नर्सरी नै नक्कली ! कृषि ज्ञान केन्द्रका पाँचविरुद्ध ६६ लाखको मुद्दा

काठमाडौं । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले लाखौं रकम हिनामिना गर्ने कार्यमा संलग्न कृषि ज्ञान केन्द्रका कालिकोटका निमित्त कार्यालय प्रमुखसहित पाँच जनाविरुद्ध सोमबार विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको छ ।

हाइटेक नर्सरी सञ्चालन गर्न भनी प्रदेश सरकारको भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयबाट लिएको ६६ लाख ५० हजार लिई काम नै नगरी फछ्र्यौट गरेका कारण आयोगले सो मुद्दा दायर गरेको हो । सो कार्यमा संलग्न इन्जिनियर, सम्झौता गरी काम नगर्ने सिमनाथ कृषि विकास सहकारी संस्थाका पदाधिकारी र छनोट तथा मूल्यांकन समितिका पदाधिकारीलाई प्रतिवादी बनाई मुद्दा दायर गरिएको आयोगका प्रवक्ता भोला दाहालले बताउनुभयो ।

सो मुद्दामा कृषि केन्द्रका तत्कालीन निमित्त प्रमुख भरतबहादुर बस्नेत, खाँडाचक्र नगरपालिका, कालिकोटका तत्कालीन इन्जिनियर सुमित भट्ट र खानेपानी, सिँचाइ तथा ऊर्जा विकास कार्यालय, कालिकोटका तत्कालीन सब–इन्जिनियर गुरुराज सञ्ज्याललाई विपक्षी बनाइएको छ । त्यस्तै, सहकारी संस्था, कालिकोटका अध्यक्ष कमलबहादुर शाही र कोषाध्यक्ष सुरेन्द्रबहादुर शाहीविरुद्धमा पनि मुद्दा दायर गरिएको छ । सो मुद्दामा सहकारी संस्थाले पेस गरेको कार्यसम्पन्न प्रतिवेदन छानबिन नगरी जस्ताको तस्तै मन्त्रालयमा पेस गर्ने समितिका पदाधिकारीहरूलाई पनि विपक्षी बनाइएको छ । समितिमा हरिप्रसाद पण्डित, श्रीधर अधिकारी, दीपककुमार भण्डारी, हीरानन्द देवकोटा, अनुप तिवारी, पूर्णबहादुर थापा, होमनाथ लम्साल रहनुभएको थियो ।

आयोगको प्रारम्भिक अनुसन्धानबाट देखिअनुसार कृषि ज्ञान केन्द्रका निमित्त प्रमुखसहित इन्जिनियरहरूले सम्भाव्यता अध्ययनसमेत नगरी आयोजनाका लागि आवश्यक विद्युत् आपूर्तिसमेत नभएको अवस्थामा सो स्थानमा हाइटेक नर्सरी सञ्चालन गर्न उपयुक्त छ भनी हचुवाको भरमा सिफारिस गरेका थिए । सिफारिसका क्रममा नर्सरी सञ्चालन गर्न उचित हुने पुस्ट्याइँका आधारहरूसमेत संलग्न नगरी हचुवाको भरमा लाग अनुमान तयार गरिएको थियो ।

त्यस क्रममा हाइटेक नर्सरीका लागि खरिद गरिएका यन्त्र उपकरणहरूको मूल्यसमेत अत्यधिक रूपमा बढाइएको थियो । सो कार्य सार्वजनिक खरिद नियमावली, २०६४ को नियम ११ विपरीत बदनियतपूर्वक मूल्य राखी लागत अनुमान तयार गरेको देखिएको आयोगले जनाएको छ । सो नियमावलीको नियम ११ मा सार्वजनिक निकायले मालसामानको लागत अनुमान तयार गर्दा सम्बन्धित मालसामानको स्पेसिफिकेसनको अधीनमा रही तयार गर्नुपर्ने उल्लेख गरिएको छ । त्यससँगै अघिल्ला वर्षहरूमा सोही प्रकृतिको खरिद गर्दा लागेको वास्तविक लागत, स्थानीय बजारमा प्रचलित दरभाउलगायतका आधारमा दरभाउ निर्धारण गर्ने भनिएको छ ।

