स्थानीय सरकारलाई जनताको नजिकको सरकार भनिन्छ । संघीयताको अभ्यास गरिरहेको हाम्रोजस्तो भौगोलिक विकटता, आर्थिक असम्पन्नता र चेतना न्यून भएको मुलुकमा स्थानीय सरकारलाई भौतिक, मानवीय र व्यवस्थापकीय क्षेत्रमा सबल बनाउन सक्ने हो भने जनताका वास्तविक सेवक यिनै स्थानीय सरकार हुन सक्ने थिए तर नेपालमा जो जहाँ पावरमा छ ऊ त्यहाँको ‘मै राजा हुँ’ भन्ने शैलीगत अहंताले गर्दा अहिले तीन तहकै सरकारका प्रतिनिधिबीचमा विकासे कुराहरू बाझिएका छन् ।
स्थानीय सरकार प्रदेश र संघीय सरकारका तुलनामा बढी प्रेसरमा काम गर्छन् । यसो किन हुन्छ भने जनतासँगका सम्बन्ध स्थानीय सरकारमा बस्नेहरूसँग नजिक हुन्छ । राम्रो काम गर्दा तुरुन्तै वाहवाही र सामान्य त्रुटि हुँदा दह्रो आलोचना खेप्नुपर्छ । समाज अहिले खुला दिशामा बढिरहेकाले राम्रो कामभन्दा पनि नराम्रालाई बढी प्रचारप्रसार र बद्ख्वाइँ गर्नेतिर लागिरहेको हो कि भन्ने भान पर्छ । सञ्चारको उल्लेख्य उपलब्धता र शीघ्रताले यहाँ हरेक पल हरेक मानिस परीक्षण भैरहेका हुन्छन् ।
ले म्यानदेखि लिएर कर्मचारी, व्यापारी, पत्रकार, राजनीतिज्ञ, शिक्षक, विद्यार्थी, कलाकार र ठेकेदार जो कोही हुन्, तिनका कामकारबाही र बानीव्यहोराहरू अनालोच्य हुनै सक्दैनन् । सबैलाई सामाजिक सञ्जालमा वाच गरिरहेको स्थिति विद्यमान छ । सञ्चारले प्रस्तुत गरेका समाचारमा समेत आम पाठकले एकैपटकमा बहुधा प्रतिक्रिया जाहेर गरिरहेका हुन्छन् । ती प्रतिक्रियाका आधारमा आम नागरिकले सकारात्मक वा नकारात्मक धारणा बनाउँछन् । त्यसरी बनाएका धारणाहरू फेरि सामाजिक सञ्जालमै घुमिफिरि प्रकट हुन्छन् । चक्रीय रूपले यसरी जनताका विचारहरू घुम्ने भनेकै समाजमै हुन् । खुला समाजको विशेषता यही हो, यहाँ सबैले आफ्ना कुरा स्पष्टसँग राख्न पाउँछन् । तर्क र बहसमा खरा उत्रिनेहरू टिक्छन्, अरू मेटिन्छन् ।
यतिखेर काठमाडौँ महानगरका मेयर बालेन्द्र शाह र सिंहदरबारका जनप्रतिनिधि प्रचण्डबीच शीतयुद्ध चलेको छ । सोही कारण गएको शनिबारदेखि सिंहदरबार र शीतल निवासको फोहोर महानगरले उठाएको छैन । यसबारे बालेनले आफ्नो फेसबुकमा लामो फेहरिस्त बताउँदै लेखेका छन्– ‘केही दिनअगाडि बाध्य भएर सिंहदरबारको फोहोर नउठाउने निर्णय गर्नुप¥यो । त्यो लहडमा अनायासै गरिएको थिएन, बारम्बार गरिएका प्रयासहरूमाथि बेवास्ता, गैरजिम्मेवारी र लापरबाही अहिलेसम्मका निष्कर्ष थिए । जसका कारण त्यो बाध्यात्मक कदम उठाउनुप¥यो, सरकारलाई यसबारे जानकारी हुने भइहाल्यो तर सर्वसाधारणलाई थाहा भएन । मिडिया र सर्वसाधारणबाट यससम्बन्धी प्रश्न उठेका छन् । प्रश्नहरू स्वाभाविक छन् ।’
