काठमाडौं । स्थानीय तहले आन्तरिक स्रोतबाट राजस्व बढाउने कार्यलाई समेत प्राथमिकतामा नराखिएको पाइएको छ ।
पाँच वर्षसम्म अटुट रुपमा बहाल रहेन जनप्रतिनिधिहरू आफ्नो गाउँपालिका र नगरपालिकाको राजस्व उठाउने, जथाभावी राजस्व छुट गर्ने, बक्यौता असुल गर्ने कार्यमा समेत उदासिन रहेको महालेखा परीक्षकको कार्यालयको ६०औं प्रतिवेदनले औंल्याएको छ । आन्तरिक स्रोत बन्दोबस्त गर्ने कार्यमा समेत जनप्रतिनिधिको उदासीनतालाई महालेखा परीक्षकको कार्यालयले गम्भीर किसिमको लापरबाहीको रुपमा लिएको छ ।
यस सम्बन्धमा विद्यमान ऐन, कानुन एक थोक र व्यवहारमा अर्को थोक रहेको प्रतिवेदनमा विभिन्न सन्दर्भमा औंल्याएको छ । संघीय सरकारको प्रतिनिधिका रुपमा नगरपालिका र गाउँपालिकामा रहेका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतहरूसमेतले यसलाई खासै वास्ता गर्ने गरेको छैनन् ।
आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व ऐन २०७६ को दफा २७ मा सरकारी कार्यालयमा संकलन भएको नगद सोही दिन सोको भोलिपल्ट बैंक दाखिला गर्नुपर्ने प्रावधान रहेको छ । चालू आर्थिक वर्षमा ९९ स्थानीय तहले नगद असुल गरेको ७ करोड ९ लाख ६८ हजार रुपियाँ लेखापरीक्षण अवधिसम्म पनि बैंक दाखिला नगरेको कार्यालयले जनाएको छ । ती स्थानीय तहलाई कानुनबमोजिम जरिवानारहित सो रकम असुल गर्नुपर्ने पनि कार्यालयका अधिकारीहरू बताउँछन् ।
त्यस्तै स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ को परिच्छेद ९ मा वित्तीय अधिकार क्षेत्रअन्तर्गत विभिन्न कर तथा शुल्क लगाउने आय ठेक्कासम्बन्धी व्यवस्था रहेको छ । चालू आर्थिक वर्षमा १ सय ६ स्थानीय तहले बाँडफाँट हुने बाहेकको आय ठेक्का सम्झौताअनुसारको ८० करोड ८३ लाख १८ हजार रुपियाँ असुल गर्न बाँकी रहेको पाइएको छ । त्यस्तै, ५६ स्थानीय तहले प्रदेश आर्थिक ऐन अनुसार बाँडफाँट हुनेतर्फको ठेक्का व्यवस्थापन गर्दा सम्झौताअनुसार २६ करोड ७८ लाख १८ हजार रुपियाँ उठाउन बाँकी रहेको छ भने कार्यालयले ती दुवै रकम उठाउनुपर्ने जनाएको छ । महालेखाका अनुसार ६० स्थानीय तहबाट ३३ करोड ३५ लाख २ हजार रुपियाँ असुल गर्न बाँकी रहेको मात्र नभई त्यससम्बन्धी लगतसमेत तयार नगरेको पाइएको छ । महालेखापरीक्षक कार्यालयका अधिकारीहरू ती रकम लगत तयार गरी असुलीको कार्ययोजना बनाई कार्यान्वयन गर्नुपर्ने खाँचो औंल्याएका छन् ।