इन्जिनियर र सहकारीका पदाधिकारीले अनुदान वास्तविक रूपमा सञ्चालनमै नआएको नर्सरी सञ्चालन आएको भनी कार्य सम्पन्न प्रतिवेदन तयार गरी सोही प्रतिवेदनसमेतका आधारमा रकम भुक्तानी लिइएको प्रारम्भिक आयोगले जनाएको छ । ‘प्रतिवेदन तयार गर्ने क्रममा सहकारी संस्थाबाट जडान भएका मालसामानहरूको अवलोकन र परीक्षण गरिएको थिएन । सो कार्य भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा ८ को उपदफा (१) को (घ) र (ङ) बमोजिमको कसूर हो’ –प्रवक्ता दाहालले भन्नुभयो ।

सो दफाबमोजिम ती कर्मचारीले आफू वा अरू कुनै व्यक्तिलाई गैरकानुनी लाभ पु¥याउने वा सरकारलाई हानी नोक्सानी पु¥याउने उद्देश्यले मनासिब कारण बिना लागत इस्टिमेट अस्वाभाविक रूपमा बढाई काम गरेको र झुट्टा बिल भरपाई बनाई भुक्तानी लिएको हो । सो दफामा कसूरको मात्राअनुसार तीन महिनादेखि तीन वर्षसम्म कैद र बिगो खुलेकोमा बिगोबमोजिम जरिवाना गरी बिगो असूल उपर गरिने प्रावधान रहेको छ । केन्द्रका कर्मचारीहरूको बिगो रकम ६६ लाख ५० हजार रुपियाँ कायम गरी सजायको मागदाबी गरिएको छ ।

कृषि ज्ञान केन्द्र र सहकारी संस्थाले तयार पारेको गलत प्रतिवेदनलाई सदर गरी पेस गर्ने काम मूल्यांकन तथा छनोट समितिका पदाधिकारीहरूले गरेको प्रवक्ता दाहालका भनाइ रहेको छ । समितिले उच्च प्रविधियुक्त नर्सरी स्थापना, सञ्चालन, विस्तार र सुदृढीकरण कार्यविधि, २०७५ को दफा १० मा उल्लेख भएबमोजिमको दायित्व निर्वाह गरी हिनामिना गर्न सहयोग गरेको पनि आयोगले प्रारम्भिक अनुसन्धानमा उल्लेख गरिएको छ ।

कार्यविधिमा समितिले कार्यसम्पन्न प्रतिवेदनउपर आवश्यक कारबाही अघि बढाउन वास्तविक फिल्ड अध्ययन, सहकारी संस्थाको वित्तीय सक्षमता र वस्तुस्थिति एवं पूर्वाधार अध्ययन र मूल्यांकन गर्नुपर्ने थियो । नगरेको कामको भुक्तानी लिन सम्भव बनाउनु समितिका पदाधिकारीहको बदनियत ढंगले काम गरेको आयोगको अनुसन्धानले देखाएको छ । समितिका पदाधिकारीहरूले गरेको कार्य भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा १९ (२) बमोजिमको बदनियतपूर्वक कारोबारमा नभएका कुरा देखाएको कसूर गरेको हँुदा निजहरूलाई सोही ऐनको सोही दफा १९ (२) बमोजिमको सजायको मागदाबी लिइएको छ ।

त्यसक्रममा सहकारी संस्थाले विद्युत् नै नभएको ठाउँमा विद्युत् चाहिने आयोजनाका लागि अनुदान माग गरेको पाइएको छ । संस्थाले संस्थागत आर्थिक सक्षमता नभएको अवस्थामा समेत पूर्वाधार नै तयार नभएको योजना अघि सारेको थियो । सो योजनाबाट ठूलो संख्यामा रोजगारी दिलाउने भनी प्रस्ताव तयार गरी केन्द्रसँग सम्झौता गरेको थियो । सम्झौताबमोजिम नर्सरी सञ्चालन नगरेको, आवेदन दिने समयमा कबुल गरेको बाली उत्पादन तथा रोजगारी समेत सिर्जना नगरी जालसाझीपूर्ण तवरले अनुदानको रकम भुक्तानी लिई उद्देश्यअनुरूपको कार्य नगरी प्रदेश सरकारबाट सो रकम भुक्तानी लिएको थियो । सहकारीका पदाधिकारीहरूलाई ६६ लाख ५० हजार रुपियाँ बिगो कायम गरी मागदाबी लिइएको आयोगले जनाएको छ ।