अर्थहीन अर्को युद्धको धम्की र जनजन

यता केही समयदेखि राजनीति पुनः तरंगित हुन थालेको छ । देशको अवस्था डाँवाडोलमै रहेको पुष्ट्याइँ हुन थालेका छन् । नेताहरुका मलहमपट्टी लगाउने कछुवे गतिका विकास र तीव्र गतिका भाषणले जनजन वाक्क भैसकेका छन् । अब जतिसुकै तीव्र गतिका भाषणले पनि जनजनमा कुनै असर नपर्ने अवस्था देखिइसकेको छ । हो, यस्तै–यस्तै तरंगहरुबाट देश तरंगित भैरहेको बेला गएको हप्ता सर्वोच्च अदालतबाट एउटा महत्वपूर्ण आदेशले राजनीतिक अंशियारहरु विशेष गरेर माओवादीहरु तिल्मिलाएका छन् । सर्वोच्चको आदेशको सारचाहिँ द्वन्द्वकालीन मुद्दालाई जति बेलासम्म चाह्यो त्यति बेलासम्म तन्काइराख्न मिल्दैन भन्ने आशयको थियो । वास्तवमा आदेशबाट कोही पनि तर्सिहाल्नुपर्ने अवस्था त थिएन तर देशको दुर्भाग्य नै भन्नुपर्दछ सर्वोच्चको उक्त आदेशबाट माओवादी तर्सनसम्म तर्सिएको छ र जनजनलाई अर्को युद्ध हुन सक्नेसम्म भनेर धम्कीको भाषा बोल्न पुगेको छ ।

नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र) ले वर्तमान प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ विरुद्धको मुद्दालाई दर्ता गरेर न्यायिक प्रक्रियामा ल्याउन आदेश दिएलगत्तै माओवादी धारहरु अब के हुने हो भनेर अत्तालिन पुगेका छन् । गएको हप्ताको आइतबार नै जनयुद्धका शहीद तथा बेपत्ता योद्धाको योगदान र नेतृत्वको दायित्व विषयक अन्तरक्रिया कार्यक्रममा प्रधानमन्त्रीदेखि तत्–तत् सम्बन्धी नेताहरु भेला भएर सर्वोच्चको उक्त आदेशलाई चुनौती दिने काम गरेका छन् ।

सर्वोच्चको आदेशपश्चात् प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा नौ दलका शीर्ष नेताहरु बसेर संविधानको रक्षा गर्ने प्रतिबद्धता जाहेर गरेको समाचार सार्वजनिक गराएर गर्मीको मौसममा पनि न्यानोको अनुभूति गर्न पुगेका छन् । शेरबहादुर देउवा स्वयं जसले माओवादी नेताको टाउको मूल्य तोकेका थिए उनी समेत उक्त बैठकमा उपस्थित भएर पुनः यो विषयलाई सुल्झाउने भनी अर्काे एउटा प्रतिबद्धता थपिदिए । यो मामिलामा जनजनले नबुझेको कुरा के हो भने, संविधानको रक्षा गर्नु भनेको प्रतिबद्धता व्यक्त मात्रै गर्नु हो ? संविधानमा उल्लेख भएका धाराहरु कार्यान्वयनमा नल्याए पनि हुने हो ? संविधानले निर्दिष्ट गरेका मानवका मौलिक अधिकारका धाराहरु सदैव निष्क्रिय बनाएर संविधानको धारा आपूmखुशी चलाइराख्ने मात्र हो ? यदि त्यसै हो भने माओवादीको बैठकबाट आएको धम्कीलाई जनजन स्वीकार्न तयार छन् । सामाजिक संञ्जालहरुमा यसबारे थुप्रै प्रतिक्रियाहरु सार्वजनिक भएका छन् । सोह्र–सोह्र वर्षसम्म शासन सञ्चालन गर्न दिँदा पनि एउटा द्वन्द्वकालीन मुद्दालाई टुंगोमा पु¥याउन नसक्ने अनि जनताले विद्रोह गर्ने संकेत पाएपछि उल्टै जनतालाई धम्की दिनुको न त कुनै तुक छ, न त कुनै अर्थ । प्रधानमन्त्री तथा माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालविरुद्ध यसै विषयमा परेको रिटमा सर्वोच्च अदालतले कारण देखाऊ आदेश जारी गरेको छ । १५ दिनभित्र आफैं उपस्थित भएर वा प्रतिनिधिमार्फत लिखित जवाफ दिन सर्वोच्चले शुक्रबार आदेश दिएको हो ।

