सडक आयोजनामा चरम बेथिति : काम नगरी ७ अर्ब ३८ करोड भुक्तानी

काठमाडौं । भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयअन्तर्गतका सडक विभाग तथा योजना कार्यालयले सञ्चालन गरेका विभिन्न योजनाका लागि ७ अर्ब ३८ करोड ११ लाख रुपियाँ भुक्तानी भइसके पनि काम अधुरै रहेको छ । महालेखा परीक्षकको ६०औं प्रतिवेदनले २४ वटा डिभिजन तथा योजना कार्यालयबाट भुक्तानी दिइसकेको १ सय ९८ योजनाले काम अधुरै छाडेको देखाएको छ ।

यसरी योजना सम्पन्न नगरीकनै भुक्तानी लिएका ठेकेदारहरूबाट असुलउपर गरी कार्य सम्पन्न गर्नुपर्नेमा जोड दिँदै मलेपको प्रतिवेदनमा भनिएको छ– ‘ठेक्का अवधिभित्र ठेक्काको काम सक्नुपर्नेमा नौपटकसम्म म्याद थप गर्दा पनि कार्य सम्पन्न नगरी विभागअन्तर्गतका २४ डिभिजन तथा योजना कार्यालयमा २८ अर्ब ८२ करोड ६५ लाख खरिद सम्झौताका १ सय ९८ ठेक्काको ७ अर्ब ३८ करोड ११ लाख रुपियाँ भुक्तानी भई काम अधुरो रहेको देखिन्छ ।’

सडक विभागअन्र्तगत लमही–तुलसीपुर सडकको चेनेज २३+६०० देखि २५+१०० सम्मको सडक विस्तार तथा कालोपत्रे गर्न.९ करोड ७६ लाख ४० हजार रुपियाँको खरिद सम्झौता भएकोमा ८ करोड ४८ लाख १९ हजार भुक्तानी भए पनि काम सम्पन्न नगरी निर्माण व्यवसायी सम्पर्कमा नआएकाले सम्झौताको रकमको १० प्रतिशतले ९७ लाख ६४ हजारसमेत गरी पूर्वनिर्धारित क्षतिपूर्ति ३ करोड ९३ लाख ३३ हजार रुपियाँ असलु गर्नुपर्ने देखिन्छ ।

त्यस्तै पुष्पलाल राजमार्ग पर्वतले ठेक्का सम्झौता गरेको कर्पुटार–भैँसे–ठूलोस्वारा–लामाचौर–तलोहान्ने–हेम्जा सडक निर्माण सम्पन्न नगरेको र सम्झौताअनुसार २ सय १० दिनको प्रतिवेदन नबुझाएकाले ८४ लाख ४३ हजार रुपियाँ पूर्वनिर्धारित क्षतिपूर्ति असुल गर्नुपर्ने मलेपले प्रतिवेदनमा उल्लेख गरेको छ । सोही कार्यालय धुलिखेलले सम्झौता गरेको सडकको कार्य समयमा नसकी म्याद थपको निवेदनसमेत नदिएकाले उक्त योजनाका निर्माण व्यवसायीसँग ७३ लाख २० हजार रुपियाँ पूर्वनिर्धारित क्षतिपूर्ति असुल गर्नुपर्ने पनि प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

त्यसैगरी सडक डिभिजन, चरिकोटले १५ करोड ७८ लाख ४५ हजारमा खरिद सम्झौता गरेका ५ वटा ठेक्काको पूर्वनिर्धारित क्षतिपूर्ति लिने गरी म्याद थप गरेकोमा पूर्वनिर्धारित क्षतिपूर्ति नलिई रनिङ बिल भुक्तानी गरेको १ करोड ३१ लाख ६२ हजार रुपियाँ असुल गर्नुपर्ने पनि देखिएको छ । उता सडक डिभिजन सुर्खेतले राकम कर्णाली नदीमाथि पुल निर्माण गर्ने कार्य समयमा सम्पन्न नगरेपछि महानिर्देशकबाट काम सम्पन्न गरी पूर्व निर्धारित क्षतिपूर्ति लिन आदेश भए पनि क्षतिपूर्ति नलिई दोस्रोपटकको म्याद थप गरी डिजाइनसमेत परिवर्तन गरी तीन वर्षमा पनि काम सम्पन्न नगरेको देखिन्छ ।

उक्त योजनाका निर्माण व्यवसायीबाट १ करोड ३८ लाख ७९ हजार रुपियाँ पूर्वनिर्धारित क्षतिपूर्ति असुल गर्नुपर्ने देखिएको छ । एकातिर यी लगायत सडक विभाग तथा कार्यालय अन्तर्गतका ठेक्का लागेका १ सय ९८ योजनाको भुक्तानी भए पनि ती योजनाको काम सम्पन्न नभएपछि नागरिकले सेवा पाउन सकेका छैनन् । अर्कोतिर निर्माण व्यवसायीले राज्यको रकम लिएर सम्पर्कविहीन हुँदा समेत सम्बन्धित कार्यालयले आवश्यक कारबाही अघि बढाएको देखिँदैन ।

