यस्तो छ- संघीय नेपाल हाँक्ने नयाँ प्रशासनको मोडल

–संघीयता र गणतन्त्रको मूल्य मान्यता अनुरूप
– ११ प्रकारका सेवा रहने
–१५ वटासम्म तह रहने
–कानुनमा नै कर्मचारीको जिम्मेवारी र दायित्व निर्धारण
–चक्रीय प्रणालीअनुसार सरुवा हुने
– निजामतीको पदमा अन्य तरिकाबाट पदपूर्ति गर्न बन्देज
–राजनीतिमा भाग लिए कारबाही
–कुनै व्यापार व्यवसाय गर्न नपाइने
–प्रशासन सुधारका लागि स्थायी समिति

काठमाडौं । संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक शासन व्यवस्था स्थापना भएको सात वर्षपछि सरकारले संघीय नेपाललाई हाँक्ने नयाँ प्रशासन कानुनको अन्तिम गृहकार्य गरेको छ ।

हालको निजामती सेवा ऐनलाई विस्थापित गर्ने उद्देश्यसहित संघीय निजामती सेवा ऐन ल्याउन लागिएको हो । संघीय निजामती सेवा ऐन संघीय नेपालको प्रशासन हाँक्ने मूल कानुन हो । जुन कानुनलाई छाता कानुनको रूपमा लिइन्छ । संघीय निजामती सेवा ऐन जारी भएपछि मात्रै सोही कानुनकै आधारमा प्रदेश निजामती सेवा ऐन र स्थानीय सेवा ऐन जारी हुनेछ ।

सोअनुसार केन्द्र्रीय सरकारको स्थायी प्रशासन हाँक्ने गरी सरकारले संघीय निजामती सेवाको गठन, सञ्चालन र सेवाका शर्तहरू सम्वन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयकलाई अघि बढाएको हो । संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले सो विधेयक आवश्यक परामर्श र स्वीकृतिका लागि कानुन न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालय र अर्थ मन्त्रालयमा पठाएको छ ।

संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्री अमनलाल मोदीले संघीय निजामती सेवा ऐन छिटै जारी गर्ने तयारीका साथ विधेयकलाई अघि बढाइएको बताउनुभयो । उहाँले कानुन र अर्थ मन्त्रालय पठाइएको विधेयक ती मन्त्रालयबाट फिर्ता हुनासाथ मन्त्रिपरिषद्मा लैजाने तयारी गरिएको जानकारी दिनुभयो ।

आधारभूत सिद्धान्त

प्रस्तावित विधेयकमा संघीय निजामती सेवा संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक शासन प्रणालीको आधारभूत मूल्य, मान्यता र सिद्धान्तका आधारमा सञ्चालन हुने, कर्मचारीको शुरू नियुक्ति खुला र समानुपातिक समावेशी सिद्धान्तको आधारमा प्रतियोगितात्मक परीक्षाद्वारा हुने सिद्धान्त अंगीकार गरिएको छ । यसै गरी संघीय निजामती सेवा भ्र्रष्टाचारमुक्त, व्यावसायिक, जनउत्तरदायी, निष्पक्ष, जवाफदेही, स्वच्छ र प्रविधिमैत्री हुने गरी सञ्चालन गरिने प्रस्ताव गरिएको छ । यस्तै, संघीय निजामती सेवालाई विशेषज्ञ सेवाको रूपमा विकास गरिने, सरुवा, वढुवा र वृत्ति विकास व्यावसायिक क्षमताका आधारमा हुनेलगायतका प्रावधान राखिएको छ ।

११ वटा सेवा समूह रहने

विधेयकमा संघीय निजामती सेवाअन्तर्गत विभिन्न ११ वटा सेवाहरू रहने व्यवस्था गरिएको छ । जसअनुसार नेपाल आर्थिक योजना तथा तथ्याङ्क सेवा, नेपाल इन्जिनियरिङ सेवा, नेपाल कृषि सेवा, नेपाल न्याय सेवा, नेपाल परराष्ट्र सेवा र नेपाल प्रशासन सेवा रहनेछन् । यसै गरी नेपाल लेखापरीक्षण सेवा, नेपाल वन सेवा, नेपाल विविध सेवा, नेपाल शिक्षा सेवा र नेपाल स्वास्थ्य सेवा रहने गरी प्रस्ताव गरिएको छ ।

श्रेणीको साटो तहगत, १५औं तहसम्म रहने

निजामती सेवामा हालको श्रेणीको साटो तहगत प्रणाली रहने गरी व्यवस्था गरिएको छ । जसअनुसार सचिवस्तरलाई अधिकृत पन्ध्रौं तहमा राािखएको छ । त्यसै गरी अधिकृत चौधौं र तेह«ौं तहमा समेत सचिवहरूलाई नै राखिएको छ । यस्तै, सहसचिवलाई बाह्रौं र एघारौंमा, उपसचिवलाई दशौं र नवौंमा तथा अधिकृतलाई छैटौं, सातौं र आठौं तहमा राखिएको छ । सहायकस्तरका कर्मचारीलाई पाँचौं, चौथो र तेस्रो तहमा राखिएको छ । श्रेणीविहीन र १२औं तहमा रहेका कर्मचारी ऐन जारी भएसँगै स्वतः बढुवामा पर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।

