प्रजातन्त्र, लोकतन्त्र जे भने पनि जनता नै सर्वाेपरि शक्ति मानिएको छ । अथवा जनताको शासन भन्ने बुझिन्छ । शताब्दीयौंदेखिको यो परिभाषा आजसम्म फेरिएको छैन । यसका स्वरुप र अभ्यासहरु भने बदलिएका छन् । गणतन्त्र, संघीयता, समानुपातिक प्रतिनिधित्व, प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी, संसदीय सर्वाेच्चता एवं संवैधानिक राजतन्त्रका माध्यमबाट जनमतको अनुमोदन दिलाउने विधि र पद्धति अपनाइएका छन् । सर्वस्वीकार्य छ लोकतन्त्र÷प्रजातन्त्र मानव सभ्यताले विकसित गरेको एक उत्कृष्ट शासन पद्धति हो । तर आज लोकतन्त्र किन खोटरहित हुन सकिरहेको छैन ? पुरानै शासकहरुको अझै पनि किन बाहुल्यता रहिरहेको छ ? भ्रष्टाचार किन मौलाउँदो छ ? आर्थिक विकास, लोककल्याण, सामाजिक न्यायजस्ता विषय आज किन ओझेल पर्न थालेका छन् ? दलहरुले जवाफ दिनुपर्ने बेला आएको छ । भ्रष्टाचारले नेपालको लोकतान्त्रिक प्रणालीलाई दिन–प्रतिदिन कमजोर पार्दै लगेको छ । समकालीन समाजमा भ्रष्टाचार एउटा यस्तो संक्रामक रोगजस्तै फैलिएको छ, जसले शासन व्यवस्था, विकास निर्माण, सुशासन एवं समृद्धिको आम अपेक्षालाई बन्धक बनाएको छ । मुलुकमा अहिले कुनै त्यस्तो ठाउँ छैन, जहाँ भ्रष्टाचारले नछोएको होस् ।
भ्रष्टाचारका दिन–प्रतिदिनका समाचारले आम नागरिकमा व्यवस्थाप्रतिको विश्वास डगमगाउन थालेको छ । लोकतन्त्रको संरक्षक र संवाहकका रुपमा राजनीतिक दललाई मानिन्छ तर दुर्भाग्य ! राजनीतिक दलका नेताहरु कुनै न कुनै काण्डमा मुछिएका र कसुरदारका रुपमा कलंकित भएका छन् । प्रतिशोध र धनका लागि राजनीतिमा लाग्ने गरेको देखिन्छ । जस्तोसुकै बाटो अपनाएर भए पनि लाभको पदमा पुग्नुपर्ने मानसिकताले राजनीति व्यावसायिक बन्न पुगेको छ । लाखौं, करोडौं खर्चेर चुनाव जित्ने र पछि खर्च असुल गर्न जस्तोसुकै सम्झौता गरेर वा दलबल गरेर मन्त्री बन्नुपर्ने संस्कृतिले जनतामा राजनीतिज्ञप्रति वितृष्णा बढ्न थालेको छ । जब राजनीति पेसाका रुपमा गरिन्छ अनि लोकतन्त्रका जरा कमजोर हुन थाल्छन् । प्रतिपक्षी भूमिकामा रहन कुनै पनि दल तयार नहुनुले शासन व्यवस्था धराशायी बन्न लागेकोतर्फ सबैको ध्यान पुग्नु जरुरी छ । यी घटनाक्रमले नेपालको वर्तमान प्रचारित लोकतन्त्र र निर्वाचनको कर्मकाण्डले राज्य सञ्चालनको कार्यकारी पदमा पुग्ने पात्र र प्रवत्ति बदल्न नसकेको आरोप लाग्न थालेको छ ।
