नोटबन्दी आर्थिक सुधारको उपाय हुन सक्ला ?

करिब पाँच वर्षअघि भारतमा अर्थमन्त्री पी. चिदम्बरमको अर्थमन्त्रित्वमा मोदी सरकारले ५ सय र १ हजारका पुराना नोटहरूमा अकस्मात् प्रतिबन्ध लगायो । गज्जबको कुरा त त्यस बेला भयो कि जब अर्थमन्त्रीले नोटबन्दीको अघिल्लो दिन पनि आफ्नी गृहलक्ष्मीलाई त्यसबारे कुनै कुरा बताएका रहेनछन् । भोलिपल्ट अर्थमन्त्रीकी मन्त्राणीले टेलिभिजनमा नोटबन्दीबारे आफ्नै पतिले बोल्दा छाँगाबाट खसेझैँ भएकी थिइन् । जब दफ्तरबाट अर्थमन्त्री आफ्नो निवास आए अनि नोटबन्दीले पारेको घरको अर्थ व्यवस्थालाई लिएर लोग्ने–स्वास्नीमा हल्काफुल्का नोकझोँक चलेको थियो रे ! मन्त्रीका निवासमा करिब ६ लाख भारू रहेछ, जसलाई पछि लाइन लागेर सटाउँदा अखबारले समाचारका हेडिङ नै बनाएछन् ।

भारतलाई बिग्रेको सिस्टमभित्र सिस्टमको खोजी भएको देश भनिन्छ । कतिपय कुराहरू त्यहाँ अङ्ग्रेजकै पालादेखि सिस्टमका रूपमा चलेका छन् । त्यो सिस्टमलाई जो–कोहीले हम्मेसी उलङ्घन गर्न चाहँदैनन् । उनीहरूलाई डर हुन्छ कि कानुनको हात धेरै लामो हुन्छ र त्यो एक दिन जहाँ पनि पुग्न सक्छ । त्यसैले गल्ती गर्दा त्यहाँ एउटा दरोगाले मुख्य मन्त्रीमाथि एफआईआर दर्ता गरी सीधै पक्राउ पुर्जी जारी गर्न सक्छ । त्यहाँ ‘ल एन्ड अर्डर’ कामयाव छ र त भारत आफूलाई संसारको सबैभन्दा धेरै जनसंख्या भएको प्रजातान्त्रिक देश भन्नेमा गर्व गर्छ ।

त्यस्तै कुरा नेपालमा कल्पना गर्न गाह्रो छ । यहाँ मानिसहरू हाँस्छन् र सिस्टमले समेत काम गर्न सक्दैन । भनौं न तजबिजी अधिकारहरू बढी प्रयोग गर्ने चलन चलेकाले सिस्टमभन्दा माथि जहिल्यै व्यक्ति यहाँ हाबी हुने गर्छ । यी कुरा अनेक घटना–परिघटनाहरूमा भोगिएकै छ । त्यसैले यस्ता घटनाहरू सचेत नागरिकसामु जगजाहेर छन् ।

कुरो उठाउन खोजिएको विषय नेपालमा डामाडोल हुँदै गएको अर्थतन्त्रलाई त्राण दिन हामीले अब नोटबन्दी गर्नै पर्छ । उसो त नोटबन्दीमात्र अर्थतन्त्र सुधारको अचुक औषधि भने होइन । तर अहिले बजारमा पैसा हराएको, बैंकले ब्याज बढाउँदा उद्यमीहरूले बैंकबाट पैसा लग्न नचाहिरहेको, सहकारी, लघुवित्त र मिटर–ब्याजीहरूको गरिब ऋणीहरूमाथि बज्रिने फणा निकै चर्को देखिएकोले एकखाले अर्थविद्हरूले बरू केही समय ५ सय र एक हजारका नोट चलाउन निषेध गर्नुपर्छ भनेका छन् । बजारमा पैसाको छेलोखेलो हुँदा अर्थतन्त्रको चक्र एकफेर फेरि मज्जाले घुम्थ्यो कि भन्ने आशा जनताले राज्यसँग गर्न थालेको आभास भैरहेको छ ।

