नेपालको संविधानको भाग ३२, धारा २८४ मा संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी व्यवस्था छ । सर्वोच्च अदालतका प्रधानन्यायाधीश, संवैधानिक आयोगका प्रमुख तथा पदाधिकारीहरू, राजदूतहरुको नियुक्तिका लागि सिफारिस गर्न संवैधानिक परिषद्को व्यवस्था गरिएको छ ।
यस परिषद्को अध्यक्षता प्रधानमन्त्रीले गर्छन् । सचिवालयको कार्य प्रधानमन्त्रीको कार्यालयले गर्दछ । मुख्य सचिवले सदस्य सचिवको रुपमा कार्य गर्दछन् । तर मुख्य सचिवलाई प्रस्ताव गर्ने र आफ्नो राय दिने अधिकार संविधानले दिएको छैन । उनले सचिवालयको व्यवस्थापन र निर्णय पुस्तिकामा निर्णयहरू लेख्ने कार्य गर्नेछन् ।
प्रधानन्यायाधीश, प्रतिनिधिसभाको सभामुख, राष्ट्रिय सभाको अध्यक्ष, प्रतिनिधिसभाको विपक्षी दलको नेता र प्रतिनिधिसभाको उपसभामुख सदस्य रहने व्यवस्था छ । प्रधानन्यायाधीशको नियुक्तिका लागि सिफारिस गर्दा कानुन तथा न्यायमन्त्रीलाई सदस्यका रुपमा राख्ने व्यवस्था छ ।
राष्ट्रका उच्च स्तरीय पदाधिकारीहरू रहने यस परिषद्ले उल्लिखित पदहरू रिक्त भएमा एक महिनाअगाडि नै नियुक्तिका लागि सिफारिस गर्ने र त्यस्ता महत्वपूर्ण जिम्मेवारीमा रहनेहरू अब्बल क्षमतावान्, सच्चरित्रता कायम गरेका, सम्बन्धित पदका लागि विशेष योग्यता हासिल गरेकाहरुको सूची तयार पारी सबैभन्दा योग्य पात्रको छनौट गर्ने व्यवस्था र आसय संविधानले नै मिलाएको छ ।
परिषद् सञ्चालनका लागि तयार पारिएको नियमावलीमा प्रक्रियागत पक्षका बारेमा उल्लेख भएको छ । यस नियमावलीले परिषद्को निर्णय सर्वसम्मतिबाट गरिने व्यहोरा स्पष्ट पारिएको छ ।
परिषद्का निर्णयहरुको सिंहावलोकन
यस परिषद्ले पटक–पटक निर्णयहरु लिई प्रमुख पदाधिकारीहरू एवं प्रधानन्यायाधीशको नियुक्तिका लागि सिफारिस गर्दै आएको छ । सिफारिस भएका व्यक्तिहरू र सिफारिस गर्दा अवलम्बन गरिआएका तरिकाहरू प्रायः सधैँ विवादित देखिएका छन् । वर्तमान समयमा कार्यरत संवैधानिक निकायका पदाधिकारीहरूविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा परिराखेको छ ।
लामो समयदेखि सुनुवाइ गर्न नभ्याइएको यस मुद्दाको बारेमा सम्मानित सर्वोच्च अदालत आफैँ विवादमा तानिएको छ । लामो समयदेखि निर्णय दिन नसक्दा अदालतप्रति आशंका गर्न थालिएको छ । यथार्थ र तथ्यका आधारमा बृहत् छलफल गरी आदर्श र उपयुक्त पात्रहरुको चयन गरेर सिफारिस गर्न परिषद् असमर्थ देखिएको छ ।
भागवण्डामा परिषद्का सदस्यहरु, अध्यक्ष सबै समाहित हुँदै गर्दा र आफ्ना मानिसहरू बढी पार्ने भूमिकामा रहँदै गर्दा संविधानको मर्म विपरीतका अध्यादेशमार्फत आफूलाई के प्रावधान राख्दा सहज हुन्छ ? सोही राख्ने प्रचलनसमेत देखिएको छ । तत्कालीन ओली नेतृत्वको सरकारले दुई–दुईपटक अध्यादेश ल्याई उपस्थित सदस्यहरुको बहुमतले निर्णय लिन सक्ने र सदस्यहरु अनुपस्थित रहँदासमेत निर्णय लिन सक्ने अध्यादेश ल्याए ।
त्यही अध्यादेशको विषयमा निर्णय दिनुपर्ने जिम्मेवारीमा रहेका त्यस समयका प्रधानन्यायाधीशसमेत आफ्ना केही नजिकका मान्छेहरुलाई जिम्मेवारी प्रदान गर्ने स्वार्थका कारण अध्यादेशको समर्थन गर्दै परिषद्मा उपस्थित भए । सबैले आफ्नो हैसियत अनुसार भागवण्डा गरे ।