भ्रष्टाचारविरुद्धको अन्तर्राष्ट्रिय संस्था ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनलले हरेक वर्ष प्रकाशित गर्ने गरेको सर्वेक्षणले नेपाल अति भ्रष्टाचार हुने मुलुकको सूचीबाट सुधार हुन सकेको देखिएन । विगत वर्षहरुजस्तै यस वर्ष पनि सुशासनले जग हाल्न सकेन । भ्रष्टाचारले उच्च स्तरमा निरन्तरता पाइरहेको छ । मुलुकका लागि यो अवस्था रहिरहनु ज्यादै चिन्ताजनक र पीडादायी पनि हो । यो अवस्थामा पुग्नुमा कसको दोष छ ? गम्भीर आत्मसमीक्षाको खाँचो छ । नीति निर्माण र सत्ता राजनीतिको उपल्लो तहमा बसेकाहरुबाटै मुलुकलाई बदनाम गराउने काम भएको छ । संविधानले परिकल्पना गरेको मुलुकको नयाँ शासकीय संरचनाको सफल कार्यान्वयनपश्चात् सुशासन र समृद्धिको मार्गमा मुलुक अघि बढ्नेछ भनेर अपेक्षा राखेका आम नागरिक अहिले निराश बन्नुपरेको छ । देशले अब काँचुली फेर्छ, विकास निर्माणले फड्को मार्छ भनेर गरिएको नागरिक अपेक्षामाथि तुषारापात भएको छ । यो ज्यादै विडम्बनापूर्ण अवस्थाबाट मुलुक अहिले गुज्रिरहेको छ । चित्त बुझाउने ठाउँ कहीँ पनि छैन ।
सुशासन कायम गराउने सवालमा सरकारी प्रयास नै असफल बन्छ भने अब को जवाफदेही हुने ? निरन्तरको भ्रष्टाचारले म कस्तो शासकले शासन गरेको मुलुकको नागरिक रहेछु भन्ने प्रश्नले अब जो–कोहीलाई पनि पिरोलिरहने भयो । भ्रष्टाचारको यो हदले खासगरी मुलुकका ठूला राजनीतिक दल र तिनीहरुको खर्चको स्रोतमाथि नै प्रश्न उठेको छ । नयाँ सरकारले सत्ता हातमा लिनेबित्तिकै भ्रष्टाचार नियन्त्रण र सुशासन पहिलो प्रथमिकतामा पर्दछ । तर आफ्नो कार्यकालभरि भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा के उल्लेखनीय काम भयो ? नागरिकले कहिल्यै सुन्न र देख्न पाउँदैनन् । भ्रष्टाचार र अनियमितताका नयाँ–नयाँ कीर्तिमान कायम गरेर सत्ताबाट दलहरु बहिर्गमित हुन्छन् । भ्रष्टाचारविरुद्धको शून्य सहनशीलताको नीतिलाई नै मुलुकको पछिल्लो अवस्थाले गिज्याइरहेको छ । भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्नकै लागि भनेर मुलुकभर आधा दर्जनभन्दा बढी संयन्त्रहरु क्रियाशील छन्, तैपनि यो घट्न नसक्नुले ती संयन्त्रको प्रभावकारितामाथि नै प्रश्न उठ्न थालेको छ । यी निकायहरु निरीह भैदिएपछि बलियो कानुन भएर मात्र कुनै अर्थ छैन । सिंगापुर, डेनमार्क, फिनल्यान्ड र न्युजिल्यान्ड सुशासनको उच्च तहमा पुग्नुको रहस्य के हो ? उनीहरुको राज्य सञ्चालनको मोडल कस्तो छ ? जनताप्रतिको जवाफदेहिता र मातृभूमिप्रतिको अगाध स्नेह अनि राज्य सञ्चालनमा असाधारण प्रतिभा र क्षमता भएका नेताहरुका कारण आज यी मुलुकहरु चामत्कारिक रुपमा अघि बढेका छन् । सुशासनमा अब्बल छन् । हाम्रा नेताहरुमा कहिले यस्तो क्षमताको विकास होला ?
भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा सरकार प्रमुखको महत्वपूर्ण भूमिका रहन्छ । राज्य स्वयं राजनीतिक दल, निजी क्षेत्र, नागरिक समाजको सक्रिय चासोले मात्र सुशासन सम्भव हुन्छ । यसका अतिरिक्त दूरदर्शी र सकारात्मक सोच भएका सल्लाहकार एवं विभिन्न स्वार्थ समूहरुले आकार दिन भूमिका खेलिरहेका हुन्छन् । आपराधिक मनोवृत्ति भएका स्वार्थ समूह र व्यापारिक घरानाहरुले स्वार्थका पक्षमा वकालत गर्दछन् । आफ्ना नातागोता, कुलकुटुम्ब, आसेपासे र परिवारका सदस्यका स्वार्थमा मात्र काम गरिरहेका हुन्छन् तर दूरदर्शी एवं राजनेताले रुपान्तरणकारी नेतृत्व प्रदान गरी राज्यका सम्पूर्ण अंगहरुलाई कुनै पनि शक्तिका अगाडि अप्रभावित राख्न सफल हुन्छन् । आखिर उनीहरुमा के त्यस्तो जादुको छडी हुन्छ र ती मुलुकहरु सफलताको शिखरमा पुग्छन् ? आजको सिंगापुर करिब ६ दशकअगाडि कस्तो अवस्थामा थियो ? मलेसियाबाट अलग हुँदा प्रतिव्यक्ति आय १ हजार डलर भएको सिंगापुरको अहिलेको प्रतिव्यक्ति आय ८ हजार डलर पुगेको छ, जुन आफैँमा एउटा चमत्कार हो ।
असाधारण प्रतिभा र दृढ विश्वास भएका नेताहरुले जस्तोसुकै प्रतिकूल अवस्थामा पनि चामत्कारिक प्रगति गर्न सक्छन् भन्ने उदाहरण ली क्वान युले दिएका छन् । स्वच्छ, इमानदार र जवाफदेही व्यक्ति निर्वाचित भएर जब सरकारमा जान्छ तबमात्र भ्रष्टाचार नियन्त्रण प्रभावकारी रुपमा अघि बढ्न सक्छ । सन् १९६५ पछि मात्र स्वतन्त्र राज्यको अस्तित्वमा आएको सिंगापुर सबै नेपालीका मन–मस्तिष्कमा रहेको छ । हाम्रा राजनीतिज्ञ र योजनाकारहरुका भाषण अनि वक्तव्यबाजीमा बढी उल्लेख हुने मुलुक नै सिंगापुर हो तर सिंगापुर आज कहाँबाट कहाँ पुगिसक्यो, नेपाल भने भ्रष्ट मुलुकको सूचीबाट माथि उठ्न सकेको छैन । सुशासनका सूचकहरु निराशाजनक छन् । जति–जति बलियो र स्थायी भनिएको सरकार सत्तामा पुग्छ त्यति नै बढी भ्रष्टाचार र अनियमितताको शृङ्खला बढ्नुले मुलुक असफलतातिर त बढिरहेको छैन भन्ने आशंका बढ्न थालेको छ ।
नेपालको भ्रष्टाचार नियन्त्रण र सुशासनको कानुन सार्क क्षेत्रकै लागि अनुकरणीय र प्रभावकारी मानिन्छ । तर देश कुपात्रहरुले शासन चलाएजस्तो झन्–झन् भ्रष्टाचारको दलदलमा फस्दै गएको छ । हामी कहाँ चुक्यौं ? के सुधार गर्न प¥यो ? किन अपेक्षित सफलता हासिल गर्न सकिएन भनेर आत्मसमीक्षा गर्न राजनीतिक नेतृत्व तयार नभएसम्म भ्रष्टाचारले निरन्तरता पाइनै रहने देखिन्छ । प्रजातन्त्र पुनस्र्थापनापश्चात् अदालतमा विचाराधिन रहेका विभिन्न प्रकृतिका भ्रष्टाचारजन्य मुद्दाहरु लोकतन्त्र आइसक्दासम्म पनि किनारा लाग्न नसक्नुले लोकतन्त्रकै बेइज्जती भएको छ । राजनीतिक उच्च ओहोदामा रहेका व्यक्तिहरुको दबाब र न्यायाधीशहरुको दोहोरो चरित्रले कसुरदारहरु फस्टाइरहेका छन् । मुलुकले सुशासनको मार्ग समात्न नसक्नुका पछाडि यहाँको राजनीतिक नेतृत्वकै बेइमानी हो भन्ने आमबुझाइ छ ।
