औद्योगिक विकास कुनै पनि मुलुकको आर्थिक समृद्धिको दिगो र भरपर्दो आधारस्तम्भ हो । औद्योगिक विकासविना स्वतन्त्र, स्वाधीन र आत्मनिर्भर अर्थतन्त्र निर्माण असम्भव प्रायः हुन्छ । रोजगारी सृजना, गरिबी न्यूनीकरण, स्थानीय सीप, स्रोत र साधनको उपयोग, आयात प्रतिस्थापन, निर्यात प्रवद्र्घन र भुक्तानी सन्तुलनमा औद्योगिक विकासको भूमिका अपरिमय हुन्छ । औद्योगिक विकासका आधारभूत पूर्वसर्तहरु हुन्छन् । ती सर्तहरुको अभावमा औद्योगिक विकासको सपना कोरा कल्पनामात्र हुन्छ ।
औद्योगिक विकासको पहिलो सर्त, प्रत्येक नागरिकको मनमा आर्थिक स्वाधीनता जागृत गराउनु हो । आर्थिक स्वाधीनताप्रतिको मोहविना औद्योगिक विकासको मुहान रसाउन सक्दैन । आर्थिक स्वाधीनताले आर्थिक स्रोत–साधनको उपयोग, औद्योगिक विकास, आत्मनिर्भर अर्थतन्त्रलाई इंगित गर्दछ । त्यसो त मुलुकको आर्थिक स्वाधीतना कमजोरजस्तै छ । ‘राष्ट्रको लागि केही गर्नुपर्छ, हामीले नगरे कसले गर्छ, हामीले किन गर्न सक्दैनौं’ भन्ने भावना जागृत हुन सकिरहेको छैन । आर्थिक स्वाधीनताको लागि शासकवर्गले आम नागरिकको मानसपटलमा राष्ट्रप्रतिको त्याग, तपस्या र समपर्णभाव जागृत गराउन सक्नुपर्छ । शासकवर्गले निहित स्वार्थलाई तिलाञ्जलि दिई आर्थिक स्वाधीनताको लागि व्यक्तिगत स्वार्थ त्याग गर्न सक्नुपर्छ । विपरीत मतसँग सम्झौता गर्न सक्नुपर्छ र आर्थिक स्वाधीनताको लागि डा. मोहम्मद महाथिरले भनेझैँ निहित स्वार्थसँग हार्न सक्नुपर्छ ।
औद्योगिक विकासको दोस्रो सर्त, राज्यशक्तिको अग्रगामी भूमिका हो । राज्यको भूमिका वा गतिशीलता आफैँमा कुनै पनि मुलकको आर्थिक समृद्धिको द्योतक पनि होे । राज्यको गतिशीलताले औद्योगिक विकासको फड्को निर्धारण गर्दछ । राज्यको भूमिका वा गतिशीलताले सरकारको स्थायित्व, सरकारको शक्ति, नीतिगत स्थायित्व, राज्यप्रदत्त आर्थिक स्वतन्त्रता, सहुलियत, सुविधा र लगानी–मैत्री वातावरणको निर्माण, औद्योगिक विकासको लागि अगाडि सारिएका सोच, दर्शन र उद्यमशीलतालाई इंगित गर्दछ । नेपालमा औद्योगिक विकासमा राज्यको भूमिका प्रभावकारी बन्न सकिरहेको छैन । राज्यको सकारात्मक सोच र दरिलो उपस्थितिविना औद्योगिक विकासले मार्गप्रशस्त गर्न चाहेर पनि सक्दैन । औद्योगिक विकासको लागि औद्योगिक सुरक्षा, लगानी सुरक्षा, लगानीकर्तालाई छुट, सहुलियत, उत्प्रेरणा, सुमधुर श्रमसम्बन्धको वातावरण निर्माण गर्ने दायित्व राज्यको हो । राज्यले उक्त दायित्व निर्वाह गरिरहेको छ कि छैन, त्यो राज्यले नै जान्नुपर्ने कुरा हो ।
औद्योगिक विकासको तेस्रो सर्त, मजबुत औद्योगिक पूर्वाधारको निर्माण हो । अैद्योगिक पूर्वाधारविना औद्योगिक विकासको गोरेटो कोर्न सकिँदैन । औद्योगिक पूर्वाधारले सडक, ऊर्जा, सञ्चारको प्रबन्ध, दक्ष जनशक्तिको विकास, कच्चा पदार्थको उपलब्धता, औद्योगिक सुरक्षा, श्रमसम्बन्ध, नीतिगत स्थिरताको समष्टिगत रुपलाई इंगित गर्दछ । नेपालमा औद्योगिक पूर्वाधार अझै मजबुत हुन सकिरहेको छैन । भरपर्दो औद्योगिक पूर्वाधारको अभावमा उत्पादन लागत प्रतिस्पर्धी बन्न नसक्नु कुनै आश्चर्यको कुरा होइन । औद्योगिक पूर्वाधार मजबुत बनाउन राज्यले जलविद्युत्, विशेष आर्थिक क्षेत्र, सुख्खा बन्दरगाह, फास्ट ट्रयाक, रेल्वे, जलमार्गमा लगानी वृद्धि गर्न कुनै कन्जुस्याइँ गर्नुहुँदैन ।
