आर्थिक समृद्धि र लोकतान्त्रिक स्थायित्व नवउदारवादी अर्थतन्त्रबाट मात्र सम्भव छ भन्ने ‘२०४६ को जनआन्दोलन’ पाश्चात्य अर्थनीतिलगायत विकास रणनीति आज ४ दशकको हुँदा जीर्ण, रोगी र मृत्युको मुखमा उभिएको छ । पश्चिमी राष्ट्रहरू तथा अन्तर्राष्ट्रिय वित्तीय संस्थाहरूले लादेको अर्थव्यवस्था र विकास रणनीति निकम्मा प्र्रमाणित भएको छ । बितेका ४० वर्षमा सत्तासीन कम्युनिस्ट र कांग्रेस नामका दलहरूका विभिन्न सरकारहरूले (१) आर्थिक वृद्धिदरले निरन्तर अग्र्रगमनको गति प्राप्त गरेको, (२) २०३० सालतिर ४८ प्रतिशतमा कायम रहेको गरिबी घटेर हाल १६ प्र्रतिशतमा पुगेको, (३) २०३० को दशकमा ५०० डलरमा सीमित प्र्रतिव्यक्ति आय हाल १३०० डलरमा वृद्धि भएको र (४) सडक सञ्जाल, शिक्षा विकास, स्वास्थ्य उपचारलगायतका उल्लेखनीय प्र्र्रगति गरेको, प्र्रत्येक वर्षको वार्षिक बजेटको आयतनमा वृद्धि गर्दै आएको लेखिए पनि, भित्रभित्रै नेपालको अर्थतन्त्र खोक्रो हुँदै गइरहेको थियो । नेपालमा कम्युनिस्ट तथा कांग्रेस पार्टीले बोकेको समाजवादी दृष्टिकोणलाई उन्मूलन गर्दै ‘वासिङ्टन सहमति’ मा आधारित पश्चिमी राजनीतिक प्र्र्रभाव निर्माण गर्ने अभिप्रायबाट लागू गरिएको वित्तीय पुँजीवादले नेपाली समाजका हरेक पक्षमा जरा गाड्न पुग्यो । यस अपराधका मतियारहरू स्वयम् कम्युनिस्ट र कांग्र्रेस नेताहरू भए । २०४६ पूर्व ४० वर्ष माक्र्सवाद–लेनिनवाद घोकेका कम्युनिस्टहरू र बीपीले समाजवादी ढाँचाका बारेमा प्रशिक्षित गरेका नेताहरू रातारात रामशरण महतका मुखारविन्दबाट घोषित पश्चिमी पुँजीवादी प्रभुत्ववादी र साम्र्राज्यवादी आर्थिक नीतिका अनुयायी बन्न पुगे ।
निजीकरणका नाममा पश्चिमी वित्तीय पुँजीवादको बीजारोपण गर्न युरोपियन युनियन, युरोपियन युनियनका सदस्य देशका दातृसंस्था र तिनले पालेका गैरसरकारी संस्थाहरू, संयुक्त राज्य अमेरिका र त्यसको हित संरक्षण गर्ने अन्तर्राष्ट्रिय मुद्राकोष तथा बैंकले केही खास रणनीतिहरू नेकपा एमाले, नेपाली कांग्र्रेस, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी र २०६३ सालपछाडि नेकपा (माओवादी) मार्फत समाजवाद विरोधी पश्चिम वित्तीय पुँजीवादको रोपण र प्रभुत्वको निर्माण गर्न निम्न रणनीतिहरू लागू गरे ।
(क) संरचना समायोजन रणनीति ः यो रणनीति नेपालमा कायम रहेको सार्वजनिक अर्थनीतिलाई उन्मूलन गरी निजीकरणका नाममा व्यापारीकरण र उपभोक्तावादको निर्माण गर्ने उद्देश्यबाट लागू गरिएको थियो । राष्ट्रको अर्थतन्त्र विकास, अनुगमन र व्यवस्थापनमा राज्यको भूमिकालाई समूल नाश गरी ‘भ्रष्ट, बिचौलिया र सामाजिक जिम्मेवारीविहीन’ व्यापारी कम्पनीहरू (कर्पोरेसन) को हातमा नेपालको अर्थतन्त्र स्थानान्तरण गर्नु थियो । त्यसो गरेपछि नेपालको प्र्राकृतिक स्र्रोतमाथि अधीन कायम गर्दै समग्र व्यापारलाई आयातमुखी बनाई नेपालको व्यापारलाई विदेशी वित्तीय कम्पनीको अधीनमा सुम्पन सकिन्थ्यो ।
