काठमाडौं । लामो समयदेखि रोकिएको नयाँ स्टक ब्रोकर र स्टक एक्सचेन्जको लाइसेन्स विवाद छिट्टै निष्कर्षमा पुग्ने संकेत देखिएको छ । सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासले नयाँ स्टक एक्सचेन्ज र ब्रोकर लाइसेन्स दिन रोक्नुपर्ने माग गर्दै दायर भएको रिट खारेज गरेसँगै विवाद निष्कर्षमा पुग्ने संकेत देखिएको हो ।
सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासले गत पुस १३ गते उक्त रिट खारेज गरेको थियो । रिट खारेजसम्बन्धी आदेशको पूर्णपाठ आउँदा धितोपत्र बजार र धितोपत्र दलाल व्यवसायीलाई लाइसेन्स दिने गरी नेपाल धितोपत्र बोर्डको नियमावली संशोधन धितोपत्रसम्बन्धी ऐन, २०६३ को परिधिभित्र नै रहेको ठहर गरेको छ ।
त्यस्तै, नयाँ लाइसेन्सको आवेदन माग गर्ने नियमावली संशोधन गर्न बाधा नरहेको भन्दै नेपाल धितोपत्र बोर्डलाई बाटो खुला गर्दै त्यस्ता विषय संवैधानिक इजलासमा छलफल हुन नपर्नेसमेत उक्त पूर्णपाठमा उल्लेख छ ।
न्यायाधीश तिलप्रसाद श्रेष्ठको इजलासबाट लाइसेन्स प्रक्रिया रोक्न गत कात्तिक ४ गते भएको अल्पकालीन अन्तरिम आदेशमाथि संयुक्त इजलासमा बहस भई आदेशलाई निरन्तरता दिने वा खारेज गर्ने भन्ने टुंगो लाग्नेछ । स्रोतका अनुसार अल्पकालीन अन्तरिम आदेशमाथि सुनुवाइका निम्ति बिहीबार पेशी तोकिएको छ । संवैधानिक इजलासले मार्गनिर्देश गरेको हुँदा संयुक्त इजलासले नयाँ लाइसेन्स दिने नदिने विषयमा छिट्टै टुंगो लगाउनुपर्ने लगानीकर्ताहरू बताउँछन् ।
नेपाल धितोपत्र बोर्डका अध्यक्ष रमेश हमालले संवैधानिक इजालासको फैसलाले नयाँ लाइसेन्स वितरणका लागि सकारात्मक सन्देश दिएको बताउनुभयो । नेपाल समाचारपत्रसँग कुरा गर्दै उहाँले अब संयुक्त इजालासको फैसलापछि मात्र यो विषय टङ्गिने बताउनुभयो ।
ब्रोकर लाइसेन्सको प्रक्रिया रोकिँदा ४६ वटा आवेदकको १२ अर्ब रुपियाँभन्दा बढी रकम करिब सात महिनादेखि फ्रिज भएर बसेको छ । नेपाल धितोपत्र बोर्डले भदौ २६ धितोपत्र बजार सञ्चालन नियमावली, २०६४ संशोधन गर्दै ब्रोकर लाइसेन्सका लागि आवेदन माग गरेको थियो । तत्पश्चात् मापदण्ड पु¥याएका कम्पनीले १२ अर्ब रुपियाँ धरौटी राखेर आवेदन दिए पनि निर्णय नहँुदा लगानी फ्रिज भएको हो ।
एकाधिकार तोडिने भएपछि केही धितोपत्र दलाल व्यवसायी (ब्रोकर) ले नयाँ व्यवसायीलाई बाटो छेक्ने प्रयत्न गरेको लगानीकर्ताहरूको आरोप छ । अहिले ५४ लाखको संख्यामा रहेका लगानीकर्ता भोलि करोडको संख्यामा पुग्लान् । सवा २ सयको संख्यामा रहेका सूचीकृत कम्पनीहरू भोलिका दिनमा ५ सय पुग्यो भने अहिलेको संरचनाले नपुग्ने भएकाले नै सरकारले नयाँ ब्रोकर र स्टक एक्सचेन्ज थप्न लागेको स्रोतको भनाइ छ ।
संवैधानिक इजलासले नयाँ लाइसेन्सको आवेदन माग गर्न नियमावली संशोधन गर्न बाधा नरहेको भन्दै नेपाल धितोपत्र बोर्डलाई बाटो खुला गरिदिएको छ । अब नयाँ लाइसेन्स अहिलेको आवश्यकता हो कि होइन भन्ने विषय संयुक्त इजलासले फैसला गर्न सक्नेछ । न्यायाधीश तिलप्रसाद श्रेष्ठको इजलासबाट लाइसेन्स प्रक्रिया रोक्न गत कात्तिक ४ गते भएको अल्पकालीन अन्तरिम आदेशमाथि संयुक्त इजलासमा बहस भई आदेशलाई निरन्तरता दिने वा खारेज गर्ने भन्ने टुंगो लाग्नेछ ।
प्रतिक्रिया