२ सय स्थानीय तह अझै पनि निमित्तकै भरमा

–प्रशासन सेवाका अधिकृत र उपसचिवको अभाव
–प्रशासनको पदमा कृषि, भेटनरी र स्वास्थ्यलाई जिम्मेवारी
–शाखा अधिकृत र उपसचिवको पदपूर्ति ढिलाइले समस्या

काठमाडौं । प्रशासनतर्फका शाखा अधिकृत र उपसचिवको अभाव हुँदा झन्डै २ सय स्थानीय तह अझै पनि निमित्त प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतकै भरमा सञ्चालन हुन बाध्य भइरहेका छन् । कानुनी व्यवस्थाअनुसार स्थानीय तहको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतमा नेपाल प्रशासन सेवाका अधिकृत, उपसचिव र सहसचिव रहने प्रावधान छ । तर, प्रशासन सेवाका अधिकृतहरूको अभाव हँुदा कतिपय स्थानीय तह निमित्तको भरमा सञ्चालन हुन बाध्य भइरहेका हुन् । अझै केही स्थानीय तहमा त नियमविपरीत प्रशासन सेवाभन्दा बाहेकका कृषि, स्वास्थ्य, भेटनरीलगायत समूहका कर्मचारीले निमित्त प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको भूमिका निर्वाह गरिरहेको पाइएको छ ।

संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका अनुसार शाखा अधिकृत र उपसचिवको अभाव हुँदा कतिपय स्थानीय तहमा निमित्त प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत खटाउनुपर्ने बाध्यता रहेको हो । मन्त्रालयका अनुसार अहिले ७ सय ५३ वटा स्थानी तहमध्ये १ सय ७८ वटा स्थानीय तहमा निमित्त प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतले काम गरिरहेका छन् । निमित्तका भरमा सञ्चालन भएकाहरूमा गाउँपालिका १ सय १, नगरपालिका ७१ र उपमहानगरपालिका ६ वटा रहेका छन् । कानुनअनुसार गाउँपालिकाको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतका रूपमा नेपाल सरकारका शाखा अधिकृत रहने व्यवस्था छ भने नगरपालिकाको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतमा उपसचिवस्तरका कर्मचारी रहने प्रावधान छ ।

यसै गरी उपमहानगरपालिका र नगरपालिकामा भने सहसचिवस्तरका कर्मचारी रहने कानुनी व्यवस्था छ । संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले सबै स्थानीय तहमा दरबन्दीअनुसारकै कर्मचारी पठाउन खोजे पनि जनशक्ति अभावका कारण सोअनुसार कर्मचारी व्यवस्थापन गर्न नसकेको जनाएको छ । उपसचिव दरबन्दी रहेकामध्ये ७१ वटा नगरपालिकामा शाखा अधिकृतलाई निमित्तको जिम्मेवारी दिइएको छ । त्यसै गरी शाखा अधिकृत दरबन्दी रहेकामध्ये १ सय १ गाउँपालिकामा स्थानीय तहकै तथा अन्य सेवा समूहका अधिकृत तहका कर्मचारीलाई निमित्त प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको जिम्मेवारी दिइएको छ ।

मन्त्रालयका कर्मचारी प्रशासन महाशाखाका उपसचिव खिलराज राईले उपसचिव र शाखा अधिकृतको अभावमा केही स्थानीय तहमा अहिले पनि निमित्त प्रमुख प्र्रशासकीय अधिकृतको जिम्मेवारी दिनुपर्ने बाध्यात्मक अवस्था आएको बताउनुभयो । उहाँका अनुसार लोकसेवा आयोगबाट वार्षिक क्यालेन्डरअनुसार शाखा अधिकृत र उपसचिव परिपूर्ति गर्न ढिलाइ भएकाले पनि समस्या भएको हो । २०७८ सालमा लिइएको शाखा अधिकृतको परिणाम नआएकाले पनि गाउँपालिकामा पठाउने शाखा अधिकृतको अभाव भइरहेको मन्त्रालयका उपसचिव राईले बताउनुभयो । त्यसै गरी लोकसेवाको नियमित क्यालेन्डरअनुसार २०७९ सालमा हुनुपर्ने शाखा अधिकृतको पनि हालसम्म परीक्षा नै नभएकाले समस्या भइरहेको मन्त्रालयले जनाएको छ ।

मन्त्रालयका अनुसार केही स्थानीय तहमा भने केन्द्रबाटै शाखा अधिकृत तथा उपसचिवहरू जान नमान्ने अवस्था रहेकाले ती निकायमा अन्य सेवा समूहका कर्मचारीलाई निमित्तको जिम्मेवारी दिइएको छ ।

हालका संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनमन्त्री अमनलाल मोदी आएपछि उहाँले स्थानीय तहमा सकेसम्म निमित्त नदिने कन्फर्म नै गराएर पठाउने नीति लिएकाले पछिल्लो समयमा निमित्तको जिम्मेवारी दिने क्रम रोकिएको छ । पहिलादेखि नै निमित्त रहेकालाई भने नचलाइएको तर नयाँ पठाउने क्रममा निमित्त दिएर पठाउने कार्य रोकिएको मन्त्रालयका उपसचिव राईले जानकारी दिनुभयो ।

