घेराबन्दीमा अर्थतन्त्र

राजनीतिक रूपमा वर्ष २०७९ चहलपहल पूर्ण रहे पनि आर्थिकरूपले यो वर्ष शिथिलजस्तै हुन पुग्यो । यस वर्ष तीन तहकै निर्वाचन गरिएको हुँदा राजनीतिक रूपले चलायमान रह्यो । तर, विश्वव्यापीरूपमा देखिएको आर्थिकमन्दी तथा सरकारको अपरिपक्क अर्थनीतिका कारण समग्र अर्थतन्त्रको अवस्था कमजोर हँुदा त्यसको असर यो वर्षमा मात्रै होइन दीर्घकालीनरूपमा पर्ने देखिन्छ ।

कर्जा ब्याजदर उच्च हुँदा लगानीकर्ता समस्यामा परेका छन्, सँगै लगानी विस्तारका निम्ति रकमको अभाव कायमै छ । यस वर्ष उद्योगहरूले उत्पादन बन्द गर्नुपर्ने अवस्था सिर्जना भयो भने भएको उत्पादन पनि बिक्री नहुने स्थिति विद्यमान छ । मानव स्वास्थ्यमा ‘पोस्ट कोभिड’ अर्थात् कोभिड–१९को संक्रमणपश्चात देखिने असरजस्तै अर्थतन्त्रमा पनि ‘पोस्ट कोभिड’को असर देखिएको अर्थशास्त्रीहरूको बुझाइ छ ।

कोभिडको बेला लामो समयसम्म अर्थतन्त्र ठप्प भएकाले अर्थतन्त्र पुर्नउत्थानका निम्ति सरकारले गरेको लगानी गलत ठाउँमा प्रयोग हुँदाको ‘साइड इफेक्ट’ले समग्र अर्थतन्त्र नै प्रभावित भएको एकथरीको बुझाइ छ ।

त्यस्तै निर्वाचनलाई हेरेर सरकारमा बस्ने दलहरुले गलत अर्थनीति अंगिकार गर्दा त्यसको असर अर्थतन्त्रमा प¥यो भन्ने विश्लेषण पनि रहेको छ । साथसाथै रुस–युक्रेन युद्ध र कोभिडपश्चात कच्चा पदार्थ तथा इन्धनको मूल्य वृद्धिलगायतका कारण उत्पादन लागत उच्च हुँदा नेपालजस्ता आयातमुखी अर्थतन्त्र भएका देशमा असर पर्न गएको भन्ने धारणा पनि अर्थशास्त्रीहरूको रहेको छ ।

नेपालको सन्दर्भमा तीनवटा मात्रै होइन त्यसबाहेक अन्य केही कारणहरू पनि छन् । जसले गर्दा देशको समग्र अर्थतन्त्रलाई गम्भीर समस्यामा पु¥याएका हुन् । जुन कारण वा जसका कारणले गर्दा भए पनि २०७९ को वर्षभरी नै देश आर्थिक रूपमा जर्जर बन्ने अवस्था सिर्जना भयो । सरकारको ढुकुटीमा वैदेशिक मुद्राको सञ्चिति कम हुँदै जाँदा सरकारले लामो समयसम्म आयात रोक्नुपर्ने स्थिति आयो । भन्सार राजस्वमा आधारित रहेको देशमा निर्यात हुने स्थिति छैन, आयात रोकिँदा राजस्व असुली कमजोर बन्न पुग्यो । तथ्यांकका आधारमा भन्ने हो भने पछिल्लो चार दशकपछि नेपालको राजस्व असुली इतिहासकै कमजोर अवस्थामा छ । त्यसको परिणाम सरकारी खर्चमा परिरहेको छ ।

राजस्व असुलीले सरकारको चालू खर्च पनि धान्न नसक्ने स्थिति उत्पन्न हुँदा कमचारीलाई तलब भत्ता खुवाउन ऋण खोज्नुपर्ने भएको छ । आयस्रोत खुम्चिँदै गएको र महँगी आकाशिँदै गएकाले जनताको क्रयशक्तिमा ह्रास हुँदा व्यवसाय ठप्पजस्तै छ । यस्तै यावात समस्यामा गुजुल्टिँदै वर्ष २०७९ समाप्ति भयो । सामान्य अर्थमा भन्ने हो भने यो वर्ष अभावै अभावमा बित्यो भन्दा पनि हुन्छ । अर्थमन्त्री र गभर्नरबीचको झगडा, नियमनकारी निकायमा भएको गैरव्यावसायिक गतिविधिले पनि नेपालको अर्थतन्त्रमा दीर्घकालीन असर पु¥याएको कुरामा दुई मत छैन ।