सिंहदरबार काठमाडौँ महानगरमै पर्छ । अझ महानगरको कार्यालयबाट ५ सय मिटर दूरीमा सिंहदरबार शुरु हुन्छ । यति हुँदा पनि सिंहदरबारमा बसेको सरकारसँग महानगर पुग्न धेरै कसरत गर्नुपर्छ । संघीय सरकारका रूपमा रहेको सिंहदरबारले जनजीविकाका कुरामा स्थानीय सरकारसँग समन्वय गर्न चाहेको पटक्कै महसुस हुन्न । पटक–पटकको कोशिशपछि ९ महिनामा पटक–पटक पहल गर्दासमेत समन्वय गर्न र समन्वय भएका कुराहरू कार्यान्वयन गर्न मुस्किल परे । जसका केही उदाहरणहरू यस्ता छन् ।
१. गृह मन्त्रालय : अव्यवस्थित बस्ती व्यवस्थापन, ट्राफिक लाइट व्यवस्थापन, मूर्तिचोरी– तीनजना मन्त्रीसँग पटक–पटक पहल, सहमति भएर माइन्युटसमेत भइसकेको । २. परराष्ट्र मन्त्रालय : विदेशी नियोगले मिचेको फुटपाथ व्यवस्थापन गर्न पत्राचार । ३. शिक्षा मन्त्रालय : सरकारी विद्यालयका लागि डिजिटल टिभी, शिक्षक सरुवा तथा शिक्षकलाई समयमा तलब दिने सम्बन्धमा– दुई मन्त्रीसँग विभिन्न चरणमा वार्ता भएको । ४. स्वास्थ्य मन्त्रालय : सरकारी अस्पताल सरसफाइ, बिमा, सर्वोच्च अदालतले दिएको स्वास्थ्य मन्त्रालयको माथिलो तल्ला भत्काउने आदेश परिपालना, राष्ट्रिय एम्बुलेन्स (१०२) को काठमाडौँ उपत्यकामा सेवा दिनलाई बजेट व्यवस्थापन– दुई मन्त्रीसँग विभिन्न चरणमा कुरा गरिएको । ५. पर्यटन तथा नागरिक उड्ययन मन्त्रालय : एयरपोर्टको नक्सा पास, एयरपोर्टमा बर्खाको पानीले गर्दा पेप्सीकोला क्षेत्र डुबानको समाधान, एयरपोर्टमा रहेको नेपाल संवत् शुरु भएको ठाउँमा मूर्ति र पार्क बनाउन पहल– दुई मन्त्रीसँग पटक–पटक पहल गरिएको ।
६. अर्थ मन्त्रालय : ५२ वर्षदेखि तीनकुनेमा सरकारले जग्गा मिचे पनि जग्गाधनीलाई मुअब्जा दिन आनाकानी, महानगरले पाउनुपर्ने घरबहाल कर नेपाल सरकारले उठाएको बारे, याङ्गी र लार्के खोलाको पानी मेलम्चीमा जोडी बाह्रै महिना काठमाडौँमा पानी ल्याउने कार्यक्रम– दुईजना मन्त्रीसँग पटक–पटक पहल । ७. शहरी विकास : खोला कोरिडोर, खोला सरसफाइ, खोलामा फोहोर प्रशोधन प्लान्ट, अन्डरपास, बन्चरेमा लिचेड व्यवस्थापन, माटो क्यापिङको व्यवस्थापन र साइटको ग्यास पाइपको व्यवस्थापन, वैकल्पिक बाटो व्यवस्थापन, काठमाडौँमा फोहोर व्यवस्थापन गर्न कानुन र जग्गा माग– चारजना मन्त्रीसँग पटक–पटक पहल । ८. भौतिक यातायात : रिङरोड विस्तार, उपत्यका यातायात प्राधिकरण गठन– दुई मन्त्रीहरूसँग पटक–पटक पहल ।
