राज्य–प्रशासनको निरीहता

ललितपुरको बखुण्डोलस्थित समिट अपार्टमेन्ट निर्माणको लागि जग खन्दा वरपरको घर भासिएको मात्र नभई ऐन, नियम, कानुनको पालना गराउने प्रशासनयन्त्रको जिम्मेवारीको जग पनि नराम्ररी भासिसकेको आभास भएको छ । सर्वसाधारणलाई ऐन, नियम र कानुन सिकाउन कहिल्यै नथाक्ने जिम्मेवार अधिकारीहरु, ठूला–ठूला व्यवसायी र व्यापारिक स्वार्थ समूहको अगाडि ऐन, कानुन र प्रक्रियालाई कसरी तिलाञ्जलि दिइन्छ भन्ने प्रवृत्तिको एउटा उदाहरण बनेको छ यो घटना । अपार्टमेन्ट निर्माणको लागि आवश्यक प्रक्रियाहरु मिच्दा पनि राज्य निरीह बन्ने अवस्थाले शासन–प्रशासन विधिले मात्र नभई धनतन्त्र, नेतातन्त्रले चलिरहेको छ भन्ने पनि यस घटनाले पुष्टि गरेको देखिन्छ । व्यापारी एवं कर्मचारीको मिलेमतोमा कानुनी मापदण्ड उल्लंघन गरी हुने निर्माणको असर अनाहकमा सर्वसाधारणमा पर्ने अवस्थाले असन्तोष, पीडा र आक्रोशलाई मलजल गरिरहेको हुन्छ । यस्तो अवस्थाले सानालाई ऐन, ठूलालाई चयन भनेजस्तै भएको देखाएको छ ।

नक्सापासविना नै अपार्टमेन्टको जग खन्न शुरु गर्दा वरपरका घर भासिएपछि ती घरवालाहरुको उठीवास भएको छ । ६ अर्ब रुपियाँ लगानीमा ‘द समिट होटल एन्ड रेसिडेन्सेस’ नाममा बन्न लागेको यो परियोजनामा १३० कोठाको पाँचतारे होटलमात्र होइन, १६० युनिट लक्जरी अपार्टमेन्ट हुनेछन् । यसका लागि ७ देखि १६ तलासम्मका ७ वटा संरचना बनाइँदै छ । यति ठूलो संरचना बनाउँदा वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन (ईआईए) र नक्सा पाससमेत गरिएको थिएन । कानुनतः भवन निर्माणअघि सम्बन्धित स्थानीय तहबाट अनिवार्य नक्सा पास गराउनुपर्छ । बहुतले संरचना निर्माण गर्दा अनिवार्य माटो तथा वातावरणीय परीक्षण पनि गराउनुपर्छ । त्यस्तै, निर्माण कम्पनीले आसपासका छिमेकीको स्वीकृति पनि अनिवार्य लिनुपर्छ । समिट अपार्टमेन्ट बनाउन आवश्यक पर्ने वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन (ईआईए) प्रतिवेदन बल्ल पास हुने प्रक्रियामा छ । तर ईआईए पास नगरी संरचना निर्माण गर्न पाइँदैन, यो गैरकानुनी कार्य हो । सर्वसाधारणलाई लाग्ने सारा नियम–कानुनलाई चुनौती दिँदै बनिरहेको संरचनाले अहिले सर्वसाधारणकै उठीबास लगाएको छ । यस्ता ठूला भवन बनाउँदा मापदण्ड उल्लंघन हुने स्थितिले यसवरपरका सर्वसाधारण सधैँ असुरक्षित रहनुपर्ने अवस्था उत्पन्न भएको छ ।

हुन त नक्सा पासविना नै अपार्टमेन्ट निर्माण भइरहेकाले यसमा गल्ती निर्माण कम्पनीकै देखिन्छ । निर्माण कम्पनीको गल्तीका कारण निर्दोष स्थानीय विस्थापित हुनुपर्ने अवस्था आउँदा यसमा राज्यको नियामक निकायको संलग्नता छैन भन्न सकिँदैन । त्यसैले यस विषयमा गहिरो छानबिन गरी दोषीलाई कारबाहीको दायरामा ल्याउनु जरुरी छ । ठूला भवन बनाउँदा नियम र मापदण्ड उल्लंघन भई वरपरका सर्वसाधारण असुरक्षित रहनुपर्ने अवस्था सदाका लागि अन्त्य हुनुपर्छ । सर्वसाधारणले साढे दुई आना जग्गामा घर बनाउनुपर्दा वडा कार्यालय, नगरपालिकामा अनेक प्रक्रिया पूरा गर्नुपर्ने हुन्छ । कहिलेकाहीँ काममा ढिलाइ हुने र सानो प्राविधिक कुरा मिलेन भनेर नक्सा पासको लागि महिनौं दिन लाग्ने गर्दछ । तर यत्रो ठूलो भवन विनास्वीकृति बनाउने आँट कसरी आयो ? राज्यका जिम्मेवार अधिकारीहरुको मिलेमतो छ कुनै मोलाहिजा नगरी सत्यतथ्य छानबिन गरेर दोषीमाथि कारबाही गर्न भवन निर्माण विभाग, स्थानीय तह र सम्बन्धित निकायले कुनै कसर बाँकी राख्नुहुँदैन । राज्य–प्रशासनको निरीहता बढ्दै गयो भने सर्वसाधारण नै सडकमा उत्रनुपर्ने बेला नआउला भन्न सकिँदैन । समयमै राज्य–प्रशासन सचेत होस् ।