काठमाडौं । गत सोमबार मन्त्रिपरिषद्लाई पूर्णता दिने आश्वासन बाँडेका प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ ले तीनपटक आफ्नो भाका सारिसक्नुभएको छ । १० दलीय गठबन्धन बनाएर ११ दलको समर्थन पाएका प्रधानमन्त्री दाहालले दिनुभएको बिहीबारको अन्तिम भाकासमेत सरेको छ । प्रधानमन्त्री प्रचण्डले गत सोमबार, त्यसपछि बुधबार र पछिल्लोपटक बिहीबार गरी तीनपटक मन्त्रिपरिषद् विस्तार गर्ने विषयमा दलहरूलाई आश्वस्त पार्नुभएको थियो ।
बिहीबार सत्ता गठबन्धनका दलहरूबीच मन्त्रालय भागबण्डाको सहमति जुटेको बताइए पनि मन्त्रिपरिषद् विस्तार हुन सकेन । नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र) का नेता देवेन्द्र पौडेलले प्रधानमन्त्री राजधानी बाहिर जानुभएको कारण मन्त्रिपरिषद् विस्तार गर्न नभ्याइएको बताउनुभए पनि दलहरूबीच भागबन्डा नमिलेर विस्तार हुन नसकेको बुझ्न गाह्रो छैन ।
नेकपा एकीकृत समाजवादीका प्रवक्ता जगन्नाथ खतिवडाले नेपाल समाचारपत्रसँग भन्नुभयो–‘धेरै विषयहरू टुंगिए पनि शक्ति बाँडफाँटकै विषयमा दलहरूबीच अझै सहमति भइनसकेको छैन । हामीले पनि अझै तीनवटा मन्त्रालय दाबी गरिरहेका छौं ।’ गठबन्धन दलहरूबीच मन्त्रालय भागबण्डाको विवाद मोटामोटी टुंगिए पनि आन्तरिक किचलोका कारण गठबन्धन दलहरूले मन्त्री बनाएर पठाउने नेताहरूको नाम अझै टुंगो लगाउन सकेका छैनन् ।
सरकारमा सहभागी हुने दलहरू र पाउने मन्त्रालयका विषयमा गठबन्धन दलका शीर्ष नेताहरूबीच बिहीबार सहमति जुटेसँगै मन्त्रीमण्डल विस्तार हुने पक्कापक्कीजस्तै थियो । मन्त्रिपरिषद् विस्तारको समाचारको पर्खाइमा टेलिभिजन र मिडियाका अन्य अनलाइन पोर्टलहरूमा आँखा गाडेर बसेका सर्वसाधारण बिहीबार पनि सरकार विस्तार नहुने समाचार पाएपछि वर्तमान सरकारको नेतृत्वप्रति निराश बनेका छन् ।
सरकारमा सहभागी हुनेमा कांग्रेस, माओवादी केन्द्र, एकीकृत समाजवादी, जसपा, लोसपा, जनमत पार्टी, नागरिक उन्मुक्ति पार्टी, आम जनता पार्टी र नेपाल समाजवादी पार्टी रहेका छन् । बुधबार साँझ प्रधानमन्त्रीको सरकारी निवास बालुवाटारमा १० दलीय गठबन्धनको बैठकले ९ दल सरकारमा सहभागी हुने निर्णय गर्र्दै मन्त्रालय संख्या विभाजनमा सहमति गरेका थिए ।
बिहीबार बिहान कुन मन्त्रालय कसले लिने भन्ने विषयमा दलहरूबीच सहमति भएसँगै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले सम्हाल्दै आएका १६ मन्त्रालयमा गठबन्धन दलका सांसदहरूलाई नियुक्त गर्ने योजना थियो । गठबन्धनको सहमतिअनुसार कांग्रेसले ८, माओवादी केन्द्रले ५, एकीकृत समाजवादीले २ र जसपाले २ मन्त्रालय छुट्याइएको थियो । यसै गरी जनमतलाई एक राज्यमन्त्रीसहित २, लोसपा १, नागरिक उन्मुक्तिलाई १, आम जनता पार्टीलाई १ र नेसपालाई १ मन्त्रालय दिने सहमति भएको थियो ।
कांग्रेसका मन्त्रीहरूको नामावली
यसैबीच नेपाली कांग्रेसले सरकारमा पठाउने मन्त्रीहरूको नाम र मन्त्रालय टुंगो लगाएको छ । उपप्रधानसहित परराष्ट्र वा रक्षामध्ये एउटा मन्त्रालय लिएर उपसभापति पूर्णबहादुर खड्काको नेतृत्वमा सरकारमा सहभागी हुनेगरी कांग्रेसले आफूले पाएको ८ वटा मन्त्रालयमा पठाउने मन्त्रीहरूको नाम बिहीबार टुंग्याएको हो ।
कांग्रेसले अर्थमा प्रवक्ता डा. प्रकाशशण महत, शहरी विकासमा एनपी साउद, सामान्य प्रशासनमा धनराज गुरुङ, स्वास्थ्यमा मोहन बस्नेत, कानुनमा डिगबहादुर लिम्बू र भूमि व्यवस्थामा सीता गुरुङलाई पठाउने भएको छ । कांग्रेस स्रोतका अनुसार उपसभापति खड्का र नेता रमेश रिजालमध्ये परराष्ट्र र रक्षा मन्त्रालय कसले सम्हाल्ने भन्ने विषयमा अन्तिम टुंगो लाग्न बाँकी नै छ ।
कसलाई कुन मन्त्रालय ?
माओवादी केन्द्र : गृह‚ ऊर्जा‚ सञ्चार‚ पर्यटन र महिला तथा बालबालिका
एकीकृत समाजवादी : भौतिक पूर्वाधार र वन
नेपाल समाजवादी : खानेपानी तथा सरसफाइ
जनमत : उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति
नागरिक उन्मुक्ति : युवा तथा खेलकुद
जनता समाजवादी : शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि‚ कृषि तथा पशुपन्छी
लोकतान्त्रिक समाजवादी : श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा
प्रतिक्रिया