अर्थतन्त्रका चुनौती

गत आर्थिक वर्षमा पुँजीगत खर्च ५७ प्रतिशत भयो । चालू आर्थिक वर्षको नौ महिनाको समाप्तिसम्म आइपुग्दा करिब २८ प्रतिशत छ । विगत तीन वर्षको औसत पुँजीगत खर्च ५६ प्रतिशत रहेको पृष्ठभूमिमा यस वर्ष पुँजीगत उच्च होला भन्ने अवस्था छैन । निर्वाचनका कारण बजेट खर्च केही बढेजस्तै देखिए पनि त्यसपछि भने सरकारको खर्च गर्न क्षमता नै गुमेको देखियो । बजेट खर्च हुने अवस्था नदेखिएपछि सरकारले चालू आर्थिक वर्षको बजेटको अर्ध वार्षिक समीक्षामार्फत् बजेट आकार नै २० प्रतिशतले घटाउनुले पनि सो कुराको पुष्टि गर्दछ ।

त्यसैगरी स्रोत परिचालनको अवस्था पनि विगत दुई वर्षदेखि नै कमजोर देखिएको छ । गत आर्थिक वर्षमा लक्ष्यको ९० प्रतिशत मात्र राजस्व संकलन भएको छ । चालू आर्थिक वर्षको नौ महिनाको अवधिमा राजस्व संकलन लक्ष्यको तुलनामा ५० प्रतिशतको हाराहारीमा मात्र छ । पछिल्लो दुई वर्षदेखि राजस्व संंकलन कमजोर हु“दै गएको हुनेले अझ यस वर्ष आयातमा गरिएको कडाइ तथा अन्तर्राष्ट्रियरूपमै मूल्यवृद्धि उच्च हुँदा आयात घटेकाले लक्ष्य भेट्टाउन गाह्रो छ ।

डेढ महिनापछि आगामी आर्थिक वर्षको बजेट आउ“दै छ । संवैधानिक प्रावधान अनुरुप जेठ १५ गते अर्को आर्थिक वर्षको बजेट सरकारले प्रस्तुत गर्नुपर्नेछ । लामो समयसम्म अर्थमन्त्रीको नियुक्ति नहु“दा अल्मलिएको बजेट निर्माण रहेको छ । राष्ट्रिय योजना आयोगले आगामी आर्थिक वर्षका निम्ति १६ खर्ब ८८ अर्ब रुपिया“को बजेट सिलिङ तोकेको छ । सोही आधारमा अर्थ मन्त्रालयले नया“ बजेटको निर्माण गर्नुपर्ने भएको छ । भर्खरै निर्वाचन सकिएको र सरकारमा धेरै दल सहभागी भएको हु“दा बजेट कार्यकर्तालाई रिझाउने किसिमबाट आओस् भन्ने अपेक्षा धेरैको हुन सक्छ । तर, परिस्थिति त्यस्तो छैन ।

विश्व बैंक, एसियाली विकास बैंक, अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषलगायतले नेपालको आर्थिक वृद्धिको पूर्वानुमानलाई सच्चाउ“दै यस वर्ष आर्थिक वृद्धि ४ दशमलव १ प्रतिशतमा सीमित हुने प्रक्षेपण गरिसकेका छन् । तर, सरकारको आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य ८ प्रतिशत छ । गत आर्थिक वर्षमा आर्थिक वृद्धिदर ५ दशमलव ८ प्रतिशत थियो । सरकारी खर्च र राजस्वमा आएको संकुचन, कृषि, उद्योग र सेवा क्षेत्र ठप्प, वैदेशिक लगानी क्रमशः घट्दै जानु, बैंक तथा वित्तीय क्षेत्रमा देखिएको तरलता समस्या र लगानीमा अपेक्षित वृद्धि हुन नसक्नु एवं निजी क्षेत्र अझै कोभिडपूर्वको सहज अवस्थामा आई नसक्नुलगायतका कारणले प्राप्त गर्न सक्ने अवस्था छैन । यद्यपि, सरकार स्वयम्लाई पनि लक्ष्यअनुसारको आर्थिक वृद्धि हुँदैन भन्ने स्पष्टसँग थाहा छ ।