हालसम्म लिइएका परिषद्का निर्णयहरू विचित्र प्रकृतिका देखिएका छन् । दुईजना विज्ञहरुले लोक सेवा आयोगको प्रश्नपत्रहरुलाई अन्तिम रुप दिने जिम्मेवारी पाएछन् । प्रश्नपत्रहरुको सेट नै त्यही विज्ञापनको प्रतिस्पर्धामा रहेका आ–आफ्ना श्रीमती र छोरीलाई परीक्षा हुनुपूर्व नै उपलब्ध गराएछन् र दुवै प्रतिस्पर्धामा छानिए छन् । अन्य प्रतिस्पर्धीहरु जो असफल भए उनीहरू सफल भएकोमा अश्चर्यमा परेछन् ।
किनकि उनीहरू अन्य प्रतिस्पर्धीभन्दा धेरै अक्षम देखिएका रहेछन् । लोक सेवा आयोगले यसमा केही गर्न सकेन । तर मामिला अदालतको कार्यक्षेत्रमा पुगेपछि प्रतिस्पर्धामा छानिएका दुवैलाई अमान्य गरिएछ । स्मरण रहोस्, ती दुवैजना अपराधीहरूमध्ये छोरी उत्तीर्ण गराउनेलाई लोक सेवा आयोगकै सदस्य बनाउने गरी त्यसै वर्षको संवैधानिक परिषद्ले निर्णय गरेको थियो ।
श्रीमती उत्तीर्ण गराउने अर्का विज्ञलाई सर्वोत्कृष्ट निजामती सेवा पुरस्कार राष्ट्रले प्रदान गरेको थियो, पछि उनै सुयोग्य पात्रलाई सचिवसमेत बनाइयो । किनकि उनीहरू आफ्नै मानिसहरू थिए । अर्का पात्र यस देशका ठूला धनाढ्य थिए । उनलाई छिमेकी राष्ट्रले हताक्षेप गरी अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको प्रमुखमा स्थापित गरिदियो ।
उक्त प्रमुखले स्रोत–साधन अकूत जम्मा गरे, आफ्नो कार्यक्षेत्रबाहिर गएर पनि पूर्वाग्रही बन्दै कारबाही गरे । जब राजनीतिक तहबाट भएका भ्रष्टाचार हेर्ने साहस गर्दै राजनीतिज्ञहरुलाई त्रसित बनाई आफ्नो अनुकूल बनाउने नाटक गरे, उनी शीघ्र निलम्बित भए । हाल गुमनाम छन् ।
प्रधानन्यायाधीशको सिफारिस गर्दा राजनीतिक दलसँग घनिष्ट सम्बन्ध रहेकालाई छनौट गर्ने निकृष्ट अभ्यासमा सबै राजनीतिक दलहरुले अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा गर्दै आएका छन् । राजनीतिक दलहरूसँग अत्यन्त नजिकको सम्बन्ध भएका र दलकै सांसदसमेत अहिले प्रधानन्यायाधीश बन्ने क्रममा रहेका छन् । अब लामो समयसम्म दलको पक्कड वर्तमान र भविष्यमा हुने प्रधानन्यायाधीशमा रहनेछ । यसैलाई आफ्नो सफलताका रुपमा लिने राजनीतिक नेतृत्व रहेको छ ।
वर्तमान सरकार परिषद् आफ्नो पक्कडमा राख्न प्रायः असफल हुने अवस्था छ । प्रधानमन्त्री अथवा परिषद्का अध्यक्ष एक्लो बन्ने सम्भावना देखिएको छ । सभामुख, राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष, प्रमुख प्रतिपक्ष दलका नेता, प्रधानन्यायाधीश एक ध्रुवमा आबद्ध छन् । उपसभामुख राष्ट्रिय स्वतन्त्र दलकी हुन् । रविजीको सोचमा उनको भूमिका निर्भर गर्दछ । प्रधानमन्त्रीकै पक्षमा उनी रहँदा पनि दुई तिहाइ मत ओलीजीको पक्षमा स्पष्ट छ ।
सिद्धान्ततः प्रधानन्यायाधीश, उपसभामुख, सभामुख कुनै दलका हुँदैनन् । उनीहरुलाई स्वतन्त्र तवरले आफ्नो भूमिका निर्वाह गर्न सक्ने वातावरण तयार पारिएको छैन । व्यक्ति ठीक, बेठीक भन्दा पनि सबैको भागवण्डामा समझदारी हुने गरेको छ । त्यसैले हालसम्म उनीहरू पनि आफ्ना केही नजिककाहरुलाई जिम्मेवारीमा पु¥याउने मूल प्रवाहमा समाहित भएका छन्, हुने परिस्थति निर्माण भएको छ । सबै सदस्यको सौदाबाजी गर्ने सामथ्र्य परिषद्मा सबल बनेको छ ।