देशमा आमूल परिवर्तनको नारा दिँदै जन्मिएको जनयुद्ध (वर्तमानमा कथित जनयुद्धमा परिणत भैसकेको) जनजनले मात्र होइन तिनै जनयुद्धका महारथीहरु र युद्धमा होमिएका लडाकूहरुले नै कथितमै रुपान्तरण गरिदिएका हुनाले त्यस बेलाको युद्ध वास्तवमा जनताको लागि नभई केही व्यक्तिको लागि सत्ताको भ¥याङमात्र बन्न पुगेकोले कथितमा रुपान्तरण भएको हो भन्नमा अब कुनै शंकोच पाल्नुपर्दैन र सँगसँगै त्यो कथित जनयुद्ध आपूm सत्तामा पुग्ने बाटो स्पष्ट देखा परिसकेपछि मात्र शान्ति–सम्झौताको नाममा भ्रम छरेर पीडितलगायत आफ्नै सहयोद्धाहरुलाई मूर्ख बनाउँदै पारित गरिएको शान्ति–सम्झौता हो भन्न पनि अब हिचकिचाउनुपर्दैन भन्न थालेका छन् जनजनहरु । शान्ति–सम्झौता नामको दस्तावेज सोह्र वर्षको लक्का जवान हुँदासम्म पनि द्वन्द्वपीडितहरुका आँशु आखाँबाट अविरल बगिरहेकै छन् । यो विषयलाई लिएर शासकहरुको रोइलो अहिले पनि जारी नै छ र सर्वोच्चको आदेशले नाटकीय रोइलोलाई केही भोल्टको करेन्टको झट्का लागाइदिएपछि पछिल्लो अन्तरात्माको रोइलो जनजनसामु देखा पर्न पुगेको हो ।

शान्ति–सम्झौता नामको यात्रा आजको दिनसम्म आइपुग्दा भाषण, आलेख, समाचारहरुले खबर बजारहरुमा यथेष्ट स्थान पाए । पीडितका रोदनलाई हतियार बनाएर अझै पनि त्यतिबेलाका कमान्डरसम्म कहलिएका व्यक्तिहरुका समेत आलेखहरुले खबर बजार भरिएका भरियै छन् । तर सोह्र वर्षसम्म पीडितहरुका आँशु अविरल नदीजस्तै बगिरहे । त्यति बेला केही गर्छु भनेर होमिएका लडाकूहरुको हालत पनि एकातिर दयनीय अवस्थामै छ भने शान्ति–सम्झौतामा उल्लेख गरिएका बुँदाहरुले कहिले मूर्तरुप लिने हो, कुनै टुंगो छैन । शान्ति–सम्झौतामा हस्ताक्षर भएका दिन जन्मेका केटाकेटीहरु अहिले सोह्र वर्षका युवा भएका छन् ।

