अपार्टमेन्टको जग खन्दा जमिनसँगै भासिएको राज्यको मापदण्ड

काठमाडौंं । ललितपुरको बखुन्डोलमा समिट अपार्टमेन्ट बनाउने क्रममा सरकारले तोकेको भवन निर्माणसम्बन्धी मापदण्ड उल्लंघन गरेको पाइएको छ ।

महानगरपालिकाको वडा नं १ र २ पर्ने समिट हाईटमा १८ रोपनी क्षेत्रफलमा सो अपार्टमेन्ट बनाउन लागिएको हो।अपार्टमेन्ट बनाउन डोजर लगाएर गहिरो जग खन्दा वरपरका घरहरू भासिएपछि मापदण्ड उल्लंघन गरिएको तथ्य बाहिर आएको थियो।

अपार्टमेन्ट निर्माणको जग खन्दा वरपरका एउटा एउटा घर पूर्ण रूपमा ढलेका थिए भने चारवटा घर चर्किएका छन्। जसका कारण सम्बन्धित घर परिवारको उठीबास भएको छ।

मापदण्ड बिना अपार्टमेन्ट निर्माण गरेको समिट अपार्टमेन्ट (तत्कालीन समिट होटल) लाई हदैसम्मको कानुनी कारबाही गर्न स्थानीयबासी, वडा, महानगरपालिका, संघीय सांसद् सबैतिरबाट आवाज उठेको छ। प्रतिनिधिसभाको सोमबार बसेको बैठकमा समेत यो चर्चाको विषय बनेको थियो।

यो अपार्टमेन्ट नेपालका अर्बपति एवं चौधरी समूहका अध्यक्ष विनोद चौधरीको स्वामित्वमा रहेको जग्गामा नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका पूर्वअध्यक्ष, पूर्वमन्त्री तथा एनई समूहका अध्यक्ष रविभक्त श्रेष्ठ र समिट समूहको लगानीमा बन्न लागेको हो।

६ अर्ब रुपियाँ लगानीमा ‘द समिट होटल एन्ड रेसिडेन्सेस्स’ नामको परियोजनाअन्तर्गत उक्त क्षेत्रमा १ सय ३० कोठाको पा“चतारे होटल र १ सय ६० युनिट लक्जरी अपार्टमेन्ट बन्ने र यसका लागि ७ देखि १६ तला सम्मका ७ वटा संरचना बनाउन लागिएको बुझिएको छ।

मापदण्ड अनुसार ईआईए बिना नक्सा पाससमेत नहुने प्रावधान रहेको भएता पनि यति ठूलो संरचना बनाउ“दा वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन (ईआईए) गरिएको छैन। बन्दै गरेको अपार्टमेन्टको नक्सा पासको लागि ललितपुर महानगरपालिकामा कुनै निवदेन पनि नआएको पूर्वाधार महाशाखाका प्रमुख एवं वरिष्ठ इन्जिनियर श्रीकुमार महर्जनले जानकारी दिनुभयो।

अपार्टमेन्ट बन्दै गरेको जमिनको माटो परीक्षण समेत गरिएको छैन । प्राविधिकहरूका अनुसार भवन निर्माणको स्वीकृति भवन निर्माण विभागले दिएपछि बल्ल स्थानीय तहमार्फत नक्साको पासको लागि प्रक्रिया अघि बढ्ने गर्दछ। तर, समिट अपार्टमेन्टले सो प्रक्रिया पूरा नगरी एक महिनादेखि अपार्टमेन्ट निर्माणको काम शुरू गरेको थियो। निर्माण कम्पनीले सा“ध–सँधियारसँग मञ्जुरी लिनुपर्नेमा छलफलसमेत गरेको छैन ।

वागमती प्रदेशको वन तथा वातावरण मन्त्रालयका अनुसार समिट अपार्टमेन्ट बनाउन आवश्यक पर्ने वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन (ईआईए) प्रतिवेदन पास हुने प्रक्रियामा छ। तर ईआईए पास नहुँदै संरचना निर्माण गर्नु गैरकानुनी भएको टिप्पणी गर्दै मन्त्रालयका एक अधिकारीले भने– ‘यसमा कारबाही हुन्छ ।’