यो वर्ष दुई–दुईवटा चुनाव राज्यले धान्यो । राज्यले चुनाव धान्दा आम उम्मेदवारहरू, व्यपारी, चन्दादाता, चुनावलक्षित हुने आम व्यापार व्यवसायमा सोचेजस्तो गरी रुपियाँ पैसाको छेलोखेलो हुनै पाएन । भनौं न पुराना घरानिया व्यापारी, दुई नम्बरी मानिसहरू, कालाबजारियाहरू, सम्भ्रान्त खातापिताहरू, कुलीनहरू, ठेकेदारहरू र पावर ब्रोकरहरूले समेत आफूसँग भएका पैसा घरघरमै, बाकस–बाकसमै या जहीँ–तहीँ लुकाएर राखेको आभास भैरहेको छ ।

राज्यले ती जाम भएका पैसालाई अर्थतन्त्रको मूल प्रवाहमा ल्याएर, गतिशील मार्ग देखाएर, उद्योग, कलकारखाना, मिसिन, औजार, कृषि, व्यापार, निर्माण र आम जनमानसले प्रयोग गर्ने दैनिक उपभोग्य वस्तुका लागि बजारमा छर्न नसकेकै कारण अहिले अर्थतन्त्र प्यारालाइसिस भएको शरीरजस्तै बनेको छ । यति कुरा गर्न जो–कोही सचेत नागरिकले कुनै आइतबार कुर्नुपर्दैन । त्यतिलाई त लोकतन्त्रको बहाली गरेर जनताले शासन व्यवस्था बदलेका हुन् । दुःखको कुरा, जनताले आफूलाई शासन गर्ने व्यवस्था त बदल्न सके तर अवस्थाचाहिँ जस्ताको त्यस्तै रह्यो ।

अस्थिर शेयर बजार, केहीलाई छाडेर टापटिपे खालका सहकारीहरू, चर्को ब्याज लिने लघुवित्त र मर्न बाध्य बनाउने खालका गैरकानुनीरूपमा चर्को ब्याजमा लगानी गर्ने मिटर–ब्याजीहरूको एकपछि अर्को गर्दै धोती सब खुस्किसकेको स्थिति छ । अहिले आर्थिक क्षेत्रका कोही पनि भनेजस्ता र सोचेजस्ता आर्थिक इमानदारिता बत्र्याउने खाले छैनन् । सबै–सबैहरू अधिकार र शक्ति नपुगुन्जेलसम्म मात्र इमानदार भैटोपलेका हुन् । जब बेइमान गर्ने स्थान पाउँछन् या त्यस्तो ठाउँमा उनीहरूलाई सम्मानपूर्वक पु¥याइन्छ अनि आफसेआफ बेइमान भैहाल्छन् । देशको स्थिति अहिले यस्तै देखिन्छ । जो जहाँ छ त्यहाँ उसले सार्वजनिक पदको दुरुपयोग गरेन भने आम मानिसहरू र समाजका सदस्यहरूसमेतले उसका पछिल्तिर फलानाले त्यत्रो पद पाउँदा पनि कमाउन सकेन, कस्तो निम्छरो र हिर्दोक मानसिकताको रहेछ भन्दै कुरा काट्छन् ।

देशमा सुशासन स्थापना गर्नका लागि स्थापित अनेक नियमनकारी निकायहरू छन् । संरचनामा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग छ, राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्र छ, राजस्व न्यायाधीकरण छ, प्रहरीको देशव्यापी सञ्जाल छ, अनेक खुफिया एजेन्सी र अदालतहरू छन् तर पनि देशमा भुइँ जनताको भलो हुने गरी शासन सञ्चालन हुन अझै बाँकी रहेको देख्रिन्छ । हुन त जनताको छोरो राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपति पदमा विराजमान भएका छन् । उनीहरूप्रति आम जनताको सम्मान र उच्च गौरव कायम छ । २ सय चालीस वर्षदेखि शासन गर्ने राजसंस्था उन्मूलन भएर जनताका छोराछोरीहरू नै राज्यका प्रमुख कार्यकारी अनि आलङ्कारिक पदमा विराजमान भएका दशकौं हुन लागिसक्यो तर अहिले देखिएका मिटर–ब्याजीजस्तो जल्दोबल्दो समस्या, हत्या, बलात्कार र जघन्य अपराधहरू देखिरहिएकै छन् । यस्तोमा आम जनता या सर्वसाधारणको जीवन कत्ति सुखी र खुशी हुन सकिरहेको छैन ।

