अन्नपूर्ण संरक्षण क्षेत्रका पालिकाले अंकुश लगाउने कानुन संशोधन गर्न माग

अन्नपूर्ण संरक्षण क्षेत्र (एक्याप) भित्र पर्ने १५ गाउँपालिकाले स्थानीय सरकारलाई अंकुश लगाउने कानुनको संशोधनको माग गरेका छन् । स्थानीय तह स्थापना दिवसको अवसरमा माछापुच्छ्रे गाउँपालिकाले आयोजना गरेको अन्तरपालिका स्तरीय समन्वयात्मक कार्यक्रममा एक्यापले संरक्षणभित्र पर्ने गाउँपालिकाले गर्ने विकासका आयोजनादेखि पालिकाको राजस्व वाडफाडसम्म समस्या आएकाले स्थानीय तहको अधिकारलाई अंकुश गर्ने कानुन संशोधनका लागि जोडदार माग गरेको छ ।

 

उक्त बैठकले ६ बुँदे घोषणापत्र समेत सार्वजनिक गरेको छ । घोषणापत्रमा ऐन संशोधन, आर्थिक अधिकारको प्रयोग तथा राजस्व स्रोत बाँडफाँड, समिति गठन गर्ने गरी घोषणापत्र जारी गरेको छ ।

घोषणापत्रको बुँदा २ मा भनिएको छ ‘स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ बमोजिम स्थानीय कर, सेवा शुल्क तथा दस्तुर सम्बन्धी अधिकार प्रयोग गर्नका लागी पालिका भित्रका ढुङ्गा, गिट्टी, बालुवा, माटो, काठ, दाउरा, जुराजुरी, स्लेट, खरीढुङ्गा, जडीबुटी आदी प्राकृतिक एवं खानीजन्य तथा नदीजन्य बस्तुको विक्री तथा निकासी शुल्क दस्तुर सङ्कलनमा अन्नपूर्ण संरक्षण आयोजनाले रोक लगाई रहेको राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्य जन्तु संरक्षण ऐन २०२९, नियमावली २०३० संरक्षण क्षेत्र व्यवस्थापन नियमावली २०५३, संरक्षण क्षेत्र व्यवस्थापन निर्देशिका २०५६, वातावरण संरक्षण ऐन २०७६, तथा नियमावली २०७७ लगाएका कानुनमा भएका स्थानीय सरकारका अधिकारलाई अंकुश लगाउने गरी भएका कानूनहरु संशोधन गर्नको लागी यो बैठक जोडदार माग गर्दछ ।’

माछापुच्छ्रे गाउँपालिकाका अध्यक्ष मीन बहादुर गुरुङले एक्यापका कारण पालिकाका राजस्वको आम्दानी घटेको बताए । उनले एक्यापका कारण सर्वोच्चमा मुद्दा पर्दा पालिकाले ठुलो राजस्व गुमाउन परेको बताए । उनले एक्यापले स्रोत संरक्षण गरेको नदेखिएको बताए । उनले घरपझोङ गाउँपालिकाका अध्यक्ष मोहनसिंह लालचनले सबैको समस्या एकै रहेको बताए । उनले एक्यापका कारण पालिकाको बस्ती नै जोखिममा पर्न लागेको बताए । ‘समस्या एकै हो सबैको । एक्यापका कारण हामी विपद् कुरेर बसिरहेका छौँ’ लालचनले भने, ‘नदीजन्य पदार्थले नदी भरिँदा गाउँभन्दा माथि नै आउन थालिसक्यो । तपाईँहरूले त बरु पहिला काम गर्नुभएको रहेछ हामीले त छुन पनि पाएका छैनौँ ।’ एक्यापलाई संघ सरकारले पनि केही नगर्दा समस्या आएको उनको भनाइ छ ।

थासाङ गाउँपालिकाका अध्यक्ष प्रदीप गौचनले संघ र प्रदेश सरकारलाई दबाब दिन आवश्यक रहेको बताए । राम्रो कुराका लागि जबरजस्ति गरेपनि फरक नपर्ने उनको भनाइ थियो ।

म्याग्दीको अन्नपूर्ण गाउँपालिकाका अध्यक्ष भारत कुमार पुनले सर्वोच्चको आदेशका कारण नदीजन्य पर्दाथ उठाउन नपाएको समस्या सुनाए । उनले एक्यापका कारण विकास निमार्णका कार्य समेत अघि बढाउन नपाएको बताए । ‘एक्यापको कारण योजना सम्पन्न गर्न समेत बाधा पुगिरहेको छ । स्थानीय सरकार भन्दा माथि बसेर काम गर्दा हामीलाई असर गरिरहेको छ ।’ चामे गाउँपालिका अध्यक्ष लोकेन्द्र बहादुर घलेले कानुन मिचेर काम गर्नुपर्ने अवस्था रहेको सुनाए । उनले आफ्नो पालिकामा प्रशस्त जडी’टि, नदीजन्य पदार्थबाट राजस्व आउने भएपनि करोडौँ रुपैयाँ हराएको सुनाए । नासो गाउँपालिका अध्यक्ष धनबहादुर गुरुङले एक्याप र स्थानीय सरकारबीचको खाडललाई पुर्न आवश्यक रहेको सुनाए ।

१५ पालिकाका जनप्रतिनिधिका अनुसार राज्यले ठुलो राजस्व एक्यापकै कारण गुमाउन परेको बताएका थिए । हरेक पालिकाले लाखौँ देखि करोडौँ सम्मको राजस्व नदीजन्य पदार्थबाट उठाउने अवस्था रहेपनि एक्यापका कारण त्यो गुमेको बताए ।

एक्यापबाट आफूहरूले राजस्व स्रोतको बाँडफाँडका लागि दबाब दिन माछापुच्छ्रे गाउँपालिकाको अध्यक्षको संयोजकत्वमा १५ सदस्यीय समिति समेत बनाएको छ ।