राजनैतिक आडमा ४८ रोपनी सिमसार पुरिँदै, महानगरको समेत मिलेमतो

पोखरा । अतिक्रमणको चपेटामा परेको फेवातालको सिमसार क्षेत्रसमेत धमाधम पुर्न थालिएको छ । एक हप्तादेखि पोखरा महानगरपालिका–२४ पामेस्थित सिमसार क्षेत्रको करिब ४८ रोपनी जग्गा पुर्ने काम भएको छ ।

उक्त सिमसार क्षेत्र पुर्नका लागि पोखरा महानगरपालिकाले निर्माण गरेको बाटोको माटोले सिमसार क्षेत्र पुर्ने काम गरेको छ । स्रोतका अनुसार फेवाको उक्त क्षेत्र पुर्ने अनुमति लिन पर्यटन व्यवसायीहरू पोखरा महानगरपालिका पुगेका थिए । तर, महानगरले स्वीकृति दिन नमिल्ने भन्दै तर्काएको छ । उनीहरूलाई स्वीकृति नदिए पनि महानगरकै कर्मचारीलगायतले आफ्नै तरिकाले पुर्नका लागि अनुरोध गरेको छ । स्रोतका अनुसार सिमसार क्षेत्र पुर्ने चलखेलमा महानगरपालिकाको पनि हात रहेको छ । ‘महानगरले स्वीकृति दिएको छैन् । यदि दिएको भए पनि त्यो गलत हो । तर मलाई थाहा भएसम्म सिमसारको ४८ रोपनी जग्गामा घडेरी निर्माण गरिँदै छ’, नाम नबताउने सर्तमा स्रोतले भन्यो– ‘महानगरले स्वीकृति दिए अप्ठ्यारो हुन्छ आफ्नै तरिकाले गर्नुस् सम्म भनेको छ ।’

पुरिँदै गरेको सिमसार क्षेत्र पर्यटन व्यवसायी देवेन्द्र, विष्णु पौडेल, जाल्पा पराजुलीलगायतको रहेको छ । विशेष गरी देवेन्द्रको ठूलो जग्गा रहेको छ ।

सर्वोच्च अदालतले ताल संरक्षणका लागि दिएको आदेशअनुरूप काम नहुनुको परिणाम माफियाहरू सल्बलाएका हुन् । ताल संरक्षण गर्ने विषयमा महानगर निरीह देखिएको छ । यतिका सिमसार क्षेत्र पुर्ने काम हुँदा समेत महानगर मुकदर्शक बनेर बसिरहेको छ । यसो त महानगरले लेकसाइड मात्रै नभई पोखरामा नै मापदण्डविपरीत संरचना बन्दा समेत आँखामा कालोपट्टी बाँधेर बसिरहेको छ ।

स्थानीय लेखनाथ पराजुलीले पामे क्षेत्रसमेत सिमसार क्षेत्र रहेको जानकारी दिनुभयो । आफूले पटकपटक सिमसार क्षेत्रको बारेमा विषय उठान गर्दै आइरहे पनि कहीँकतै सुनुवाइ नभएको उहाँले बताउनुभयो । ‘यहाँ आवाज उठाएर मात्र केही नहुने रहेछ । ०७० सालदेखि मैले यो विषयमा आवाज उठाउँदै आएको छु तर हुने खाने र धनाढ्यले जे पनि गर्न सक्दो रहेछ’ –उहाँको भनाइ छ । उहाँका अनुसार राज्यकै निकायले साथ दिँदा सिमसार क्षेत्र मात्रै नभई फेवा पनि अतिक्रमण भइरहेको छ । यसअघि खपौंदी क्षेत्रको ताल किनारामा बनाइएको संरचनालाई पोखरा महानगरले डोजर प्रयोग गरेर भत्काउने प्रयास गरेको थियो ।

विश्वभर रहेका ताल तलैयालगायतका सिमसार क्षेत्रहरूलाई संरक्षण गर्ने उद्देश्यका साथ सन् १९७१ मा आएको ‘कन्भेन्सन अन वेटल्यान्ड अफ इन्टरनेसनल इम्पोर्टेन्स स्पेसल्ली एज वाटरफल हेविटेट’को धारा १ मा सिमसार क्षेत्रलाई दलदल, धाप, प्रांगारिक माटो भएको जमिन वा पानीसहितको प्राकृतिक वा कृत्रिम, स्थायी वा अस्थायी, अलवण वा लवण, क्षारयुक्त र ६ मिटरभन्दा कम गहिराइको निम्न छालयुक्त क्षेत्रको रूपमा परिभाषित गरेको छ ।

सर्वोच्च अदालतले १६ वैशाख ०७५ मा दिएको फैसलाको पूर्णपाठको बुँदानम्बर ३ मा ‘फेवातालको सम्बन्धमा गरिएका पूर्वअध्ययन प्रतिवेदनमा फेवातालको क्षेत्रअन्तर्गत जलक्षेत्र, दलदले सिमलगायत केही पर्ती जमिनसमेत रहेको देखाइएकाले रामसार महासन्धिको उक्त परिभाषाअनुसार फेवाताल र यस वरिपरिको क्षेत्र सिमसार क्षेत्रअन्तर्गतसमेत पर्ने कुरामा पनि विवाद भएन । यस्ता सिमसारयुक्त तालहरूको वातावरणीय, आर्थिक, धार्मिक, सांस्कृतिकसमेतका बहुआयामिक महत्व रहेको हुन्छ’ उल्लेख छ । यही आदेशलाई आधार मान्ने हो भने पनि यसरी निजी जमिन नै भए पनि दलदले जमिन पुर्न पाइँदैन ।

वातावरण विज्ञले यसरी तालको सिमसार क्षेत्रमा पर्ने धाप पुर्नुलाई सरासर गलत भन्छन् । सिमसार क्षेत्रको रणनीतिक योजनामै यस्तो जमिनको उपयोगका सन्दर्भमा उल्लेख गरेको उनले बताए । फेवाताल रामसार सूचीमा सूचीकृत ताल हो । ‘सिमसार क्षेत्र मेरो व्यक्तिगत जमिन हो जेसुकै गर्छु मेरो मर्जी भन्न नै पाइँदैन’ –उनले भने ।

सिमसार पुर्ने नाइके खतिवडा

सिमसार पुर्ने कामको जिम्मा वाईयूके कन्ट्रक्सन निर्माण प्रालिका सञ्चालक युवराज खतिवडाले लिएका छन् । उनी प्रचण्ड निकट व्यक्ति हुन् । माओवादी सरकार आएसँगै उनले सिमसार क्षेत्र पुर्ने जिम्मा लिएर काम गरेका हुन् । ‘माओवादी सरकार छ जे गरे पनि हुन्छ यसको पूरै जिम्मा म लिन्छु भन्दै सिमसार पुर्ने जिम्मा युवराज खतिवडाले लिएका हुन्’ –स्रोतले भन्यो ।

फेवाको सिमसार र रामसार क्षेत्र पुर्ने जिम्मा ३ करोड रुपियाँमा लिएको स्रोतको दाबी छ । स्रोतका अनुसार खतिवडाले प्रति रोपनी पाँच लाख रुपियाँमा पुर्ने ठेक्का लिँदै आइरहेको स्रोतले बतायो । स्रोतका अनुसार खतिवडाले रातारातसमेत पुर्ने काम गर्ने गर्छन् । ‘एक दुई दिन बन्द भए पुनः पुर्छन् । उनले त रातारात मान्छे लगाएर पुर्ने काम गर्छन् ।