९. सूचना तथा सञ्चार : आईएसपी र टेलिकमबीच एकीकृत पूर्वाधार सञ्चालनबारे–दुईजना मन्त्रीसँग पहल । १०. ऊर्जा मन्त्रालय : सडकबत्ती अव्यवस्थित रहेकालाई व्यवस्थापन सहयोग– दुईजना मन्त्रीसँग पहल । ११. खानेपानी : मेलम्चीको पानी र पाइप व्यवस्थापन, केयुकएलको उचित व्यवस्थापन पहल– दुईजना मन्त्रीसँग पटक–पटक पहल । १२. भूमिसुधार मन्त्रालय : सहकारी नियमावली, सहकारी कानुन, सार्वजनिक जग्गा संरक्षण– मन्त्रीसँग पटक–पटक पहल । १३. संघीय मामिला : तीनकुने विवाद पहल, कर्मचारी सरुवा– दुईजना मन्त्रीसँग पटक–पटक पहल । १४. कृषि मन्त्रालय : मल खरिद तथा उपत्यकामा आउने तरकारी परीक्षण– मन्त्रीसँग पटक–पटक पहल गरिएको ।
यसरी पाँच सय मिटरमात्र नजिकमा रहेको स्थानीय सरकारले जनजीविकाका सवालमा उठाएका यस्ता मुद्दा त अगाडि बढ्दैनन्, सुनेको नसुन्यै गरिन्छ भने दूरदराजका स्थानीय तहमा भएका नीतिगत अप्ठ्यारा, कार्यक्षेत्र विवादका कुरामा सम्बोधनको अवस्था कति जटिल होला ? जुन सरकारले स्थानीय सरकार र जनप्रतिनिधिको कुरा सुन्दैन, बुझ्दैन र प्राथमिकतामा पार्दैन, त्यसलाई एक–अर्काको अस्तित्व स्वीकारेको भनेर कसरी मान्ने ? संघीय सरकार संघीयताको सुदृढीकरणमा छ भन्ने कुरा कसरी मान्ने ?
यस्ता समस्याहरू स्थानीय तहमै समाधान हुन सकून् । संघीय सरकारले प्राथमिकतामा राखेर गाँठो फुकाइदेओस् । देश विकेन्द्रीकरणको उच्चतम लोकतान्त्रिक व्यवस्था मानिने संघीयतामा छ तर न्याय माग्न, पासपोर्ट बनाउन, सरकारी कामका लागि, उपचार र शिक्षाका लागिसमेत काठमाडौँ आइरहनुपर्ने अवस्था छ, त्यो नहोस् । यसैका लागि असमन्वयकारी भूमिकाले थुप्रिएको समस्याको चाङ सिंहदरबारले फोहोरमा देखोस् भनेर ती फोहोर नउठाइएका हुन् । यो दबाब आवश्यक छ भन्नेमा शायदै दुईमत रहला !
यति स्पष्टसाथ आफ्नो सरकारका प्राथमिकताका कुराहरू लेखिदिएर बालेन सिंहदरबारप्रति ‘भद्र विद्रोह’ मा लागेको भान हुन्छ । अब संघीय सरकारको पहलमा काम गर्नुपर्ने देखिन्छ । आफूले गर्न सक्ने के र स्थानीय सरकारले गर्न सक्ने के भन्ने कुराको सूची बनाएर अघि जान सकियो भने अहिलेको जस्तो द्वन्द्व भविष्यमा आउँदैनन् । यसो भनेर काठमाडौँ महानगरमा समस्यै छैनन् र सरकारमा चाहिँ समस्यैसमस्या छन् भन्न खोजिएको होइन । समस्या दुवैतिर दुवै खाले छन् । यी सामूहिक समस्यालाई दुवैले मिलेर जतिसक्दो चाँडो निभाउनुपर्ने देखिन्छ । त्यो कुरा संघीय र स्थानीय सरकारमा रहेका जनप्रतिनिधिहरूलाई हेक्का हुनुपर्छ । किनकि दुवै जनताका हकहितका लागि स्थापना भएका सरकार हुन् ।
गत चैत २५ गतेदेखि सिंहदरबार र राष्ट्रपति कार्यालयको फोहोर उठाउन नदिएका काठमाडौँका मेयर बालेन्द्र शाहले काठमाडौँको हितमा काम नगर्ने भए सिंहदरबार अन्य पालिकामा सार्न भनेका छन् । बिहीबार सामाजिक सञ्जालमा स्टाटस लेख्दै उनले सिंहदरबार वा संघीय राजधानी जे सारे पनि काठमाडौँवासीलाई कुनै आपत्ति नभएको कुरा बताएका हुन् । उनी लेख्छन्, ‘कि काठमाडौँको हितमा काम गर्नुहोस्, कि सिंहदरबार अरू पालिकामा सार्नुहोस् । हामी काठमाडौँवासीलाई कुनै आपत्ति छैन, चाहे सिंहदरबार सार्नुस् कि राजधानी सार्नुस् ।’ उनले ‘आफूहरूलाई सम्पदा, संस्कृति, कला र सभ्यता चाहिने तर राजनीति नचाहिने’ बताएका छन् । यसअघि उनले फेसबुकमा स्टाटस लेख्दै सिंहदरबारमा बस्ने नेताहरूलाई ‘सिसडोलमा डम्प गर्नुपर्ने’ जस्तो आपत्तिजनक अभिव्यक्तिसमेत लेखेका थिए ।