निर्माण व्यवसायीहरूले सम्झौताअनसुार काम शुरु नगर्ने र बीचमा काम छाड्ने गरेका कारण अधुरो रहेका ठेक्काहरूको संख्या र समायावधि समेत बढ्दै गएको मलेपले औंल्याएको छ । उक्त ठेक्काहरूको २ अर्ब ७५ करोड १२ लाख ९२ हजार पेश्की जमानत तथा ७१ करोड ३८ लाख ११ हजार रुपियाँ पूर्वनिधारित क्षतिपूर्ति लगाई खरिद सम्झौताअनसुार कारबाही गरी निर्माण कार्य सम्पन्न गर्नुपर्ने टिप्पणीसहित मलेपले सम्बन्धित निकायलाई सुझाव दिएको छ ।

सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ को दफा ५९ मा सार्वजनिक निकायसँग खरिद सम्झौता गर्नेले सम्झौताबमोजिम काम नगरेमा निजसँगको सम्झौता अन्त्य गरी कारबाही गर्न सकिने व्यवस्था छ । त्यस्तै सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ को दफा ६३ मा कालोसूचीमा राख्न सिफरिस गर्नुपर्ने व्यवस्था भएपनि कार्यालयहरुले ठेकेदारलाई उन्मुक्ति दिएर गैर कानुनी ढंगले म्याद थप गरेको मलेपले ठम्याइ छ ।

मलेपले निर्माण व्यवसायीलाई पटकपटक सम्झौताविपरीत म्याद थपको सुविधा दिने र खरिद कानुन र सम्झौताअनुसार ठेक्का सम्पन्न नगराउने योजना र कार्यालयहरुको कमजोरी औंल्याएको छ ।

खरिद सम्झौतामा भेरिएसन आदेश र असामान्य अवस्था (क्षतिपूर्तिजन्य घटना) को आधारमा म्याद थप गर्न सक्ने व्यवस्था छ । समय नियन्त्रणका लागि खरिद सम्झौतामा व्यवस्था भएको कार्यतालिका अद्यावधिक गर्ने, म्याद थप गर्नुपर्ने घटनाको पूर्वजानकारी दिने, म्याद थप गर्ने घटनाले पारेको प्रभावको आधारमा म्याद थप गर्ने, नियमित डायरी राख्ने र म्याद समाप्त हुनुभुन्दा २१ दिन अघि म्याद थपको लागि निवेदन दिनुपर्ने प्रावधानहरूलाई बेवास्ता गरिएको पाइएको छ ।

पहिलोपटक थपिएको म्यादमा कार्य नगर्ने ठेकदारलाई पूर्वनिर्धारित क्षतिपूर्ति नलगाई पटकपटक म्याद थप गर्ने गरेको, कोरोना महामारीपछि पनि कोरोनालाई आधार बनाई म्याद थप गर्ने गरेको समेत पाइएको मलेपको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । सार्वजनिक खरिद तथा नियमावलीमा ७ पटकसम्म संशोधन गरी त्यसैका आधारमा म्याद थप गर्ने गरिएको छ । निर्माण व्यवसायीलाई पटकपटक सम्झौताविपरित म्याद थपको सुविधा दिने तर खरिद कानुन र सम्झौताअनसुार ठेक्का सम्पन्न नगराउने योजना÷कार्यालयहरुको कमजोरीका कारण योजना निर्माण सम्पन्न हुन समस्या हुने गरेको महालेखा परीक्षकको कार्यालयले जनाएको छ ।

असुल गर्नुपर्ने केही योजनाको क्षतिपूर्ति :

लमही–तुलसीपुर सडकको चेनेज २३+६०० देखि २५+१०० सम्मको सडक विस्तार तथा कालोपत्रे गर्ने ठेक्का लिएका ठेकेदारबाट ३ करोड ९३ लाख ३३ हजार

सडक डिभिजन, चरिकोटले सम्झौता गरेको ५ वटा ठेक्काका ठेकदारबाट १ करोड ३१ लाख ६२ हजार

पुष्पलाल राजमार्ग पर्वतले ठेक्का सम्झौता गरेको कर्पुटार–भैँसे–ठूलोस्वारा–लामाचौर–तलोहान्ने–हेम्जा सडकको ठेकेदारबाट ८४ लाख ४३ हजार

पुष्पलाल राजमार्गअन्र्तगत धुलिखेल सडक निर्माणका ठेकेदारबाट ७३ लाख २० हजार

सडक डिभिजन सुर्खेतसँगको सम्झौतामा राकम कर्णाली पुल निर्माणको जिम्मा लिएका निर्माण व्यवसायिबाट १ करोड ३८ लाख ७९ हजार