–९ खर्ब ५९ अर्ब टुंगोमा पु¥याउनुपर्ने
– गत वर्षसम्मको ४ खर्ब ८३ अर्ब ५९ करोडमध्ये १६ अर्ब ३ करोड मात्रै फस्र्याैट
– १० मन्त्रालयमा मात्रै ९५.१२ प्रतिशत बेरुजु
– कर्णाली प्रदेशमा सबैभन्दा बढी ३.९२ प्रतिशत र सबैभन्दा कम गण्डकी प्रदेशको १.२३ प्रतिशत बेरुजु ।
– स्थानीय तहमा तेह्रथुमको आठराई गाउँपालिकामा सबैभन्दा बढी २०.३१ प्रतिशत र सबैभन्दा कम प्युठानको मल्लरानी र सरुमारानी गाउँपालिकाको शून्य बेरुजु ।
काठमाडौं । सरकारी खर्चलाई पारदर्शी, मितव्ययिता र कानुनअनुरूप गर्ने हरेक सरकारको प्राथमिकतामा पर्ने भए पनि प्रत्येक वर्ष बेरुजुको ग्राफ बढ्दो छ । यस वर्ष बेरुजुको लागतमा १ खर्ब १९ अर्ब ७७ करोड थप भएको छ ।
महालेखा परीक्षक कार्यालयले बिहीबार सार्वजनिक गरेको ६०औं वार्षिक प्रतिवेदनअनुसार यस वर्ष १ खर्ब १९ अर्ब ७७ करोड बेरुजु थप भई कुल बेरुजु ५ खर्ब ८७ अर्ब ३३ करोड रुपियाँ पुगेको हो । सो प्रतिवेदन महालेखापरीक्षक टंकमणि शर्माले बिहीबार नै राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलसमक्ष पेस गर्नुभएको छ ।
महालेखाको प्रतिवेदन सार्वजनिक भएसँगै अर्थविद्हरूले बेरुजुको अवस्था भयावह हुँदै गइरहेको बताएका छन् ।
महालेखाका अनुसार अद्यावधिक कारबाही गरी टुंगो लगाउनुपर्ने रकम गत वर्षसम्म ८ खर्ब २९ अर्ब १५ करोड रहेकोमा यो वर्ष ९ खर्ब ५९ अर्ब ७९ करोड पुगेको छ । यस वर्ष म्याद ननाघेको पेश्कीलाई लगती बेरुजु कायम गरिएको छैन सोबाट बेरुजु अंक र प्रतिशत घटेको देखिएको छ । महालेखाले संघ, प्रदेश र स्थानीय तहका सरकारी कार्यालय, संगठित संस्था, समिति र अन्य संस्थासमेत गरी ७१ खर्ब २८ अर्ब १७ करोडको लेखापरीक्षण गर्दा सो बेरुजु थप भएको हो । गत वर्षसम्मको बेरुजु ४ खर्ब ८३ अर्ब ५९ करोड रुपियाँमध्ये १६ अर्ब ३ करोड रुपियाँ मात्र फस्र्याैट भएको छ ।
महालेखा परीक्षक कार्यालयका अनुसार लेखापरीक्षण तथा सम्परीक्षणबाट यो वर्ष २ अर्ब ६१ करोड रुपियाँ असुल भएको छ ।
महालेखाको तथ्यांकअनुसार सरकारी निकायतर्फ संघ, प्रदेश र स्थानीय तहसमेतको लेखापरीक्षणबाट १ खर्ब १७ अर्ब ७७ करोड बेरुजु कायम भएको छ । सोमध्ये ४ हजार ६८ सङ्घीय सरकारी निकाय तथा कार्यालयको २३ खर्ब ५६ अर्ब ३३ करोडको लेखापरीक्षणबाट ५६ अर्ब ३१ करोड (२ दशमलव ३९ प्रतिशत) र प्रदेश निकाय तथा कार्यालयका १ हजार २१८ को ३ खर्ब १२ अर्ब ७३ करोडको लेखापरीक्षणबाट ७ अर्ब २० करोड (२ दशमलव ३० प्रतिशत) बेरुजु देखिएको छ । यस्तै, ४३४ समिति तथा अन्य संस्थाको ३३ खर्ब ६५ अर्ब ८ करोडको लेखापरीक्षणबाट १३ अर्ब ३८ करोड (०.४ प्रतिशत) र ७५१ स्थानीय तह (बक्यौता २ समेत)को ११ खर्ब ४ अर्ब १ करोडको लेखापरीक्षणबाट ४२ अर्ब ८८ करोड ४.१८ प्रतिशत) बेरुजु देखिएको महालेखापरीक्षकको कार्यालयले जनाएको छ ।
