काठमाडौं महानगरसँग तत्काल वार्ता गर

देशको राजधानीमा रहेको काठमाडौं महानगरपालिका र केन्द्रीय सरकारबीच टकराव सिर्जना भएको छ । काठमाडौं महानगरपालिकाले शहरलाई व्यवस्थित र आकर्षक बनाउन अघि सारिएका योजनाहरुमा केन्द्रीय सरकारले असहयोग गरेको भन्दै भीभीआईपीहरु बस्ने सिंहदरबार, बालुवाटार, शीतलनिवासलगायतका ठाउँबाट फोहोर उठाउन छोेडेको छ । महानगरका प्रमुख बालेन शाहले सोमबार मात्रै १४ बुँदे माग सार्वजनिक गरी ती मागहरु केन्द्रीय सरकारले पूरा नगर्दासम्म फोहोर नउठाउने अडान कायम राखेका छन् ।

पक्कै पनि महानगर प्रमुख बालेनले फोहोरमा राखेको सर्तलाई जायज मान्न सकिँदैन तर पनि उनले उठान गरेका कतिपय विषयहरु महत्वपूर्ण र काठमाडौं महानगरका लागि अत्यावश्यक पनि देखिएकाले केन्द्रीय सरकार पनि महानगरका ती मागप्रति उदासीन बन्नुहुँदैन । फेरि केन्द्रीय सरकार मुख्य अभिभावक हो । स्थानीय सरकार उत्तेजनामा आयो भन्दैमा केन्द्रीय सरकार पनि उत्तेजनामा आएर समस्यालाई झन् चर्काउने गल्ती गर्नुहुँदैन ।

हिजो काठमाडांै बजारक्षेत्रमा लामो समयसम्म फोहोर नउठ्दा पनि जनताको समस्यालाई खासै आत्मसात् गर्न नसकेका शासक ठालुहरुको आज आफैँ बस्ने ठाउँमा फोहोरको डङ्गुर थुप्रिँदा बल्ल होस आएको हुनुपर्छ । यद्यपि फोहोरको सवालमा कोही–कसैप्रति पनि पूर्वाग्रही बन्नुहुँदैन । यो अत्यावश्यक सेवा भएकाले फोहोर नउठाउने महानगरको कार्य गलत र कानुन विपरीत छ । तर पनि केन्द्रीय सरकारले देखाएको अन्धपनका कारण महानगरले दबाबस्वरुप यस्तो कदम ल्याएको हुन सक्छ । काठमाडौं महानगरले पनि आफ्नो निर्णयमा तत्काल पुनर्विचार गर्न जरुरी छ । त्यसभन्दा अघि केन्द्रीय सरकारले पनि छिटोभन्दा छिटो काठमाडौं महानगरपालिकाले उठान गरेका महत्वपूर्ण सरोकारलाई सम्बोधन गर्न उच्चस्तरीय वार्ता कमिटी बनाएर महानगरपालिकासँग वार्ता गर्न ढिलाइ गर्नुहुँदैन ।

काठमाडौं महानगर प्रमुख बालेनले महानगरले उठान गरेका विषयलाई केन्द्रीय सरकारले बेवास्ता गरेको गुनासो गर्दै आउनुभएको छ । स्थानीय सरकारले उठान गरेको विषयलाई केन्द्रीय सरकारले बेवास्ता गर्नु गलत हो । पूरा गर्न सक्नेसम्मका महानगरका मागहरु पूरा गर्न केन्द्रीय सरकारले आवश्यक सहयोग गर्नुपर्छ । नेपालको संविधानको धारा २३२ मा संघ, प्रदेश र स्थानीय सरकारबीचको सम्बन्ध सहकारिता, सहअस्तित्व र समन्वयमा आधारित हुने व्यवस्था गरिएको छ । संविधानको सो व्यवस्थाअनुसार पनि स्थानीय सरकार र केन्द्रीय सरकारबीच थप टकराव आउन दिनुहुँदैन । यदि टकराव आएमा त्यो संविधान विपरीतको कार्य हुन्छ र यसमा दुवै पक्ष दोषी हुन्छन् ।

काठमाडौं महानगरले उठान गरेका धेरै विषयहरु सकारात्मक छन् र ती कार्यहरु पूरा गर्नुपर्ने दायित्व केन्द्रीय सरकारको पनि हो । त्यसैले केन्द्रीय सरकार महानगरको मागप्रति संवेदनशील बन्नै पर्छ । फेरि काठमाडौं महानगर सुन्दर र आकर्षक भएमा त्यो केन्द्रीय सरकारको पनि शोभा हो । त्यसैले पनि काठमाडौंलाई सुन्दर, सभ्य र समुन्नत बनाउने महानगरको अभियानमा केन्द्रीय सरकारले सहयोग र साथ दिनै पर्छ । अहिले दुई सरकारबीच देखिएको शीतयुद्धको वातावरण केन्द्रीय सरकारले नै अन्त्य गर्नुपर्छ । त्यसको लागि काठमाडौं महानगरपालिकाका मेयरसँग वार्ता गरेर तत्काल निकास खोज्ने प्रमुख दायित्व केन्द्रीय सरकारकै हो । त्यसैले तत्काल वार्तामा बोलाउन ढिलाइ गर्नुहुँदैन ।