काठमाडौं । विदेशमा बसेको अयोग्य लडाकुले नेपालमा आएको बेला आफ्नो जिल्लाको प्रशासन कार्यालयमार्फत २ लाख रुपियाँ राहत लिन पाउने भएका छन् । मृत्यु भइसकेका अयोग्य लडाकुको हकमा भने कानुनबमोजिम निजको नजिकको हकदारले उक्त राहत रकम पाउने भएका छन् ।
गृह मन्त्रालयले बुधबार सशस्त्र द्वन्द्वका अयोग्य लडाकुलाई राहत उपलब्ध गराउनेसम्बन्धी कार्यविधि–२०७९ जारी गर्दै यस्तो जानकारी दिएको हो । कार्यविधिको परिच्छेद ३ को दफा ४ को उपदफा ४ मा ‘अयोग्य लडाकु हो भनी पहिचान भएको तर निज हाल नेपालमा नरहेको अवस्था भएमा निज नेपालमा आएको बखत सम्बन्धित जिल्ला प्रशासन कार्यालयबाट दुई लाख राहत उपलब्ध गराउनेछ’ भन्ने उल्लेख छ । त्यस्तै, सोही परिच्छेदको उपदफा ५ यसरी उपलब्ध गराइने राहत रकम पहिचान भएका अयोग्य लडाकुको खातामा जिल्ला प्रशासन कार्यालयले जम्मा गर्ने र यसरी उपलब्ध गराएको राहत रकमको विवरण जिल्ला प्रशासन कार्यालयले मासिक रुपमा गृह मन्त्रालयमा पठाउने उल्लेख छ । यसअघि कार्यविधिको अभावमा अयोग्य लडाकुहरूलाई रकम वितरण गर्न समस्या परेको थियो ।
लडाकुले नागरिकता प्रमाणपत्रबमोजिम लडाकुको वास्तविक नाम, थर र ठेगानासमेतका आधारमा अयोग्य लडाकु हो भनि पछिसम्म फरक नपर्ने गरी एकिन र पहिचान गरेर गृह मन्त्रालयमा पठाउनेछ । सो प्रमाणपत्रको आधारमा गृह मन्त्रालयले अयोग्य लडाकुको विवरण प्रमाणीकरण गरी स्वीकृत गरेपछि जिल्ला प्रशासन कार्यालयले २ लाख रुपियाँ सम्बन्धित अयोग्य लडाकु वा प्रमाणित भएका आफन्तको खातामा दिने व्यवस्था कार्यविधिले गरेको छ ।
राहत उपलब्ध गराउन सरकारले जनमुक्ति सेना नेपालको प्रतिनिधिमध्ये प्रत्येक प्रदेशमा १–१ जना जनप्रतिनिधि गरी ७ जनासम्मको कार्यदल गठन गर्नेछ । सो कार्यदलले बैठक भक्ता र काठमाडौं बाहिर जाँदा जनमुक्ति सेना नेपालको प्रतिनिधिको हकमा राजपत्र अंकित तृतीय श्रेणीसरहको आर्थिक सुविधा पाउने व्यवस्था कार्यविधिमा छ ।
तत्कालीन शान्ति प्रक्रियाका समयमा माओवादी लडाकु शिविरमा १९ हजार लडाकु रहेका थिए । त्यसमध्ये संयुक्त राष्ट्रसंघको अनमिन टोलीले ४ हजारलाई अयोग्य भनी प्रमाणित गरेको थियो ।
सरकारले चालु आर्थिक वर्षमा शान्ति प्रक्रियाको बाँकी कामको लागि विनियोजन गरेको १ अर्ब ४० करोड रुपियाँबाट अयोग्य लडाकुलाई रकम वितरण गरिनेछ । २०५२ साल फागुन १ देखि २०६३ साल मंसिर ५ गतेसम्म भएको माओवादी जनयुद्धमा सहभागी भई अनमिनले अयोग्य भनी प्रमाणित गरेकालाई अयोग्य लडाकु परिभाषित गरिएको छ । राहत बाँड्ने, झुटो विवरण पेस गर्नेमाथि कारबाही गर्ने अधिकार प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई दिएको छ ।
कार्यविधिमा अयोग्य लडाकुले गलत प्रमाणत्र पेस गरी २ लाख रुपियाँ लिएको जानकारी भए ३५ दिनभित्र उजुरी दिनसक्ने व्यवस्था गरिएको छ । कुनै व्यक्तिले राहत प्राप्त गर्ने उद्देश्यले झुठा विवरण पेस गरेको अवस्थामा निजको नाम राहत प्राप्त गर्ने नामावलीबाट हटाउने र राहत लिइसकेको भएमा सो रकम बाँकीसरह असुलउपर गरी त्यस्ता व्यक्तिलाई प्रचलित कानुनअनुसार कारबाही गर्ने कार्यविधिमा उल्लेख छ ।
अयोग्य प्रमाणित भएका लडाकुले स्वघोषणा फारम भरेपछि त्यसको सर्जमिन गरी प्रमुख जिल्ला अधिकारीले गृहमन्त्रालयमा उक्त फारम पठाउने व्यवस्था गरिएको छ ।
मन्त्रिपरिषद्को चैत ६ गतेको बैठकले कार्यविधि बनाई प्रमाणीकरण भएका अयोग्य लडाकुलाई २ लाख राहत दिने निर्णय भएको थियो । निर्णय भएको एक महिनापछि हिजो बुधबार कार्यविधि तयार भएको हो । यसअघि २०७३ सालमा सरकारले उनीहरूलाई २ लाख रुपियाँ राहत दिने निर्णय गरे पनि कार्यन्वयन भएको थिएन ।
प्रतिक्रिया