नीति कार्यान्वयनको आवश्यकता

लामो समयसम्म सरकारले पूर्णता नपाएको भनेर आलोचना भइरहेकै बेला सरकारले न्यूनतम साझा कार्यक्रम सार्वजनिक गरेको छ । सरकारले प्रस्तुत गरेको उक्त कार्यक्रममा देशको वर्तमान आर्थिक अवस्थालाई प्राथमिकता दिइएको पाइन्छ । अर्थतन्त्र समस्यामा रहेका बेला सरकारले त्यसलाई प्राथमिकतामा राख्नु अहिलेको आवश्यकता नै हो । गहिरिँदै गएको आर्थिक संकटलाई समाधान गर्ने स्पष्ट खाका सो कार्यक्रममा नभए पनि समस्या रहेको विषयलाई बुझ्नु पनि ठूलो उपलब्धिका रूपमा लिन सकिन्छ । राजनीतिक विषयले मात्र प्राथमिकता पाउँदै आएको पृष्ठभूमिमा यसपटक आर्थिक समस्यालाई केलाउने प्रयत्न भएको छ । यसले आगामी दिनमा अर्थतन्त्रको थप रक्तसञ्चार हुनेछ भन्ने आशा पनि जगाएको छ ।

एसियाली विकास बैंक, विश्व बैंक, अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषजस्ता अन्तर्राष्ट्रिय निकायले समेत नेपालको अर्थतन्त्र संकुचित भएको संकेत गरिरहेका छन् । विश्व नै आर्थिक मन्दीमा पर्न सक्ने खतरा बढ्दै गएका बेला नेपालजस्तो आयातमुखी अर्थतन्त्र रहेको देश प्रभावित नहुने भन्ने छैन । तर, छिमेकी देशहरुमा परेको असरबाट शिक्षा लिएर नेपालले आगामी अर्थनीति तय गर्नुपर्ने बेलामा सरकारको साझा कार्यक्रम आउनु सकारात्मक पक्ष हो । आगामी आर्थिक वर्षको बजेट निर्माण गर्ने प्रक्रिया शुरू भइसकेको सन्दर्भमा आएको साझा कार्यक्रमले बजेट निर्माणमा मार्गनिर्देशसमेत गर्नेछ । साथै सोही कार्यक्रमलाई आधार बनाएर चालू आर्थिक वर्षको अन्तिम तीन महिनामा सुधारका थप प्रयन्तहरू पनि गर्न सकिन्छ ।

नेपालमा पुँजीगत खर्च न्यून हुनु, चालू खर्च वर्षेनि बढ्दै जानु र राजस्वले चालू खर्चसमेत धान्न नसक्ने स्थिति पुरानै हो । यसपटक ब्याजदर वृद्धि, तरलता समस्या लामो समयसम्म रहँदा समग्र अर्थतन्त्र प्रभावित भएको छ । अर्थतन्त्रमा आएको मन्दी, उच्च ब्याजदर नियन्त्रणलगायत राजस्वको दायरा विस्तार गर्ने लक्ष्यसहित सरकारी खर्च कटौती गर्ने विषयलाई प्राथमिकताका साथ सरकारको न्यूनतम् साझा कार्यक्रममा प्रस्तुत गरिएको छ । त्यस्तै स्वदेशी लगानीलाई प्रोत्साहन तथा विदेशी लगानीलाई आकर्षण गर्ने गरी लगानीमैत्री वातावरण निर्माण गर्ने, विदेशी सहयोग र अनुदान उत्पादनशील र भौतिक पूर्वाधार विकासको क्षेत्रमा प्रवाह गर्ने, लगानीमैत्री वातावरणको सुनिश्चितता गर्न आर्थिक ऐन, नियमहरू संशोधन गर्ने, वैदेशिक ऋण भुक्तानीलाई पारदर्शी बनाउने विषय पनि समेटिएका छन् ।

कृषि, जलस्रोत र पर्यटनको विकास तथा मौलिक उत्पादनको विस्तारका लागि अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा ब्रान्डिङ गर्ने योजनाले निर्यात प्रवद्र्धन हुने अपेक्षा गर्न सकिन्छ । साथै विकास निर्माणका काम गर्दा दुईवटा पालिकामा जोडिएको काम प्रदेशले र दुईवटा प्रदेशमा जोडिएको काम संघले गर्ने, संघले राष्ट्रिय गौरव, रूपान्तरणकारी र रणनीतिक महत्वका ठूला आयोजना तथा कार्यक्रम सञ्चालन गरी साना तथा मझौला आयोजना र कार्यक्रम प्रदेश र स्थानीय तहबाट सञ्चालन गर्नेजस्ता कार्यक्रमले आगामी दिनमा योजनामा दोहोरोपना हटाउन सक्छ ।

न्यूनतम साझा कार्यक्रमले अहिले देखिएको आर्थिक संकटलाई भोलि नै टार्छ भन्ने नरहे पनि डेढ महिनापछि निर्माण हुने नयाँ आर्थिक वर्षको बजेटमा ती विषयहरू समेटिएर थप स्पष्ट भएको खण्डमा अर्को वर्षसम्म अर्थतन्त्र सुधार हुन सक्ने अपेक्षा रहेको छ । तर, कार्यशैलीमा सुधार नगरी सरकार नारामा मात्रै सीमित हुने, आफ्नो व्यवहार परिवर्तन नगर्ने हो भने नीतिले मात्र समस्या समाधान हुन सक्दैन । प्रायः सबै नीति राम्रा र आकर्षक नै हुन्छन् तर कार्यान्वयन पक्ष फितलो हुँदा परिणाम अपेक्षित नआउने गरेको छ ।