काठमाडौं । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले गत वर्ष राजस्व हिनामिना गरेको भन्दै ५ वटा मुद्दामा ४२ जनालाई प्रतिवादी कायम ग¥यो । त्यसरी प्रतिवादी कायम भई भ्रष्टाचारको आरोप लाग्नेमा सरकारी कर्मचारी, जनप्रतिनिधि र निजीक्षेत्रका केही व्यापारीसमेत रहेको अख्तियारले ठहर ग¥यो । जसमध्ये सरकारका सहसचिवस्तरका २, उपसचिव तथा शाखाअधिकृत स्तरका ४ कर्मचारी थिए भने ५ जना स्थानीय तहका र १५ जना जनप्रतिनिधिहरू राजस्व हिनामिना गरेको आरोपमा भ्रष्टाचारमा मुछिए । यसै गरी सो प्रकरणमा मुछिनेमा ६ जना उद्योगी व्यापारी थिए भने बाँकी १२ जना बिचौलिया तथा अन्य थिए ।
अख्तियारका अनुसार यसरी राजस्व छलीमा परेका प्रतिवादीहरू केलाउँदा राजस्व हिनामिनाको मामलामा राष्ट्रसेवक कर्मचारी, निजी क्षेत्र, बिचौलियाको मिलेमतोमा राजस्व छली हुने गरेको छ । अख्तियारका अनुसन्धान अधिकृतहरू भन्छन्, ‘राज्य सञ्चालन गर्ने अत्यावश्यक र अर्थतन्त्रको मेरुदण्डका रूपमा रहेको राजस्व संकलन गर्ने संवेदनशील जिम्मेवारी बहन गर्ने व्यक्तिहरूबाट नै उठाउनुपर्ने राजस्व नउठाउने, उठाउनुपर्ने भन्दा कम राजस्व उठाउने, विभिन्न बहानामा छुट दिने र सरकारी कोषमा राजस्व जम्मा नगरी हिनामिना गर्ने क्रम देखिन्छ ।’
अख्तियार स्रोतका अनुसार राजस्व, भन्सार र कर कार्यालयका उच्च कर्मचारीहरूले व्यापारीहरूबाट बुझेका करोडौं रकम हुन्डीमार्फत दिल्ली र अस्ट्रेलिया लैजाने गरेका सूचनाहरूसमेत आउने गरेका छन् । यद्यपि, अख्तियारले स्रोतसाधनको अभावमा विदेशमा नै गएर त्यस सम्बन्धमा छानबिन भने गर्न सकेको छैन । स्रोतका अनुसार राजस्वका कर्मचारीहरूले बिचौलियामार्फत ठूलो रकम उठाउने गरेका छन् । अर्थ मन्त्रालयका अधिकारीहरू पनि राजस्व छलीको क्रम घट्नुको साटो बढ्दै गएको बताउँछन् । ‘राजस्व छली हुने क्रम बढेको छ, यसलाई निरुत्साहित गर्न सकिएको छैन, राजनीतिक नेतृत्वकै मिलेमतो हुँदा समस्या हुने गरेको छ’ –अर्थ मन्त्रालयका एक सहसचिवले नेपाल समाचारपत्रसँग भने । व्यापारीसँग सेटिङ गरेका कर्मचारीहरूले ठूलै रकम टिप्सस्वरूप पाउने गरेको बताइन्छ । यसै गरी ती कर्मचारीले थप नजरानासमेत पाउने गरेको स्रोतको दाबी छ ।
अर्थ मन्त्रालयका अधिकारीहरूका अनुसार राजस्व, भन्सार र कर कार्यालयका कर्मचारीहरूले व्यापारीबाट करोडौं रुपियाँ बुझेर सो रकम हुन्डीमार्फत बाह्य देशमा पठाउने गरेका गुनासाहरू आउने गरेका छन् । ‘त्यस्तो रकम भारतको नोयडा र गुडगाउ तथा अस्ट्रेलियासम्म पठाउने गरेको भन्ने सूचना आउने गरेको छ’ –अर्थ मन्त्रालयका ती अधिकारीले नेपाल समाचारपत्रसँग भने । अख्तियारले राजस्व चुहावट, चोरी, निकासी, पैठारी, न्यून बीजकीकरण जस्ता कार्यहरू भइरहेकाले त्यस्ता कार्य तत्काल रोक्न सम्बन्धित सरकारी निकायलाई निर्देशन दिँदै आए पनि अख्तियारको सो निर्देशनको खासै सुनुवाइ हुन सकेको देखिँदैन ।
अर्थ र राजस्वमा अनियमितताको रूप
कर्मचारी, एजेन्ट तथा मालसामान धनीको मिलेमतोमा आयातीत सामानको नक्कली प्रज्ञापनपत्र प्रयोग गर्ने गरिएको छ । यसै गरी गुणस्तर, परिमाण र मूल्य फरक पारी भन्सार जाँचपास गर्ने, न्यून बीजकीकरण गर्ने र राजस्व छली गर्ने प्रवृत्ति रहेको अख्तियारको ठहर छ ।
यसै गरी संकलन भएको राजस्वसमेत समयभित्र बैंकमा दाखिला नगर्ने प्रवृत्ति रहेको छ भने गैरकानुनी तवरका कारोबार गर्ने एवं राजस्व बक्यौता दाखिला नगर्ने प्रवृत्ति रहेको अख्तियारको दाबी छ ।
प्रतिक्रिया