जग खन्न शुरू गर्दा नै स्थानीयले आवश्यक सुरक्षा अपनाउन निर्माण कम्पनीलाई शुरूदेखि पटकपटक भने पनि त्यसलाई अटेर गर्दै गैरकानुनी ढंगले अपार्टमेन्ट बनाएर आफ्नो निजी सम्पत्तिमा क्षति पु¥याउने काम भएको भन्दै स्थानीय आक्रोशित छन्। महानगरपालिका– १ का वडाध्यक्ष निर्मल तण्डुकारले जग खन्दा सडक, प्लटिङ र घरमा भएको क्षतिको विवरण संकलन गरिरहेको बताउनुभयो।

अपार्टमेन्टको लापरबाहीका कारण स्थानीयको घर भत्किएको र उनीहरू विस्थापित हुने अवस्था सिर्जना भएको भन्दै सोमबारको संसद् बैठकमा सांसदहरूले उक्त घटनाको निष्पक्ष छानवीन हुनुपर्ने माग गरेका छन् । ललितपुर क्षेत्र नं ३ का सांसद् डा. तोसिमा कार्कीले निर्माण कम्पनीले अपार्टमेन्ट बनाउ“दा भवन निर्माणसम्बन्धी मापदण्ड पालना नगरेको विषयमा छानबिन गर्न माग गर्नुभयो। घटना हुनेबितिक्कै आफू घटनास्थलमा पुगेको बताउ“दै उहा“ले भन्नुभयो– ‘घटनाको निष्पक्ष छानबिन हुनुपर्दछ। दोषीलाई कारबाही र पीडितलाई क्षतिपूर्ति दिनुपर्छ ।’ अत्याधुनिक अपार्टमेन्ट बनाउने प्रतिस्पर्धाले उपत्यकाभित्र अन्य थुप्रै ठाउ“मा यस्ता किसिमका जोखिम बढ्ने खतरा रहेको औल्याउ“दै सांसद् डा. कार्कीले सरोकारवाला निकायले बन्न लागेका, बन्ने क्रममा रहेको यस्ता संरचनाका विषयमा समयमै निगरानी राख्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो।

राप्रपाका सांसद रोशन कार्कीले गत वर्षको सरकारको निर्णयका कारण यस्तो समस्या आएको दाबी गर्दै संलग्नलाई कारबाही गर्न माग गर्नुभयो। नेपालको कानुन तोड्न सरकार र मन्त्रीको मिलोमतोमा यस्तो अवस्था आएको टिप्पणी गर्दै सांसद् कार्कीले निर्माणकर्ताहरूले सरकारलाई नै प्रभावित पार्नसक्ने आरोप पनि लगाउनुभयो। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सांसद असिम शाहले पनि सो भवन निर्माणमा संलग्नलाई कारबाही गर्न माग गर्दै भन्नुभयो–‘जनताले एउटा टहरा बनाउ“दा समेत खोज्ने महानगरपालिकाले १६ तले भवन बनाउ“दा के हेरेर बस्यो ? यो घटनाको छानबिन हुनुपर्दछ।’

यसैबीच ललितपुर महानगरका प्रमुख चिरिबाबु महर्जनले नक्सा पास नगराई निर्माण गरेकोमा महानगरपालिकाले सम्बन्धित पक्षलाई हदैसम्मको कारबाही गर्ने निर्णय गरेको बताउनुभयो । निर्माण कम्पनीले जबर्जस्ती अपार्टमेन्ट निर्माण गर्नु कम्पनीको गल्ती भएको जिकिर गर्दै उहाँले भन्नुभयो– ‘दोषीलाई कानुनअनुसार कारबाही त हुन्छ नै, पीडितको घर पनि कम्पनीले नै बनाइदिनुपर्छ।’

यसैबीच अपार्टमेन्ट बनाउने सन्दर्भमा उत्पन्न समस्या समाधान गर्न महानगरपालिकाले उपप्रमुख मञ्जली शाक्यको संयोजकत्वमा ११ सदस्यीय समिति गठन गरेको छ। समितिले १२ बु“दे निर्णय गरेको छ। त्यसैगरी बैठकले प्रभावित व्यक्तिहरूको समस्या सम्बोधन गर्न तत्कालका लागि १ करोड रुपिया“को कोष स्थापना गर्ने निर्णय पनि गरेको छ।