यस्तै, सार्वजनिक संस्था ७५ को ३१ खर्ब ८२ अर्ब ८७ करोडको लेखापरीक्षण तथा अतिरिक्त संगठित संस्थाको लेखापरीक्षणको लागि परामर्श उपलब्ध गराएका ३२ संस्थाको १३ खर्ब ४१ अर्ब ७६ करोडको लेखापरीक्षण भएको छ । परामर्श उपलब्ध गराएका संगठित संस्थासमेत ८४ खर्ब ७९ अर्ब ९३ करोडको लेखापरीक्षण सम्पन्न भएको छ ।
अद्यावधिक कारबाही गरी टुंगो लगाउनुपर्ने रकम गत वर्षसम्म ८ खर्ब २९ अर्ब १५ करोड रहेकोमा यो वर्ष ९ खर्ब ५९ अर्ब ७९ करोड पुगेको छ । यस वर्ष म्याद ननाघेको पेश्कीलाई लगती बेरुजु कायम गरिएको छैन जसका कारण बेरुजु अंक र प्रतिशत घटेको देखिएको हो ।
बेरुजुका अतिरिक्त लेखापरीक्षण बक्यौता, राजस्व बक्यौता, शोधभर्ना लिनुपर्ने वैदेशिक अनुदान तथा ऋण रकम समयमा टुंगो लगाउनुपर्ने अद्यावधिक रकम ३ खर्ब ७२ अर्ब ४५ करोड १३ लाख रहेको छ । उक्त रकम गत वर्षभन्दा ७.७८ प्रतिशतले बढेको छ ।
उक्त रकममा अद्यावधिक बेरुजु ५ खर्ब ८७ अर्ब ३३ करोड ९४ लाख थप गर्दा टुंगो लगाउनुपर्ने अद्यावधिक रकम ९ खर्ब ५९ अर्ब ७९ करोड ७ लाख रुपियाँ पुगेको छ । रकम बढ्नुमा राजस्व बक्यौता तथा बेरुजु रकम मुख्य कारण रहेको छ ।
बेरुजुको आँकाडामध्ये १० मन्त्रालयमा संघीय सरकारी कार्यालयतर्फको कुल बेरुजुको ९५.१२ प्रतिशत रहेको छ । यसैगरी प्रदेश सरकारतर्फ लेखापरीक्षण अंकको तुलनामा २.३० प्रतिशत बेरुजु कायम भएकोमा सबैभन्दा बढी कर्णाली प्रदेशको ३.९२ प्रतिशत र सबैभन्दा कम गण्डकी प्रदेशको १.२३ प्रतिशत रहेको छ ।
त्यस्तै, स्थानीय तहतर्फ लेखापरीक्षण अंकको तुलनामा ३.८८ प्रतिशत बेरुजु कायम भएकोमा सबैभन्दा बढी तेह्रथुम जिल्लाको आठराई गाउँपालिकामा २०.३१ प्रतिशत र सबैभन्दा कम प्युठान जिल्लाको मल्लरानी र सरुमारानी गाउँपालिकाको बेरुजु शून्य रहेको छ । यो वर्षको लेखापरीक्षणबाट ५ प्रतिशतभन्दा कम बेरुजु हुने ५४०, ५ देखि १५ प्रतिशतसम्म बेरुजु हुने २०५ र १५ प्रतिशतभन्दा बढी बेरुजु हुने स्थानीय तह ६ रहेका छन् ।
आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व ऐन, २०७६ को दफा २(त) मा प्रचलित कानुनबमोजिम पु¥याउनुपर्ने रीत नपु¥याई कारोबार गरेको वा राख्नुपर्ने लेखा नराखेको तथा अनियमित वा बेमनासिब तरिकाले आर्थिक कारोबार गरेको भनी लेखापरीक्षण गर्दा औँल्याइएको वा ठह¥याएको कारोबारलाई बेरुजुको रूपमा परिभाषित गरिएको छ ।
कुन सरकारको कति बेरुजु ?
संघीय सरकार : ५६ अर्ब ३१ करोड
स्थानीय सरकार : ४२ अर्ब ८८ करोड
प्रदेश सरकार : ७ अर्ब २० करोड
प्रतिक्रिया