यी कुराहरू सबै आएर अर्थ व्यवस्थासँग जोडिन्छन् । दुःखको कुरा, अहिले हामीले हाइस्कुल र कलेज शिक्षामा लाखौं विद्यार्थीलाई हजारौं विषय पढाइरहेका छौं । केही प्राविधिक विषयका अपवादलाई छाडेर तिनीहरूको शिक्षा र सीपलाई जीवनसँग जोड्न सकेनौं । जब शिक्षालाई जीवनसँग जोड्न सकिन्न त्यहाँ केही न केही खराबी र उल्टा÷सीधा हुन्छ–हुन्छ । अहिले भएको त्यही हो । पञ्चायतले खोलेका या स्थापना गरेका अनेक उद्योगधन्दाहरू बहुदल आएपछि त्यो वा त्यो बहानामा राज्य सञ्चालकहरूबाटै कोपभाजनका सिकार बनाइए । कतिपय उद्योगधन्दाहरू त देखादेखी नै आफ्नो कुत्सित मनोवृत्ति पूरा गर्नका लागि वा निजी फाइदा कुम्ल्याउनका लागि राज्य सञ्चालकहरूले नै बन्द गर्ने वातावरण तयार पारे । यो सन्दर्भमा मुलुकमा सर्वाधिक कर तिरेर नम्बर वान बन्न सकेका हिजोका काबिल उद्योगहरू क्रमशः जनकपुर चुरोट कारखाना, बाँसबारी छालाजुत्ता कारखाना, हरिसिद्धि इँटाटायल कारखाना, गोरखकाली रबर उद्योग, भक्तपुर इँटाटायल कारखाना र नेपाल रोजिन एन्ड टर्पेन्टाइन उद्योगहरू नाशिए । कतिपय संस्थाहरूचाहिँ रुग्ण भई धुकधुकीमात्र कायम राखेर अस्तित्वमा छन् ।

नेपाल प्रज्ञा प्रतिष्ठान, साझा प्रकाशन, जनक शिक्षा सामग्री केन्द्र लिमिटेड, नेपाल खाद्य संस्थान, सांस्कृतिक संस्थान, शाही नेपाल चलचित्र संस्थान, नेपाल वायुसेवा निगम, गोरखापत्र संस्थानजस्ता संस्थानहरूलाई राजनीतिक कार्यकर्ताहरूलाई जागिर खुवाउने भर्तीकेन्द्र बनाएरै छोडियो । अहिले तिनीहरूका समानान्तरमा खोलिएका निजी र सामूहिक लगानीका संस्थानहरूले नै बाजारमा ठुल्ठूलो डंका पिटेका छन् ।

जिब्रो नचबाई र कुरो नलुकाई भन्दा नेपालमा सिष्टम ल्याउनका लागि लडेका यी तमाम राजनीतिक अगुवा पार्टीहरू नै सिस्टम बिगार्नमा एक नम्बरका माहिर भएर निस्किए । यिनैले जीएम, अध्यक्ष र राजदूतका पदहरू आफन्त, आसेपासे र नातागोतामा बाँड्दै पाँडे पजनी गरे । यिनैले यी पदहरू बिक्री गरी रकम दामासाहीले भाग लगाए । त्यो हुँदैनथ्यो भने ती स्थानमा योग्यम् योग्याय हुने खाले व्यक्तिहरू नियुक्त भएर अहिले देश आजादीको तीसौं वर्षपछि प्रजातन्त्र, लोकतन्त्र र संघीय गणतन्त्रमा प्रवेश गरिसक्दासमेत जुन हालतमा टट्टुटाट देखिएको छ, त्यो हुँदैनथ्यो ।

