बिरामी वा घाइतेलाई समयमै स्वास्थ्य संस्थामा पु¥याई गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवा प्रदानको पहिलो माध्यम एम्बुलेन्स स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयको एकद्वार प्रणाली ‘एम्बुलेन्स ट्र्याकिङ सिस्टम’ मार्फत चल्ने व्यवस्था गर्नु स्वागतयोग्य कुरा हो । यो सेवाको परीक्षण बागमती प्रदेश र सुदूरपश्चिममा लागू भइसकेको छ । सेवा विस्तार तथा नागरिक मैत्री बनाउन पठाओजस्तै एपमार्फत हेर्न मिल्ने गरी सफ्टवेयर लागू गर्ने तयारी हुनुले अझ सहज र झन्झटमुक्त हुनेतर्फ सरकारको तयारी हुनु अर्को खुशीको कुरा हो । सरकारले नागरिकको स्वास्थ्य सेवा पाउने संवैधानिक व्यवस्था कार्यान्वयनको थालनी यो सेवाबाट गरेको हो । यो सेवाले निरन्तरता पाओस् र नागरिकको राज्यप्रतिको दायित्व महसुस हुने गरी सरकारी निकायले आफ्नो भूमिका यसरी नै निर्वाह गरोस् ।
स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले शुरु गरेको यो सिस्टमले देशभरिका एम्बुलेन्स ट्र्याकिङ गरी एउटै सिस्टममा ल्याउन १०२ नम्बरमा कल गर्ने व्यवस्था मिलाएको छ । यसका साथै एम्बुलेन्स एप्स नै लागू गर्ने गरी तयारी गरिरहेको छ । नेपालमा पहिलोपटक वीर अस्पतालबाट शुरु भएको एम्बुलेन्स सेवा हाल आएर गाउँ–गाउँसम्म पुगी बिरामीलाई सहजरुपमा स्वास्थ्य संस्थामा पु¥याउन प्रमुख साधन बनेको छ । यो सेवालाई चुस्त–दुरुस्त बिरामी–मैत्री बनाउनका लागि क र ख वर्गकाले मात्र बिरामी बोक्न पाउने राष्ट्रिय एम्बुलेन्स निर्देशिका, २०७८ समेत जारी भएको छ ।
नेपाल सरकार स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालय स्वास्थ्य आपत्कालीन विपद् व्यवस्थापन एकाइ स्वास्थ्य आपत्कालीन कार्यसञ्चालन केन्द्रबाट एम्बुलेन्स सेवालाई व्यवस्थित गर्ने दायित्व तोकिएको छ । २०४२ सालदेखि हालसम्म नेपालमा राजस्व सुविधा लिएर भित्रिएका २ हजार ४ सयवटा एम्बुलेन्समध्ये १ हजारवटा १० वर्ष कटेका छन् । स्वास्थ्य मन्त्रालयले अब एम्बुलेन्स भित्र्याउन संघसंस्थालाई नभई स्वास्थ्य संस्थालाई मात्र दिने नियम बनाएको छ । भित्रिएका र म्याद गुज्रिएका एम्बुलेन्स अर्को गाडीमा परिणत गर्न नमिल्ने व्यवस्था छ । यो व्यवस्थाले दर्तामा आउनेको संख्यामा कमी देखिएको छ । एम्बुलेन्स सञ्चालनका लागि स्वास्थ्य मन्त्रालयसँग विधिवत् अनुमति लिनुपर्छ । दुई वर्षपछि नवीकरण गराउनुपर्ने कानुनी व्यवस्था रहेको छ ।
स्वास्थ्य मन्त्रालयमा ६ सय ६२ वटा एम्बुलेन्सले स्वीकृति लिएको र एम्बुलेन्स ट्र्याकिङ सिस्टममा ८१ वटा आइसक्नुले एम्बुलेन्स सञ्चालन एकद्वारको औचित्यता पुष्टि हुने देखिन्छ । एम्बुलेन्स सञ्चालन व्यवस्थित बनाउन २०७८ सालमा निर्देशिका जारी गरी २०७८ भाद्र १८ गतेदेखि लागू गर्ने व्यवस्थामा तोकिएको थियो । धुलिखेल अस्पताल र धादिङ अस्पतालले यो नियमको पालना गरिसकेको र हाल सुदूरपश्चिम र बागमती प्रदेशमा शुरु भइसकेको छ । अब नेपालमा एम्बुलेन्स भित्रिएको ३५ दिनभित्र स्वीकृति लिनुपर्छ भने स्वीकृति लिएको २ वर्षभित्र नवीकरण गर्नुपर्छ । जिल्लामा एम्बुलेन्स व्यवस्थापन समिति प्रमुख जिल्ला अधिकारीको अध्यक्षतामा गठन गरिएको हुन्छ । सोही अनुरुप तालिमप्राप्त चालकले एम्बुलेन्स चलाउने व्यवस्था छ । यो सकारात्मक कार्यले निरन्तरता पाओस् र एम्बुलेन्सले लिने शुल्क पनि निर्धारण गरियोस् ।