यस प्रकार संवैधानिक निकायहरू, प्रधानन्यायाधीश, राजदूतहरूजस्ता महत्वपूर्ण पदहरू सिफारिस हुने अवस्था छ । यो परिस्थितिमा उनीहरुको झुकाव आफूलाई जिम्मेवारीमा पु¥याउनेहरूउपर हुनु स्वाभाविकै हो । उच्च मनोबलका साथ काम गर्न सक्ने अवस्था सिर्जना गर्नेतर्फ नेपालको राजनीतिले कहिल्यै सोच बनाएन ।
उनीहरुको स्वार्थ र चासो विशेष गरी अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा रहने गरेको छ । आफ्ना मानिसलाई जिम्मेवारी दिएर कठपुतली बनाई आफू र आफ्ना कार्यकर्ताहरूबाट भएका राजनीतिक, नीतिगत भ्रष्टाचारबाट अभयदान प्राप्त गर्नु हो । दोस्रो प्राथमिकतामा निर्वाचन आयोग पर्दछ । निर्वाचनको समयमा विवादित विषयहरू आफ्नो दलको पक्षमा निर्णय दिन प्रतिबद्ध रहेकाहरुको जमघट त्यहाँ रहन्छ ।
लोक सेवालगायतका अन्य आयोगहरू बजारमा बिक्न नसकेकाहरुलाई सुविधा प्रदान गर्ने र जागिर खुवाउने थलोका रुपमा स्थापित गरिएको छ । अपवादबाहेक निर्वाचन हारेका, कानुन व्यवसाय राम्ररी सञ्चालन गर्न नसकेका अक्षम दलका कार्यकर्तालाई निशंकोच न्यायाधीश बनाउने गरिएको छ । सक्षम र लामो समयदेखि कार्यरत रहेका सम्बन्धित सेवाका विज्ञहरुको आफ्नो वृत्तिशृङ्खलामा एक तहमात्र पदोन्नति हुन सक्ने स्थिति छ ।
यस गलत प्रवृत्तिबाट कर्मचारीतन्त्रसमेत दिग्भ्रमित बनेको छ । अवकाशप्राप्त गरेपछि संवैधानिक निकायहरू, राजदूतमा जिम्मेवारी लिने अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा अवकाश नहुँदै उच्चपदस्थ कर्मचारीहरूमा रहेको छ । जो अयोग्य छ उही जिम्मेवारीमा पुग्ने मार्गमा लिप्त हुन पुग्छ, त्यही व्यक्तिले जिम्मेवारी पाउँछ ।
संरचनात्मक सुधार जरुरी
संवैधानिक परिषद्को समग्र संरचना र यसको कार्य प्रक्रियामा सुधार अत्यावश्यक छ । परिषद्मा राजनीतिक पदाधिकारीहरुको बाहुल्यता हुनुहुँदैन । प्रत्येक पदाधिकारीको छनौट गर्ने स्पष्ट आधारका बारेमा निर्णय लिने काम व्यक्ति विशेषको नाममा छलफल नगरी गरिनुपर्दछ । कार्य प्रक्रियाका बारेमा विज्ञहरूबाट गृहकार्य गराई सो दस्तावेजमा सम्बन्धित पक्षको बीचमा अन्तरक्रिया गराएर अन्तिम स्वरुप दिइनुपर्दछ ।
प्रत्येक व्यक्ति जो संवैधानिक निकायहरू, राजदूतहरू, प्रधानन्यायाधीशमा प्रस्तावित छन् उनीहरुको मूल्यांकनका लागि वस्तुगत आधारहरू तयार पारिनुपर्दछ । परिषद्मा स्वतन्त्र विज्ञहरुको बाहुल्यता अत्यावश्यक छ । यसका बारेमा स्क्यांडेभियन देशहरू विशेष गरी डेनमार्कको असल अभ्यासको अध्ययन गरी नेपालमा प्रयोग गर्न सकिने अवस्था छ ।
कुनै पदमा ती देशहरूमा राजनीतिकरुपमा सम्बन्धितहरुलाई जिम्मेवारीमा दिने स्थिति नै हुँदैन । प्रतिस्पर्धी व्यक्तिको प्रथम छनौट नै निश्चित आधारमा गरिन्छ । प्रथम चरणमै धेरै व्यक्ति बाहिर पुग्छन् । बचेकाहरुलाई सार्वजनिक स्थलमा आफू योग्य भएको प्रमाणित गर्ने अवसर दिइन्छ ।