सबै ठूलाठालुले देश चिथोरेका छन् । अहिले त झन् शासकहरू नै थरी–थरी छन् । केन्द्रले शासन गर्छ, उता प्रदेश र यता स्थानीय जनप्रतिनिधिहरू हामी शासक हौं भन्ने भाँतीमा ‘बन्दुक मिल्गया तो हबल्दार बन गया’ झैँ गरी शासनका पर्रा छोडिरहेका छन् ।

गएको कार्यकाल सकेर पूर्व भएका जनप्रतिनिधिहरूले भौतिक व्यवस्थापनमा निकै ठूलो धनराशि खर्च गरे, जुन कतिपय अवस्थामा आवश्यकसमेत थिएन । स्थानीय निकायका कार्यालयहरू, बाटो, बिजुली, टेलिफोन र भौतिक पूर्वाधारहरूमा लगाइएको बजेटलाई प्रश्नका घेरामा पारिएको होइन तर अस्पताल बनाउने पैसा मासेर जब देशैभरि भ्यु टावर, तरकारीका, सुँगुरका, अनेक बाजागाजाका, चरा र बिरालाका शालिक बनाएर जुन शैलीमा ‘उल्फाको धन फुपूको श्राद्ध’ भनेझैँ गरी बजेट उडाउने काम भयो त्योचाहिँ सोह्रै आना गल्ती भयो । पहिलो कार्यकालमै आम गाउँपालिका, नगरपालिका र जिल्ला समन्वय समितिहरूले देशव्यापीरुपमा जनताका सेवक हौं भनेर उत्पादनमा, बजारमा, बिक्री वितरणमा र निर्यातमा प्रमुख भूमिका खेल्ने कृषि, शिक्षा, पर्यटन, स्वास्थ्य, शिक्षा र यातायातमा लगानी गर्न सकेको भए अहिलेको यो आर्थिक धरमर–धरमरको स्थिति आउने नै थिएन ।

युवा अर्थशास्त्रीहरू अझै देशमा हाम्रै उमेरमा केही गर्न सकिन्छ भनेर भनिरहेका छन् । उनीहरूले देखाएका, सुझाएका र बोलेका कुराहरूलाई राज्यले कडाभन्दा कडा सिस्टमको अवलम्बन गरेर हिँडेका खण्डमा देश अझै कम्तीमा पाँच–दश वर्षको कठोर अनुशासन पालना गर्न सक्दा श्रीलङ्का र पाकिस्तान भैहाल्दैन भनेर भनिरहेका छन् । अहिले गाउँ–गाउँमा बाटो गएको छ । कम्तीमा धूले, अझ ग्य्राबेल र कहीँ–कहीँ कालोपत्रेसमेत गरिएका छन् । ती बाटो भएर गाउँ जाने सबै खाले गाडीलाई तिनीहरू गाउँबाट शहर फर्किंदा केही न केही वस्तु, उत्पादन, चिजबीज र सामग्रीले भरी पारेर पठाउन सकिने खालका तरक्की गर्न सिकाउने उपायको अब खाँचो मुलुकलाई परेको छ ।

यदि यसो हुन सक्यो भने मात्र हाम्रो देशको अर्थतन्त्रको चक्र चलायमान हुन सक्छ । यसलाई हामीले केही राष्ट्रिय आचारसंहिताहरू निर्माण गरेर कडा गरी लागू गर्न सकेका खण्डमा हामी सफल हुन्छौं । यो अवस्था अब हाम्रा अघि आएको छ । हाम्रा अघिल्तिर ‘अगर, मगर, लेकिन, बट, किन्तु, तर’ भन्ने सुविधा पटक्कै छैन । हामीले त हरेक क्षेत्र, वर्ग, तह र तप्कालाई जसरी भए पनि उत्पादनसँग जोडेर अघि जानुपर्छ । त्यसो हुन सक्यो भने मात्र देशले केही वर्ष वा दशकमा तरक्की गर्छ नत्र फेरि हामी राजनीतिक परिवर्तनको गोलचक्करमा नराम्रो गरी फस्न पुग्छौं । यसको शुरुवात अब राज्यले दाँयाबाँया नहेरी नोटबन्दीबाटै आफ्नो यात्राको थालनी गर्नुपर्छ । अहिलेको प्रमुख आवश्यकता नै यही हो ।