काठमाडौं । बजेटले अघि सारेका आर्थिक क्षेत्रसम्बन्धी कार्यक्रमका ५७ प्रतिशत बु“दामा चालू वर्षको ७ महिनामा पनि शून्य प्रतिशत प्रगति देखिएको छ। नेपाल उद्योग परिसंघ (सीएनआई) स“गको सहकार्यमा नेपाल आर्थिक पत्रकार समाज (सेजन) ले गरेको अध्ययनले आर्थिक क्षेत्रहरुस“ग प्रत्यक्ष सरोकार राख्ने अधिकांश बु“दाका बजेटका नीति तथा कार्यक्रममा सन्तोषजनक प्रगति नभएको देखिएको हो ।
बजेटको प्रभावकारी कार्यान्वयनमा रचनात्मक भूमिका निर्वाह गर्दै अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउन सघाउने उद्देश्यले नेपाल उद्योग परिसंघले सेजनस“गको सहआयोजना र पायोनियर ल एशोसिएट्सस“गको बौद्धिक साझेदारीमा ‘सीएनआई बजेट वाच’ कार्यक्रम सुरू गरेको थियो । त्यसअन्तर्गत परिसंघले आर्थिक विकास, लगानी तथा निजी क्षेत्रसँग सम्बन्धित ६३ बु“दा पहिचान गरेको थियो । सेजनले ती बु“दाको कार्यान्वयन अवस्थाका सम्बन्धमा हालै अध्ययन गरी तयार पारेको विवरणले चालु वर्षको माघ मसान्तसम्ममा आर्थिक क्षेत्रहरुसँग प्रत्यक्ष सरोकार राख्ने अधिकांश बुँदाका नीति तथा कार्यक्रमहरुमा सन्तोषजनक प्रगति नभएको देखाएको हो । चालु वर्षको माघ मसान्तसम्ममा ती बुँदाहरुमध्ये ३६ वटा बुँदाको प्रगति शून्य देखिएको हो।
परिसंघले चालु आर्थिक वर्षको बजेटमा सम्बोधनका लागि सुझाएका बुँदाहरुमध्ये करिब ४८ प्रतिशत सरकारको वार्षिक नीति तथा कार्यक्रममा समेटिका छन् । निजी क्षेत्रमैत्री बजेटले अर्थतन्त्रलाई समृद्धितर्फ उन्मुख हुन प्रेरित गर्ने हुँदा आर्थिक विकासका लक्ष्य हासिल गर्न सरकारले निजी क्षेत्रसँग गहिरो सहकार्यको अपरिहार्यता महशुस गरेको रुपमा यसलाई बुझिएको छ। तर बजेटमा समेटिएका नीति तथा कार्यक्रमहरुको कार्यान्वयन पक्ष सर्वाधिक महत्वपूर्ण हुने भए पनि चालु वर्षको पहिलो सात महिना (माघ मसान्त) बितिसक्दा पनि यसको प्रगति भने सन्तोषजनक देखिएको छैन ।
‘सीएनआई बजेट वाच’ अन्तर्गत नवउद्यम, नवप्रवर्तन र सूचना प्रविधि, पर्यटन, उद्योग (औद्योगिक विकास, औद्योगिक क्षेत्र व्यवस्थापन), साना तथा मझौला उद्योग, लगानी (सार्वजनिक–निजी साझेदारी तथा प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी), ऊर्जा, पूर्वाधार, र कृषि, स्वदेशी उत्पादन तथा निर्यात प्रवद्र्धन गरी आठ मुख्य क्षेत्रगत वर्गीकरण गरेको थियो
परिसंघले चालु आवको बजेटलगत्तै आर्थिक वर्ष २०७९÷८० को बजेट कार्यान्वयन योजना पुस्तिकाका रुपमा समेत प्रकाशित गरेको थियो।