औद्योगिक विकासको चौथो सर्त, लगानी प्रवद्र्धन गर्नु हो । पूँजी औद्योगिक विकासको रक्तकणिका पनि हो । पूँजी लगानीको आकारले औद्योगिक विकासको परिमाण निर्धारण गर्दछ । बृहत् पूँजी लगानीविना औद्योगिक विकासको सपना कहिल्यै पूरा हुन सक्दैन । पूँजी भन्नाले नगद, जिन्सी, चल–अचल सम्पत्ति वा त्यसको समुच्च रुप हो । त्यसो त मुलुकको आन्तरिक र विदेशी पूँजी परिचालन क्षमता आफैंमा कमजोर छ । तुलनात्मक लागत, पूँजीको प्रतिफल दर, बजारको आकार, राज्यप्रदत्त सहुलियत पूँजी लगानीका आधारहरु हुन् । लगानी प्रवद्र्धनको लागि पूँजी बजारको विकास, सर्वसुलभ ब्याजदरमा वित्तीय सुविधा, मजबुत औद्योगिक पूर्वाधार, छुट, सुविधा, लगानी सुरक्षाको प्रत्याभूत गर्न राज्यले खुट्टा कमाउनुहुँदैन ।
औद्योगिक विकासको पाँचौँ सर्त, अत्याधुनिक प्रविधिको अवलम्बन हो । प्रविधिको विनाप्रयोग औद्योगिक विकासको कल्पना गर्न सकिँदैन । प्रविधि आर्थिक विकासको प्रमुख चालक पनि हो । प्रविधिको स्तरले आर्थिक विकासको गति निर्धारण गर्दछ । प्रविधि भन्नाले खोज, आविष्कार र सुधारको समुच्च रुप हो । नेपालमा प्रविधिको खोज, अवलम्बन र संस्थागत विकास शून्यजस्तै छ । स्वदेशमा स्तरीय विज्ञान तथा इन्जिनियरिङ कलेजहरुको स्थापनाविना प्रविधिको उपयोग र विकास गर्न सकिँदैन । प्रविधिको अवलम्बन, उपयोग र विकासका लागि देशबाहिर सीप, तालिम र दक्षता आर्जनका लागि युवाशक्तिलाई पठाउन, विदेशमा विशेष सीप आर्जन गरेका, विदेशी भूमिमा विज्ञता हासिल गरी स्वरोजगार बन्न चाहने मानवपूँजीलाई स्वदेशमै स्थापित गर्न राज्यले कन्जुस्याइँ गर्नुहुँदैन ।
औद्योगिक विकासको छैटौं सर्त, प्राकृतिक साधनको समुचित उपयोग गर्नु हो । मुलुकमा विद्यमान प्राकृतिक साधनको उपयोगविना औद्योगिक विकास सम्भव हुँदैन । प्राकृतिक साधनहरुको उच्चतम उपयोग अल्पविकसित मुलुकको औद्योगिक विकासको आधार हो । प्राकृतिक साधनको उपलब्धता र उपयोगले औद्योगिक विकासको गति र गन्तव्य निक्र्यौल गर्दछ । प्राकृतिक साधन भन्नाले प्रकृतिप्रदत्त जल, जमिन, जंगल, जडीबुटी, जैविक विविधताको समुच्च रुप हो । नेपालमा प्राकृतिक सम्पदाको खानी छ र उपयोग गर्न सकिएको छैन । जल, जमिन, जडीबुटी, जैविक विविधतालगायतका प्राकृतिक सम्पदाको उपयोगको लागि स्थिर सरकार, बलियो सरकार, प्रस्ट दीर्घकालीन सोच, सोचलाई कार्यान्वयन गर्ने प्रतिबद्धताको खडेरी राज्यमा हुनुहुँदैन ।
औद्योगिक विकासको सातौं सर्त, आर्थिक स्वतन्त्रता हो । एक्काइसौं शताब्दीमा आर्थिक स्वतन्त्रता र निजी क्षेत्रको अगुवाइविना औद्योगिक विकास सम्भव रहँदैन । आर्थिक स्वतन्त्रता र निजी क्षेत्रको अगुवाइ औद्योगिक विकासको इन्धन हो । आर्थिक स्वतन्त्रता र निजी क्षेत्रको अगुवाइ भन्नाले मूलतः व्यावसायिक स्वतन्त्रता, बजार स्वतन्त्रता, वित्तीय स्वतन्त्रता, मौद्रिक स्वतन्त्रता, लगानी स्वतन्त्रता र सम्पत्तिको स्वतन्त्रतासँग जोडिएको विषय हो । उदार अर्थनीति अंगिकारको दुई दशक व्यतीत भइरहँदा पनि नेपालमा आर्थिक स्वतन्त्रता अझै परिपक्क हुन सकिरहेको छैन । आर्थिक स्वतन्त्रता निर्माणमा राज्यको भूमिका निर्णायक हुन्छ । औद्योगिक विकासको लागि राज्यले व्यावसायिक बजार, वित्तीय तथा मौद्रिक स्वतन्त्रताको प्रत्याभूति गर्न सक्नुपर्छ । आर्थिक स्वतन्त्रताको अभावमा पूँजी, प्रविधि र व्यावसायिकता कुँजो बन्नुहुँदैन ।