दै गएको भन्दै विज्ञहरुले चिन्ता व्यक्त गरेका छन् ।

 लुम्बिनी प्रदेशमा आर्थिक वर्ष ०७८/७९ को प्रतिवेदनमा १ अर्ब ४९ करोड ८० लाख रुपैयाँ बेरुजु देखिएको छ । आर्थिक वर्ष २०७५ देखि ०७९ सम्म आइपुग्दा बेरुजुको चाङ बढ्दो छ ।  महालेखाको प्रदेशको पहिलो (२०७५) प्रतिवेदनमा ५० लाख ८० हजार रुपैयाँ बेरुजु थियो। दोस्रो (२०७७) बेरुजुको ग्राफ ह्वात्तै बढेको देखिन्छ ।

५० लाखबाट वृद्धि भएर दोस्रो प्रतिवेदनमा ९४ करोड ६८ लाख ३४ हजार पुगेको छ। यस्तै तेस्रो (२०७८)को प्रतिवेदनमा ९४ करोड ७४ लाख ८५ हजार, चौथौँ (२०७९) मा ६४ करोड २१ लाख ५८ हजार र पाँचौँ अहिलेको १ अर्ब ४९ करोड ८० लाख ८५ हजार रुपैयाँ बेरुजु देखिएको हो। महालेखाले बेरुजु घटाउन प्रत्येक वर्ष प्रदेश प्रमुखलाई प्रतिवेदन बुझाएर मुख्यमन्त्री, सम्बन्धित मन्त्रालय र प्रदेशसभालाई समेत जानकारी गराउँदै आएको छ । तर, सुधार हुन सकेको छैन। प्रदेश संरचना बनेको ५ वर्षमा लुम्बिनी प्रदेश सरकारको ३ अर्ब ५ करोड ८१ लाख रुपैयाँ बेरुजु पुगेको महालेखा परीक्षकको कार्यालय उपमहालेखा परीक्षक बामदेव शर्मा अधिकारीले बताउनु भयो ।

महालेखाले प्रदेश मातहतका १सय ७९ निकायको लेखा परीक्षण गरेको थियो। विभिन्न मन्त्रालय मताहतका कार्यालय, समिति र संस्थानको विनियोजन, राजस्व, धरौटी र अन्य कारोबारको लेखा परीक्षणमा बेरुजुको चाङको दृश्य देखिएको हो। प्रदेशका मन्त्रालयहरुमा सबैभन्दा बढी बेरुजु पर्यटन, ग्रामीण तथा सहरी विकास मन्त्रालयको देखिएको छ ।

मन्त्रालयको आर्थिक वर्ष ०७८/७९ मा ४९ करोड, ४५ लाख ७६ हजार रुपैयाँ बेरुजु रहेको महालेखाको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । यस्तै भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयमा ३० करोड ४७ लाख ८१ हजार, स्वास्थ्य मन्त्रालयमा २९ करोड ४४ लाख ६७ हजार, मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयमा ९ करोड ३४ लाख ७ हजार र कृषि तथा भुमि व्यवस्था मन्त्रालयमा ८ करोड ३८ लाख ४ हजार रुपैयाँ बेरुजु देखिएको छ । । वार्षिक नीति कार्यक्रम र बजेटमै नभएको शीर्षकमा रकमान्तर गर्ने र मन्त्रिपरिषद्को निर्णयमा आफूखुसी बजेट बाँड्ने गरेकाले अर्थशास्त्री दिलिप कुमार पुरीले बताउनु भयो ।

यस्तै, आर्थिक वर्ष ७७/७८ मा २१ करोड ८६ लाख ५३ हजारको सवारीसाधन खरिद गरेकोमा ७८/७९ मा २५ करोड ७३ लाखको सवारीसाधन खरिद गरिएको छ । गएको दुई आर्थिक वर्षमा मात्रै ४६ करोड रुपैयाँ भन्दा बढिको सवारी साधन खरिद गरेको महालेखाले देखाएको छ । गाडी खरिद गर्दा मापदण्ड नबनाइएको प्रतिवेदनमा भनिएको छ ।

महालेखा परीक्षकको कार्यालयले प्रदेश प्रमुख अमिक शेरचनलाई प्रतिवेदन बुझाएको छ । प्रतिवेदन बुझ्दै प्रदेश प्रमुख शेरचनले बेरुजु हुँदैमा भ्रष्टाचार भएको नहुने तर बेरुजुको दर घटाउनुपर्ने बताउनु भयो । प्रत्येक वर्ष बेरुजु रकम बढ्दै जानुले सरकारको आर्थिक प्रशासन कमजोर भएको पुष्टि गरेको छ । भने आर्थिक अनियमितता बढ्दै गएको स्पष्ट संकेत गरेको अर्थविज्ञहरुले गुनासो गरेका छ ।