देशमा सशस्त्र द्वन्द्वकालीन मुद्दाका केही अंशहरु अभैm संक्रमणकालीन अवस्थामा जीवितै रहेका छन् । यसलाई सम्बोधन गर्न ज्यादै ढिला भैसकेको छ । ढिला भएको परिणामस्वरुप अन्तर्राष्ट्रिय जमात हाम्रो देशको सरकार र सम्बन्धित सरोकारवालाहरुमाथि दबाब बढाउँदो छ । प्रत्यक्ष–अप्रत्यक्षरुपमा गतहप्ताका समाचार तथा आलेखहरुले पनि त्यसलाई पुष्टि गरिरहेका छन् । पीडितहरुलाई अश्वासनमात्र बाँडिरहेका प्रत्येक सत्ताधारीहरु र सशस्त्र द्वन्द्वका योजनाकारलगायत व्याख्याकारमा छटपटी र बेचैनी बढिरहेको जनजनले प्रत्यक्ष अनुभूति गरेका छन् । सर्वोच्चको भर्खरैको आदेशले उनीहरुको छटपटी र बेचैनीलाई पुनः प्रेसरको रुपमा बढाइदिएको छ ।
यसै मामिलालाई निम्ट्याउने उद्देश्यले स्थापना भएको सत्यनिरुपण तथा मेलमिलाप आयोगको काम कारबाही पनि अन्ततः आ–आफ्ना कार्यकर्तालाई भर्ती गर्ने केन्द्रको नाउँमा मात्र सीमित रहन पुग्यो । जुन–जुन बेला आयोगमा नियुक्ति दिने समय आउँछ त्यति बेला आयोगमा नियुक्ति कसलाई दिने भन्ने सम्बन्धमा प्रत्येक बेला र समयमा भएको रस्साकस्सी र भागवण्डाको लडाइँ अहिले पनि जनजनलगायत पीडितहरुले किमार्थ बिर्सेका छैनन् । सशस्त्र द्वन्द्वबाट राज्य रुपान्तर भएको भन्ने कुराको जतिसुकै व्याख्या गरिए तापनि त्यसको फलिफाप केही वर्ग र राजनीतिक व्यवसायीहरु र तिनका आसेपासेदेखिबाहेक सम्पूर्ण पीडित जनताको हितमा सार्थक सम्बोधन हुन सक्दै सकेन । पक्कै पनि सशस्त्र द्वन्द्वका समयमा दुवैतर्पmबाट गल्ती भएकै हुन् । त्यो सबैलाई अवगत भइसकेको कुरा हो । कसको ज्यादती बढी र कसको ज्यादती कम, फरक त्यतिमात्र हो । गल्तीकर्ताहरु सबैले आ–आफ्ना गल्तीहरु कसरी छोप्ने र त्यो बेलामा भएका र हुन पुगेका गल्तीजति कसरी अर्को पक्षलाई मात्र देखाउने काममा प्रत्येक राजनीतिक अंशियारहरुबीच प्रतिस्पर्धा चल्यो । त्यो प्रतिस्पर्धा अभैm पनि कायम छ । झन् अहिले त दुवै गल्तीकर्ताहरु एउटै छातामुनि आएपछि आफ्नो गल्ती ढाकछोप गर्न लागी नै पर्छन् भन्ने आशंकामा झन् अभिवृद्धि हुन पुगेको छ । आयोगमा नियुक्त भएका पदाधिकारीहरुसमेतले पनि दबाबमा काम गर्न नसकेको कारण देखाउँदै आफ्नो कमजोरी लुकाउँदै आएका छन् । विगतका पदाधिकारीहरु यही कुरालाई तेस्र्याएर उम्किए भने वर्तमानका पदाधिकारीहरु पनि यसै मेलोलाई भजाउँदै आफ्नो कमजोरी छोप्ने प्रयास गर्दै छन् । सशस्त्र द्वन्द्वबाट पीडित भएका पीडितहरुले जतिसुकै न्यायोचित आवाज उठाए पनि अन्ततः डेढ दशकभन्दा बढी अवधिसम्म त्यसको सार्थक सुनुवाइ नहुनुको कारण पनि यही हो ।