ख) आयातमुखी व्यापार र नेपाली उत्पादनको उन्मूलन ः संरचना समायोजनको उद्देश्य पश्चिमी वित्तीय पुँजीवादी मान्यता अनुरूप नेपालको अर्थतन्त्रलाई पश्चिमी अधीनमा राख्दै, त्यसका माध्यमबाट नेपालको राजनीतिमा पश्चिमी नियन्त्रण कायम गर्ने लक्ष्यबाट प्रेरित थियो । यस राजनीतिक उद्देश्य प्र्राप्तिका लागि निम्न वित्तीय पुँजीवादी रणनीति ग्रहण गर्न कम्युनिस्ट तथा कांग्र्रेस नेतालाई तयार पारियो ।
मूल्य अभिवृद्धि कर
आयात प्रवद्र्धनद्वारा राजस्व वृद्धि गर्ने प्रयोजनका लागि ‘कर तिर्ने व्यक्तिहरूको सङ्ख्यात्मक दायरा बढाउँदै मूल्य अभिवृद्धि कर’ लागू गर्ने । त्यस प्र्रपञ्चलाई सफल पार्न आर्थिक उत्पादन र व्यापारका गतिविधिबाट राज्यलाई बेहक गर्ने र राज्यका अधीनमा रहेका वा सार्वजनिक उद्यम र वित्तीय संस्थाहरूको बिक्री गर्ने वा निजीक्षेत्र (बिचौलिया व्यापारी) लाई दिने नीति अवलम्बन गरियो । यस नीतिको अघोषित ‘वर्गशत्रु’ क्रमशः आधुनिकीकरण र वैज्ञानिकीकरणतर्फ अगाडि बढेको कृषि उत्पादन क्षेत्र रह्यो । अतः यसको उत्पादन र निर्यातको अवस्थालाई ध्वस्त पार्न (क) नेपाली कांग्रेसको सरकारले निजीकरणका नाममा राज्यले सञ्चालन गरेको ‘कृषि अनुसन्धान, बाली विकास, बीउ उत्पादन र किसान अभिमुखीकरण’ का कार्यहरू वा परियोजनाहरूमाथिको अनुदान बन्द ग¥यो । यी परियोजनाले विकास गरेका सयौं कृषिविद् तथा अनुसन्धानकर्ताहरू विदेश पलायन हुन बाध्य भए । (ख) राज्यले सञ्चालन गरेको उदीयमान थियो, खेती र औद्योगीकरण परियोजना खारेजमात्र गरिएन, १५०० वर्ष पुरानो इलाम चिया उद्योग, सोक्तिम चिया बगान, टोकला चिया बगान र कन्याम चिया बगानको व्यवस्थापन गर्ने ‘नेपाल चिया विकास निगम’ को कार्यालय बन्द गरी सबै चिया बगान एकजना मारवाडी व्यापारीलाई दिइयो । (ग) कृषि उत्पादनलाई वैज्ञानिकीकरण गर्न रसियाले स्थापना गरिदिएको वीरगन्ज कृषि औजार कारखाना बन्द गरियो । (घ) सुर्ती विकास कम्पनी बन्द गरी रसियाले स्थापना गरिदिएको जनकपुर चुरोट कारखाना बन्द गरियो । (ङ) विराटनगरमा सञ्चालित जुटमिल बन्द गरी झापा, मोरङ, सुनसरी, सिरहा, सप्तरी र उदयपुरका जुट उत्पादक कृषकहरूलाई रोजगारविहीन मात्र होइन, गरिबीको चपेटामा धकेलियो र (च) यस परिपञ्चद्वारा खाद्यान्न, दाल, मसलालगायतका वस्तुहरूको निर्यात व्यापार क्षेत्रमा कायम रहेको परम्परागत स्वनिर्भरता समाप्त पारियो । कांग्र्रेसी सरकारको यस वित्तीय पुँजीवादलाई नै आफू सत्तामा रहँदा एमाले नामको कम्युनिस्ट पार्टीले पनि लागू ग¥यो ।