तिनै क्षेत्रहरुसँग सम्बन्धित ६३ बुँदामध्ये १४.२८ प्रतिशत (९ बु“दा) मात्र पूर्णरुपमा कार्यान्वयन भएको सेजनको अध्ययनबाट देखिएको छ। यसरी कार्यान्वयन भएको देखिएकामध्ये पनि अधिकांश कर नीतिसँग सम्बन्धित व्यवस्थाहरु छन्, जुन बजेट लगत्तै वा आर्थिक वर्षको पहिलो दिनबाटै स्वतः लागु भएका प्रावधानहरु हुन्। वैदिशक लगानीका सम्बन्धमा न्यूनतम् सीमा २ करोड कायम, १० करोडसम्मको लगानी स्वचालित प्रणालीबाट स्विकृती, वैदेशिक रोजगारीमा गएका नेपालीहरूलाई धितोपत्रको प्राथमिक निष्काशनमा दश प्रतिशत शेयर आरक्षण, ठूला वैदेशिक लगानीलाई विद्युतीय माध्यमबाटै सात दिनभित्र प्रारम्भिक स्विकृती लगायतका व्यवस्था कार्यान्वयन हुनु सकारात्मक छन्। यस्तै, २८.५७ प्रतिशत (१८ बु“दा) आंशिक रुपमा कार्यान्वयनमा गएको पनि अध्ययनले देखाएको छ । बा“की ५७.१४ प्रतिशत (३६ बु“दा) नीति तथा कार्यक्रममा भने प्रगति शून्य देखिएको छ, जुन अत्यन्त निराशाजनक हो ।
परिसंघ पहिल्याएका बजेटका २७ महत्वपूर्ण घोषणामध्ये ८१.४८ प्रतिशत बु“दाहरु हालसम्म कार्यान्वयनमा गएका छैनन् । जस्तैः चितवनको शक्तिखोरलगायत सम्भावित क्षेत्रमा सार्वजनिक निजी साझेदारीमा औद्योगिक क्षेत्र निर्माण तथा संचालन गर्ने, उद्योग स्थापनाका लागि आवश्यक जग्गाको हदबन्दीसम्बन्धी व्यवस्था पुनरावलोकन गर्ने, उद्योगका लागि जग्गा ५० वर्षसम्म लिजमा दिने व्यवस्था मिलाउने, उद्योग व्यवसायको नाममा रहेको हदबन्दी भन्दा बढी जग्गा धितो राखी कर्जा लिन व्यवसाय टाट उल्टेमा बिक्री गरी सरकारी राजस्व तिर्न र बैंक तथा वित्तीय संस्थाको कर्जा भुक्तानी गर्न पाउने व्यवस्था गर्नेलगायतका बजेटका नीति तथा कार्यक्रममा प्रगति शून्य छ।
यस्तै, गैरआवासीय नेपालीको लगानी भित्र्याउन वैदेशिक लगानीसम्बन्धी कानुन तथा प्रक्रियामा सुधार गर्ने, नेपाली निर्माण व्यवसायीहरुलाई विदेशमा निर्माण व्यवसाय गर्न अनुमति प्रदान गर्ने, हरित ऋणपत्र निष्काशन गरी पूर्वाधार विकासका लागि आवश्यक वित्तीय स्रोत जुटाउने, मिर्चैया–लुक्ला–सगरमाथा द्रूतमार्ग निजी क्षेत्रको लगानीमा निर्माणको प्रबन्ध मिलाउनेलगायता बु“दा पनि हालसम्म कार्यान्वयनमा गएका छैनन् । यस्तै, बजेटमा भएका सूचना प्रविधि, स्टार्टअप, र पर्यटन क्षेत्रसम्बन्धी व्यवस्था, नीति तथा कार्यक्रमहरुको कार्यान्वयन अवस्था समेटेर यससम्बन्धी संक्षिप्त प्रतिवेदनसमेत परिसंघले तयार पारेको छ।
प्रतिक्रिया