चालू आर्थिक वर्षमा ५५ अर्ब रुपिया“ वैदेशिक सहायताको लक्ष्य लिएकोमा अहिलेसम्म जम्मा साढे ३ अर्ब रुपिया“ मात्र प्राप्त भएको छ । यस अर्थमा दातृनिकाय नेपालको राजनीतिक नेतृत्वप्रति सशंकित छ । आन्तरिक स्रोतले नधान्ने अवस्थामा अन्तर्राष्ट्रिय समुदायको विश्वास जितेर वैदेशिक सहायता एवम् वैदेशिक लगानीको स्रोत खोज्नुपर्नेछ ।

आन्तरिक र बा≈य कारणले खल्बलिएको अर्थतन्त्रलाई लयमा फर्काउनु अबको मुख्य चुनौती हो । मुख्य सरोकारवाला निकायबीच अविश्वासको वातावरण, उच्च ब्याजदर, लामो समयसम्म वित्तीय प्रणालीमा लगानीयोग्य पु“जीको अभाव, निरन्तर राजस्व असुलीमा गिरावट, राजस्वले सरकारको चालू खर्च धान्न नसक्ने स्थिति, कमजोर पु“जीगत खर्च, न्यून कर्जा प्रवाह, बढ्दो मह“गी, माग घट्दै जा“दा स्वदेशी उद्योगले उत्पादन रोक्नुपर्ने अवस्था, व्यापार र निर्माण क्षेत्रमा भएको मन्दीलाई पुरानै अवस्थामा फर्काउनुपर्ने आवश्यकता छ ।

त्यस्तै कमजोर निर्यात, बढ्दो आयातले उच्च वैदेशिक व्यापार घाटा, पर्यटन उद्योगमा शिथिलता, वैदेशिक मुद्राको सञ्चितिमा कमी, भन्सार राजस्वले लक्ष्य भेट्टाउन नसक्नु, पु“जी बजार त्रसित बन्दै जानु, सहकारी तथा लघुवित्तमा समस्या आउनु र वित्तीय अराजकता बढ्दा अर्थतन्त्रले जग छोड्ने अवस्थामा रहेको छ । उता दातृ निकाय सशंकित हु“दा अपेक्षित वैदेशिक सहायता प्राप्त नहुनु र राजनीतिक नेतृत्वले प्रतिशोधका आधारमा अर्थनीति परिवर्तनलाई परिवर्तन गर्दै राजनीतिक ‘वाद’ र विचारभन्दा बाहिर गएर देशको आवश्यकता अनुसार स्थायी प्रकृतिको अर्थनीति निर्माण गर्नुपर्ने चुनौती छ ।

तरलता अभावका कारण बैंकहरूले ब्याजदर वृद्धि गर्दा व्यवसायी चर्को मारमा परेका छन् । विगतमा न्यून ब्याजदर र पर्याप्त तरलताको उपलब्धताका कारण बैंकहरूले खासगरी नाफामूलक क्षेत्रमा लगानी बढाए । निजी क्षेत्रले पनि आँखा चिम्लेर ऋण लिँदै गयो । यसैबीच कोभिड–१९ को समस्याले सबै क्षेत्र शिथिल हुँदा व्यवसायीलाई ऋण तिर्न गाह्रो मात्र भएन बैंकहरूले तरलता समस्या देखाई ब्याज बढाउँदा व्यवसायी आन्दोलनमै उत्रिए ।

पुँजी बजार शिथिल भएको छ । लामो समयदेखि नेपाल स्टक एक्सचेन्ज (नेप्से) ओरालो लाग्दै जाँदा नेप्से परिसूचक एक हजारभन्दा बढी अंकले घटेको छ । साथै लगानीकर्ताले पुँजी बजारमा मात्रै झण्डै २० खर्ब रुपियाँ गुमाउन पुगेका छन् । जसको परिणाम स्वरुप लगानीकर्ताले आत्मविश्वास गुमाउँदै गएको स्थिति छ ।