शाखा अधिकृत र उपचिवद्वारा आन्दोलनको तयारी

सरकारले आफूहरूको वृत्ति विकासमा गम्भीर असर पर्ने र एकैपटक फाजिलमा पर्ने गरी संघीय निजामती सेवा विधेयक अघि बढाएपछि सरकारकै शाखा अधिकृत र उपसचिव स्तरका कर्मचारीले त्यसविरुद्ध आन्दोलनको तयारी गरेका छन् ।

संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले स्थानीय तहका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको पद प्रदेश सेवाको हुने गरी संघीय निजामती सेवा विधेयक ल्याउने गृहकार्य अघि बढाएपछि कर्मचारीहरूले असन्तुष्टि व्यक्त गर्दै त्यसविरुद्ध आन्दोलन गर्ने तयारी गरेका हुन् ।

सरकारको सो कदमका कारण हाल केन्द्रमा रहेका शाखा अधिकृत र उपसचिव गरि ७ सय जनाभन्दा बढी फाजिलमा पर्ने र त्यसले वृत्ति विकासमा गम्भीर असर पर्ने दाबी कर्मचारीहरूले गरेका छन् । कर्मचारीको आन्दोलनको तयारी सँगै संघीय निजामती विधेयक विवादित बनेको छ ।

सरकारको सो प्रस्ताव सच्याउनुपर्ने माग गर्दै आन्दोलनमा उत्रने तयारी गरेका शाखा अधिकृत र उपसचिवहरूले आइतबार बिहान संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयमा भेला हुने कार्यक्रम तय गरेका छन् । उनीहरूले संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्री अमनलाल मोदीलाई भेटेर आफ्नो विरोध र असन्तुष्टि राख्ने र सुनुवाई नभए कडा आन्दोलनमा उत्रने चेतावनी दिएका छन् । उनीहरूको माग पूरा नभए देशव्यापी आन्दोलन गर्ने र सो आन्दोलनमा ३ हजार शाखा अधिकृत, ९ सय उपसचिव तथा खरिदार र सुब्बा ६ हजार गरी १० हजारभन्दा बढी कर्मचारीको साथ रहने दाी पीडित कर्मचारीको छ ।

सरकारले संविधानले प्रत्याभूत गरेको संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको सम्बन्ध सहकारिता, सहअस्तित्व र समन्वयमा आधारित हुने व्यवस्था विपरीत प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत पद केन्द्रबाट प्रदेशमा लैजान खोजेपछि आम कर्मचारीमा सो कार्यको विरोध भएको हो ।

कर्मचारीका अनुसार हालका स्थानीय तहमा कार्यरत कर्मचारीहरूलाई एकमुष्ट रूपमा प्रदेशस्तरीय स्थानीय सेवामा समाहित गर्ने र ती कर्मचारीहरूबाट स्थानीय तहमा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत खटाउने कुराले तत्कालै ४६० जना शाखा अधिकृत फाजिलमा पर्ने र २७६ नगरपालिकाका लागि ९ तहको रिक्त पदमा आगामी वर्ष उनीहरू बढुवा हुँदा निजामति सेवाका २७६ उपसचिव पनि फाजिलमा पर्ने बताइएको छ ।

पीडित कर्मचारीका अनुसार कर्मचारीको उमेरहद ६० वर्ष पु¥याउने तथा केन्द्रको पद स्थानीय तहमा लैजाने कार्यले कर्मचारीहरूको वृत्ति विकासमा गम्भीर धक्का लाग्ने र निजामती सेवाप्रति नै नैराश्यता आउन सक्ने देखिएको भन्दै त्यस्तो प्रस्ताव कुनै हालतमा पनि हटाउनु पर्ने माग उनीहरूले गरेका छन् ।

उनीहरूका अनुसार प्रस्तावित विधेयकमा प्रदेश सचिव पनि १३ औं तहको राख्दा सिनियर सहसचिव सचिव हुने र सहसचिव दरबन्दी कटौती हुँदा उपसचिव पनि बढुवा हुन नपाउने हुँदा वृत्ति विकासमा समस्या हुने छ । यसै गरी ४६० जना शाखा अधिकृत फाजिलमा पर्दा नासुहरूको बढुवा पनि रोकिने र नासुको वृत्ति विकासमा पनि समस्या पर्ने दाबी उनीहरूले गरेका छन् ।

विधेयकमा भएको प्रावधानअनुसार हालका उपसचिव सचिव हुने बेलामा प्रदेश सचिवको पद प्रदेश निजामती सेवाको हुँदा करिब ५० पद कटौती हुने र सचिव हुनबाट वञ्चित हुने बताइएको छ । प्रदेश सचिव १३ औं तहको हुने भनी तोकिँदा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत कुन तहको हुने भन्ने केही नतोकिनु अन्यायपूर्ण भएकाले विधेयक सच्याएर न्यायोचित बनाउनुपर्ने सरकारका अधिकृत र उपसचिवको माग छ ।