नागरिक समाज, स्वतन्त्र बुद्धिजीवीहरू, पत्रकार, समाज, सम्बन्धित क्षेत्रका साधारण नागरिकहरुको उपस्थितिमा प्रतिस्पर्धीहरुले आफूलाई योग्य प्रमाणित गर्न सक्नुपर्दछ । उसको जीवनभरको कार्यसम्पादन गर्ने शैली, विषयको विज्ञता, त्यसले सम्पादन गर्ने कार्यको योजना, निष्पक्ष र कुशलतापूर्वक कार्य सम्पन्न गर्न सक्ने प्रत्याभूति आदिका आधारमा बृहत् छलफल हुन्छ ।
जिम्मेवारीमा पुगेपश्चात् प्रतिबद्धता अनुरुप कार्य यथासमयमा सम्पन्न गर्न नसक्नेहरूउपर कारबाहीको व्यवस्था गरिएको छ । ३६० डिग्री मूल्यांकनका आधारमा यस्ता निर्णयहरू लिइने गरिन्छ । लुट प्रणालीको प्रभाव आजसम्म पनि रहेको संयुक्त राज्य अमेरिकामा यस्ता पदाधिकारीको छनौट गर्न ह्वाइट हाउसमा विशेष व्यवस्था मिलाइएको छ ।
यी अभ्यासहरू हाम्रा सार्वजनिक निकायहरूमा रहनेहरू धेरैले अवलोकन गरिसकेका छन् । तर यसलाई अवलम्बन गर्न हाम्रो राजनीतिक नेतृत्व तयार छैन । यसरी छनौट भएकाहरूमा मनोबल उच्च हुन्छ । राजनीतिज्ञहरुको अनुपयुक्त निर्देशनको पालन गर्दा आफ्नो अपमान बोध गर्दछन् । यदि यस प्रकारको व्यवस्था गरिएमा हाम्रा यस प्रकारका सार्वजनिक पदाधिकारीहरूबाट समेत कुशलतापूर्वक कार्य सम्पादनको सम्भावना रहन्छ ।
खोजी पस्दा विज्ञ र सच्चरित्र जनशक्ति समाजमा उपलब्ध छ । तर अख्तियारवालाहरू आफ्ना वरिपरि रहेकाहरुलाई मात्र योग्य सोच्ने र उनीहरूवाट आफ्नो स्वार्थ अनुकूल कार्य गराउने उद्देश्य राख्छन् । समस्या यही छ । राष्ट्र, राष्ट्रियता, लोकतन्त्र, राजनीतिक दलहरू क्रमशः प्रथामिकतामा राखी कार्यसम्पादन गर्नुपर्नेमा नेपालमा ठीक विपरीत अवस्था छ । यहाँ सबैभन्दा पहिलो प्राथमिकतामा दलभित्रको आफ्नो झुन्ड, त्यसपछि दल हुँदै राष्ट्रिय चिन्तनको विषयमा अत्यन्त कम महत्व दिने गरिएको छ ।
यस्तै–यस्तै विकृतिबाट देश आक्रान्त छ । यसमा सुधारको गुञ्जायस देखिँदैन । किनकि प्रत्येक ठूला दलको राष्ट्रव्यापी संगठन र सञ्जाल बनाइएको छ । त्यसमा ठूला संख्याका कार्यकर्ताहरू छन्, कुनै न कुनै तरिकाबाट लाभान्वित बनिराखेका छन् । उनीहरूबाट कुनै पनि प्रकारको सुधारको अपेक्षा गर्न सकिन्न ।
ठूलो संख्याका दक्ष नेपली युवाहरू उन्नत देशतर्फ पलायन भएका छन् । उनीहरू देश फर्किएर राष्ट्रका लागि योगदान गर्न हाम्रा तथाकथित नीति निर्माताहरू र राजनीतिज्ञहरुको कार्यशैलीबाट आतंकित बनेका छन् । वैदेशिक रोजगारीमा नेपालको करिब ३० लाख जनसंख्या रहेको छ ।
नेपालमा अवकाश प्राप्त गरी कुनै जिम्मेवारीको आशामा रहेकाहरू, कार्यकर्तारुपी स्वार्थी झुन्डहरू, ज्येष्ठ नागरिकहरू र नबालकहरू मात्रको बाहुल्यता छ, जसबाट राष्ट्रको पक्षमा कुनै पनि एजेन्डा तय हुने सरकारलाई दबाब सिर्जना गर्ने सम्भावना छैन । यस अर्थमा निकट भविष्यमा यो अवस्था अझै विकराल बन्नेछ ।
अहिलेको राजनीतिक नेतृत्व तहबाट सुधारको अपेक्षा थोरै मात्र पनि गर्न सकिन्न । समाज आफैँ प्रदूषित छ । निरपेक्ष गरिबीको रेखामुनि रहेका १७ प्रतिशत नेपाली नागरिकलाई हात–मुख जोड्ने समस्या छ । समाजलाई सबल, सक्षम र परिस्कृत एवं सभ्य बनाउँदा मात्र यी समस्याका बारेमा चिन्तन हुनेछ ।