कर्मचारीको दायित्व र जिम्मेवारी निर्धारण

प्रस्तावित ऐनमा निजामती कर्मचारीको जिम्मेवारी र दायित्व निर्धारण गरिएको छ । यसै गरी दरबन्दी र पदपूर्तिका विभिन्न व्यवस्था गरिएको छ । निजामतीको पदमा अन्य तरिकाबाट पदपूर्ति गर्न बन्देज गरिने व्यवस्था गरिएको छ भने निजामती पदमा ज्यालादारी र करारमा नियुक्ति गर्न पाइने छैन ।

सरुवामा चक्रीय प्रणाली

कर्मचारीलाई सरुवा गर्दा चक्रीय प्रणाली अवलम्बन गरिने व्यवस्था गरिएको छ । यसरी सरुवा गर्दा कर्मचारीको दरबन्दी भएसम्म सबै भौगोलिक क्षेत्रको अनुभव दिलाउने र पूर्वानुमानयोग्य र पारदर्शी हुने गरी तोकिएबमोजिमको आधार र प्राथमिकताबजोजिम हुनेछ । यसै गरी कार्यालय तथा विभागीय प्रमुखलाई काजमा खटाउन बन्देज गरिएको छ । विधेयकमा कुनै निजामती कर्मचारी सेवामा छँदैमा मृत्यु भएमा निजको परिवारलाई एकमुष्ट ५ लाख रुपियाँ विशेष आर्थिक सुविधा प्रदान गरिने व्यवस्था गरिएको छ ।

उमेरहद ६० वर्ष

विधेयकमा निजामती कर्मचारीको उमेरहद ५८ बाट बढाएर ६० बनाउन प्रस्ताव गरिएको छ । यो प्रावधान २०८० साल असार मसान्तबाट लागु गर्न प्रस्ताव गरिएको छ ।

राजनीतिक क्रियाकलापमा संलग्न हुनबाट रोक

विधेयकमा कुनै पनि निजामती कर्मचारीले राजनीतिक दल वा संगठनको सदस्यता लिन, राजनीतिक क्रियाकलापमा संलग्न हुन वा अन्य कुनै पनि राजनीतिक गतिविधिमा भाग लिन नपाउने व्यवस्था गरिएको छ । यसै गरी कर्मचारीलाई सबै प्रकारको दान, दातव्य, कोसेली वा उपहार स्वीकार गर्न वा चन्दा माग्न र सरकारी कामसँग सम्बन्धित व्यक्तिसँग सापटी लिन नपाइने प्रावधान राखिएको छ ।

यस्तै, कर्मचारीले सरकारको स्वीकृतिबिना कुनै बैंक, कम्पनी वा सहकारी संस्था स्थापना गर्न वा सञ्चालनको काममा भाग लिन तथा कानुनबमोजिम दर्ता गराउनुपर्ने कुनै व्यापार व्यवसाय गर्न नपाउने व्यवस्था गरिएको छ ।

प्रदर्शन र हड्ताल गर्न रोक

प्रस्तावित विधेयकमा निजामती कर्मचारीले प्रदर्शन गर्न, बन्द हड्तालमा भाग लिन, थुनछेक गर्न, बाधा अवरोध गर्न, घेराउ गर्न, दबाब दिन, कलम बन्द गर्न अन्य कुनै तरिकाबाट सरकारी काममा बाधा पु¥याउन निषेध गरिएको छ ।

प्रशासन सुधार समिति रहने

संघीय निजामती सेवालाई सक्षम तथा उत्तरदायी बनाउन तथा संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीचको प्रशासनिक अन्तरसम्बन्धलाई व्यवस्थित बनाउन संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रीको संयोजकत्वमा प्रशासन सुुधार समिति रहने व्यवस्था गरिएको छ ।

संघीय निजामती सेवाबाट अवकाश प्राप्त गरी निवृत्तिभरण पाइरहेका कर्मचारीसँग सरकारले आवश्यक सेवा लिन सक्ने व्यवस्था गरिएको छ । यसै गरी कर्मचारीको नेतृत्व परीक्षणको समेत प्रावधान राखिएको छ । जसअन्तर्गत कर्मचारीको निर्णय गर्ने क्षमता, सेवाग्राहीको सन्तुष्टि, बेरुजु फस्र्यौटको प्रगति, सामूहिक कार्य प्रणाली, पेशागत संवेदनशीलता लगायतका बारेमा परीक्षण गरिनेछ । यसैगरी विधेयकमा सरकारले कर्मचारीका लागि छुट्टै आचारसंहिता जारी गर्न सक्ने र त्यस्तो आचारसंहिता सबै निजामती कर्मचारीको कर्तव्य हुने प्रावधान राखिएको छ ।

संघ, प्रदेश तथा स्थानीय प्रशासनबीच अन्तरसम्बन्ध

तीनवटै सरकारका सरकारी सेवाहरूले यस ऐनलाई मार्गदर्शकको रूपमा लिनुपर्ने प्रावधान राखिएको छ । सम्बन्धित प्रदेशले प्रदेश निजामती सेवा, प्रदेशको अन्य सरकारी सेवा, तथा स्थानीय सेवा सम्बन्धी कानुन बनाउने व्यवस्था गरिएको छ ।