समग्र विकास र समृद्धिको लागि निजी क्षेत्रको भूमिका महत्वपूर्ण छ । १५औं योजनामा गरिने सम्पूर्ण लगानीको ५५ दशमलव ६ प्रतिशत निजी क्षेत्रबाट हुने प्रक्षेपण गरिएको छ । तर, स्थिति त्यसअनुसार अगाडि बढेको देखिँदैन । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघले ‘राष्ट्रिय आर्थिक रूपान्तरण योजना–२०३०’ र नेपाल उद्योग परिसंघले ‘मेक इन नेपाल स्वदेशी अभियान’ शुरू गरे पनि स्वदेशी तथा वैदेशिक पुँजी परिचालन गर्दै उद्योग क्षेत्रको प्रवद्र्धन र विकास गरी आन्तरिक उत्पादन बढाउने, आयात प्रतिस्थापन तथा निकासी प्रवद्र्धन गरेर व्यापार घाटा घटाउने, रोजगारी सिर्जना गर्ने र मुलुकको अर्थतन्त्रको आकार सन् २०३० सम्म एक खर्ब डलर पु¥याउने महत्वाकांक्षी योजनालाई अहिलेको परिस्थितिले ठेस पु¥याएको छ । निजी क्षेत्रले सधैं उठाउने गरेको नीतिगत, कानुनी, प्रक्रियागत र कार्यान्वयनस्तरका समस्या सम्बोधन गर्नु आवश्यक छ ।

सम्भावना के छ ?

कमजोर बजेट खर्च, पुँजीगत खर्चको वृद्धि, ब्याजदर र महँगी नियन्त्रण, स्रोत परिचालन कानुनी स्थायित्व र स्पष्टतासँगै स्वदेशी तथा विदेशी लगानी आकर्षित गर्न सरकारको स्पष्ट खाका आवश्यक हुने लगायतका विषय स्पष्ट छन् । यो विषयलाई सरकारले महशुस गरेको आशा गर्न सकिन्छ ।

अर्थतन्त्रमा परेको चौतर्फी दबाबलाई चिर्दै आर्थिक स्थायित्व कायम गर्नुपर्छ भन्ने बोध सरकारलाई भएको हुनुपर्छ भन्ने विश्वास गर्न सकिन्छ । सरकारले हालै सार्वजनिक गरेको आफ्नो न्यूनतम् साझा कार्यक्रममा पनि अर्थतन्त्र सुधारका निम्ति सरकारले खाका निर्माण गरेको हुँदा आगामी आर्थिक वर्षको शुरूवातसँगै परिणाम देखिने छ भन्ने अपेक्षा गर्न सकिन्छ ।

सरकारको न्यूनतम् साझा कार्यक्रममा पुँजीगत खर्च वृद्धि, राजस्व दर होइन दायर विस्तार, सरकारी खर्चमा मितव्ययिता, ब्याजदर तथा स्प्रेडदर नियन्त्रणमा पहल, विप्रेषणलाई उत्पादनमुखी क्षेत्रमा परिचालन गर्ने, लगानी आकर्षित गर्न कानुनको संशोधन, स्रोतको बाँडफाडलगायत पूर्वाधार निर्माण जोड दिइएको हुनाले वर्ष २०७९ कठिनपूर्ण अवस्थामा गुज्रिए पनि आगामी वर्षमा देशको अर्थतन्त्रले काँचुली फेर्नेछ भन्ने आशा छ ।

विश्व बैंक र एसियाली विकास बैंकले हालै सार्वजनिक गरेका प्रतिवेदनहरू पनि आउँदो वर्षमा नेपालको अर्थतन्त्र सुध्रिने संकेत गरेका छन् । पर्यटन उद्योग विस्तारै लयमा फर्किन अवस्था सिर्जना भएको, विप्रेषण आप्रवाहमा सुधार, वैदेशिक मुद्राको सञ्चितिमा वृद्धि, निर्यात र उत्पादनमा जोड जस्ता कारणले नेपालको अर्थतन्त्रले काँचुली फेर्नेछ भन्नेमा आशावादी हुन सकिन्छ । अन्तर्राष्ट्रिय निकायले पनि चालू आर्थिक वर्षको त्ुलनामा एक प्रतिशत बढी आर्थिक वृद्धि हुने प्रक्षेपण गरेका छन् ।

छिमेकी देश श्रीलंका, पाकिस्तान र बंगलादेशमा भएको आर्थिक मन्दीले नेपाललाई पनि तर्साएको छ । तर, नेपालमा भने तत्कालै त्यसो स्थिति आउने सम्भावना नदेखिएको अर्थशास्त्रीहरू बताउँछन् । तर, नेपालमा लगानीकर्ताको आत्मबल कमजोर तथा नियमक निकाय, दातृ निकाय र निजी क्षेत्रमा सरकारसँगको विश्वास डग मगाएको हुँदा सरकारले त्यसलाई सुधार्न आवश्यक छ ।