वर्तमान परिवेशमा नेपालले वार्षिक ३०० खर्बको खाद्यान्न तथा कृषि सामग्र्र्र्री विदेशबाट आयात गर्नुपर्ने अवस्थामा पुगेको छ । प्रत्येक वर्ष यो रकम बढिरहेको छ । राज्यले यस ३०० अर्बबाट १३ प्र्रतिशतका दरले ‘मूल्य अभिवृद्धि कर असुल मात्रै गर्दैन’ यस्ता वस्तुहरूको भन्सार असुलसमेत गर्दछ ।
नाकामा वस्तु प्रवेश गर्दा भन्सार असुल गर्दछ र बजारमा आइसकेपछि ‘वस्तुको परल मूल्य, व्यापारीको मुनाफा र भन्सार’ जोडी वस्तुको मूल्य निर्धारण भएपछि, त्यस एकमुष्ट मूल्यमा ‘मूल्य अभिवृद्धि कर’ लागू गरिन्छ । उपभोक्ताले वस्तुको मूल्यमा मात्र ‘मूल्य अभिवृद्धि कर तिर्ने होइन, वस्तुको भन्सार र व्यापारीको मुनाफामा पनि कर तिर्छ । यसरी सर्वसाधारण जनताको नियतवश शोषण गर्ने छुट राज्यले बिचौलिया व्यापारीलाई प्रदान गरेको छ । अर्थात् भ्रष्ट, अनैतिक र सत्ताधारी राजनीतिक नेतृत्व जमात र ‘कालाबजारी, मुनाफा खोर र बिचौलिया व्यापारीका बीचमा वित्तीय पुँजीवादले गहिरो सम्बन्ध कायम गरेको छ । यसको असहनीय शोषणको मार गरिब, कामदार, निम्नस्तरका कर्मचारी, सिपाही, शिक्षक र आमरूपमा किसानहरूले भोगिरहेका छन् ।
श्रमिक तथा उत्पादक शक्तिको निर्यात र श्रममाथि कर :
वि.सं. २०४८ मा गठित सरकारको निजीकरण र मूल्य अभिवृद्धिकरको माध्यमबाट कार्यान्वयनमा आएको ‘विश्व बैंक र अन्तर्राष्ट्रिय मुद्राकोष’को संरचना समायोजन नीतिले नेपालको कृषि उत्पादनको स्तरीयकरण, वैज्ञानिकीकरण र व्यावसायीकरण’ लाई सधैँका लागि ध्वस्त पार्ने नियतले नेपाली कामदारको अन्तर्राष्ट्रिय बजार खुल्ला गर्ने तारतम्य मिलाइदियो । यस परिपञ्चका तीनवटा रणनीति थिए । (क) नेपालको कृषि उत्पादनलाई विस्थापित गरी जीवनयापनका लागि भारतमाथि परनिर्भर रहनुपर्ने वातावरण निर्माण गर्ने (त्यसताका अमेरिका र युरोपेली देश तथा भारतका बीचमा नेपालमाथिका रणनीति भारतीय दृष्टिकोणबाट सञ्चालित रहने गोप्य सहमति थियो) र नेपालभित्र भारतको सूक्ष्म व्यवस्थापन कायम गर्ने । यसै रणनीति अनुसार नेपाललाई स्वावलम्बन हुन नदिन नेपालको कृषिक्षेत्र ध्वस्त पार्ने कामदार पलायनको रणनीति ग्रहण गरिएको थियो । (ख) नेपालको आन्तरिक राजनीतिलाई ‘घोडा व्यापारमा परिणत गर्ने र त्यसका लागि राजनीतिक दलहरूभित्र विचारविहीन गुटहरू निर्माण गरी राजनीतिक स्थायित्व कायम हुन नदिने र अर्कातिर स्थापित सत्ताधारीका विरुद्ध विद्र्र्रोह निर्माण गर्ने अनि त्यस विद्र्रोहको आधार जातीय, क्षेत्रीय तथा भाषिक विभाजनलाई बनाउने । यस्तो अवस्थाबाट सृजित बेरोजगारका विरुद्ध पलायन अनिवार्य बन्न पुग्यो । (ग) वैदेशिक रोजगारलाई निजी व्यापारका रूपमा सञ्चालन गर्ने र त्यस व्यापारलाई एकातर्फ कर असुली र अर्कोतर्फ पुँजी विदेश पलायनको आधार बनाउने । हामीले देखिरहेका छौं । कुबेत, दुबई र कतारमा अर्बौंका वित्तीय लगानी नेपाली व्यापारीहरूले गरिरहेका छन् । उनीहरू नेपालका कामदारहरूले कमाएका विदेशी मुद्रा तिनै देशमा राख्न सफल भएका छन् । यस कार्यमा राजनीतिक दलका नेताहरू संलग्न भएका छन् । उनीहरूका अर्बौं रुपियाँ यी ठाउँमा लगानी भएका छन् ।