यदि दुवै पक्षले गल्ती सुधार्ने हो भने सम्बन्धित आयोगहरुमा स्वतन्त्र, निस्पक्ष र क्षमता भएका व्यक्तिहरुको नाम नै सिफारिस हुनुपर्छ र सिफारिस गरिएका नाउँमा कुनै पनि राजनीतिक व्यवसायीहरुले हस्तक्षेप गरिनुहुन्न भन्ने आम जनधारणालाई शिरोधार्य गरिनुदेखिबाहेक अन्य विकल्प छैन । वर्तमानमा न्यायपालिकामा देखिएको अन्योल र मानवअधिकार आयोगलगायत अन्य आयोगहरुमा भएका नियुक्तिहरुका बारेमा उठिरहेका टीकाटिप्पणीहरुले पनि माथि उठाइएका प्रसंगहरुलाई प्रमाणित गर्दछन् । स्वतन्त्र तथा क्षमता भएका विशेषज्ञहरुले यो विषयमा आफ्नो देन दिने अवसर नै पाएनन् । यदि कथंकदाचित त्यस्ता क्षमतावान् व्यक्तिहरु नियुक्ति हुन पुगे भने आ–आफना पोलहरु खुल्लान् भन्ने डरबाट प्रत्येक शासकहरु त्रसित भैरहे ।

संक्रमणकालीन न्याय निरुपणको लागि हेग नै पुग्ने कथा बिर्सेका छैनन् जनजनले । अब देश, जनता र द्वन्द्वपीडितहरुको आँखामा छारो हाल्ने वा भ्रमपूर्ण कुराको व्याख्या गरेर कसैलाई उचाल्दैमा अब कोही उचालिनेवाला छैनन् । अभैm पनि इमानदारिता देखाउने हो भने समय घर्किसकेको छैन । आपूmबाट भएको गल्तीको आत्मालोचना गर्दै प्रचलित संविधान र कानुनले दोषी ठहर हुने देखिएमा सजाय भोग्न तयार भई प्रायश्चित्त गर्ने अवसर अभैm छ । तर सम्बन्धित पक्ष यसको लागि जिम्मेवार देखिनुको साटो धम्कीपूर्ण भाषा प्रयोग गर्दे विज्ञप्ति निकाल्न तल्लीन छ ।

देशको वर्तमान अवस्थालाई नियाल्दा अब समय घर्किसकेको अनुभूति जनजनलाई भैसकेको छ । यो विषयलाई प्राथमिकता प्रदान गरी देशभित्रै यस विषयमा सम्बोधन गरिनुपर्दछ भन्ने जनजनको आवाजलाई कुनै पनि शासकहरुले आत्मसात् गर्दैनन् भन्ने कुरामा जनमत स्पष्ट भइसकेको छ । अब यसको विकल्पको बारेमा प्रत्येक जनजन र पीडितसमेतले अर्कै शिराबाट सोच्न बाध्य भैसकेका छन् । वास्तवमा जनमतलगायत सबै पीडितले चाहेमा संक्रमणकालीन न्यायलाई टुंगोमा पु¥याउन असहजचाहिँ पक्कै छैन तर त्यो परिदृश्य देशमा देखा परिरहेको छैन । सत्य कुनै न कुनै रुपबाट प्रकट हुन्छ र देखिन्छ भन्ने कुरा बूढापाकाहरु भन्ने गर्थे, नभन्दै यो मामिलामा हो कि भन्ने आधार देखा परेको छ । गएको सोमबार गोरखापत्रको प्रथम पृष्ठमा ‘माओवादी शक्ति एक हुन आग्रह’ शीर्षकमा एक समाचार सार्वजनिक भयो । समाचारको तेस्रो परिच्छेदको छैटांै र अन्तिम लाइनमा तत्कालीन माओवादी शक्तिहरु अब एक भएर अघि बढ्नुपर्नेमा नेताहरुले जोड दिनुभयो भनी उल्लेख भएको छ । यो बीचमा भूलसुधार भनी ‘बढ्नुपर्ने हुनुपर्नेमा असावधानीवश डढ्नुपर्ने हुन गएकोमा’ क्षमापार्थीसहित सच्याइएको छ भनी खण्डन आए तापनि कतै यो कुरा सत्य भएकोले सत्यतामा परिणत हुने त होइन भन्ने धेरै जनलाई लागेको छ ।

(लेखक मैनाली अधिवक्ता हुनुहुन्छ ।)