कुशासन र बेथितिको यो हद- ५० अर्बभन्दा बढी अनियमित खर्च

काठमाडौं । महालेखा परीक्षकको कार्यालयले सार्वजनिक गरेको ६० औंवार्षिक प्रतिवेदनसँगै मुलुक कुशासनको चक्र माफस्दै गइरहेको देखिएको छ । राज्यका विभिन्न निकाय तथा तीनवटै सरकारका निकायले अनियमित र बेनियम किसिमले खर्चगर्दा बेरुजु बढेको महालेखा परीक्षक कार्यालयको ठहर छ । कार्यालयका अधिकारीहरूका अनुसार सरकारी निकायले ५० अर्बभन्दा बढी अनियमित किसिमले खर्च गरेकाले त्यस्तो कार्य भ्रष्टाचार नै हुने बताइएको छ ।

महालेखाका अनुसार बेरुजुका विभिन्न प्रकृतिमध्ये असुलउपर गर्ने बेरुजुमामात्रै ३०अर्ब ४२ करोड खर्च भएको छ । यो ठूलो भ्रष्टाचार नै रहेको विज्ञहरूले औंल्याएका छन् । यसैगरी अनियमित किसिमले खर्च गर्दा निस्किएको बेरुजु रकम १९ अर्ब ८७ करोड रहेको महालेखाले जनाएको छ । सो रकम पनि अर्को किसिमको भ्रष्टाचार नै रहेको महालेखाको निष्कर्ष छ । महालेखाले त्यसरी भ्रष्टाचार भएको रकम असुलउपर गर्न सम्बन्धित सरकारी निकायलाई निर्देशन दिएको छ ।

महालेखाले गतवर्ष सरकारी निकायबाट भएका अन्य विकृतिजन्य खर्चलाई समेत औंल्याएको छ । जसअनुसार असारे विकासका नाममा असार महिनाको अन्तिम एक सातामामात्रै ९८ अर्ब ९९ करोड ७१ लाख ८१ ह्जार खर्च भएको थियो । यो खर्च बालुवामापानी सरह भएकाले त्यसको खोजतलास हुनुपर्ने महालेखाका अधिकारीको भनाइ छ । यसै गरीआर्थिक वर्ष २०७८/७९ मा रकमान्तर मात्रै १ खर्ब ९६ अर्ब ४१ करोड गरिएको थियो । जसअनुसार असार महिनाको अन्तिम सातामात्रै २६ अर्ब ९९ करोड रुपियाँ रकमान्तर गरिएको थियो । यसरी रकमान्तर गर्दा सोर्सफोर्स र हचुवाका आधारमा रकम रकामान्तर गरिएको पाइएकाले सो रकम माव्यापक भ्रष्टाचार भएको हुन सक्ने दाबी महालेखाका अधिकारीहरूले गरेका छन् । यसैगरी सो वर्ष विभिन्न निकायले ऐन नियमविपरीत ३९ करोड ६६ लाखखर्च गरी विभिन्न सामानहरू खरिद गरिएको थियो ।

महालेखा परीक्षकको कार्यालयकाअनुसार सरकारी निकायले गरिब घरपरिवार र विपन्न परिवारका लागि १ अर्ब ६१ करोड रुपियाँ वितरण गरिएको भनिए पनि सो रकमको उपयोाग नभएकाले अनियमित भएको आंशका महालेखाले गरेको छ । यसैगरी महालेखाकाअनुसार संघीय सरकारका विभिन्न निकायबाट स्थानीय तहलाई १ खर्ब ४ अर्ब रुपियाँ पठाइएको देखिए पनि सो रकमको हिसाब किताब कुनै पनि स्थानीय सरकारले नदेखाई त्यति धेरै रकम गायव भएको पाइएको छ । यस्तै, पुँजीगत लाभकरमा ५करोड ८७ लाख अनियमितता गरिएको महालेखा परीक्षक कार्यालयको ठहर छ ।

महालेखाले आर्थिक मितव्ययिता नदेखिएको, सेवा प्रवाहक मजोर भएको र कुशासन मौलाउँदै गएकाले बेरुजुको क्रम बढेको औंल्याएको छ । सरकारी अधिकारीहरूमा सदाचारिता र नैतिकता विकास हुन नसक्दा भ्रष्टाचार बढेको महालेखाको निष्कर्ष छ । यसै गरी वित्तीय अनुशासन पालना हुन नसक्दा र पदाधिकारी पारदर्शी र जवाफदेही बन्न नसक्दा समेत भ्रष्टाचार र कुशासन मौलाएको महालेखा परीक्षक कार्यालयको ठहर छ ।