यस रणनीतिको मार कृषिक्षेत्रमा परेको छ । श्रमिक अभावले खेतबारीहरू बाँझा छन् । विदेशबाट ल्याएको सानोतिनो रकम शहरिया माफियाहरूले सञ्चालन गरेका प्लटिङको व्यवसायको आर्थिक स्र्रोत बनेको छ । शहरमा हजारौं घर बनिरहेका छन् । उत्पादनमुखी अर्थतन्त्र पूर्णरूपमा भत्किएको छ । माफियाहरूले कमाएको धन कतार, दुबई र कुवेतमा गैरकानुनी ध्रन्दामा प्र्रयोग भइरहेको छ । बैंकहरू, बिमा कम्पनीहरू, अन्य वित्तीय व्यवसाय र लगानीका क्षेत्रहरू यिनीहरूकै कब्जामा छन् । देशभक्त उद्यमीहरू धाराशायी बनाइएका छन् । झापाका सुपारी कृषक र उद्यमीहरू सडकमा पु¥याइएका छन् । तरकारी बजार ध्वस्त पारिँदै छ । कुखुरा व्यवसायीहरू तरबारको धारमा हँडिरहेका छन् । अन्य साना घरायसी उद्यमीहरू बैंकका ऋणबाट टाट पल्टिने अवस्थामा छन् ।
हाल वार्षिक ३ खर्बको खाद्यान्न तथा कृषि सामग्र्री आयात भइरहेको छ । कृषि उत्पादनप्रति जागृत गरी सर्वप्रथम यो खर्चलाई रोक्नुपर्दछ । यसो गर्न सकेमा तत्काल व्यापारघाटामा ३ खर्ब घटाउन सकिन्छ । नेपालमा श्रमिकको अभाव छ । तसर्थ श्रमका हरेक क्षेत्रमा भारतबाट श्रमिक आपूर्ति भइरहेको छ । नेपाली युवाहरूमा रहेको देशमा अवसर छैन भन्ने भ्रमलाई चिर्न, यो वित्तीय पुँजीवादको षड्यन्त्र हो भन्ने कुराको जागृति निर्माण गर्नुपर्दछ । नेपाली युवाको विदेश पलायनलाई ५० प्रतिशत घटाउनमात्र सकेमा हाल भारत गहिरहेको ५ खर्बको रेमिट्यान्स नेपालमा राख्न सकिन्छ । नेपालका केही बिचौलिया व्यापारीले विदेशबाट नेपाली विदेशी मुद्रा खर्च गरी ल्याएको पोष्टादाना, सुपारी, तेलको बीउ, कपडा, मेसिनरी र ओभर इन्भ्वाइस गरी विदेशी मुद्रा पठाउने प्रवृत्तिका विरुद्ध आन्दोलन निर्माण गर्नुपर्दछ । त्यसलाई रोक्न सक्दा अर्को एक खर्ब व्यापार घाटा रोक्न सकिन्छ । नेपाली तरकारी र मासु एकलौटी बजार निर्माण गरी तरकारी आयातलाई रोक्ने बृहत् आन्दोलन निर्माण गर्न सके करिब १० अर्बको व्यापार घाटा रोक्न सकिन्छ ।
त्यसै गरी नेपाली देशभक्त लगानीकर्ताको संरक्षण गर्दै, हाल बैंक, बिमा, लघुवित्त, जग्गा प्लटिङ र आवास विकासमा एकाधिकार कायम गर्ने १५÷२० बिचौलिया व्यापारीको हैकमको पर्दाफास गरी आम नेपालीलाई देशभक्ति, उत्पादन र उद्यममा सहभागिता र पुँजी, श्रम र स्रोतको सामूहिकीकरणको मनोविज्ञान निर्माण गर्न सके दश वर्षमा नेपाललाई यो बाटोमा हिँडाउन सकिन्छ ।