जिम्मेवार मेयर बालेनमा आफूमात्र ठीक र अरू सबै ‘सिसडोलमा डम्प गर्नलायक’ भन्ने अहम् देखिन्छ । लोकतन्त्रमा उनले अरूको कामको आलोचना गर्न, यसो गरौं भनेर सुझाव दिन, हात बढाउन पाउँछन् तर अरूलाई गाली गरेर, अरूमाथि दोष थुपारेर आफ्नो जिम्मेवारीबाट भाग्न पाउँदैनन् । किनकि उनी निर्वाचित जनप्रतिनिधि हुन् । उनका काँधमा महानगरीय पिताको गह्रौं जिम्मेवारी छ, जुन जिम्मेवारी उनले विकास र प्रगतिमा लैजानुपरेको छ ।
त्यसो त बालेनले बाध्य भएर यो कदम चालेका हुन् । आफ्नो खल्ती भर्न उनले दिनरात नभनी यो मेहनत गरेका होइनन् । राष्ट्रपति को हुन् ? ती जनताभन्दा माथिका हुन् ? बालेनलाई सहयोग गर्न आदेश दिन किन सक्दैनन् ? बालेनले संघीय सरकारले सहयोग गरेनन् भनेका केही विषय हेरौं । उनले विभिन्न मन्त्रीलाई एक वा दुईपटक भेटेर याङ्गी र लार्के खोलाको पानी मेलम्चीमा जोडेर बाह्रै महिना मेलम्चीको पानी काठमाडौँ ल्याउने कार्यक्रमदेखि मेलम्ची पानी र पाइप व्यवस्थापन, काठमाडौँ उपत्यका खानेपानी लिमिटेडको उचित व्यवस्थापन, किसानका लागि मल खरिद, सहकारी नियमावली, सहकारी कानुन, रिङरोड विस्तार, सरकारी अस्पताल सरसफाइ, बिमा, सर्वोच्च अदालतले दिएको स्वास्थ्य मन्त्रालयको माथिल्लो तल्ला भत्काउने आदेश परिपालना, एयरपोर्टको नक्सा पासलगायत विषयमा पहल भएको भनेका छन् । आफूले नौ महिना प्रयत्न गर्दासमेत समस्याहरू समाधान हुन नसकेका र उचित समन्वय नभएकाले फोहोर नउठाउने निर्णयमा पुगेको मेयरले बताएका छन् ।
महानगरका प्रतिनिधि र संघीय सरकारले मेयर बालेनसँग प्रस्ट कुरा गरून् । संघीय सरकारले महानगरका काममा गर्न सक्ने सहयोग र संयोजन तुरुन्तै गरोस् । महानगरमात्र होइन, अरू स्थानीय र प्रदेश सरकारले समेत आवश्यक कानुनको अभाव र अधिकार तल हस्तान्तरण नभएका कारण काममा प्रशस्त बाधाहरू बेहोरेका छन् । तिनका समाधानका लागि संघीय सरकारले यथाशीघ्र संसद्मा लगेर आवश्यक कानुन पास गरोस् । अर्कोतिर बालेनलाई उनका सीमा नागरिकले सम्झाइदिऊन् । मेयर पदको मर्यादा बुझाइदिऊन् । संघ, प्रदेश र स्थानीय सरकारले आपसी सहयोग, समन्वय र सहकार्य गरेर सँगसँगै अघि बढ्ने हो, एउटाले अर्कालाई दोष दिई गाली गरेर समाधान निस्किँदैन भन्ने हेक्का दिलाइदिऊन् । अहिलेको आवश्यकता यही हो ।