स्थानीय तहले ढुंगा, गिट्टी, बालुवा संकलन तथा बिक्री गर्न ठेक्का बन्दोबस्त गरेकोमा कार्यपालिका एवं सभाको निर्णयको आधारमा चालू आर्थिक वर्षमा २७ स्थानीय तहले १२ करोड २८ लाख ८४ हजार रुपियाँ राजस्व छुट प्रदान गरेको छ । ठेक्का सम्झौता गर्दा दैनिक संकलन गर्ने परिमाण नखुलाइएको, संकलन र बिक्री गरेको अभिलेख नखुलाइएको, ठेक्का अवधिमा सम्झौताबमोजिम परिमाण संकलन गर्न नसकेको र आधार स्पष्ट नगरी राजस्व छुट दिने गरेको छ । महालेखाका अधिकारीहरू सो छुट औचित्यपूर्ण नदेखिएको बताएको छ ।
स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ मा दहत्तर, बहत्तरको राजस्व छुट सम्बन्धमा स्पष्ट व्यवस्था नभएकाले प्रदेश कानुनअनुसार राजस्व छुटको निर्णय गर्नुपर्नेमा स्थानीय तहले निर्णय गरी दिइएको राजस्व छुट कानुन सम्मत नदेखिएको कार्यालयले जनाएको छ । महालेखाले कानुनमा सुधार गरी पटके निर्णयको आधारमा राजस्व छुट दिने विषयमा नियन्त्रण गर्नुपर्नेमा जोड दिएको छ ।
३ सय ३३ स्थानीय तहले नियमानुसार अग्रिम करबापत ७ करोड ५९ लाख ३३ हजार कर कट्टी नगरेको पाइएको छ । कर कट्टी गरेकोमा पनि दाखिला गर्न बाँकी रहेकाले त्यसको असुलउपर गर्नुपर्ने प्रतिवेदनले औंल्याएको छ । आयकर ऐन २०५८ को दफा ८८ र ८९ मा भुक्तानीमा अग्रिम कर कट्टी गरी दफा ९० बमोजिम राजस्व दाखिला गर्नुपर्ने प्रावधान रहेको छ ।
कार्यालयले कानुनको पालना नगरी खरिद गर्ने कार्यमा नियन्त्रण गरी मूल्य अभिवृद्धि कर समायोजन भएको पेस गर्न भनेको छ । मूल्य अभिवृद्धि कर २०५२ को दफा १४ बमोजिम मूल्य अभिवृद्धि करमा दर्ता भएका फर्मसँग कर बीजक लिई खरिद गर्नुपर्ने उल्लेख गरिएको छ । सो ऐनको पालनाबेगर सामान खरिद गरी २ सय १४ स्थानीय तहले १५ करोड ३४ लाख ३७ हजार रुपियाँ खर्च लेखेका छन् । त्यस्तै २ सय ६२ स्थानीय तहले मूल्य अभिवृद्धि करमा नन–फाइलर रहेकालाई २९ करोड ८० लाख ८६ हजार रुपियाँ भुक्तानी गरेका छन् ।
९१ स्थानीय तहले प्राकृतिक स्रोतको बिक्रीका लागि ठेक्का व्यवस्थापन गर्दा बिक्री मूल्यमा लाग्ने मूल्यअभिवृद्धि कर असुल नगरेको पाइएको छ । त्यसै गरी ठेक्का वा करारअन्तर्गत भुक्तानी मूल्यमा मूल्य अभिवृद्धि कर रकमको ३० प्रतिशत रकम करकट्टी गरी सम्बन्धित राजस्व शीर्षकमा र बाँकी रकम सम्बन्धित फर्मलाई भुक्तानी दिनुपर्नेमा २ सय १५ स्थानीय तहले मूल्य अभिवृद्धि कर १६ करोड ८४ लाख ३६ हजार रुपियाँ कट्टा नगरी भुक्तानी दिएको पाइएको छ ।
‘महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदनले उठाएको विषयमा स्थानीय तहको नगरसभा, कार्यपालिकाको बैठकलगायत बेलाबखत छलफल, सुधार गर्ने प्रतिबद्धता जनप्रतिनिधिहरुले व्यक्त गर्ने, सुधार गर्न इच्छाशक्ति देखाएमा सुधार हुने अपेक्षा गर्न सकिन्छ । तर, प्रतिवेदनले आंैल्याएको विषयमा छलफल गर्न उदासिन रहेको पाइएको छ’ –महालेखा परीक्षक टंकमणि शर्मा दंगालले भन्नुभयो ।
प्रतिक्रिया