दुई सरकारबीच फोहोरमा असमझदारी

काठमाडौंं । संङ्घीय सरकार र स्थानीय सरकारबीच पछिल्लो समय असमझदारी बढ्दै गएको छ । राजधानीस्थित काठमाडांै महानगरपालिका र महानगरकै क्षेत्रमा अवस्थित संघीय सरकारबीच फोहोर व्यवस्थापनको विषयलाई लिएर असमझदारी बढेको हो ।

एउटै भूगोल र जनतालाई फकर फरक सरकारले शासन गर्ने (संघीय शासन ) व्यवस्था कार्यन्वायनमा आएको सात वर्ष लाग्दै गर्दा स्थानीय, र संघीय सरकारबीच समन्वय अभाव देखिएको छ ।

नेपालको संविधाको धारा २३२ मा संघ, प्रदेश र स्थानीय तह बीचको सम्बन्ध सहकारिता, सहअस्तित्व र समन्वयको सिद्धान्तमा आधारित हुने छ भनिएको छ । तर, पछिल्लो केही समययता काठमाडौंं महानगरपालिका र नेपाल सरकारबीच असमझदारी चुलिँदै गएको अनुभुति आम सर्वसाधारणले गर्न थालेका छन् । दुबै सरकारबीच सम्बन्ध चिसिँदा संविधानको सो प्रावधान माथि नै प्रहार भएको छ । वार्ताबाट समस्या समाधान गर्न दुवै सरकार उदासीन देखिएका छन् ।

काठमाडौंंको फोहोर व्यवस्थापनका विषयमा आएको समस्या समाधानका लागि ९ महिनाअघि गृहमन्त्रालय, शहरी विकास मन्त्रालय र महानगरपालिकाबीच संयुक्त पहलमा सिसडोलका स्थानीयसँग बार्ता गरेर फोहोर विसर्जनको सहमति भएको थियो । तर उक्त समयदेखिनै महानगरले सरकारका विभिन्न मन्त्रालयसँगको समन्वय र सहकार्यमा काम गर्न चाहेपनि संघीय सरकारले नसुनेको भन्दै मेयर बालेन साहले असन्तुष्टि जनाउनुभएको छ । मेयर साहले महानगरसँग संघीय सरकारले समन्वय, सहकार्य नगरेका कारण संघीय सरकारको कार्यालय सिंह दरबार र राष्ट्रपतिको कार्यालय शीतल निवास परिसरको फोहोर उठाउन रोक लगाउँदै आउनुभएको छ ।

मेयर बालेनको अभिव्यक्ति र प्रधानमन्त्रीको मौनताकाको विषयले संसद्मा समेत प्रवेश पाएको छ । नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री गगन थापाले मेयर साहसँग तत्काल वार्ता गर्न प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई संसदबाटै आग्रह गर्नुभयो । सोमबार प्रतिनिधिसभाको आकस्मिक समयमा बोल्दै काठमाडौंं–४ बाट निर्वाचित सांसद थापाले भन्नुभयो–‘प्रधानमन्त्रीलाई मेरो आग्रह छ, काठमाडौंं महानगरपालिका प्रमुखसँग तत्काल वार्ता गरियोस्, जायज माग पूरा गरियोस्, यसमा काठमाडौंंबाट निर्वाचित जनप्रतिनिधिलाई पनि सहभागी गराइयोस् ।’ संघीय सरकारले बनाउनुपर्ने कानुन नबनाउँदा र अन्तर तह समन्वय गर्नुपर्ने संयन्त्रहरूलाई सक्रिय नराख्दा स्थानीय तह र प्रदेशहरूले राम्रोसँग काम गर्न नसकेको उहाँले जिकीर गर्नुभयो ।

महानगरले केही दिनयता सिंहदरबार सँगै शतिल निवासको समेत फोहो नउठाउन फोहोर उठाउने जिम्मा दिएका निकायहरूलाई निर्देशन दिएको छ । सोमबार राष्ट्रपति निवास शीतल निवास र त्यस वरपरको क्षेत्रबाट फोहोर संकलन गर्दै आएको परिवर्तन सेवा प्रालिलाई शीतल निवासले टेलिफोन गरेर फोहोर उठाइदिन आग्रह गरे पनि मेयरको निर्देशनअनुसार फोहोन नउठाएको परिवर्तन सेवा प्रालिले जनाएको छ ।
संघीय र स्थानीय सरकारबीचको अन्तर सम्बन्ध बलियो बनेको अवस्थामा मात्रै नागरिकको सेवा प्रवाहमा प्रभावकारिता र सुशासनको पाटो बलियो बन्ने विज्ञहरूले बताउदै आएका छन् । तर, यी तीनै सरकारबीच समयसमयमा आवश्यक समन्वय अभावका कारण असामजस्यताहरू आइरहेका छन् । कतिपय संघीय कानुन नबन्दा स्थानीय तथा प्रदेश तहहरूले बनाएका कानुन समेत कार्यन्वायन हुन सकेका छैनन् ।

उता सहरी विकास मन्त्री सीता गुरुङले काठमाडौंको फोहोर व्यवस्थापनका लागि मन्त्रालयको समन्वय गर्ने मात्रै जिम्मेवारी रहेको बताउनुभएको छ । फोहोरलाई देखाएर राजनीति गर्नु नहुने भन्दै मन्त्री गुरुङले मन्त्रालयले व्यवस्थापनका लागि समन्वयकारी भूमिका निर्वाह गर्न कन्जुस्याइँ नगर्ने प्रतिवद्धता जनाउनुभयो । उहाँले सिंहदरबारको फोहोर नउठाउने महानगरको कदमका सम्बन्धमा मन्त्रालयमा छलफल भएको र समस्या समाधानका लागि समिति नै बनाएरअघिबढ्ने तयारीमा रहेको जानकारी दिनुभयो ।