प्रतिबद्ध नेतृत्व ,स्पष्ट उद्देश्य, इच्छाशक्ति, जवाफदेहिता र प्राथमिकताविनाको रटानले मात्र भ्रष्टाचार नियन्त्रण कोरा नारामा मात्र सीमित बन्न पुग्छ । जनताले विश्वास गरेका भ्रष्टाचार नियन्त्रणका बाहक भनेकै राजनीतिक दल, सार्वजनिक प्रशासन र नागरिक अगुवाहरु हुन् । यी सबै पक्षले जनताका इमानदार प्रतिनिधिका रुपमा काम गरिदिँदा मात्रै पनि भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा लामो समय लाग्दैन । तर हाम्रामा भइदिन्छ ठीक उल्टो । राजनीतिक लाभ र हानिका आधारमा लेखाजोखा गरेर गम्भीर राजनीतिक अपराध गर्न पनि राजनीतिक नेतृत्व तयार हुन्छ । केही पपुलिस्ट योजना र कार्यक्रम ल्याएर जनता झुक्याउने भन्दा पनि समग्र प्रणाली स्थापित गर्नतर्फ ध्यान दिन सकेमा सुशासनले जरा गाड्न सक्छ ।
हामीले स्थापना गरेका संरचनाहरुलाई कुशल व्यवस्थापन गरी भ्रष्टाचारमुक्त समाज निर्माण गरेर सरकारको जनताप्रतिको जवाफदेहिता बढाउन सक्नुपर्दछ । एकातर्फ भ्रष्टाचार नियन्त्रण सबै राजनीतिक दल, सरकार, जिम्मेवार सरोकारवाला सबैको साझा चिन्ता र चासोको विषय बन्नुपर्नेमा भ्रष्टाचार हुने प्रवृत्ति पनि मूलतः राजनीतिक दल, सरकार र सरोकारवालाहरुमा नै बढी रहेको छ । यो विरोधाभासपूर्ण अवस्थाबाट मुलुकलाई प्राण दिलाउनु जरुरी छ । वास्तवमा भन्ने हो भने, देशका सबैभन्दा ठूला भ्रष्टाचारी तिनै शासक र प्रशासक हुन् भन्दा फरक नपर्ने भएको छ । एउटा सामान्य नागरिकलाई भ्रष्टाचारको सञ्जाल र सेटिङका बारेमा केही पनि थाहा हुँदैन । तर निजामती सेवाको सबैभन्दा तल्लो तहमा काम गर्ने कर्मचारी सेवा प्रवेशको आठ–दश वर्षमै अर्बपति बन्न पुग्छ भने त्यहाँ भ्रष्टाचार नभएर के हुन्छ ? इमानदारिताको कमाइले रातारात धनाढ्य अवश्य बन्न सकिँदैन ।
समृद्धिको बाधक भ्रष्टाचार मान्ने हो भने राजनीतिक पार्टीहरुमा शुद्धीकरण हुनुपर्दछ । नैतिकता, इमानदारिता, सादा जीवन र उच्च विचार जागृत हुनुपर्दछ । लोकतन्त्रको खोल ओढेर लुटतन्त्रलाई मलजल गर्ने दोहोरो चरित्र भएका शासक र प्रशासकहरुले आज मुलुकको अस्मितामाथि खेलबाड गरिरहेका छन् । अब नागरिक समाज र आमजनताले त्यस्ता नेता र प्रशासकविरुद्ध सशक्त प्रतिरोध नगर्ने हो भने भ्रष्टाचारको ग्राफ निरन्तर उकालो लागिरहने छ । आज सीमित व्यक्ति रातारात नवधनाढ्यको सूचीमा सूचीकृत हुँदै जाने तर दूरदराजको सुकुम्बासी सधैँभरि सुकुम्बासीमै सूचीकृत हुने अवस्था हाम्रो सामु छ । यो निराकरण हुन सकेन भने मुलुक असफल राष्ट्र हुनबाट कसैले बचाउन सक्दैन ।